काठमाडौं । चालुु आर्थिक वर्षको ९ महिना अर्थात् गत साउन महिनादेखि २०८० चैत मसान्तसम्म कुल राजस्व संकलन लक्ष्यको ५२.५८ प्रतिशत मात्रै संकलन भएको छ । यसरी नै राजस्व संकलन भएको खण्डमा चालु आ.व.मा सरकारले लक्ष्य अनुसार असुली गर्न नसक्ने अवस्था प्रष्ट देखिएको छ ।
अबको बाँकी तीन महिनामा आशातित रुपमा राजस्व संकलन नहुने छाँटकाँट देखिएको अर्थविद्हरु बताउँछन् । जसको असर विकास निर्माणका काममा स्वत पर्ने भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन अर्थात् गएको चैत ३० गते शुक्रबार एकै दिन २३ अर्ब २३ करोड रूपैयाँ बराबरको राजस्व संकलन भएर राज्य कोषमा दाखिला भएको थियो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार चालु वर्षको ९ महिनामा सरकारको कुल राजस्व संकलन ७ खर्ब ४८ अर्ब पुगेको बताइन्छ । २०७९/०८० को सोही अवधि भन्दा चालु आर्थिक वर्षमा ६४ अर्ब २३ करोड रूपैयाँ बढी राजस्व संकलन भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । चालु वर्ष भने सरकारले १४ खर्ब ३ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने महात्वकांक्षी लक्ष्य लिएको छ ।
तर, ९ महिना बितिसक्दा कुल लक्ष्यको ५२.५८ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन हुनु भनेको राम्रो लक्षण भने होइन । अब सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न बाँकी तीन महिनामा ६ खर्ब ५५ अर्ब राजस्व संकलन गर्नुपर्ने देखिन्छ । मुलुकको आर्थिक अवस्था हेर्दा लाग्छ, राजश्व संकलन त्यति सजिलो छैन । जसका कारण विकास निर्माणका साथै अन्य गतिबिधिमासमेत असर पर्नसक्ने जानकारहरु बताउँछन ।
गत चैत महिनामा करदाताहरुले अग्रिम आयकरको ३० प्रतिशत अर्थात् २०८० पुस यता गरी ७० प्रतिशत राजस्व दाखिला गर्ने समय हो । आन्तरिक राजस्व विभागले चैत मसान्तसम्ममा ७५ अर्ब १० करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । विभागले राजश्वको लक्ष्य भने भेट्न सकेको छैन । विगत ९ महिनामा ७६ अर्ब ९२ करोड गैरकर राजस्व संकलन भएको बताइन्छ । अनुदान शीर्षकमा २ अर्ब ७५ करोड जम्मा हुँदा अन्यमा भने २२ अर्ब २३ करोड संकलन भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
यो अवधिमा सरकारको कुल खर्च ९ खर्ब ९ करोड २९ करोड भएको महालेखा नियन्त्रण कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । चालु शीर्षकमा ६ खर्ब ४४ अर्ब भुक्तानी हुँदा विकास खर्चमा ९७ अर्ब भुक्तानी भएको छ । यो पुँजीगत बजेटको एक तिहाइ भन्दा कम रकम रहेको बताइन्छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ वैशाख १०)
प्रतिकृया दिनुहोस