सर्वप्रथम यस गरिमामय सदनको पाचौं अधिवेशनमा म सबै माननीयज्यूहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु ।
म यस गरिमामय सदनमार्फत् देश र जनताका निम्ति आफ्नो अमूल्य जीवन समर्पण गर्ने ज्ञात/अज्ञात शहीदहरूको विशेष स्मरण गर्दै ती सम्पूर्ण वीर/वीराङगनाहरूप्रति हार्दिक नमन एवं श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दछु । देशलाई विकास र समृद्धिको दिशामा अघि बढाउने शहीदहरूका महान् सपनालाई साकार पार्ने दृढ संकल्प पनि गर्दछु ।
साथै, यस राष्ट्रको जीवनमा अमूल्य योगदान दिने पुष्पलाल, विपी कोइराला, गणेशमान सिंह र मदन भण्डारीलगायत सम्पूर्ण अग्रजहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु ।
‘पछिल्लो नौ वर्षमा बुटवल–पाल्पा सडक खण्डको सिद्धबाबामा ४२ पटक सवारी दुर्घटना भयो, धेरैको ज्यान गयो ।’
सभामुख महोदय, यो केही समयअघि एउटा अनलाइनमा आएको समाचार शीर्षक हो ।
त्यो समाचार हेर्दैगर्दा मेरो आङ सिरिङ्ग भयो । सबैखाले सवारी दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने परिवारका बृद्ध बाबू–आमा र टुहुरा छोराछोरीको वेदनाले म केही भावुक पनि बनें । सडक पूर्वाधार असुरक्षित हुँदा हामी दिनदिनै यस्ता खबर सुन्न अभिसप्त छौं ।
मैले संकल्प गरें– अब हामीले यस स्थितिलाई बदल्नु पर्ने छ र त्यसका लागि काम गर्नु पर्ने छ।
यस्ता वेदनामय खबरहरुबाट पार पाउन आज केही काम अघि बढिरहेको म स्मरण गराउन चाहन्छु ।
यस पटक संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु हुनुभन्दा एक साता अघि सिद्धबाबा सुरुङमार्ग ब्रेक–थ्रु भएको छ । अब केही समयभित्र हामी यस सुरुङमार्गलाई सञ्चालनमा ल्याउने छौं । यसले पाल्पा, स्याङ्जा, कास्की, गुल्मी र अर्घाखाँचीको उत्तरी भेग हुँदै प्युठानलाई बुटवलसँग जोड्ने छ । यही सडक कालीगण्डकी करिडोरसँग पनि जोडिंदै छ र त्यहाँका जनताको जीवनमा यसले ठूलो परिवर्तन ल्याउने छ ।
सडक यात्राको असुरक्षा घटाउन र पूर्वाधारलाई दीगो बनाउन हामीले सुरुङ मार्गको योजना अघि सारेका थियौं ।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
प्रधानमन्त्री भएपछि संसद् बाट विश्वासको मत लिने क्रममा मैले भनेको थिएँ– यो सरकारको सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता— थालेको काम सक्ने हो ।
थालेका कामहरुलाई हामीले कहाँ पु¥याउँदै छौं ! यस विषयमा मैले आज यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउनु पर्दछ–
० काठमाडौं–तराई द्रूत मार्ग अन्तर्गत मकवानपुरको धेद्रे सुरुङ पनि ब्रेक थ्रु भएको छ ।
० चीन र भारतलाई जोड्ने हाम्रो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना जोगवनी–किमाथांका सडकमार्ग केही दिन अघि मात्रै ब्रेक–थ्रु भएको छ ।्र
० ठेकेदार कम्पनीले काम छोडेपछि बुटवल–नारायणगढ खण्डको सडक निर्माणको काम यो सरकार आउँदाका बखत अलपत्र थियो। आज त्यसको काम द्रूत गतिमा अघि बढिरहेको छ ।
० यो सरकार आउँदा धुलो उडिरहेको मुग्लीन–पोखरा सडक आज चिल्लो र आकर्षक भएको छ ।
० खेल हाम्रा युवाहरुको जीवनशैली बनेको छ । त्यसैले यस पटक क्याबिनेटको पहिलो बैठकले कीर्तिपुरको क्रिकेट खेलमैदानलाई रंगशाला बनाउने र त्यसमा फ्लड लाइट जोड्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसका लागि टेण्डर आह्वान भएको छ– तोकिएको दिनभित्रै त्यसलाई सम्पन्न गर्नेगरी काम अघि बढिरहेको छ ।
० रंगशालाकै कुरा गर्दा सुर्खेतमा आधुनिक कर्णाली रंगशाला तयार भएको छ । देशको दुर्गम भूगोल मानिने कर्णालीमा आधुनिक रंगशाला– यो हाम्रा युवाको भविष्यका लागि सुखद् सन्देश हो ।
० विकास निर्माणका काममा ‘ब्रेक–थु’ मात्र होइन ‘ब्रेक’ लगाएर राखिएका कतिपय कामलाई पनि हामी आएपछि ‘थ्रु’ गरेका छौं ।
अध्यादेश किन ?
