राष्ट्रियसभाका १९ स्थानको निर्वाचन भएर परिणाम समेत प्रकाशित भएको छ । १९ सिट मध्ये १८ सिट सत्तारुढ गठबन्धनले र एक सिट प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले जितेको छ । १९ सिटमा कांग्रेसले १० सिट , माओवादीले ५ सिट, एकीकृत समाजवादीले २ सिट, एमालेले १ सिट र जसपाले १ सिट हात पारेका छन् । राष्ट्रियसभामा पार्टीहरुको प्रतिनिधित्वको अनुपात र कुल सिट संख्या दुबैमा पनि फेरबदल भएको छ ।
राष्ट्रियसभामा प्रवेश गर्ने सांसदहरुले राज्य कोषबाट तलब, सवारी सुबिधा, संचार सुबिधा आदि अनेकथरी सुबिधा र बैठक भत्ता वापत महिनैपिच्छे हज्जारौं, लाखौ रुपैयाँ पाउने कुरा पहिले नै निश्चित छ । सांसदहरुको तलबको निश्चित प्रतिशतका हिसाबले राजनीतिक दलहरुले पनि हज्जारौं, लाखौं रुपैयाँ प्राप्त गर्नेकुरा पनि निश्चित छ । तर, सर्वसाधारण जनताको जीवनमा यो चुनाव र यसको परिणामले कुनै फरक पार्ने आशा गर्न सकिने अवस्था छैन । यो चुनावले देशको अवस्थामा पनि कुनै परिवर्तन ल्याउने आशा कसैले गरेका छैनन् । त्यसैले जित्ने वा हार्ने उम्मेद्वार र दलहरुलाई मात्र चुनाव र यसको परिणामले फरक पारेको होला, देश र देशवासीको निम्ति राष्ट्रियसभाको चुनावले केही फरक पारेको छैन, कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात् मात्रै भएको छ विगतका चुनावहरुजस्तै ।
यसपटक पनि राजनीतिक दलका नेताहरुले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा मतदाताले संसदमा पठाउन अस्वीकार गरेका ब्यक्तिहरु र नेताहरुका परिवारका सदस्यहरु र गुटका सदस्यहरुलाई उम्मेद्वार बनाएर जनभावनाको तिरस्कार गर्ने प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिएका छन् । राजनीतिक दल विशेषमा संलग्न नरहेका र राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न पक्ष र क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान दिएका र दिन सक्ने विशिष्ट वैज्ञानिकहरु, अर्थशास्त्रीहरु, अनुसन्धाताहरु, विचारकहरु–चिन्तकहरु, दार्शनिकहरु, लेखकहरु, अन्वेषकहरु, आविस्कारकहरु जस्ता विशिष्ट व्यक्तित्वहरुलाई कुनै राजनीतिक दलले पनि संसदमा पठाएका छैनन् ।
यसबाट संविधानको दुहाई दिएर संविधानको मर्ममाथि प्रहार गर्ने प्रवृत्तिबाट मुक्त रहेर विशुद्ध रुपले राष्ट्रको हितको निम्ति काम गर्ने इच्छाशक्ति देखाउनबाट राजनीतिक दलहरु यसपटक पनि चुकेका छन् । स्पष्ट छ, यस चुनावले पनि राष्ट्रियसभाको चुनावको औचित्य प्रमाणित गर्न सकेन । त्यसैले काठमाण्डौंका मेयर बालेन साह, धनगढीका मेयर गोपाल हमाल र धरानका मेयर हर्क साम्पाङले राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा मतदान नगर्दा पनि उनीहरुलाई कुनै दलको हो मा हो नमिलाउने स्वतन्त्र नागरिकहरु कसैले पनि दोष लगाएका छैनन्, दोष दिएका छैनन् ।
यसपटकको राष्ट्रियसभाको चुनावले समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिबाट निर्वाचित हुने प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुको उम्मेदवारको छनौट गर्ने प्रक्रिया र राष्ट्रियसभा निर्वाचनको निम्ति उम्मेदवार छनौट गर्ने प्रक्रिया संबिधानको मर्म र मान्यता अनुरुप हुन सकेको छैन भन्नेकुरा फेरि प्रमाणित गरेको छ । समानुपातिक निर्वाचन र राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा नेताहरुको परिवारका सदस्यहरु, पार्टीभित्रका शीर्षस्थ नेताका गुटका सदस्यहरु र नेतालाई चन्दा दिन सक्ने ब्यक्तिहरुले नै उम्मेद्वार हुने बढी अवसर पाउँछन् भन्ने कुरा राजनीतिक दलका चन्द्र भण्डारीलगायतका नेताहरुले समेत पटक पटक बताउंदै आएका छन् ।
नेताको परिवारका सदस्यहरु, गुटका सदस्यहरु र चन्दा दिएर वा नेतालाई अरु फाइदा पु¥याएर उम्मेदवारी हात पार्नेहरुले नेताले जे जे गर्ने, बोल्ने इशारा गर्छन् त्यही गर्छन्, बोल्छन् र त्यतै मत दिन्छन्, राष्ट्र र जनताको हितमा निर्भिक ढंगले बोल्न, उभिन सक्दैनन् भन्नेकुरा पहिले नै प्रमाणित भएको पनि छ । त्यसैले समानुपातिक निर्वाचनबाट छुट्टै सदस्यलाई उम्मेद्वार खडा गरेर प्रतिनिधिसभाको आकार ठुलो बनाउने भन्दा प्रतिनिधिसभाको आकार घटाएर सानो पार्ने र राजनीतिक दलहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा दलका उम्मेदवारको चयन समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनेगरी गर्नेगरी संविधानको संशोधन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
राष्ट्रियसभाको औचित्य प्रमाणित गर्ने हो भने राष्ट्रियसभामा विभिन्न क्षेत्रका विशेषज्ञहरुलाई मात्र उम्मेद्वार बनाउन पाउने व्यवस्था गर्न संविधान संशोधन गर्न आवश्यक हुन्छ । राष्ट्रपतिले पनि आफ्नो परिवारका सदस्य र पार्टी कार्यकर्ता होइन, देशमा विशिष्ट योगदान दिएका ब्यक्तिहरुलाई मनोनीत गर्न जरुरी हुन्छ । उम्मेद्वार चयन गर्ने अहिले कै प्रक्रियालाई कायम राख्ने हो भने निर्वाचन नौटंकीमा मात्र सीमित हुन्छ र मुलुक असफलतातिर अझ बढी उन्मुख हुन्छ भन्ने आशंका देशप्रेमीहरुले गरेको पाइन्छ । (साँघु सम्पादकीय, २०८० माघ १५)
प्रतिकृया दिनुहोस