काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलका दक्ष, क्षमतावान, कार्यकुशल, उत्कृष्ट र अनुभवी चार जना डिआईजीहरू एक वर्ष म्याद नथपिने पीडाले छटपटिन थालेका छन् । सशस्त्र प्रहरी बलका चार जना डिआईजीहरू कमल गिरी, गणेश ठाडा मगर, कुल बहादुर गुरूङ र शम्भु सुवेदीको चार वर्षे कार्यकाल भोलि २०८१ पुस २३ गते सकिदैछ ।
संगठनमा राम्रो काम गर्दै आएका दक्ष, कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा उत्कृष्ट र अनुभवी रहेका यी चार डिआईजीहरूको एक वर्ष म्याद थप गर्न बलका आईजीपी राजु अर्यालले दुई साता अगाडि नै सिफारिस गरेर गृह मन्त्रालयमा फाइल पठाएको थियाे ।
गृह मन्त्रालयबाट एक वर्ष म्याद थपको फाइल गृह मन्त्री रमेश लेखकद्वारा निर्णय गरि मन्त्रीपरिषद बैठकमा पेश भएर पनि यस अघिको बैठकमा निर्णय नहुँदा अमेरिकामा रहेका डिआइजीपी शम्भु सुवेदी बाहेक अन्य तीन जना डिआईजीपी छटपटीमा परेका छन् ।
आज २०८१ पुस २२ र भोलि २३ गतेसम्ममा मन्त्रीपरिषदको बैठक बसेर म्याद थप नभएमा करिअरमा भविष्य भएकाहरू २४ वर्षको छोटो सेवा अवधिमै अनुभवी डिआईजीहरू अनिवार्य अवकास जान बाध्य हुनेछन् । यसले सशस्त्र प्रहरीको संगठनमा नराम्रो असर पु¥याउने बताइएको छ ।
देशमा शान्ति, सुरक्षा र अमनचयन कायम गर्न, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न, विपत् उद्धार गर्न, अति सम्वेदनशील क्षेत्र र भिआईपी व्यक्तिहरूको सुरक्षा गर्न धेरै ठुलो र महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको बलमा असन्तुष्टि छाउने देखिन्छ ।
यो सरकारबाट फोर्सको वृत्ति विकासमा कसैलाई काखा र कसैलाइ पाखा पार्ने नीतिले अन्ततः सरकारलाई पनि राम्रो परिणाम दिने छैन, गृह स्रोतले भन्यो ।
सशस्त्र प्रहरीमा विगतदेखि नै संगठनमा राम्रो काम गरेका, दक्ष, क्षमतावान, कार्यकुशल र अनुभवी डिआईजीहरूलाई चार वर्ष पुगेपछि संगठन प्रमुखको सिफारिसमा कुनै भेदभाव नगरि एक वर्ष म्याद थपिदै आएको छ । अहिले सिनियर डिआईजी रहेका किशोर प्रधानको पनि गत वर्ष एक वर्ष म्याद थपिएको थियो । उनी आगामी २०८१ माघ महिनामा अवकास हु“दैछन् ।
सशस्त्र प्रहरी बलमा भावी एआईजी र आईजीपी बन्नसक्ने क्षमतावान डिआईजीहरूलाई बिनाकारण सरकारले म्याद थपेन भने अन्याय हुन जाने छ ।
बल स्रोतका अनुसार, विगतमा कारवाही भएका डिआईजीहरू बाहेक सबैको एक वर्ष म्याद थपिदै आएको छ । यस अघि कसैलाई अन्याय भएको थिएन । अहिले यी चार डिआईजीहरूलाई बिना कारण एक वर्ष म्याद नथपिएर डिआईजीमै घर पठाउनु भनेको घोर अन्याय हुन जान्छ ।
२०५६ सालमा प्रहरी निरीक्षक बनेका डिआईजी गिरी, ठाडा मगर र नेम्बाङ २४ वर्षमा र २०५४ मा प्रवेश गरेका आईजीपी अर्यालका व्याजी सुवेदीको म्याद थपिएन भने २६ वर्षमै सेवाबाट अनिवार्य अवकास हुन बाध्य हुनेछन् ।
अनुभवी डिआईजीलाई २४ वर्षे सेवामै घर पठाउदा राज्यले बिना काम जीवनभर पेन्सन दिएर पाल्नु पर्छ । अर्काेतिर क्षमता, दक्षता, कार्यकुशल र अनुभवी एउटा डिआईजी उत्पादन गर्न फेरि २४ वर्ष समय र करोडौं खर्च लाग्छ । यो मुख्यसचिव एक नारायण अर्याल, गृह मन्त्री रमेश लेखक र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुझ्नुपर्ने स्रोतले बताएको छ ।
सशस्त्र प्रहरीमा राजु अर्याल आईजीपी भएपछि बलको कार्यशैली र अनुशासनमा व्यापक सुधार भएको छ । आईजीपी अर्यालले कुनै भेदभाव र सम्झौता नगरि फोर्समा अनुशासन कायम गरेका छन् ।
हालै तराई क्षेत्रमा विवादमा परेका चार डिएसपीलाई हेडक्वार्टर तानेर छानबिन गरिरहेका छन् । तस्करी र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा नीतिगत रुपमा सशस्त्र प्रहरी बल इमान्दारीपूर्वक लाग्दै आएको पाइन्छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस