काठमाडौं । प्रधानमन्त्री प्रचण्डका लागि नौ महिने सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर दुईचोटी पाए । पहिलो चोटी अनायासै उनी पदबाट बाहिरिन पुगे । त्यतिबेला पनि आन्तरिक र बाह्य सन्तुलन मिलाउन सकेका थिएनन् । त्यसबखत पनि घरी चीनतिर लाग्ने घरी भारततिर लाग्ने गरेर शक्तिकेन्द्रलाई आफू अनुुकूल प्रयोग गर्ने प्रयास गर्दा न देशभित्रका शक्तिहरुको विश्वास लिन सकेन न त बाहिरका शक्ति केन्द्रको । त्यही बेला रुक्मांगत कटुवाल प्रकरण आयो ।
यो आउनुमा पनि भूराजनीतिक चलखेलभित्रकै परिघटना थियो देखिँदा प्रचण्डको निर्णय देखिए पनि । त्यसैले, प्रचण्डका लागि त्यतिबेला जति सहज थियो, अहिले पनि त्यति नै सहज छ । अनि, त्यतिबेला बेला जति असहज थियो, अहिले त्यो भन्दा धेरै असहजता छ । अहिले पनि प्रचण्डले न आन्तरिक समीकरण मिलाउन सकेका छन् न त बाह्य शक्तिकेन्द्रलाई विश्वासमा लिन सकेका छन् । प्रचण्डको परिपक्व सत्ता अनुभव नहुँदा माओवादीको घट्दो पार्टी र साखलाई जोगाउने गरी एउटा पनि काम गर्न गर्न सकेका छैनन् । देशको संकटमोचनका लागि त झनै सोच्न सक्ने कुरै भएन । अहिले प्रचण्डको यही असन्तुलनका कारण देश थप संकटमा पर्ने संकेत देखिन थालेको छ ।
गठबन्धनमै भद्रगोल
गठबन्धनमा रहेका १० वटा दलहरुलाई मिलाएर लैजान प्रचण्डले सकिरहेका छैनन् । त्यसकारणले लगभग एकसय दिनमा मन्त्रिपरिषद्को विस्तार हुन सकेको छैन । मन्त्रालयको संख्या बाँफाँडमै कुरो मिलेको छैन । यो सहमतिको प्रयास भ्यागुताको धार्नीजस्तो भएको छ । त्यसैले अहिले गठबन्धनभित्र असन्तुष्टि देखिन थालेका छन् । माधव नेपालले सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन् । त्यसो त, बाबुराम भट्टराई र महन्थ ठाकुरले मात्र होइन, उपेन्द्र यादवले पनि असन्तुष्टि भने पोख्न थालेका छन् ।
यो गबठन्धनकोभित्रको असन्तुुष्टि व्यवस्थापनमा प्रचण्डले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहेका छैनन् । उनी व्यस्थापनमा भन्दा पनि अनावश्यक उद्घाटनमा देश दौडाहामा समय खर्च गरिरहेका छन् । यो भद्रगोलबाट कसरी उम्किने भन्ने उनले जुक्ति निकाल्ने प्रयास गरेको पनि देखिँदैन । उनको जुक्ति आउने बेलासम्म देशले भने धेरै संकट र दुःख पाइसक्ने देखिन्छ । उनको सचिवालयको हर्कत र चाल हेर्दा नै प्रचण्ड संकटमोचनभन्दा पनि संकट उपार्जनमा लागेको देखिन्छ ।
बाह्य असन्तुलन
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बाह्य शक्ति केन्द्रलाई आफ्नो अनुकूल बनाउने प्रयास हो वा अनावश्यक शक्तिको भक्ति देखाउने प्रयास होस्, त्यसमा प्रचण्ड अहिले लागिपरेको देखिन्छ । खासगरी उत्तरी छिमेकी चीनसँग सम्बन्धमा चिसो पानी खन्याउँदै प्रचण्ड भारत र अमेरिकी लाइन समातिरहेका छन् । छिमेकीलाई रुष्ट बनाएर बाहिरकालाई भित्र्याउने खेलले देशको अन्तर्राष्ट्रियमात्र होइन, भूूराजनीतिक चलखेल बढाउने पनि देखिन्छ । चीनले आयोजना गरेको बोआओ फोरम २०२३ मा भाग लिन नगएका प्रचण्ड भारत भ्रमणको भने हतारोमा देखिन्छन् । चिनियाँ लगानीकर्ताहरुलाई नेपालमा लगानी गर्न आव्हान गर्ने महत्वपूर्ण फोरमलाई छोड्ने सरकारको निर्णय आफैमा कमाजोरी थियो ।
