२०८२ बैशाख ३१ गते आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष प्रस्तुत भएको छ । महालेखा परीक्षकको यस ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै ९१ अर्ब ५९ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको देखिन्छ । यस मध्ये सम्बन्धित पदाधिकारीबाट असुल गर्नुपर्ने बेरुजु ३० अर्ब १२ करोड अर्थात कुल बेरुजुको ३२.८९ प्रतिशत छ । कुल बेरुजु मध्ये संघीय सरकारका कार्यालयतर्फ ४७ अर्ब, ७४ करोड ३० लाख र प्रदेश सरकारका कार्यालयतर्फ ४ अर्ब २० करोड तथा स्थानीय सरकारका कार्यालयतर्फ २५ अर्ब, ३२ करोड ४२ लाख एवं समिति तथा अन्य संस्थातर्फ १४ अर्ब ३३ करोड ७ लाख/बेरुजु काय भएको देखिन्छ ।
संघीय कार्यालयतर्फ ३१ खर्ब, ६ अर्ब १६ करोडको लेखा परीक्षण गर्दा त्यसको कुल १.५३ प्रतिशत जति अर्थात् ४७ अर्ब ७३ करोड रुपैया बेरुजु भएको देखिन्छ । स्थानीय तहतर्फ लेखा परीक्षण अंकको २.२६ प्रतिशत बेरुजु भएको देखिन्छ भने ५ प्रतिशत भन्दा कम बेरुजु हुने स्थानीय तह ६९२ र ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म बेरुजु हुने स्थानीय तह ६८ र १५ प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजु हुने स्थानीय तह १ रहेको देखिन्छ । प्रतिवेदन अनुसार गत आ. ब.को समेत थप गरेर अहिलेसम्म ७ खर्ब, ३३ अर्ब १९करोड रुपैया बेरुजु पुगेको देखिन्छ । प्रतिवेदन अनुसार अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु ३३ अर्ब ७१ करोड छ । यसरी संघीय कार्यालयको कुल बेरुजुको ७० प्रतिशत भन्दा बढी बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको मात्रै छ । प्रदेश सरकारतर्फ कायम भएको बेरुजु मध्ये सबैभन्दा धेरै बेरुजु मधेश प्रदेशको रहेको देखिन्छ ।
सरकारी निकायहरुको परामर्श खर्च नै साढे चार अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी भएको देखिन्छ । सरकारले आ. ब. २०८०/८१ मा मात्रै ७९ अर्बभन्दा बढी राजस्व छुट दिएको कुरा समेत प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । देशको राजधानी शहर काठमाण्डौमा रहेको काठमाण्डौ महानगरपालिका पनि ठूलो परिमाणको बेरुजु कायम भएको स्थानीय सरकारको रुपमा रहेको देखिन्छ ।
यसबाट केही अपवादलाई छाडिदिने हो भने सघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार समेत सबै तहका सरकारहरु सार्बजनिक खर्चमा आर्थिक अनुशासन कायम गर्न विफल भएको देखिन्छ । बेरुजु शून्य रहेका कार्यालयको संख्या अत्यन्त न्यून रहेको देखिन्छ भने आर्थिक अनुशासन र पारदर्शी आर्थिक प्रणालीको स्थापना गर्नको निम्ति सबैभन्दा बढी भूमिका खेल्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालय आफैले आर्थिक अनुशासनको पालना गर्ने समुचित तत्परता देखाउन नसकेको वा नचाहेको कुरा सो मन्त्रालयको बेरुजुले देखाउँछ ।
अर्थ मन्त्रालयले मात्रै आर्थिक अनुशासनको पूर्णरुपले पालना गर्ने हो भने बेरुजुको राशिमा ३० प्रतिशतभन्दा बढीले कमी आउने अवस्था महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लिखित तथ्यांकहरुले स्पष्ट पार्छन् । त्यसैगरी संघीय सरकारको खरो आलोचना गर्दै आएका काठमाण्डौ महानगरपालिकाका प्रमुखलगायतका केही चर्चित अनुहारहरु स्वयंले आफ्नो महानगरपालिका वा निकायको खर्चलाई पूर्णरुपले आर्थिक अनुशासनसम्मत बनाउन नसकेको कुरालाई बिडम्बनाकै रुपमा लिनुपर्ने देखिन्छ । सार्बजनिक चर्चामा नआएका र कुनै पनि प्रकारको नौटंकी वा स्टन्टबाट आफूलाई टाढा राख्दै आएका कतिपय सरकारी कार्यालय तथा स्थानीय निकायहरुका प्रमुखहरु आर्थिक अनुशासनको पालना गर्ने कुरामा अगाडि देखिएका छन् र त्यसैले प्रशंसाका पात्र पनि छन् ।
हाम्रो देशको लेखा परीक्षण प्रणालीकै पारदर्शिता, पुर्वानुमानीयता र स्वच्छताको विषयमा समेत बेलाबखतमा प्रश्न उठ्दै आएको पाइन्छ । बेलाबखतमा लेखा परीक्षकहरुले धेरै बजेट खर्च गर्ने कार्यालयका पदाधिकारीहरुसंग मोलतोल गर्ने गरेका आरोपहरु समेत लाग्ने गरेको पाइन्छ । नेपालमा सरकारी खर्चमा समुचित अनुशासनको पालना हुन नसकेको कुरालाई सम्बन्धित सरकारी कार्यालयहरुको मात्र होइन, लेखा परीक्षण गर्ने पदाधिकारीहरुको निर्भिकता र इमान्दारीको अभावलाई पनि एउटा प्रमुख कारणको रुपमा लिनुपर्छ भन्नेकुरा अनुसन्धाताहरु र विश्लेषकहरुले बताउने गरेको पाइन्छ ।नियम सम्मत खर्चलाई सुशासनको एउटा प्रमुख र महत्वपूर्ण आयामको रुपमा लिनुपर्छ ।
बेरुजुको राशि र अनुपातमा हुने निरन्तरता वा बृद्धिले सुशासनको कमजोर अवस्था प्रतिबिम्बित गर्छ । नेपालमा प्रभावशाली राजनीतिक पदाधकारीहरुले आर्थिक अनियमिततामा मुछिएका पात्र वा पदाधिकारीहरुलाई गर्ने संरक्षणले पनि सरकारी वा सार्बजनिक निकायमा आर्थिक अनियमितताले निरन्तरता पाउने र त्यस्तो अनियमिततान अझ बढ्ने अवस्थाको सिर्जना गरेको देखिन्छ । त्यसैले सार्बजनिक निकायमा हुने आर्थिक अनियमितता र बेरुजुको नियन्त्रणको निम्ति लेखा परीक्षकहरुको कर्तब्यनिष्ठता तथा इमान्दारीको साथसाथै राजनीतिक पदाधिकारीको इमान्दारीको समेत महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।
राजनीतिक नेतृत्वले सुशासनको नारा दिएर मात्र सरकारी खर्चमा हुने अनियमितता र बेरुजुमा कमी पनि आउँदैन र सुशासनको स्थापना पनि हँुदैन भन्ने कुरा स्पष्ट छ । राजनीतिक आस्था र भागबण्डा तथा आफूसितको अन्य प्रकारको सामीप्यता एवं मोलतोलका आधारमा पदाधिकारीको छनौट एवं पदस्थापना गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य नभएसम्म लेखा परीक्षणको बेरुजुमा कमी पनि आउँदैन र सुशासनको स्थापना पनि हुँदैन भन्नेकुरामा सम्बन्धित सबैको ध्यान जानुपर्छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ जेठ ५)
प्रतिकृया दिनुहोस