काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता मेटमणि चौधरी शहरी विकास मन्त्री र डा. रमेश कुमार सिंह सचिव रहेको बखत राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडमा जग्गा प्रशासन सम्वन्धी कुनै ज्ञान नभएका सर्लाहीका सन्जिव कुमार मिश्रलाई अध्यक्षमा नियुक्ति गरिएको थियो । त्यो पनि पूर्णकालीन र विशिष्ट श्रेणीको निजामती सेवा सरहका कर्मचारीले पाउने सेवा सुविधासहित । तात्कालीन सचिव सिंहले मन्त्री चौधरीलाई बिभिन्न आश्वासन र प्रलोभनमा पारेर मिश्रको नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्बाट गराउन सफल भएका थिए ।
स्रोत भन्छ, कम्पनीको विनियमावलीमा पूर्णकालीन अध्यक्ष नियुक्तिको व्यवस्था नै छैन । केवल मानार्थको रूपमा नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । तर, कानूनले नदिएको अख्तियारको दुरुपयोग गर्दै मन्त्रालयका पदाधिकारीको ग्राइन डिजाइनमा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गरेर सेवा सुबिधा दिन कानूनी बाटो खुल्ला गरिएको छ । यही कारण महाप्रबन्धक नारायणप्रसाद बाँस्तोला र अध्यक्ष मिश्रको बिचमा अधिकार क्षेत्रको बिषयलाई लिएर दन्त बझान हुने गरेको स्रोत बताउछ । दुवै जनाको नियुक्ति राजनीतिक भएको र अधिकार क्षेत्रमा देखिएको दोहोरोपनले कर्मचारीलाई काम गर्न असहज भएको बताइएको छ ।
फरक फरक निर्देशन दिंदा कर्मचारी प्रशासनमा अध्यक्ष र महाप्रबन्धक कसको आदेशको पालना गर्ने भन्ने अन्योलता बढेको गुनासो कर्मचारीहरुको रहेको छ । यही कारण विगत तीन महिनादेखि खासै काम हुन नसकेको शहरी विकास मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयका तात्कालीन सचिव सिंहको जोडवलमा अध्यक्ष नियुक्त भएका मिश्र यो क्षेत्रमा नयाँ र अनभिज्ञ व्यक्ति रहेको बताइन्छ । उनलाई कम्पनीको काम बारे सामान्य जानकारी समेत छैन ।
अहिले पनि मिश्रले पूर्व सचिव सिंहले लाए अराएको काम मात्रै गर्दै आएको समाचार स्रोतले दावी गरेको छ । अध्यक्षलाई विशिष्ट श्रेणीको सुविधा दिने गरी नियुक्ति गर्नु कम्पनीको ऐन र नियमावली विरूद्व भएको स्रोत बताउँछ । नीतिगत निर्णय गर्ने निकायमा सञ्चालक समितिको अध्यक्ष मानार्थ जस्तै हुने र महाप्रवन्धक कार्यकारी हुने व्यवस्था हुन्छ ।
यसअघि पनि मन्त्रालयले यही तरिका अपनाएर रामआधार कापरलाई अध्यक्ष नियुक्ति गरेको थियो । तर अधिकार क्षेत्रका विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको बताइन्छ । अदालतले कम्पनीको पक्षमा निर्णय गरेपछि उनले अध्यक्ष पद छाडेका थिए । त्यसकारण पनि अध्यक्ष कार्यकारी पद होइन, नीतिगत निर्णय गर्ने पद मात्र भएको नजीर बसिसकेको छ । कम्पनीको दैनिक प्रशासन चलाउने र सञ्चालक समितिले गरेको नीतिगत निर्णयको कार्यान्वयन गर्ने काम महाप्रवन्धकको हुन्छ ।
कम्पनीमा महाप्रवन्धक हुँदाहुँदै अध्यक्षलाई कार्यकारी भूमिका र त्यसमा पनि पूर्णकालीन अध्यक्ष नियुक्त गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान मनाउनुले ठुलै रकमको चलखेल भएको आशंका गरिएको छ । सचिव सिंहले मन्त्री चौधरीलाई प्रभाव र दबाबमा पारेर आम निर्वाचन सम्पन्न भए लगतै नियुक्ति गरेर कम्पनीमा अधिकारको विवाद सिर्जना गरिदिएर हिंडेको आरोप खेपिरहेका छन ।
