‘बेखुस’ दिल्ली ओलीको स्वागतमा जुट्यो ! :‘आइसब्रेक’पछि भारतको दीर्घकालीन चाहना के ?

साँघु साप्ताहिकबाट
२०८२ असार ३ मंगलबार १४:५८:००

काठमाडौं । भारत र नेपालबीच लामो समयदेखि असहज बनेको कूटनीतिक सम्बन्ध ‘आइस ब्रेक’ गर्ने तयारीमा देखिन्छ । पछिल्ला केही वर्षदेखि नेपालप्रति ‘बेखुश’ बनेको भारतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई निम्तो पठाउने लगभग पक्का भएको साउथ ब्लक स्रोतहरू बताउँछन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको औपचारिक निम्तोमा प्रधानमन्त्री ओलीले २०८२ सालको असार महिनाभित्रै भारत भ्रमण गर्ने तयारी थालिएको हो ।

संविधानदेखि चुच्चे नक्सासम्मको असन्तुष्टि
नेपालले २०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी गर्दा भारतको आन्तरिक चाहना विपरीत कदम चालेको आरोप भारतीय पक्षले अनौपचारिक रुपमा पटक–पटक लगाउँदै आएको छ । सोही संविधानप्रति असन्तुष्टि स्वरूप भारतले लामो समयसम्म आर्थिक नाकाबन्दी गरेको तीतो अनुभव नेपालले भोगेको थियो । भारतको तीव्र चासो ‘मधेसप्रति संवेदनशीलता’ को नाममा सार्वजनिक भए पनि त्यो कालखण्डमा संविधानसभाका तीन ठूला दल–कांग्रेस, एमाले र माओवादीसंग भारतको भरोसा चकनाचुर भएको थियो ।

त्यसपछि जब केपी शर्मा ओली सरकारले ‘चुच्चे नक्सा’ सार्वजनिक गर्दै कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपालको भूभाग हो भन्ने साहसी कदम चाल्यो, भारतको असन्तोष ‘आक्रोश’ मा परिणत भयो । न त राजदूतको तैनाथी छिटो भयो, न त उच्चस्तरीय संवाद कायम रहन सक्यो । भारत भ्रमणमा गएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले २०८० जेठ १७–२० गतेको यात्रा गर्दासमेत नेपालका लागि कुनै उल्लेखनीय उपलब्धि ल्याउन सकेनन् । त्यसयता नेपाल–भारत सम्बन्ध उच्चस्तरीय तहमा औपचारिक तवरमा ‘मिठो’ कूटनीतिक संवाद गर्ने मोडमा प्रवेश नै गर्न सकेन ।

भारत किन ‘ओली कार्ड’ खेल्दैछ ?
नेपाल–भारत सम्बन्धमा ’टर्निङ प्वाइन्ट’ ल्याउने सम्भावनाका रूपमा भारत प्रधानमन्त्री ओलीलाई फेरि प्रयोग गर्न तयार देखिएको हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गर्न थालिएको छ । भारतको कूटनीतिक रणनीति अनुसार, ओली ‘हिन्दू राष्ट्र’ समर्थक, परराष्ट्र सम्बन्धमा सन्तुलन कायम गर्न सक्ने, राष्ट्रियताका मुद्दामा जनताबीच अझै लोकप्रिय, र भारतीय सुरक्षालाई पनि दीर्घकालीन असहज स्थितिमा नराख्ने नेताका रूपमा चिनिन्छन् ।

यही आधारमा ओलीको भारत भ्रमण ‘आइस ब्रेकर’को रूपमा प्रयोग गर्ने कूटनीतिक योजना देखिएको छ । अघिल्लो कार्यकालमा भारतप्रति कडा देखिएका ओली अहिले भने सन्तुलित, व्यावहारिक र कूटनीतिक हिसाबले बढी ‘नरम’ देखिने रणनीतिमा रहेको विश्लेषण कूटनीति क्षेत्रले गर्दैछ । यही दृष्टिकोण राख्दै भारत ओलीको स्वागत गर्दै ‘बीते दिन भुलेर अगाडि बढ्न’ संकेत दिन खोजेको बुझिन्छ ।