बढ्दो भूराजनीतिक चलखेलका कारण अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा नेपाललाई देखिने र सुनिने बनाउनुपर्ने बेला हो । त्यसैले हरेक फोरमहरु प्रयोग गर्नु जरुरी थियो र हुन्थ्यो । प्रचण्डले त्यो मौका भने गुमाउँदै गएका छन् । भारतसँग नजिक देखिने नाममा चीन भ्रमण नगर्ने निर्णयमा पुगेका प्रचण्डको दास मानसिकता भनेर टिप्पणी पनि हुन थालेको छ । त्यसो त, पछिल्ला दिनमा भारतीयमात्र होइन, अमेरिकी लाइन अनुसार काम पनि गरिरहेका छन् । त्यसले भारत पनि खुसी भने देखिएको छैन ।
प्रधानमन्त्रीको सल्लाहाकार नियुक्तिमा समेत भारत र अमेरिकाको चासो देखियो र त्यसमा प्रचण्ड झुकेर हिंडेका छन् । त्यसले गर्दा बाह्य सन्तुललन मिलाउन सक्ने अवस्थामा प्रचण्ड देखिएका छैनन् । त्यसले उनको सरकारमात्र होइन, देशलाई पनि संकटमा पार्ने देखिन्छ । भूराजनीतिक चलखेल बढ्दा शक्ति राष्ट्रहरुको खेल मैदान बन्ने संभावना रहन्छ । जुन नेपालका लागि सबैभन्दा खतरनाक अवस्था हो । पहिलो शीत युद्ध नेपालको सेरोफेरामा आइपगेको थिएन । तर, अहिले बलेसीमै आईपुगेको अवस्था छ । त्यसले अब शक्ति राष्ट्रका हरेक निर्णय र रणनीतिको प्रभाव नेपाललाई पर्नेछ । त्यसमा पनि प्रचण्ड सचेत देखिएका छैनन् ।
द्वन्द्वकालीन मुद्दा
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले द्वन्द्वकालीन मुद्दा किनारा लगाउने प्रयासमा पनि गतिलो गरी काम अघि बढाएका छैनन् । संसदमा वेपत्ता तथा मेलमिलाप अर्थात संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक दर्ता गराएका छन् । तर, उक्त विधेयकमा पीडितपक्षले निकै आपत्ति जनाएका छन् । विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका कतिपय बुँदामा प्रश्न उठाएर उनीहरुले आपत्ति जनाएपनि त्यो संशोधन हुने संभावना कम रहेको छ । त्यसैले, प्रचण्डले यो मुद्दा टुंगो लगाउन खोजे पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र पीडितहरुले साथ दिने संभावना देखिँदैन । उनीहरुलाई विश्वासमा लिने प्रयासमा प्रचण्ड देखिएका पनि छैनन् । त्यसैले, सरकारको ‘हनीमुन’ पार गर्न लाग्दा पनि प्रचण्ड देशको संकटमोचनमा लागेका छैनन् भन्ने टिप्पणीले बल पाइरहेको छ ।
आर्थिक संकट
देश अहिले सरकारी कर्मचारीले तलब खान नपाउने अवस्थामा पुगेको छ । चालु खाता नै रु. १ खर्बभन्दा धेरै घाटामा रहेको छ । यस्तो बेलामा देशको आर्थिक संकट समाधानका लागि न अर्थमन्त्री रहेका छन् न प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार । त्यतिमात्र होइन, प्रधानमन्त्री आफैले पनि खास प्रयास गरेका छैनन् । सामान्य छलफलसमेत नगरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आर्थिक संकटलाई हल्काफूल्का रुपमा लिएको देखिन्छ । यसले गर्दा प्रचण्डले प्रधानमन्त्री हुन पाएकोमा नै खुसी भएको जस्तो देखिन्छ भने उनको वरिपरिकाहरुले भने अन्तिम भोज खाइरहेको जस्तो अनुभूति हुन्छ । (साँघु साप्ताहिक, २०७९ चैत १३)
प्रतिकृया दिनुहोस