काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले गौशाला धर्मशाला सञ्चालनका लागि काठमाडौं महानगरपालिका र पशुपति क्षेत्र विकास कोषबीच भएको सम्झौता खारेज गर्ने फैसलापछि फेरि मारवाडीकै हात माथि पर्ने अवस्था आएको छ । उच्च अदालत पाटनले २०८१ फागुन २१ गते बुधबार काठमाडौं महानगरपालिका र पशुपति क्षेत्र विकास कोषबीच भएको सम्झौता खारेज गर्दै मारवाडी सेवा समितिलाई धर्मशाला सञ्चालन गर्न पाउने गरी बाटो खुला गरिदिएको हो । उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थी र हेमन्त रावलको संयुक्त इजलासले गौशाला धर्मशाला मारवाडी सेवा समितिले नै सञ्चालन गर्न पाउने गरी फैसला गरेको हो । २०८१ असोजमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले मारवाडी सेवा समितिको अधिकार खोसेर गौशाला धर्मशाला सञ्चालनका लागि काठमाडौं महानगरपालिकासँग सम्झौता गरेको थियो ।
दुई पक्षबीचमा भएको सम्झौतापछि महानगरपालिका र कोषले गौशाला धर्मशालाबाट मारवाडी सेवा समितिलाई हटाउन खोजेपछि मारवाडी सेवा समितिले उच्च अदालतमा मुद्दा हालेको थियो । उक्त मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले २०८१ कात्तिक २ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो । उच्च अदालतले अहिले आएर महानगरपालिका र कोषबीच भएको सम्झौता नै खारेज गरिदिएपछि मारवाडी सेवा समितिलाई पशुपति गौशाला धर्मशाला चलाउन मार्गप्रशस्त भएको छ । यद्यपि उक्त मुद्दामा पूर्ण फैसला आउन भने बाँकी रहेको छ । २०६० साल जेठ १२ गते पशुपति गौशाला धर्मशाला चलाउने विषयमा कोष र मारवाडी सेवा समितिबीच सम्झौता भएको थियो ।
दशैं अघि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालनका विषयमा मारवाडी सेवा समिति र पशुपतिनाथ अमाल कोट कचहरी (हाल पशुपति क्षेत्र विकास कोष) बीच २०६० सालमा भएको सम्झौता खारेज गर्ने फैसला गरेपछि मारवाडी सेवा समितिको एकलौटी अन्त्य हुने आशा बढेको थियो । पशुपतिनाथस्थित गौशाला धर्मशालाको सम्पत्ति २१ वर्षपछि फिर्ता हुने प्रक्रिया उच्चको फैसलाले रोकिदिएको छ ।
२०५४ सालमा व्यापारी वसन्त चौधरी कोषको सदस्यसचिव भएका बेला गौशालाको भाडा वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ तिर्ने गरी कोष र समितिबीच सम्झौता भएको थियो । कोष सञ्चालक परिषद्ले २०८० साउन १७ गते मारवाडी सेवा समितिसँग भएको नौ बुँदे सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि विवाद अदालत प्रवेश गरेको थियो । करार रद्द गर्ने कोषको निर्णय बदर गर्दै यथावत् पुनर्बहाली गरिपाउन समितिले जिल्ला अदालत गुहारेको थियो । जिल्ला अदालतले भने मारवाडी सेवा समितिले दायर गरेको मुद्दामा अदालतले दावी नपुग्ने फैसला गरेपछि सम्झौता अवस्था शून्यमा पुगेको थियो ।
गौशाला सधैंभरी मारवाडीलाई बपौती ?
