काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले २ सय १९ स्थानीय तहमा एकैपटक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाइएको दावी गरेकी थिइन । तर, प्राय कर्मचारीहरुले आफूहरुलाई एक बचन नसोधी मनलाग्दी रुपमा मन्त्रालयले खटाएको भन्दै गुनासो गर्दै हिंडेका छन् । स्थानीय तहमा बसिसकेका र अवधि नपुग्दै जबर्जस्ती रुपमा मन्त्रालयले अपायक जिल्लाहरुमा खटाएकोमा पनि उनीहरुले असन्तुष्टि जनाएको बुझिएको छ ।

जबकि, मन्त्रालयले घरमा विरामी, अशक्त र पारिवारिक समस्यामा रहेका कतिपय कर्मचारीको सहमति बेगर जवर्जस्ती खटाएको उनीहरुको गुनासो रहेको छ । ‘स्टन्डबाजी’ का लागि मात्र मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई प्रशासकीय अधिकृतहरु फूलफिल गरी शून्य बनाएको भन्दै कर्मचारीहरुले आपत्ति जनाएका छन् । कतिपयले बरु राजीनामा दिने जबर्जस्ती खटाएको सरुवा मान्य नहुने भन्दै अड्डी लिएर बसेका छन् । जसले गर्दा नयाँ मन्त्रीको नेतृत्वको मन्त्रालयले गरेको सरुवा नै यतिखेर विवादमा परेको बताइन्छ ।

सरुवा संशोधनको लागि भन्दै दिनहुँजसो कर्मचारीहरु मन्त्रालयपरिसरमा धर्ना दिन सुरु गरिसकेका पनि छन् । मन्त्री न्यौपानेको दावी भने नगरपालिका र गाउँपालिकामा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अन्त्य गरेको भन्दै स्टनबाजी गरेको आरोप छ । उनले स्थानीय तह निमित्त कार्यालय प्रमुखका भरमा चलाउने प्रवृत्ति अन्त्य गरेको घोषणासमेत गर्दै आएकी छिन । यतिखेर मुलुकभरिका गाउँपालिका र नगरपालिकामा पूर्ण जिम्मेवारीकासाथ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाएको दावी मन्त्री न्यौपानेको रहेको छ ।

स्थानीय तह सरुवा किन विवादमा ? 
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०८२ भदौ १२ गते ९७ शाखा अधिकृतलाई गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा खटाएको थियो । सोही दिन १ सय २२ जना उपसचिवहरुलाई नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारीमा सरुवा गर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको हो । लगत्तै मन्त्रालयले अब गाउँपालिका र नगरपालिकामा निमित्त प्रशासकीय अधिकृत शून्य भएको दावी गर्दै आएको छ । तर, खटाएको स्थानमा कर्मचारी जान नमान्दा मन्त्रालयको दावी हावादारीमा सीमित हुने आशंका बढेको छ । मन्त्रालयले २ सय १९ स्थानीय तहमा दरबन्दी अनुसारकै प्रमुख प्रशासनिक अधिकृतको व्यवस्था गरिएको दावीसमेत गर्दै आएको छ । अब अर्काे चरणमा उपमहानगर तथा महानगरपालिकाहरुलाई निमित्त प्रशासकीय अधिकृतविहीन बनाउने गरी सरुवाको तयारीसमेत गरिरहेको मन्त्रालयले स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

खासगरी तराई मधेसका पालिकाहरूमा यसअघि दरवन्दी अनुसार कर्मचारी नपठाएर निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिंदा सिंङ्गो मन्त्रालय नै बद्नाम हुँदै आएको थियो । जसका कारण विकृति र बेथितिहरु मौलाएका थिए । मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा र स्थानीय तह शाखामा आफू अनुकूलका कर्मचारी सेटिङ्ग र पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूको भ्रष्ट गिरोहले सरुवामा थैली खेल खेल्दै आएको थियो । तर, यसपटक सेटिङको जालो तोडिएको अनुमान गरिएको छ ।

तरपनि खटाएको स्थानमा कर्मचारीहरू जान आनाकानी गर्नुले पुन सेटिङ्ग धन्दा सुरु हुने स्रोतले बताएको छ । यसअघि पनि मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाएपनि जनप्रतिनिधिहरुले हाजिर गर्न नदिएर फिर्ता पठाउने गरेका कयौं घटनाहरु बाहिर आएका छन् । अझ हाजिर गर्न दिएपनि ऐन–कानून अनुसार काम गर्न नदिने र गैरकानूनी काम गर्न दबाब दिएर दुई–चार महिनामै सरूवा मागेर हिंड्न बाध्य पार्ने विकृत कार्य जनप्रतिनिधिहरुबाट नै हुँदै आएको छ ।

