काठमाडौँ, २ भदौ : शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा आज विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० सम्बन्धी उप समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन पेस गरिएको छ ।

समितिका सचिव दशरथ धमलाले सभापति अम्मरबहादुर थापालाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नुभयो । प्रतिवेदन अध्ययनका लागि समिति सदस्यलाई दुई दिनको समय दिइएको छ । यही भदौ ५ गते विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन माथि छलफलका लागि बोलाइएको छ ।  

समितिमा पूर्ण छात्रवृत्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा भने टुङ्गो लागेको छैन । समितिमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गरिब तथा विपन्न विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्तिमा २.५ प्रतिशत आवास सुविधा दिने प्रस्ताव गरेको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले सरकारले निजी विद्यालयले दिने पूर्ण छात्रवृत्तिको आवास सुविधा कानुनमा नराख्न प्रस्ताव गर्नुभयो । उहाँले निजी विद्यालयले दिने पूर्ण छात्रवृत्तिको आवास सुविधा कानुनमा राख्नुभन्दा नियमावलीमा राख्नु उपयुक्त हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कडाइकासाथ नियमन गर्नुपर्छ तर घाँटी समाउने गरी अघि बढ्नु हुँदैन ।”

अधिकांश सांसदले आवास सुविधा कम्तीमा १० प्रतिशत राख्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।
---