काठमाडौं । अस्थिर नेपाली राजनीतिमा अनेकन दाउपेचका खेलहरु भइरहेका छन् । देशलाई अस्थिरताको सुरुङमा धकेल्ने गरी सरकार परिवर्तनका अनेकन प्रयास भइरहेका भइरहेका छन् । सरकार बनेको वर्षदिन होइन महिनादिनमै हेरफेरका रणनीति बन्न थालेका हुन् । केही वर्षअघिसम्म सरकारको हनिमुन समय भनेर ९० दिनलाई निकै चासोका साथ हेरिने गरिन्थ्यो । त्यसआधारमा विश्लेषण हुने गरेको थियो । त्यसैले, कम्तीमा पनि सरकार ९ महिना वा वर्षदिन चल्ने अनुमान गरिन्थ्यो । सरकार अस्थिर भएपनि कम्तीमा ३ महिना सरकारको विषयमा टिप्पणी हुने गरेको थिएन ।
२०७९ मंसिर ४ गतेको आम निर्वाचनपछि चाहिं त्यो तीन महिनाको हनिमुन समय नै नपाउने स्थिति भएको छ । त्यसले सरकार कति कमजोर र अस्थिरत भएको छ भन्ने देखाउने गतिलो औजार भएको छ ।
यसले नेपाल राष्ट्र नीतिगत रुपमा अस्थिर र राजनीतिक रुपमा बेइमानीको खाडलमा पर्न थालेको पनि पुष्टि गर्छ । नेपालको राजनीतिमा योभन्दा विडम्वनार दुःखदायी पक्ष चाहिँ के होला ? भन्ने प्रश्न स्वभाविक रुपमा उठ्न थालेको छ । एमाले र माओवादी मिलेर सरकार बनाएको २ महिना नपुग्दै राजनीतिक रुपमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली केही समय कुरेर बस्नुपर्ने हो । प्रमुख प्रतिपक्ष आफैमा वेटिङ सरकार त हो तर सरकार गठनको भोलिपल्टदेखि विरोध र अवरोध गर्ने परिपाटी पनि प्रजातान्त्रिक भनिने दल नेपाली कांग्रेसले नै गराइरहेको छ ।
यसले दलभित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई पनि संकटमा पार्न थालेको छ । पछिल्ला दिनमा राजनीतिक वृत्तमा गैरवामपन्थीको सरकार बन्ने खतरा औल्याउन थालिएको छ । सकेसम्म बजेट नै आउन नदिने गरी यो प्रयास हुन थालेको भन्दै चर्को बहस हुन थालेको छ । सत्ताबाट बाहिरिँदाको पीडा खप्न नसकेको नेपाली कांग्रेसले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिको बलमा पनि यो अभ्यास गर्न खाजेको चर्चा भइरहेको छ । यसले गर्दा न सरकारको स्थिरताको कल्पना गर्न सकिन्छ न नीतिगत स्थिरता । अनि राष्ट्र हितमा भन्दा पनि बाह्य हस्तक्षेपलाई पनि मलजल गर्ने प्रयास भइरहेको हुन्छ ।
अहिले कांग्रेसको जोडबलमा एकीकृत समाजवादीलाई प्रयोग गरेर प्रचण्डको विकल्पको सरकार बनाउने प्रयास हुन थालेको चर्चा राजनीतिक क्षेत्रमा भइरहेको छ । एसका अध्यक्ष माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाएर कांग्रेसले प्रचण्ड र ओलीसँग बदला लिने रणनीति बनाएको छ । त्यसमा लोसपा, जनमत, राप्रपासहितका साना दलहरुले पनि सहमति जनाउने संभावना रहेको छ । त्यसमा लागि जसपा वा रास्वपाले साथ दिनै पर्ने हुन्छ ।