जनप्रतिनिधिहरु नै सुशासनका बाधक !
अझ तराई मधेसका स्थानीय तहमा ऐन–कानून अनुसार भन्दापनि पालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगर प्रमुख र उपप्रमुखको गैरकानूनी तोक आदेशलाई नै कानून मानेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको पीडित अधिकृतहरुले गुनासो गरेका छन् । जसले गर्दा बेथिति र भ्रष्टाचार मौलाएको मात्र छैनकि सुशासनलाई चुनौती दिंदै आएको अवस्था छ ।

यही कारण धरान, इटहरी, जनकपुर, कलैया, बुटवल, घोराही, तुलसीपुर, नेपालगन्ज र धनगढी जस्ता नौवटा उपमहानगरपालिका र वीरगन्ज  महानगरपालिकामा निमित्त प्रशासकीय अधिकृत कार्यरत रहेका छन् । ती उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा पनि छिट्टै दरबन्दीअनुसार सहसचिवहरूलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा खटाउने तयारीमा मन्त्रालयको नेतृत्व लागिरहेको बताइन्छ । दरबन्दी अनुसारका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउँदासमेत हाजिर नगराउने पालिकाको सम्पूर्ण खाता बन्द गराउन अर्थ मन्त्रालयले पनि चासो देखाउनुपर्ने स्रोतको सुझाव  रहेको छ ।

त्यसका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई  पत्रचार गरेर खाता बन्द गराउन र दादागिरी देखाउने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई सबक सिकाउनसमेत आवश्यक कदम चाल्न जरुरी रहेको स्रोतको भनाई रहेको छ । साथै, भ्रष्ट प्रवृत्तिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखहरूले शिक्षा, प्राविधिक, स्वास्थ्य सेवा र योजना शाखाका एक तह मुनिका कर्मचारीहरूलाई निमित्त प्रशासकीय अधिकृत बनाएर पालिका सञ्चालन गर्दै आएका थुप्रै उदाहरण रहेका छन् ।

जस्तो काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको चौंरी देउराली गाउँपालिकाले विगत लामो समयदेखि शिक्षा सेवातर्फका अधिकृतलाई प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिंदै बेथितिलाई प्रश्रय दिंदै आएको छ । मन्त्रालयले नयाँ अधिकृतलाई खटाएपनि उनलाई हाजिर गर्न नदिएर फिर्ता पठाउने गरेको छ । मन्त्रालयले दरबन्दी अनुसारका प्रशासन सेवाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउँदासमेत धेरैजसो स्थानीय तहले आफू अनुकूलका कर्मचारी नखटाएको भन्दै हाजिर गर्न नदिइ फिर्ता गर्दै आएका छन् ।

यसअघि मन्त्रालयको नेतृत्व गरेको केही भ्रष्ट प्रवृत्तिका सचिव र मन्त्रीहरुसमेत जनप्रतिनिधिहरुकै मिलेमतोमा रमाउने नगरेका पनि होइनन् । पूर्वमन्त्रीहरु राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, भानुभक्त जोशीले केही सुधार गर्न खोजेपनि सकेनन् । मन्त्रीहरु अमनलाल मोदी, अनिता देवी, राजकुमार गुप्ताले पालिकामा दरबन्दी अनुसारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नखटाएर उल्टै जनप्रतिनिधिबाट लाभ लिएको गुनासाहरु पनि बाहिर आउने गरेका थिए । तर, सो परम्परा र प्रवृत्तिलाई मन्त्री न्यौपानेले साहसिक निर्णय गर्दै तोडेको दावी गरेकी छिन ।

सरुवामा दररेट तोकेर नै असुली
यसअघि स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरूवामासमेत मोटो रकम लिएर चलखेल हुँदै आएको थियो । जसमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका सहसचिव, शाखा प्रमुख, सचिव र मन्त्रीहरुले आफ्ना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमार्फत सरूवामा १० लाख, थमौतीमा ५ लाखका दरले अग्रिम घुस लिएको आरोप लाग्दै आएको थियो ।
स्थानीय तहमा ठेक्काबाट सम्पन्न हुने काममा ५ प्रतिशत कमिशन आउने र त्यो रकमको एक प्रतिशत रकम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई भाग लाग्ने गरेको बताइन्छ । यही कारण मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारी संगठनका नेताहरु, सहसचिव, सचिव र मन्त्रीको सचिवालयका कर्मचारीहरुले अतिरिक्त लाभ लिएर मात्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरूवा गर्दै आएका थिए । यसपटक भने सो सेटिङ भत्किएकोमा केही कर्मचारीहरू खुशी र दंग हुन पुगेका छन् ।