यसैगरी, कम्पनीले भूमिहीन, न्यून आय भएका गरिब, असहाय, विपन्न, प्राकृतिक प्रकोप आदिबाट भूमिविहीन बनेकाहरूलाई व्यवस्थित बसोवासको व्यवस्था मिलाउँदै आएको छ । त्यसका लागि जग्गा बिक्री सम्बन्धी विनियमावली २०६९ (संशोधन सहित) मालपोत कार्यालयको जग्गाको मूल्याङ्कन अनुसार सस्तो मूल्यमा जमिन बिक्री गर्दै आएको छ । विपन्न र असहाय परिवारलाई जग्गाको मूल्यको २५ देखि ७५ प्रतिशतसम्म मूल्यमा छुट दिन सक्ने र यस्ता समुदायका एक परिवारलाई बढीमा पाँच कठ्ठा जग्गा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था विनियमावलीमा रहेको छ ।
यसरी बिक्री गरेको जग्गाबाट प्राप्त भएको रकम मध्ये २० प्रतिशत रकम स्थानीय क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्न सक्ने पनि व्यवस्था रहेको छ । कम्पनीले नदी वा खोला बाँध वा तटबन्ध बाँधेर जग्गा उकास भएमा यस्तो जग्गा सरकारले भूमिहीन, गरिब, विपन्न र प्राकृतिक प्रकोपमा परि सुकुम्बासी भएकाहरूलाई बिक्री गर्ने अधिकार कम्पनीलाई दिंदै आएको छ । कम्पनीले नदी उकास जग्गामा जग्गा एकीकरण गरी घडेरीका रूपमा विकास गरी बसोवास गर्न योग्य बनाएर सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्दै आएको छ ।
विगत सरकारको पालामा सुकुम्बासी आयोगले कम्पनीसँग समन्वय नगरी जग्गा वितरण गर्दा दोहोरो पुर्जा र स्वामित्व कायम हुन पुगेको थियो । तर हाल भने भूमि आयोगले कम्पनीसँग सहकार्य गर्दै आएको छ । कम्पनीको नाममा झापाको काकडभिट्टा, नवलपरासीको महेशपुर, कञ्चनपुरको विकासवस्ती र कैलालीको जुगेडामा दोहोरो जग्गाको विवाद रहेको छ । कञ्चनपुर जिल्लाको पुनर्वास नगरपालिकामा विगतमा सुकुम्बासी आयोगले कम्पनीको सहमति बिना सुकुम्बासीहरूलाई पुर्जा बनाएर वितरण गर्दा विवाद बढेको छ ।
कम्पनीको संरक्षण र रेखदेखमा करिब ३१ हजार विगाहा जमिन रहेको बताइन्छ । साविक नेपाल पुनर्वास कम्पनीले वितरण गरी बाँकी रहेका जग्गाहरू कम्पनीका योजना कार्यालयहरूले आवास तथा बजार क्षेत्रहरूमा पूर्वाधारयुक्त घरेडीहरू बिक्री वितरण गर्ने कार्य गर्दै आएको छ ।
राजा महेन्द्रले २०२० मा तराईमा पुनर्वास गराउन स्थापना गरेको कम्पनीलाई २०४६ फागुन ९ मा ग्रामीण आवास तथा बस्ती विकास कम्पनी लिमिटेडमा रुपान्तरण गरिएको थियो । २०६९ असार २८ मा ग्रामीण आवास तथा बस्ती विकास कम्पनी लिमिटेडबाट राष्ट्रिय आवास कम्पनीमा रूपान्तरण गरिएको छ । कम्पनीको नाममा अरबौं मूल्यका जग्गा छन । ती जग्गाहरूमा भूमाफिया र राजनीतिक दलका नेताहरूले आँखा लगाउदै आएका छन । ती जग्गा बिक्रीमा अपारदर्शी रहेको आरोप समेत लाग्दै आएको छ ।
नवलपरासी र काभ्रेको श्रीखण्डपुरका मूल्यवान जग्गालाई मिलेमतो गरी कौडीको मूल्यमा सेटिङमा बिक्री गरेको आरोप कम्पनीले खेप्दै आएको छ । कम्पनीले बर्षेनी करोडौंका जग्गा बिक्री गर्दै आएको छ । तर पनि कम्पनी घाटामा रहेको बताइएको छ । कम्पनीका कर्मचारी भने सरकारी जग्गा अपारदर्शी ढंगले बिक्री गरेर करोडौंका मालिक भएका छन् । कम्पनी दुब्लाउँदै जाने तर कर्मचारी भने मोटाउँदै जानुलाई पनि अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । अर्काेतिर कम्पनीलाई मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारीहरुको आफन्त भर्तिकेन्द्र बनाइएको छ । कम्पनीमा मन्त्री र सचिवका केही आफन्तहरुलाई अस्थायी र करारमा भर्ना गरेर तलव भत्तामा फजुल खर्च गरिएको छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस