काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठितसम्बन्धी जाँचबुझ गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदन २०८० चैत २८ गते बुधबार सार्वजनिक गरिसकेको छ । ६ वर्ष पुरानो त्यो प्रतिवेदनले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका बेथिति, समस्या, तिनको समाधान तथा अनियमिततामा संलग्नलाई कारबाही लगायतका विषय सिफारिस गरेको छ । चिकित्सा शिक्षालाई समस्याग्रस्त बनाउन जिम्मेवार ४३ जना कारबाहीको घेरामा परेका छन् ।
उनीहरूको सम्पत्तिमाथि छानबिन गर्दै कानून बमोजिम कारबाही गर्न समेत सिफारिस गरेको छ । आयोगले मेडिकल कलेजहरूको सिट निर्धारणमा चरम लापरबाही रहेको समेत औंल्याएको छ । आर्थिक चलखेल तथा शक्तिको दुरुपयोग गर्दै सिट निर्धारण हुने गरेको देखाइएको छ । निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहित गरी प्राविधिक शिक्षा सर्वसुलभ गराउने नीति रहेको भएता पनि लगानीमैत्रीको वातावरण नदेखिएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
प्रतिवेदनले कतिपय उच्च पदस्थ अधिकारीहरूमाथि भविष्यमा सरकारी तथा अर्ध सरकारी लाभको पदमा नियुक्त नगर्न समेत भनेको छ । ती व्यक्तिको सम्पत्तिमाथि छानबिन गर्दै कानून बमोजिम कारबाही गर्न समेत सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ । कारवाही सिफारिस गरिएकामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका तत्कालीन उपकुलपति तीर्थ खनिया, हिराबहादुर महर्जन, काठमाडौँ विश्वविद्यालयका तत्कालीन उपकुलपति, विद्या परिषद्का सदस्यहरू, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष तथा रजिष्ट्रार पनि छन् ।
खनियालाई अस्पताल सञ्चालनका लागि स्वीकृतिसमेत नपाएको काठमाडौँ नेशनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन मुख्य भूमिका खेलेको भन्दै तत्काल बर्खास्त गर्न सिफारिस गरिए पनि तत्कालीन सरकारले प्रतिवेदन नै गुपचुप राखेका कारण कार्यान्वयन भएन ।
यस्तै, अर्का उपकुलपति हीराबहादुर महर्जनलाई आफ्नो कार्यकालमा विद्या परिषद्को अधिकार खोसेको, विद्या परिषद्को निर्णय र डीनको अनुरोधलाई उपेक्षा गरी पूर्वाग्रही निर्देशन दिई डा.करबीरनाथ योगीको टोलीबाट काठमाडौँ नेशनल मेडिकल कलेजको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न पठाई इच्छानुकूल प्रतिवेदन पेस गर्न लगाएको आरोप लगाइएको छ । गलत क्रियाकलाप गरी कानुनको उलङ्घन गरेको भन्दै उपकुलपति पदबाट निवृत्त भरसके तापनि भविष्यमा विश्वविद्यालय लगायत सरकारी÷अर्धसरकारी निकायमा नियुक्तिमा अयोग्य हुने सिफारिस गरिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीमाथि समेत कारबाही गर्न सिफारिस भएके छ । कार्कीले संवैधानिक पदको दुरुपयोग गरी काठमाडौँ विश्वविद्यालयको परीक्षामा हस्तक्षेप गरेको आरोप आरोपको छ । उनलाई भविष्यमा कुनै सरकारी र संवैधानिक नियुक्ति पाउन योग्य नहुने भन्दै कारबाही सिफारिस गरिएको छ ।
मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि निकायगत रूपमा फरक फरक मापदण्ड निर्धारण गरिएका कारण एकरूपता कायम हुन नसकेको, अन्तर–निकायगत समन्वयको अभाव देखिएको, मेडिकल शिक्षामा सर्वसुलभ तथा समतामूलक पहुँचका लागि सरकारको प्रयास पर्याप्त नभएको जस्ता समस्या पनि प्रतिवेदनमार्फत उजागर गरिएको छ । आयोगले विद्यार्थी भर्ना गर्न गुणस्तरको सुनिश्चितता हुन सक्ने अवस्था नरहेको पनि जनाएको छ । मेडिकल कलेजहरूले लिने शुल्क समेत तोक्न प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ ।
प्रतिवेदनले उपकुलपति पदबाट निवृत्त भइसके पनि भविष्यमा विश्वविद्यालय लगायत सरकारी÷अर्धसरकारी निकायमा नियुक्तिमा अयोग्य हुने ठहर गरेको छ । तत्कालिन उपकुलपतिसहित त्रिविका तत्कालीन रेक्टर सुधा त्रिपाठी, तत्कालीन रजिष्ट्रार डिल्ली उप्रेती लगायत पदाधिकारीमाथि पनि कारबाही सिफारिस भएको छ । काठमाडौँ विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा.रामकण्ठ माकाजु, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष दामोदरप्रसाद गजुरेल, रजिष्ट्रार डा.नीलमणि उपाध्यायमाथि पनि कारबाही गर्न भनिएको छ । डा.उपाध्यायलाई दोहोरो सेवा लिएर अनियमितता गरेको आरोप लागेको छ ।
उपाध्यायले पदको दुरुपयोग गर्दै आफ्नी पत्नी डा.सरिता उपाध्यायलाई गण्डकी मेडिकल कलेजमा अधिकृतको जागिर खुवाएको भन्ने आरोप छ । कारबाही सिफारिसमा बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, भरतपुरका पूर्व कार्यकारी निर्देशक चीनबहादुर (सीबी) पुन, भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका डा.प्रकाशराज न्यौपाने, वी.पी.कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका पूर्व उपकुलपति डा.बिपी दास (बलभद्र दास) पनि परेका छन् । उनीहरुलाई पनि भविष्यमा कुनै पनि सरकारी र अर्धसरकारी नियुक्ति मनोनयनमा अयोग्य हुने ठहर आयोगको छ ।
६ वर्ष अघिको उक्त प्रतिवेदन शिक्षामन्त्री सुमन श्रेष्ठले सार्वजनिक गरेकी हुन् । प्रतिवेदनले त्यस्तै मेडिकल कलेजहरूले लिने शुल्क समेत तोक्न सुझाएको छ । सार्वजनिक महत्वको प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक नगरेर गोप्य नै राखिएको थियो । प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा हलचल पैदा भएको छ । चिकित्सा शिक्षालाई समस्याग्रस्त बनाउनेमा ४३ जना प्रमुख जिम्मेवार रहेको ठहर आयोगको छ । मनलाग्दी तरिकाले मेडिकल कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिएको, दबाब र पदको आडमा निर्णय गर्न लगाएको जस्ता कारण प्रतिवेदनमा दर्शाइएको छ ।
मेडिकल कलेजमा निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहित गरी प्राविधिक शिक्षा सर्वसुलभ गराउने नीति रहेको भएता पनि लगानीमैत्रीको वातावरण नदेखिएको औँल्याएको छ । कलेज स्थापनाका लागि निकायगत रूपमा फरक फरक मापदण्ड निर्धारण गरिएका कारण एकरूपता कायम हुन नसकेको, अन्तर–निकायगत समन्वयको अभाव देखिएको, मेडिकल शिक्षामा सर्वसुलभ तथा समतामूलक पहुँचका लागि सरकारको प्रयास पर्याप्त नभएको किटान पनि प्रतिवेदनमा छ ।
विद्यार्थी भर्ना गर्न गुणस्तरको सुनिश्चितता हुन सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गरिएको छ । जाँचबुझकाक्रममा विदेशी विद्यार्थीहरू आकर्षित गर्नका लागि उपयुक्त छनोट प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने कार्यमा समेत एकरूपता ल्याउन नसकिएको देखिएको छ । समयसापेक्ष पाठ्यक्रम परिमार्जन कार्य हुन नसकेको, एकीकृत अनुगमन प्रणालीको अभाव रहेको देखिएको छ ।
अर्कापट्टी मेडिकल कलेजहरूको सिट निर्धारणमा चरम लापरबाही देखाएको छ । आर्थिक चलखेल तथा शक्तिको दुरुपयोग गर्दै सिट निर्धारण हुने गरेको ठहर कार्की आयोगको छ । मेडिकल कलेजहरूको सिट निर्धारणमा चरम लापरबाही प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।
आर्थिक चलखेल तथा शक्तिको दुरुपयोग गर्दै सिट निर्धारण हुने गरेको किटमन आयोगको छ । काठमाडौँ नेशनल मेडिकल कलेज, विराट मेडिकल कलेज, देवदह मेडिकल कलेज लगायतका मेडिकल कलेजमा मापदण्ड नपुगे पनि बढी विद्यार्थी पढाउन सकिने प्रतिवेदन पेस गरेको तथ्य समेत उजागर भएको छ । काठमाडौँ र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मापदण्ड नै नपुगेका मेडिकल कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिएको तत्थ्य जाँचबुझबाट देखिएको छ ।
प्रतिवेदनमा विद्यार्थीका लागि एकमुष्ट ३५ लाख रुपैयाँ बाहेक परीक्षा, काउन्सिल, भर्ना, पुस्तकालय, प्रयोगशाला जस्ता अतिरिक्त शुल्क लिन नपाइने भनिएको छ । स्नातकोत्तर तहको हकमा सार्वजनिक स्वास्थ्य शिक्षण संस्थाहरूले आधारभूत चिकित्सा विज्ञान, क्लिनिकल विधाहरू (मेडिकल तथा डेण्टल) अध्ययन गर्दा नेपाली विद्यार्थीबाट परीक्षा शुल्क बाहेक अन्य शिक्षण शुल्क लिन नपाइने प्रतिवेदनमा सिफारिस छ । बीडीएस कार्यक्रमको स्नातक तहका लागि अधिकतम १८ लाखभन्दा बढी लिन नपाइने उल्लेख छ । अन्य थप शुल्क लिइन नपाइने गरी सिफारिस गरिएको छ ।
मेडिकल कलेजहरूले भर्ना सूचनामा नै शुल्कको विवरण र विषयगत रूपमा उपलब्ध सिट संख्या अनिवार्य रुपमा खुलाउनुपर्ने शर्त समेत तोकिएको छ । विदेशी विद्यार्थीको हकमा तोकिएको शुल्क लिन सकिने तर, कुल विद्यार्थी सिटको ५० प्रतिशत भन्दा बढी लिन नपाउने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ वैशाख ३)
2024-05-19-06-05-51.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस