काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का स्थायी समिति सदस्य तथा युवा नेता योगेशकुमार भट्टराई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भएपछि मन्त्रालयमा संस्थागत सुशासन, चुस्त, दुरुस्त व्यवस्थापन र विधिको पालनामा कडाइ गरेर परिवर्तनको संकेत दिन थालेको पाइएको समाचार छ । यसको एउटा उदाहरणका रूपमा तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने, कार्यालय समयमा फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जालमा रुमल्लिने, निदाउने, गफमा तल्लीन भई खटाइएको कामलाई तदारुकताका साथ पूरा नगर्ने कर्मचारीहरूप्रति समेत लक्षित भएको पाइएको छ ।
मन्त्री भट्टराई क्रियाशीलता र अग्रसरताको कारबाहीको फन्दामा अरू सामान्य कर्मचारी होइन, सत्तारूढ दल नेकपाकै समर्थक नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन सम्बद्ध कर्मचारी÷पदाधिकारीहरूसमेत परेको समाचार स्रोतको दाबी छ ।
यसै सिलसिलामा सन् २०१९ को वसन्तु ऋतुमा सगरमाथा हिमालचुली आरोहण गर्ने दलका साथ खटिएका तर तोकिएको स्थानमा पुगेर, तोकिए बमोजिमको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने अधिकृतहरूलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्री भट्टराईको निर्देशानुसार मन्त्रालयको अधिकारीहरूले अग्रसरता लिएका छन् । गत वर्ष २०७५ भदौ ६ गते सूचना प्रकाशित भएर पनि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको एउटा अन्योललाई चिर्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको होटल तथा पर्वतारोहण शाखाको पत्रसंख्या ०७६।७७ च.नं. ६०३ मिति २०७६÷०५÷०९ को पत्रानुसार सो मन्त्रालय सम्बद्ध रही हाल विभिन्न निकाय, मन्त्रालय र संस्थामा कार्यरत रहेका र हिमाल आरोहणमा सम्पर्क अधिकृतका लागि खटिएका तर, नगएका विभिन्न १५ अधिकृतहरूलाई स्पष्टीकरणसहित पुष्टि हुने आवश्यक कागजात पेश गर्न दोस्रो पटक उर्दी जारी गरिएको छ ।
यसरी हिमाल आरोहणमा सम्पर्क अधिकृतका लागि खटिएका तर नगएर तलब भत्ता चाहिं खाने आरोप लागेकाहरूलाई पत्राचार गरिएको हो । जसमा हाल राष्ट्रपति कार्यालयका उपसचिव प्रह्लाद पुडासैनी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्राविधिक उपसचिव मंगला प्रधान, सोही मन्त्रालय सम्बद्ध शाखा अधिकृत लेखा पनेरु, कम्प्युटर अधिकृत बिना श्रेष्ठ, शाखा अधिकृत गणेशबहादुर कटवाल, पर्यटन विभागका प्राविधिक अधिकृत गोपाल भण्डारी, प्रदेश नं. ५ का शाखा अधिकृत हुमनाथ पाण्डे र प्रदेश नं. १ का कम्प्युटर अधिकृत सन्तोष मोक्तान रहेका छन् ।
यसैगरी हिमाल आरोहणमा सम्पर्क अधिकृतका लागि खटिएका तर, नगएर तलब भत्ता चाहिं हाम गर्नेहरू मध्ये स्पष्टीकरण सोधिनेमा परेका अन्य कर्मचारीहरूमा पर्यटन विभागका कानून अधिकृत चन्द्रप्रसाद अधिकारी, प्रतिलिपि अधिकार रजिष्टारको कार्यालयका कानून अधिकृत लक्ष्मी शर्मा, निजामती ट्रेड युनियनकै अध्यक्ष समेत रहेका गृह मन्त्रालयका पुण्यप्रसाद ढकाल, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका शाखा अधिकृत तीर्थराज चापागाईं, आयोगकै शाखा अधिकृत कमलप्रसाद मिश्र, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, सोलुखुम्बुका लेखा अधिकृत राजेन्द्र श्रेष्ठ, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका शाखा अधिकृत विश्वबन्धु रेग्मी र पर्यटन विभागका लेखापाल भरतराज सिग्देल रहेका छन् ।
