काठमाडौं, २०८२ जेठ १७ ।  विमान बंगलादेशले नेपाली ट्राभल एजेन्सीहरूलाई करोडौं रुपैयाँ बराबरको अनधिकृत जरिवाना (एडिएम) बिल पठाएपछि नेपाली ट्राभल व्यवसाय क्षेत्र आक्रोशित बनेको छ। ‘जिडिएस मिसयुज’ (टिकटिङ सिस्टमको दुरुपयोग) को आरोप लगाउँदै बंगलादेशको राष्ट्रिय एयरलाइन्सले काठमाडौंका तीन प्रमुख ट्राभल कम्पनी-इम्पायर ट्राभल, सेभेनस्टार इन्टरनेशनल ट्राभल र ओशो ट्राभल्सलाई झन्डै एक करोड रुपैयाँ बराबरको बिल पठाएको हो।

तीनवटै एजेन्सीले आरोप अस्वीकार गर्दै बिल ‘पूर्वाग्रही र अन्यायपूर्ण’ भएको बताएका छन्। उनीहरूको भनाइमा, “हामी संलग्न नभएको घटनामा आधारविहीन तरिकाले बिल तिर्न बाध्य पारिएको छ। यो अपहरण गरेर फिरौती असुल्नु सरह हो।”

विवादको जड

विवादको जड स्काईलाईन, मिदोरी, फ्लाईट सस्तो र जर्नी ज्वेल्स नामका नन्-आइएटा एजेन्सीहरूले गरेको जिडिएस सिस्टमको दुरुपयोग हो। तर, विमान बंगलादेशले ती एजेन्सीहरूलाई कारबाही नगरी, तिनसँग सामान्य व्यवसायिक सम्बन्ध भएका आइएटा एजेन्सीहरूलाई जरिवानाको जिम्मा थोपरेको छ।

ग्यालिलियो नेपालबाट एउटै व्यक्तिको नाममा, एउटै ठेगानामा चार फरक सिस्टम कसरी जारी गरियो भन्ने प्रश्न पनि उठाइएको छ। “वास्तविक प्रणाली दुरुपयोग गर्ने एजेन्सीहरू जोगिए, र हामीलाई मोहरा बनाइयो,” पीडित एजेन्सीहरूले भनेका छन्।

अनिसुर रहमान र मिलेमतोको आरोप

विवादका मुख्य पात्र तत्कालीन कन्ट्री म्यानेजर अनिसुर रहमानमाथि ट्राभल एजेन्सीहरूले घुस माग्ने, सिट रोक्ने, र विचौलियामार्फत रकम उठाउने जस्ता गम्भीर आरोप लगाएका छन्। स्काईलाईन ट्राभल्सका सुदीप खनाल र रहमानबीच मिलेमतोमा ठुलो आर्थिक चलखेल भएको दाबी छ।

एजेन्सीहरूको दाबी अनुसार, अनिसुरले टिकट प्रणालीको दुरुपयोग हुँदा जानबुझेर आँखा चिम्लिए। बंगलादेश फर्किएपछि मात्र उनले एडिएम रेज गरे, जसमा जरिवाना भने निर्दोष एजेन्सीहरूलाई लगाइयो। “वास्तविक गल्ती गर्नेहरूमाथि कारबाही भएन,” उनीहरू भन्छन्।

विमान बंगलादेशको 'दोस्रो गल्ती'

पिडित ट्राभल व्यवसायीहरू भन्छन्, “एडिएम रेज गर्दा विमान बंगलादेशले न कानुनी आधार देखायो, न प्रमाण प्रस्तुत गर्‍यो। बरु आन्तरिक इमेल स्क्रिनसटलाई प्रमाण बनाएर आईएटामा एडिएम रेज गरियो, जुन पूर्णतः गैरपारदर्शी र मनोमानी छ।”

एजेन्सीहरूले आईएटामा गरेको उजुरीलाई पनि औपचारिक जवाफको साटो सामान्य 'जेनेरिक रिप्लाई' मार्फत टारिएको आरोप लगाएका छन्।