तत्काल आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार गरी लगानी अभिबृद्धि गर्न ११, सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा सम्बन्धि १२, भूमि तथा वन सम्बन्धि ३, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, निजीकरण ऐन र सहकारी ऐन गरी २९ वटा ऐनमा अध्यादेश मार्फत् संशोधन गरिएका छन् ।
अध्यादेश मार्फत् एकै पटक यी कानून संशोधन गरिएपछि, मिडियाकै शव्द सापटी लिएर भन्छु– सुशासन र व्यवसायिक वातावरण निर्माणमा ‘देशले अभूतपूर्व सुधारको थालनी’ गरेको छ । यसबाट अब,
सरकारी कार्यालयमा फाइल घुमाएर सेवाग्राहीका काम अड्काउने प्रवृत्ति रोकिने छ । कानुनमा तोकिएको अवधि बाहेकका सबै काम ७ दिन भित्र सक्नै पर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाली सूचना प्रविधिमा आधारित कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरण बनाइएको छ । अब हाम्रा नेपाली कम्पनीहरुलाई विदेशमा सहायक कम्पनी तथा शाखा खोल्न, कारोबार गर्न र विदेशमा भएको आम्दनी नेपाल भित्र्याउन सक्ने वाताबरण बनाइएको छ ।
उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी आपसमा बाझिएका कानुनमध्ये अप्रासांगिक कानुन खारेज गरिएको छ । प्रतिस्पर्धाको माध्ययमबाट वस्तुको मूल्य निर्धारण हुने व्यवस्था गरी एकातिर उद्यमी व्यवसायीलाई अनावश्यक तर्साउने अवस्था हटाइएको र अर्कातिर उपभोक्ता हित संरक्षणलाई अझै मजवुत वनाइएको छ ।
उद्योग दर्ताका लागि निवेदन दिएको १५ दिन भित्र सरकारी अधिकारीले निर्णय दिनुपर्ने र यो अवधिमा निर्णय नदिए स्वतः उद्योग सञ्चालनको मान्यता दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
उद्यमीले कम्पनी खोल्न पाउने तर टाट फर्किंदा समेत बन्द गर्न अनावश्यक ‘झन्झट’मा फस्नुपर्ने अवस्था सदाको लागि अन्त्य गरिएको छ ।
सहकारी ठगी सम्बन्धी संसदीय समितिको प्रतिवेदनले औंल्याए अनुरुप वचतकर्ताको वचत सुरक्षा गर्न तत्काल आवश्यक राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्ने लगायतका तत्काल गर्नपर्ने कामका लागि विद्यमान सहकारी ऐनमा संशोधन गरिएको छ ।
अध्यादेशबाट प्राप्त हुने उपलब्धिको सूचि लामो छ । यसका विशेषताका बारेमा व्यापक सामाजिक बहस भइसकेको छ । यसप्रति माननीयज्यूहरु जानकार नै हुनुहुन्छ ।
१८ माघ २०८१
प्रतिकृया दिनुहोस