काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमातहत रहेको राष्ट्रिय अनसन्धान (गुप्तचर) विभागमा कार्यरत कर्मचारीहरूको ध्यान यतिखेर औपचारिक र राजनीतिक कार्यक्रममा मात्र बढी केन्द्रित हुने गरेको गुनासो सुनिएको छ । विभागले विभिन्न कार्यक्रम आयोजना भएका स्थानमा कर्मचारी खटाए पनि उनीहरुले भरपर्दो सूचना नल्याउने गरेको स्रोत बताउछ । विभागसँग लागू औषध ओसारपसार, बिक्रीवितरण, सञ्चय, नक्कली विदेशी मुद्रा कारोवार, राजस्व चुहावट, संगठित ठगी, मानव तस्करीतर्फ गुप्तचर विभागसँग भरपर्दो सूचना नरहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
प्रतिवन्धित सामग्री ओसारपसार, विदेशी आतंकवाद, सीमा वारपार, अपराध नियन्त्रण र रोकथाम, विदेशी नागरिकको अवैध बसोवास, धर्म परिवर्तन, विदेशीलाई नागरिकता प्रदान र सुन तस्करीलगायतका विषयमा विभागसँग भरपर्दाे सूचना नरहेको जानकार स्रोतले बताएको छ । सरकार भने यी सूचनामा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी वल र नेपाली सेनासँग मात्र भरपर्दै आएको बताइन्छ । उद्देश्य अनुरूपको कुनै काम राष्ट्रिय अनुसन्धान(गुप्तचर) विभागले गर्न नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ । जसका कारण खारेज वा नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभागमा समायोजन गरेर मिलाउनुपर्ने सम्मका भनाईहरु बाहिर आउन थालेको बताइन्छ ।
विभागको नेतृत्वले बढुवामा योग्यता, क्षमता, दक्षता र अनुभव भएकाहरूलाई नगरी चाकडीवाज, कोसेली, नेता, राजनीतिक दवाव र सेटिङ्गमार्फत आउनेलाई प्राथमिकता दिने गरेको गुनासो पीडितहरुले गरेका छन । व्यक्तिको क्षमता नहेरी हचुवाका भरमा जथाभावी सरूवा र बढुवा गर्दा विगतमा विभागमा राम्रो काम गरेर साख जोगाउनेहरूले राजीनामा दिंदै जागिर छोड्दै हिड्नेक्रम बढ्दै गएको स्रोतले दावी गरेको छ । विभागमा विगतमा सहायक सूचक, अनुसन्धान सहायक र अनुसन्धान अधिकृतमा लोकसेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरेर आएका फ्रेस अनुहारहरू पनि नेतृत्वको कार्यशैलीका कारण असन्तुष्ट रहँदै आएको गुप्तचर स्रोत बताउछ ।
विभागभित्र चर्काे रूपमा एकले अर्काको कुरा काटेर, झोसपोल लगाएर दुःख दिने, गाली खाने वातावरण बनेपछि काम गर्ने वातावरण रहेनछ भन्दै निजामती सेवातर्फ उनीहरुको आकर्षण बढ्दै गएको छ । कतिपयले त लोकसेवाको परीक्षामा नाम निकाल्दै विभागबाट राजीनामा दिएर हिंडेको स्रोतले दावी गरेको छ । विभागमा प्रायगरी १० रूपैयाँको टिकट टाँसेर निवेदन हालेर जागिर खाएकाहरुको बाहुल्यता बढेको बताइएको छ । अन्य क्षेत्रमा क्षमता प्रदर्शन गरेर गरिखान नसक्नेको बढी भिडभाड रहेको बताइन्छ ।
विभागमा दिनभरि हल्लिएर जागिर खानेहरूको संख्या अत्यधिक रहेको स्रोतले बताएको छ । विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील भएर कभरमा काम गर्नेहरू धेरै जनाले राजीनामा दिंदै हिंडेकोले तीन हजार दुई सयको संख्यामा रहेका जनशक्ति यतिखेर दुई हजारको हाराहारीमा झरेको विभाग स्रोतले गुप्त जानकारी दिएको छ ।
विभागको काममा सुधार ल्याउन प्लस टु पास गरेका जनशक्तिलाई वरिष्ठ अनुसन्धान सहायक र स्नातक गरेकाहरूलाई अनुसन्धान अधिकृतमा मात्र भर्ना गर्नेगरी विगतमा बनाइएको नीतिको पालना हुन सकेको छैन । यस्ता नीतिहरु खासगरी विगतका गणेश प्रसाद अधिकारी, यदुनाथ खरेल र वर्तमान प्रमुखको कार्यकालमा लागु हुन नसकेको बताइएको छ । न त संसदमा पेश भएको विशेष सेवा विधेयकमै वृहत् रुपमा छलफल हुन सकेको अवस्था छ । यही कारण अहिले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । जसका कारण हरेक वर्ष बिभागको बजेट कटौतीमा पर्ने गरेको बताइन्छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८० फागुन २१)
प्रतिकृया दिनुहोस