(मुलुकले संविधानसभाबाट निर्मित नयाँ संविधानको दिवस चौथो पटक मनाएको छ । २०७२ साल असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भएको थियो । सोही अनुसार सरकार बनेको छ । मुलुक संघीयतामा गएको छ । सात सय ६१ वटा सरकार छन् र पनि अझै पूर्णरुपले संविधान कार्यान्वयनमा आएको छैन । विश्वकै उत्कृष्ट संविधान बनेको भनियो । नेपाली जनताले धेरैले खुशी पनि मनाए । केहीले कालो दिवस भनेर मनाए । राष्ट्रिय र अन्र्राष्ट्रिय समुदायबाट समेत विश्वकै उत्कृष्ट भनिएको संविधानमा कहाँनेर देखियो त्रुटि ? यिनै र यस्तै प्रश्नको जवाफ खोज्ने प्रयास गर्नेछौं संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीसँग–सम्पादक)

० संविधान दिवस कसरी मनाउनु भयो ? 
–संविधान दिवस मनाउने भनेर विशेषरुपले मनाउनका लागि त मनाइएन केही पनि । तर, पनि यो दिन मलाई गण्डकी सरकारको प्रमुख न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आयोजना गरेको ‘संविधानको कार्यान्वयन र भावी दिशा’ भन्ने कार्यक्रममा निम्ता गरिएको थियो । पोखरामा गरिएको उक्त कार्यक्रममा संविधानका बारेमा आफ्नो विचार प्रस्तुत गरें । कान्तिपुरको पहिलो पृष्ठमा यो सम्बन्धमा विचार छापियो । मसंगको कुराकानीमा आधारित रहेर अन्नपूर्ण पोष्टले पनि मेरो विचार छापेको थियो र गोरखापत्रले पनि मेरो दृष्टिकोणलाई राखेको थियो । असोज ३ गते शुक्रबारै बिहान कान्तिपुर एफएममा पनि बोलें । बेलुका बझाङको एउटा रेडियोसंग कुराकानी गरें । त्यो मेरो अन्तिम थियो असोज ३ गते शुक्रबारका लागि । अहिले संविधानको कार्यान्वयन पक्ष र त्यसको समीक्षा गरेको छु । कहाँ कहाँ के के भयो र कहाँ चुनौती भयो र के गर्नुपर्छ भनेर कुरा राखेको छु । यसको स्थितिबारे विचार बाँडेको छु । समग्रमा यसरी नै बित्यो । असोज ३ गते संविधान दिवसको अवसरमा त श्वास नै फेर्न पाइएन भने पनि हुन्छ ।

० कत्तिको उपलब्धिमूलक छ यो संविधान ? संविधान दिवसलाई आत्मसात् नगर्ने पनि भए । कालो दिवस भन्दै विरोध पनि गरे । तिनीहरूलाई के भन्नुहुन्छ ?
– कालो दिन जसले भनिरहेको छ उनीहरूले संविधानका बारेमा आफ्नो सरोकार देखाइरहेका छन् । कालो दिवस भने पनि उनीहरूले संविधानको सपोर्ट लिएर संविधानको कार्यान्वयनमा जुटेका छन् । चित्त नबुझेका कुराहरूमा उनीहरूले आफ्नो दृष्टिकोण राखेका छन् । यसको आसय के हो भने संविधानको सुधार गरेर यसलाई अझ बलियो बनाउनेतर्फ उनीहरूको पनि योगदान आउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । सरकारका लागि यो अवसर पनि हो । अहिले बलियो सरकार छ । सरकारले संविधान संशोधनका त्यस्ता प्रस्तावहरूलाई सकेसम्म राष्ट्रिय दृष्टिकोणका आधारमा स्वीकार गर्नुपर्छ । र, संविधानको भविष्यलाई अझ बलियो बनाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ ।

 ० सर्वोत्कृष्ट र सर्वस्वीकार्य संविधान भनियो । तर सबैले आत्मसात् गर्ने संविधान चाहिं नबने कै हो त ?
–संविधानसंग सबैलाई चित्त नबुझ्ने हुन सक्छ । संविधान सम्झौताको लिखत हो । सबै पक्षलाई सन्तुलन गरेर आएको संविधान हो । त्यसो हुनाले सबैको सबै कुरा  आएको छैन । तर पनि ९१ प्रतिशत बहुमतले पारित गरिएको संविधान हो । यो संविधान बलियो धरातलमा उभिएको छ । जतिसुकै बलियो धरातलमा आए पनि फरक मत राख्नेलाई पनि पर्याप्त मात्रामा अवसर दिनुपर्दछ । संविधानमा जे जति कमीकमजोरीहरू छन् तिनलाई निरन्तर सुधारको प्रयास गर्नुपर्छ । केही सुधारहरू कानून बनाएर गर्न सकिन्छ । केही सुधारहरू संविधानमै संशोधन गरेर गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ । तर, संविधान संशोधन भनेको राष्ट्रिय दृष्टिकोण कायम गरेर गर्ने हो । संविधान संशोधन जथाभावी गर्ने पनि होइन र सम्बन्धित पक्षलाई न्याय दिँदा अरुको दृष्टिकोण के हुन्छ भनेर उनीहरूलाई पनि न्याय दिन सक्नुपर्छ । संविधान ः सम्पूर्ण देश, जनता, सबै किसिमका समुदायहरूका लागि कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । त्यो गर्ने अवसरहरू चाहिं संविधानमा छन् । 