त्यही साथको प्रयासका लागि रवि लामिछानेसँग पौंठेजोरी खेल्न खोजेको कांग्रेस प्रचण्डको विकल्पमा भने रविलाई जसरी पनि गलाएर साथ लिन तयार जस्तै देखिएको छ । त्यसैले, अहिले राजनीति फेरि धमिलो भइरहेको छ । त्यसरी सरकार परिवर्तन गर्न सफल भएमा कम्तीमा १३८ सीट पु¥याउन कांग्रेसले प्रयास गरिरहेको देखिन्छ । रास्वपाले पनि साथ दिने अवस्था भएमा त एक ४३ सीट पु¥याउन सक्छ । रास्वपाको सट्टा जसपा सरकारमा जाने अवस्था आएमा चित्रबहादुर केसीसहित स्वतन्त्र प्रभु साह, अमरेशकुमार सिंहलाई समेत समेटेर एक सय १४३ पु¥याउन सकिने विश्लेषण भइरहेको छ ।
एकीकृत समाजवादीका नेताहरुका बोलीचाली र अभ्यासले पनि वाम गठबन्धनको सरकार जोगाउने भन्दा पनि कांग्रेससँग मिलेर जाने मनस्थितिमा देखिन्छन् । सरकारको आलोचना गर्ने अनि सरकारको प्रतिरक्षा भन्दा पनि सरकार बनाउने खेलमा प्रदेशमा निहुँ खोज्ने काम एसका सांसदहरुले गरिरहेका छन् ।
अहिले कोशी प्रदेशमात्र होइन, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि उनीहरुले निकै अप्ठ्यारो पारेका थिए । त्यसले गर्दा एसको भूमिका खासमा के हो ? भन्नेमा एमाले र माओवादी मात्र होइन, स्वयम् एसका नेताहरु पनि आश्चर्यचकित परेका छन् । सन् २०२४ मेमा सम्पन्न हुन गइरहेको निर्वाचन र भारतीय राजनीतिको दृश्य हेरेर उनीहरु गैरवामपन्थी सरकार बनाउने खेलकुद गरिरहेको चर्चा पनि छ । त्यसो हुँदा केही महिना लाग्न सक्ने पनि अनुमान भइरहेको छ । त्यो अनुमानलाई एसको भूमिकाले प्रष्ट पार्नेछ । वामपन्थी कित्तामा उभिने कि कांग्रेसको कित्तामा उभिने भनेर निर्णय लिएको अवस्थामा प्रचण्डको सरकार टिक्ने वा नटिक्ने प्रष्ट हुनेछ ।
प्रचण्डको भूमिकाले पनि त्यसमा भर पर्नेछ । कतिपयले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार २०८१÷०८२ आर्थिक वर्षको बजेट अघि नै ढल्ने अवस्थामा प्रचण्ड नै एमाले छोडेर ‘उथलपुथल’ भन्दै कांग्रेसमा जान सक्ने पनि बताइन्छ । माधव नेपाल पनि प्रधानमन्त्री हुने अवस्था आएमा प्रचण्ड र ओलीको साथमा बस्नुुभन्दा कांग्रेससँगै गएर प्रधानमन्त्री भइहाल्नु उत्तम विकल्प हुने भन्दै फड्किन सक्छन् । त्यही फड्को हान्नका लागि माधव नेपालको पार्टीका सांसदहरुले हरेक प्रदेशमा निहुँ खोजिरहेको देखिन्छ । वागमती, लुम्बिनी, कोशी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका हरेक मोर्चामा एसका सांसदले नयाँ गठबन्धनसँग बार्गेनिङ गरिरहेका छन् । त्यो वार्गेनिङका कारण कतिपय सरकार विस्तार हुन सकेका छैनन् भने कतिपयमा सरकार बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढ्न समेत समस्या भएको छ ।
के साँच्चिकै गैरवामपन्थीको सरकार बन्न सक्छ ? त्यस्तो सरकार बन्न सके पनि चलाउन भने निकै हम्मेहम्मे पर्नेछ । भारतलगायतको शक्ति केन्द्रको आडभरोसामा बन्ने उक्त सम्भावित सरकारले नागरिकबाट भने राजनीतिक वैधताको कुरामा स्वभाविक प्रश्न उठ्ने छ । किनभने यस्तो अस्थिर सरकारले दलहरुप्रति नागरिकबाट आक्रोश थप्ने काममा भने ठूलै भूमिका निर्वाह गर्नेछ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ वैशाख ३)
प्रतिकृया दिनुहोस