यतिसम्मकि आकर्षक र विकासे मन्त्रालमा सरूवा हुन पनि थोरबहुत रकमको थैली बुझाउनु पर्ने प्रचलन कायम गरिएको छ । जसका कारण अन्तर मन्त्रालय सरूवा, आकर्षक शाखा र महाशाखामा हात पार्नसमेत मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको सोर्स लगाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताइन्छ । कर्मचारीका संघ, संगठन र युनियनले पनि सरूवामा मन्त्री र सचिवसँग कोटा माग गर्ने गरेका छन् । उनीहरुले कर्मचारीहरूसँग संगठन सञ्चालनका लागि सहयोग रकम उठाउनका लागि भन्सार, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, राजस्व अनुसन्धान विभाग र कार्यालयमा दवाव दिएर खटाउने गरेको स्रोत बताउँछ ।

टे«ड यूनियनका नेताहरुले आफू अनुकूलका साथीभाइलाई यातायात यातायात सेवा, सवारी चालक अनुमति कार्यालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार कार्यालय काठमाडौं, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, उद्योग, स्वास्थ्य सेवा विभाग, त्रिवि अध्यागमन कार्यालय, विभाग, मालपोत कार्यालय जस्ता आकर्षक र मालदार निकायमा कर्मचारीहरूको सरूवा गर्दै असुली धन्दालाई निरन्तरता दिएको बताइन्छ । संगठनका नेताहरुलाई रकम बुझाएर सरुवा भएपछि सो रकम असुली भने सेवाग्राहीबाट हुने गरेको छ ।

 यहाँ कहिले आउलान् सहसचिव ?
यतिखेर नौ वटा उपमहानगरपालिका र एउटा महानगरपालिकाले पनि दरबन्दी अनुसारका सहसचिव पाएको छैन । यी स्थानीय तहमा मन्त्रालयले छिटै निर्णय गरेर दरवन्दी अनुसारको कर्मचारी खटाउनुपर्ने माग कर्मचारीहरूको रहेको छ । दरवन्दी अनुसार कर्मचारी मन्त्रालयले नखटाएको कारण निमित्तले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चलाइरहेको बताइन्छ ।

यतिखेर, वीरगञ्जदेखि धरान उपमहानगर पालिकासम्ममा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भरमा संचालन हुँदै आएका छन । निमित्तहरूलाई हटाएर दरबन्दी अनुसारकै कर्मचारी खटाउने मन्त्री न्यौपानेले घोषणासमेत गरिसकेकी छिन । सहसचिवको दरबन्दी रहेको वीरगञ्ज महानगरपालिकामा उपसचिव अरविन्द लाल कर्ण निमित्त रहेका छन । सहसचिवको दरबन्दी रहेको धरान उपमहानगरपालिका अम्बिकाप्रसाद चौलागाईंले निमित्त भएर काम गरिहेका छन् ।

नुवाकोटको शेरा दरबारको जग्गा फिर्ता ल्याउने नुवाकोटका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत मिनबहादुर भट्टराई भने इटहरीको उपमहानगरपालिकाको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेर काम गरिरहेका छन । हाल काठमाडौं जिल्लाका प्रमुख अधिकारी रहेका छविलाल रिजाल सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख एवम् सहसचिव हुँदा उनी निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारीमा त्यहाँ खटिएका हुन् । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भरमा संचालन हुँदै आएको छ ।

सो उपमहानगरपालिकाको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिकामा मित्रलाल ढकाल रहेको बताइन्छ । उता, बाराको कलैया उपमहानगरपालिका पनि निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भरमा रहेको छ । जहाँ उपसचिव नाथु साह निमित्तको भूमिकामा रहेका छन् । बुटवल उपमहानगरपालिकाको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपसचिव मित्रमणि खनाल रहेका छन् । यसअघि सहसचिवलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई खटाउने गरेकोमा हाल उपसचिवले नै निमित्त भएर सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

सहसचिवको दरबन्दी रहेको दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा उपसचिव केशवराज पार्धे निमित्त प्रशासकीय अधिकृत रहेका छन । दाङकै घोराही उपमहानगरपालिका पनि उपसचिव ऋषिराम केसी निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अधिकृतबाट उपसचिव बढुवा हुनासाथ पार्धेलार्ई तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा खटाएको स्रोत बताउँछ । 

सहसचिवको दरबन्दी रहेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा उपसचिव रामहरि शर्मा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारीमा रहेका छन् । साथै, धनगढी उपमहानगरपालिकामा पनि लामो समयदेखि उपसचिव नरेन्द्रबहादुर खातीले नै निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर हाँकिरहेका छन् । अब छिट्टै यी कर्मचारीहरूको निमित्त खोसेर दरवन्दी अनुसारकै कर्मचारी खटाउने योजनामा मन्त्री न्यौपाने लागेको बताइन्छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ भदौ २३)