० यसका मुख्य त्रुटि वा विरोध गर्नुपर्ने कारण के ठान्नुहुन्छ ?  
–विरोध गर्ने त हजारौं कारण छन् । सबै विरोध गर्ने शक्तिको संगठन छैन । त्यस्तै सपोर्ट गर्ने पनि धेरै छन् । सबैको संगठन छैन । अहिले संविधान दिवसको दिन कालो दिन मनाए पनि सबै संविधानभित्र बसेर काम गरिरहेका शक्तिहरू छन् । उनीहरूको निर्वाचन क्षेत्रसंग सम्बन्धित, निर्वाचन प्रणालीसंग सम्बन्धित, नागरिकतासंग सम्बन्धित, राष्ट्रिय सभासंग सम्बन्धित, तीन तहको संघीयतासंग सम्बन्धित, संघीयता नै नचाहिने पनि छन् । संघीयताा मन परेको र प्रदेशलाई बढी अधिकार दिनुपर्छ भन्ने पनि छन् । अर्को थरी राजसंस्था पुनस्र्थापना गर्नुपर्छ भन्नेहरू पनि छन् । अर्को हिन्दू राज्य चाहियो भन्ने पनि छन् । संगसंगै संघीयता चाहिंदैन सबै पहिले जस्तो बनाउने तर संवैधानिक प्रणाली रुपान्तरणमुखी अहिलेको जुन छ त्यो नै कायम गर्ने भन्ने पनि त छन् । कतिलाई चाहिं  संघीयता ठीक छ जातीय संरचनालाई प्रतिधित्व गर्ने प्रदेशहरूको पुनः सीमांकन गर्नुपर्छ, १३÷१४ वटा बनाउनु पर्छ भन्नेहरू पनि छन् ।

० राजनीतिक शक्तिको हिसावले संविधान कुन अवस्थामा छ नि ? 
–सबैको राजनैतिक शक्ति उत्तिकै छैन र सबैको राजनीतिक शक्तिले ब्याकअप गरेका पनि छैनन् । त्यसो हुनाले एउटा गम्भीर सन्तुलन कायम गरेर यो संविधान आएको हो । तपाई हिन्दू राष्ट्र भन्नुभयो भने धर्मनिरपेक्षता भन्ने शक्तिहरू परास्त हुन्छन् । राजतन्त्र पुनस्र्थापना गर्नुभयो भने गणतन्त्रमुखी शक्तिहरू परास्त हुन्छन् । अर्कोतिर संघीयतालाई हटाउनु भयो भने केन्द्रीय सत्तावादीहरूलाई शक्ति दिनु हुँदैन भन्नेहरू पछाडि पर्छन् । सर्वसम्मति त हुँदैहुँदैन । तर, के हुन सक्छ भने आजको मितिमा जसको राजनीतिक वर्चश्व देखिन्छ उनीहरूको चाहना अनुसार हुन सक्दछ । लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरूले चित्त बुझाउने कुरा र बाटो त्यही नै हो । 

० जनतामा असन्तुष्टि देखिनु संविधानको दोष कि कार्यान्वयन पक्षको ? 
–जनतामा देखिएको असन्तुष्टि त संविधानका बारेमा भन्दा पनि संविधान कार्यान्वयनका लागि भइरहेको छ विगत चार वर्षदेखि खोइ त प्रतिफल ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । राजनीतिक ब्यक्तिहरूले भनेजस्तै सबको विरोध गरे । उनीहरूको हातमा सत्ता पनि गयो । हजारौं हजार जनप्रतिनिधिको चुनाव पनि भयो । यो संविधान आएपछि जनताका अधिकार जनतालाई नै भनेर ७६१ वटा सरकार पनि बने । तर, जनताको मूल एजेन्डा भनेको सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक रुपान्तरण हो । त्यो रुपान्तरणमा प्रोग्रेस खोइ भन्ने कारणले गर्दा जनताका आवश्यकताबाट आएका प्रश्न हुन् । आम जनताको यस्तो माग र भनाइमा दम पनि छ । किनभने अपेक्षाहरू धेरै छन् ।