गौशालास्थित कित्ता नं. ८३ को ४–१५–२–० र सोही स्थानको कित्ता नं. ८५ को ४–१०–०–० क्षेत्रफलको नौ रोपनी नौ आना जग्गामा मारवाडी सेवा समितिले २१ वर्षदेखि राईंदाईं गरिरहेको छ । कौडीको मोलमा वर्षको जम्मा ५१ हजार रुपैयाँ भाडा तिरेर व्यापारिक लाभका लागि पशुपति गौशाला धर्मशालामा एकलौटी गर्दै करोडौं कमाउँदै आइरहेको छ । तीनतले धर्मशालामा २६ वटा सटर छन् । कोषको स्वीकृति बिनै भौतिक संरचना बनाइएको भन्दै सर्वसाधारणबाट आवाजहरु उठिरहेका छन् । हाल होटेल, लज, रेस्टुरेन्ट, डायलिसिस सेन्टर सञ्चालन गर्दै समितिले वार्षिक करोडौँ रुपियाँ असुल्दै आएको अवस्था छ ।
काठमाडौं महानगरले धर्मशालालाई धार्मिक प्रयोजनकै लागि प्रयोग गर्ने तयारी गरिरहेको थियो । मारवाडी समितिले एकपछि अर्को अनेक बहाना र बखेडा झिक्दै मुद्दामाथि मुद्दा गर्दै आएको छ । २०६० सालमा भएको सम्झौता–पत्रमा मारवाडी सेवा समितिले वार्षिक ५१ हजार रुपियाँ तिर्ने, रकम दुवै पक्षको सहमतिमा संशोधन गर्न सकिने र श्री पशुपतिनाथमा पर्व पर्वमा छाडिएका साँढेहरूलाई परम्परा अनुसार संरक्षण गर्न सेवा समितिले सहयोग गर्ने भन्ने शर्त समेत पालना भएको पाईंदैन ।
समितिले शटर भाडामा लगाउने अधिकार नभए पनि समितिले भाडामा लगाएर करोड असुल्दै आएको थियो । तर, धर्मशाला सञ्चालन गरेवापत वार्षिक मात्र ५१ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भनिएको रकम समेत सम्झौता अनुसार उपलब्ध नगराएको गुनासो कोषले गर्दै आएको छ । यतिमात्र होइन, २१ बर्षपछि पनि भाडादर पुनरावलोकन गर्नसमेत समिति तयार नभएपछि जिल्ला अदालतको फैसलालाई समेत मध्येनजर गर्दै कोष र महानगरबीच नयाँ सम्झौता भएको थियो । मारवाडी सेवा समितिले गौशालामा राखेको बोर्ड काठमाडौं महानगरले हटाएर आफै सञ्चान गर्ने तयारी गरिरहेका बेला उच्च अदालतको फैसलाले हस्तक्षेप गरेको छ ।
लेखा समितिको पत्र पनि अलपत्र
संसद्को सार्वजनिक लेखासमितिले पशुपति विकास कोषलाई गौशाला धर्मशाला र त्यसले चर्चेको जग्गा नियन्त्रणमा लिन २०६३ सालमा निर्देशन दिएको थियो । तर अहिलेसम्म वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँमै मारवाडी समितिको रजगज चलेको छ । धर्मशालाका २६ वटा सटरबाट महिनामै लाखौं लाख आम्दानी हुन्छ । यतिमात्र नभै सार्वजनिक लेखा समितिले समेत कोष आफैले धर्मशाला सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको स्थिति छ । सार्वजनिक लेखा समितिले एक उपसमिति नै बनाएर स्थलगत अध्ययन अनुगमन गरेको थियो ।
कानूनले अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्था भनेको कोषमाथि समितिको हैकम चलिरहेको छ । यसो हुनुमा २०६६ साल वैशाख १४ गते कोष र समितिको सम्झौतामा समयावधि उल्लेख नहुँदा अनन्तकालसम्म रजगज गर्न समितिले आँखा गाडेको देखिन्छ ।
अख्तियार र महालेखाको निर्देशन समेत पानीमा
यता, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत विगतमा कुनै संस्थालाई कोषको सम्पत्ति अनन्तकालसम्म प्रचलन गर्न दिईरहनु न्यायोचित नदेखिएको भन्दै मनासिव माफिकको अवधि किटान गरी सम्झौता गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र कोषलाई निर्देशन दिएको थियो । पशुपति विकास कोषसँगको भाडा सम्झौतामा वार्षिक ५१ हजार रकम अत्यन्तै न्यून भएको र समय सापेक्ष नदेखिएको अख्तियारको निर्देशनमा उल्लेख छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि ६ महिनाभित्र धर्मशाला कोष आफैंले सञ्चालन गर्नुपर्ने गरी सरकारलाई सुझाव दिइसकेको छ । सम्झौतामा नै गौशाला धर्मशालाको वहाल रकम संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था रहेकोमा हालसम्म पनि संशोधन नगरिएकोमा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । महालेखाले सम्झौताअनुसारको रकम असुल नगरेको, धर्मशाला सञ्चालनकर्ताले पशुपतिनाथमा पर्वपर्वमा पशुपतिमा छाडिएका साँढेहरूलाई संरक्षण गर्नुपर्ने, धर्मशालालाई यसको उद्देश्यअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्ने, सञ्चालन नभई बन्द भएमा धर्मशालाको सम्पूर्ण भौतिक संरचना अमालकोट कचहरीको हुनेलगायत सुझाव समेत दिएका छ ।
महालेखाले आफ्नो ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘प्रचलित ऐन, नियम, स्वीकृत मापदण्डविपरीत हुने कुनै कार्य गर्न नहुने, विषय सहित सम्झौतामा अवधि किटान नगरेकोले कोष आफैंले धर्मशाला लिनुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुँदा दोस्रो पक्ष छोड्न असहमत भएमा जटिल परिस्थिति सिर्जना हुनसक्ने देखिन्छ ।’ महालेखाले २०७८ सालमै किटानीसहित दिएको सुझाव समेत तीन वर्षसम्म अलपत्र छ । २०७९ सालमा महालेखाको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनले पनि सोही व्योहोरा उल्लेख गर्दै पुनः स्मरण गराएको थियो । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ फागुन २६)
प्रतिकृया दिनुहोस