काठमाडौं । २०४९ सालसम्म नेपाल प्रहरीमा उमेर हद र पदावधिका आधारमा मात्र अवकाश हुने व्यवस्था रहेको थियो । अन्य सरकारी सेवामा पनि सोही व्यवस्था नै रहेको थियो । तर, ०४६ सालमा मुलुकमा बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना भएसँगै पञ्चायती व्यवस्था र राजावादीनिकट प्रहरीलाई हटाउनका लागि नेपाली काँग्रेसका तत्कालीन सभापति एवं प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा गृहमन्त्री रहेको बखत सो व्यवस्था हटाइएको स्रोतले बताएको छ । त्यसमा तत्कालीन आईजीपी( त्यसबखत छायाँ गृह मन्त्री भनिन्थ्यो) मोतिलाल बोहरासमेतको सहमतिमा ३० वर्षे सेवा अवधि भएपनि सरकारले दुई वर्ष थप्नसक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
निजामती सेवामा भन्दा प्रहरी सेवामा सेवा अवधि बढी राखेर विभेदकारी नियमावली बनाइएको भनेर त्यतिखेर सरकारको आलोचनासमेत गरिएको थियो । प्रहरी नियमावली २०४९ मा प्रहरी कर्मचारी सेवा अवधिका आधारमासमेत अवकाश हुने थप व्यवस्था गरी अवकाश हुने आधार दुईबाट तीन बनाइएको थियो । त्यही बेलादेखि नै यो व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने माग प्रहरी अधिकृतहरूले गर्दै आएका थिए । प्रहरी नियमावलीमा ३० वर्षपछि दुई वर्ष थप्न पाइने व्यवस्था २०६५ सालमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र बामदेव गौतम उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रहेको बखत प्रहरी नियमावलीमा संशोधन गरेर हटाइएको थियो ।
जसमा ३० वर्ष सेवा अवधि कायम गरिएको र दुई वर्ष थप्न पाइने व्यवस्था हटाइएको थियो । यतिखेर प्रस्तावित प्रहरी ऐनमासमेत ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान हटाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट सिफारिस भइसकेको छ । त्यसो हुँदा अविलम्ब प्रस्तावित प्रहरी ऐन संसदमा लैजान र उक्त ऐन पारित नहुँदासम्म प्रहरी नियमावलीको दफा १२७ को १ को (घ) खारेज गर्नुपर्ने माग हुँदै आएका छ ।
प्रहरी नियमावलीको दफा १२७ को १ को (घ) खारेज गरी सेवा अवधि मात्र हटाउँदा उमेर हद र पदावधिको आधारबाट अवकाशमा जाने बाटो खुला रहनेछ । त्यसो हुँदा प्रहरी कर्मचारीको वृत्ति विकासमा कुनै बाधा नपर्ने भनाइहरु बाहिर आएका छन् । यो विषयमा अध्ययन गर्न गृह मन्त्रालयले एक कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले प्रतिवेदन पनि बुझाइसकेको छ । तरपनि सो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएको छैन । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रूपमै सेवा हद हटाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
तर, ऐनको मस्यौदा सो अनुरूप बनाएर मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेर संसदमा पेश गर्ने हिम्मत भने गर्न सकिरहेका छैनन् । संघीय प्रहरी ऐन समयमा नबन्दा प्रहरीको समायोजन पनि रोकिएको छ । प्रदेशहरूले प्रदेश प्रहरी गठन गर्न सकिरहेका छैनन् । प्रदेश प्रहरी ऐन, नियम पनि बन्न सकिरहेको छैन । केही प्रदेशहरूले संघीय प्रहरी ऐन नआउदै प्रदेश ऐन बनाएका छन् । तरपनि संघीय प्रहरी ऐन नआउँदा प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन भन्दै सरकारको आलोचना बढेको छ ।
प्रहरी ऐन समयमा नआएका कारण अनुभवी अधिकृतहरु धमाधम अवकाशमा गइरहेका छन् । त्यसकारण पनि संगठनमा अनुभवहीनहरुको संख्या बढ्दै गएको र जसले कार्यसम्पादन, सुरक्षालगायत कार्यमा प्रत्यक्ष रुपमा असर पु¥याएको बताइन्छ । सरकारले यस्ता विषयमा खासै ध्यान नदिएको भन्दै सुरक्षा निकायमा कार्यरत अधिकारीहरुले सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जाहेर गर्दै आएको बुझिएको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ पुस १)
प्रतिकृया दिनुहोस