सरकारले पूर्वाधारका कुरा ग¥यो । सरकारले पूर्वाधारका कुरा गरे पनि डेढ वर्ष त बित्यो नि खै त नयाँ नयाँ लगानी भित्रिन सकेन नि । जनहितका र राष्ट्रहितका कुराहरू त धेरै भए । यस्तो शक्तिशाली सरकारले नै गर्न सक्ने कामहरू पनि पूरा गरेन । देशमा भ्रष्टाचार ब्याप्त भएको छ । सरकारले भ्रष्टाचार कन्ट्रोल गर्नै सकेको छैन । अर्कोतिर कर्मचारी प्रशासन चुस्त हुनुपर्ने त्यो पनि भएको छैन । प्रशासनमा राजनीतिकरण भएको छ । योग्य मान्छेहरूको नियुक्ति हुन सकेको छैन । राजनीतिक नियुक्तिहरू पनि कतै असक्षम मान्छेहरूलाई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त भएको छ । यी सबै कुराहरूले जनताले टिप्पणी गरिरहेका हुन् । जनताबाट आएका यस्ता टिप्पणीमा सरकार गम्भीर हुनु जरुरी छ । 

० प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा संविधान जारी भएको भनेर श्रेय पनि लिन्छ तर त्यही पार्टी कालो संविधान र दिवस भन्नेहरूसंग हातेमालो पनि गर्छ ? किन होला ? 
–मैले हेर्दा नेपाली काँग्रेस एउटा प्रजातान्त्रिक र राष्ट्रवादी धारमा उभिएको दल हो । यसको प्रजातान्त्रिक र राष्ट्रवादीका आधारमा संविधान बनेको पनि हो । यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा सहयोग, समर्थन र नेतृत्व निकै आवश्यक हुन्छ । अब देशमा रहेका राजनीतिक समस्याहरू छन् तिनलाई समाधान गरौं भन्नु एकदमै जायज छ । तर, संविधान कार्यान्वयन गर्ने दिशामा जुन सक्रिय सहयोग चाहिन्छ त्यो कांग्रेसले दिनुपर्दछ । र, कसैलाई समर्थन गर्दा संविधानलाई विरोध गर्ने शक्तिहरूलाई समर्थन गर्दा त्यो समर्थनको आधार के हो ? काँग्रेसले के चाहेको हो भन्ने कुरामा स्पष्टता पनि चाहिन्छ ।

दुब्लोपातलको कुरा गरेर संविधानको एउटा संस्थागत सीमाभन्दा बाहिर जाँदा काँग्रेसलाई पनि सुहाउँदैन । काँग्रेस जस्तो जिम्मेवार पार्टीले संविधान कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्छ । तर, देखावटी रुपमा कमेन्टहरू गर्दाखेरि र जथाभावी विरोधी दलहरूसंग झुम्मिदाखेरि काँग्रेस आफैले सही गरेर ल्याएको संविधानको गरिमा घटाउनु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ ।

० अहिले काँग्रेसले के गर्नुपर्दथ्यो जस्तो लाग्छ नि ? 
 –राजनीतिक रुपमा काँग्रेसले यो संविधानलाई कठोर कार्यान्वयन गर्नका लागि अर्को निर्वाचनको एजेन्डा बनाउनु पर्छ । र, देशलाई विकल्प दिनुपर्छ । काँग्रेसको अहिलेको कामकार्वाहीबाट देशले विकल्प पाउला जस्तो मलाई लाग्दैन । 

० अन्त्यमा, संविधान पूर्ण कार्यान्वयन र सर्वमान्य बनाउने समाधानको बाटो के होला ? 
–सबैभन्दा ठूलो त संविधान जुन स्पिरिट र भावना बोकेर आएको छ त्यसलाई निरन्तर कार्यान्वयन गर्ने । त्यो हुने बित्तिकै देशको राजनीतिक सत्ताको सबल प्रजातान्त्रिकरण हुन्छ । सामाजिक न्याय बढेर आउँछ । त्यसो भएपछि बहिस्करणमा परेका समुदाय र वर्गहरूले पनि राज्यमा संलग्न हुने अवसर पाउँछन् । राज्यले समान न्याय गर्दा उनीहरूको भूमिका देखिन र हुन लागेपछि संशय र शंका उपशंका हराउँदै जान्छ । 

० खासमा सरकारले अब के गर्नुपर्छ त ? 
–सरकारले भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्नुपर्छ । अर्कोतिर सुशासनको प्रत्याभूति दिनुपर्दछ । त्यो संगसंगै सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण हुने बित्तिकै आर्थिक क्षेत्रमा देशले फड्को मार्ने उद्देश्य राख्नुपर्दछ । अहिलेको सरकारको चुनौती त्यही नै हो । त्यो हुन सकेन भने संविधानको वैधानिकताप्रति फेरि प्रश्न खडा हुन्छ । सफा, स्वच्छ, पारदर्शी राजनीति गर्नेलाई यो संविधानले राम्रँे अवसर (चान्स) दिएको छ । यस्तो शक्तिशाली सरकार गतिशील बनेर आम जनताको माग पूरा नगरेको अपगाल आउँछ । यो सरकारले गंभीर भएर त्यतातिर सोच्यो भने यो संविधानको सफल कार्यान्वयन हुन्छ । तब मात्र जनताको सोचको विकल्प नभएको स्पष्ट हुन्छ ।