यीमध्ये गृह मन्त्रालयका पुण्यप्रसाद ढकाल पूर्वनेकपा एमाले सम्बद्ध नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष हुन् र उनी त्यस हैसियतमा हाल अधिकारिक ट्रेड युनियनको समेत अध्यक्ष रहेका छन् । कर्मचारी संगठनको नेताका हैसियतमा तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नु नपर्ने, तलब भत्ता चाहिं खल्तीमा हाल्नै पर्ने हैसियत बनाएका ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरूको अर्को खेतीपातीको काम चाहिं दाम कमाउने ठाउँमा सरुवा, अनि बढुवालगायतका विषयमा मन्त्री÷सचिवहरूलाई समेत प्रभावमा पारेर आफू अनुकूलको निर्णय गराउन सक्रिय रहने जस्ता अनैतिक काममा ब्यस्त रहने गरेको आरोप भोग्दै आएका छन् । लामो समयदेखि निजामती कर्मचारीहरूको नेता बनेकाहरूको सम्पत्ति खोज्ने हो भने केही केही त दशौं करोडको मालिक बन्न सफल भएको भेटिने छन् ।
पर्यटन मन्त्रालयले हिमाल आरोहणका लागि सम्पर्क अधिकृतमा जान पाउँ भनेर नाम राख्ने तर, चलब भत्ता हसुर्ने जान चाहिं नजाने कर्मचारी नेताहरूमाथि समेत स्पष्टीकरण सोधिनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिइएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । यसले मन्त्रालय तथा विभागहरूमा कर्मचारी संगठनको अनावश्यक दबाबलाई कम गरी सुशासन कायम र विधिको पालना गर्ने÷गराउने दिशामा महŒवपूर्ण हुनेसमेत कतिपय प्रशासनविद्हरूको विश्लेषण छ ।
प्राप्त समाचार अनुसार, एक वर्ष अघि नेपाल सरकार (मा. मन्त्रीस्तर) को मिति २०७५।०५।०१ गतेको निर्णयानुसार सन् २०१९ को वसन्तु ऋतुमा सगरमाथा हिमालचुली आरोहण गर्ने दलका साथ सम्पर्क अधिकृतमा खटिएका र तोकिएको स्थानमा पुगी तोकिए बमोजिमको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने अधिकृतहरूलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रालयको अधिकारीले अग्रसरता लिएका थिए ।
एक वर्ष अघि सोही अनुसार २०७५ भाद्र ६ गते अत्यन्त जरुरी सूचना नं. १ जारी गर्दै पर्यटन विभाग अन्तर्गतको होटल, पर्वतारोहण तथा अनुगमन शाखाकी निर्देशक मीरा आचार्यले तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने अधिकृतहरूका सम्बन्धमा पर्यटन ऐन, २०३५ को दफा २० र पर्वतारोहण सम्बन्धी नियमावली, २०५९ को नियम ९ बमोजिम सन् २०१९ को बसन्त ऋतुमा सगरमाथा (८८४८ मि.) हिमाल आरोहण गर्ने दलका साथ खटाइएका सम्पर्क अधिकृतहरूमध्ये विभिन्न २२ जना सम्पर्क अधिकृतहरू खटाइएको स्थानसम्म पुगेको पाइएको र बाँकी १५ जना पर्वतारोहण दलसंग सम्पर्क अधिकृतहरू रुपमा खटाइएको तर, खटाइएको स्थानसम्म नजानु तथा नपुग्नुको कारण के हो ?
स्पष्टीकरणमा उल्लेख छ । खटाइएको स्थानसम्म पुगेको भए पुगेको यथेष्ट प्रमाण तथा पुग्न नसक्नुको प्रमाण पुग्ने विवरण र आफ्नो स्पष्टीकरणसहित सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ (पन्ध्र) दिनभित्र पर्यटन विभाग समक्ष पेश गर्न २०७५ भदौ ६ गते एक वर्ष अघि नै सूचना जारी गरिएको गरिएको थियो । साथै खटाइएको स्थानमा नपुगे (पर्यटन विभागलाई प्राप्त विवरण)को र तोकिएको समयभित्र प्रमाण पुग्ने तथा पछि फरक नपर्ने किसिमको विवरण पेश नगर्ने सम्पर्क अधिकृतहरूलाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइने व्यहोराको सूचना जारी गरिएको थियो ।
तर, त्यस्तो सरकारी सूचनाको अवज्ञा गर्ने तथा स्पष्टीकरणको जवाफ नदिने कर्मचारीहरूका लागि २०७६ भदौ ९ गतेको निर्णय अनुसार, फेरि दश दिनको समय दिएर स्पष्टीकरण सोधिएको छ । (साँघु साप्ताहिक, भदौ २३)
प्रतिकृया दिनुहोस