नेपालले के के विषय उठाउला ?
नेपाल सरकारले औपचारिक रूपमा भ्रमणको एजेन्डा सार्वजनिक नगरे पनि जलस्रोत, ऊर्जा व्यापार, लगानी, पारवहन सुलभता, हवाई मार्ग, आर्थिक, कृषि अनुसन्धान सहयोग, सीमा विवादबारे संवाद, र भारतीय लगानी प्रवाहजस्ता विषयमा कुरा उठ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

विशेषगरी, विराटनगर–कटिहार रेल, रामेछाप–जयनगर प्रसारण लाइन, सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन, र दशगजा क्षेत्रका विवादहरू प्रमुख कूटनीतिक बुँदामा पर्न सक्छन् । तर दिल्लीस्थित स्रोतहरूका अनुसार, भारतले कुनै विशेष प्रस्ताव ल्याउने छैन, न त ओलीको भ्रमणमा कुनै ‘विशेष आर्थिक प्याकेज’ प्रस्ताव गर्ने सम्भावना देखिएको छ । भ्रमण शुद्ध रूपमा ‘सम्बन्ध सुधारको संकेत’ दिने ढंगले मात्र हुनेछ भन्ने संकेत दिइएको छ ।

आरजु राणाको भारत यात्राः तयारीको संकेत ?
प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण सुनिश्चित गर्न परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवाले छिट्टै भारत भ्रमण गर्ने तयारीमा रहेको खबर आएको छ । ओली नेतृत्वको सरकारसँगै देउवा–कांग्रेस नेतृत्वको मिलेमतोले भारतसँगको कूटनीतिक व्यवस्थापनमा सामूहिक ‘सहमति निर्माण’ गर्न खोजिएको देखिन्छ । कूटनीतिक रूपमा आरजु राणाको भारत यात्रा ‘भ्रमणको वातावरण बनाउने’ पहिलो चरणका रूपमा हेरिएको छ ।

भारतको दीर्घकालीन चाहना के हो ?
भारतले सन् २००५ यता निरन्तर रूपमा नेपाललाई ‘गणतान्त्रिक हिन्दू राष्ट्र’ को मोडेलमा लैजान चाहेको चर्चा कूटनीतिक वृत्तमा तातिरहन्छ । भारतको गहिरो चासो नेपाल हिन्दू राष्ट्र होस् भन्नेमा होइन, नेपाल धर्म–सांस्कृतिक दृष्टिले भारतसँग सामीप्य राख्ने बाटोमा रहोस् भन्नेमा केन्द्रित छ ।

संविधान निर्माणपूर्व भारतले प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूसँग बारम्बार कुरा गरेर आफ्नो धारणा राखिसकेको थियो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नयाँ दिल्लीमा तत्कालीन राष्ट्रघाती सम्झौता गर्नेदेखिको इतिहास भारतले बिर्सेको छैन । तर, ती नेताहरूले संविधान निर्माणमा भारतको आग्रह नटेरेपछि भारतको भरोसा गुमेको हो । अब ओलीमार्फत त्यस ‘घाउमा मलहम’ लगाउने प्रयास देखिन्छ ।

भ्रमण सफल हुने सम्भावना के ?
भ्रमण सफल हुन्छ वा हुँदैन, त्यो एजेन्डा र व्यवहारमा निर्भर हुनेछ । यदि भ्रमण विशुद्ध औपचारिकतामा सीमित हुन्छ भने यसले बहुप्रतीक्षित आइस ब्रेक गरे पनि सद्भाव र विश्वासको अभाव कायम नै रहनेछ । तर, यदि दुवै पक्ष खुला संवाद र परस्पर समानताको भावनासहित प्रस्तुत भए, नेपालको पक्षले रणनीतिक ढंगले एजेन्डा राख्न सके, प्रधानमन्त्री ओलीको दिल्ली भ्रमणले अर्थपूर्ण मोड लिने सम्भावना छ ।

यसबेला चाहिने कुरा ओलीको नयाँ आत्मविश्वास मात्र हैन, विगतका अनुभवलाई सम्झँदै भारतसँग सन्तुलनसहितको नयाँ सम्बन्ध प्रारम्भ गर्ने रणनीतिक सोच हो । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ असार २)