उद्योगको साझा आक्रोश

नेपाली ट्राभल क्षेत्रका २० भन्दा बढी प्रमुख एजेन्सीहरू पिडित कम्पनीहरूको समर्थनमा उभिएका छन्। प्रवास ट्राभल्सका प्रबन्ध निर्देशक प्रकाश लोहनी भन्छन्, “गल्ती नगरी सजाय पाउनु भनेको व्यवसाय छाड्नुपर्ने सन्देश दिनु हो। विमान बंगलादेशले तुरुन्तै गल्ती सच्याएन भने हामी यसको सम्पूर्ण कारोबार बहिष्कार गर्छौं।”

ट्राभल व्यवसायीहरूले पर्यटन मन्त्रालय, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नाटा लगायतका निकायसँग समन्वय गरिरहेको बताएका छन्। यदि विमान बंगलादेशले आफ्नो निर्णय सच्याएन भने, काठमाडौंस्थित यसको कार्यालयमा ताला लगाउने चेतावनीसमेत दिइएको छ।

यस मुद्दामा कानुनी कदम के हुन सक्छ ?

विमान बंगलादेशले नेपाली ट्राभल एजेन्सीहरूमाथि अनियमित र एकतर्फी विल (ADM) पठाएर रकम असुल्ने प्रयास गरेको यो घटनामा कानुनी रूपमा नेपाली ट्राभल एजेन्सीहरूले निम्न कानुनी कदम चाल्न सक्छन्:

१. नेपालको उपभोक्ता संरक्षण ऐन र व्यापारिक अनुशासन अनुसार उजुरी

पीडित ट्राभल एजेन्सीहरूले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अन्तर्गत अन्यायपूर्ण व्यापारिक व्यवहार भएको दाबी गर्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा सञ्चालित व्यापार अदालतहरूमा उजुरी दिन सक्छन्।

यस्ता एकपक्षीय जरिवानाहरूको कानुनी वैधता चुनौती दिन सकिन्छ।

२. पर्यटन मन्त्रालय र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमार्फत कारबाहीको माग

पर्यटन मन्त्रालय र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (CAAN) नेपालमा कार्यरत विदेशी एयरलाइन्सहरूमाथि निगरानी राख्ने जिम्मेवार निकाय हुन्।

पीडित एजेन्सीहरूले लिखित उजुरी दिंदै विमान बंगलादेशले गरेको अनियमितता र नेपाली ट्राभल कम्पनीहरूलाई बदनाम गर्ने कार्यमा छानबिन र कारबाहीको माग गर्न सक्छन्।

३. नाटा (NATTA) र अन्य ट्राभल एसोसिएसनमार्फत सामूहिक दबाब

कानुनी लडाइँसँगै नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्सी (NATTA) र AITTA (Association of International Travel Agents) मा लिखित उजुरी पेस गरेर सामूहिक रूपमा विमान बंगलादेशको व्यवहारको विरोध गर्न सकिन्छ।

यदि एजेन्सीहरूले सेवा बहिस्कारको निर्णय गर्छन् भने यसलाई कानुनी संरक्षण दिने व्यवस्था पनि हुनसक्छ।

४. IA TA मा औपचारिक उजुरी

IATA (International Air Transport Association) सँग विमान बंगलादेशले एजेन्टहरूमाथि अवैध रूपमा रकम असुलीको प्रयास गरेको, बिना प्रमाण ADM जारी गरिएको लगायतको विस्तृत उजुरी पठाउन सकिन्छ।

IATA को ग्राहक सेवा र ब्यापक छानबिन प्रणालीमार्फत अनिसुर रहमानजस्ता अफिसरहरूको दुराचारको अनुसन्धान सम्भव छ।

५. व्यक्तिगत कानुनी मुद्दा (Defamation, Harassment)

यदि एडिएम र विल पठाउने शैली धम्कीपूर्ण, गलत तथ्य र दबाबपूर्ण देखिन्छ भने, नेपाली कानून अन्तर्गत मानहानी (defamation), आर्थिक जबर्जस्ती (coercion) वा उद्योगको स्वतन्त्रता हस्तक्षेप अन्तर्गत मुद्दा दर्ता हुन सक्छ।

६. अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सहायता

यदि यो मुद्दा नेपालभित्र समाधान नहुने देखियो भने, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विवाद समाधान संस्था (जस्तै ICC - International Chamber of Commerce) वा अन्तर्राष्ट्रिय उपभोक्ता संरक्षण संस्था समक्ष उजुरी दर्ता गर्न सकिन्छ।

-लाल चन्द्र गाैतम 
Young Travel Entrepreneurs Forum