(उनी ०५४ सालबाट नेकपा माओवादी पार्टीमा आवद्ध भएकी थिइन । तर, ०५६ सालमा नै आफू जेल परेको चौधरी बताउँछिन । करिब २० महिना धनगढी कारगारमा बिताएर छटे लगत्तै उनी भूमिगत भएपछि पार्टीको होलटाइमर भएर माओवादी आन्दोलनमा सक्रिय हुन पुगिन । जेल पर्नुअघि नै पार्टीले उनलाई एरिया कमिटी सदस्यको जिम्मेवारी दिएको रहेछ । तर, उनले यो विषय पत्तो नै पाइनन् । जनयुद्धकैक्रममा बुवा मंगलप्रसाद चौधरीलाई ०५६ पुसमा प्रहरी प्रशासनले हत्या गरेको उनी बताउँछिन् । ०६३ साल मंसिर ५ गते विद्रोही पक्ष र सात राजनीतिक दलका बिचमा सात बुँदे समझदारी भएपछि गठित अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदमा उनलाई पनि सदस्य बन्ने अवसर जुरेकोे थियो । त्यसपछि ०६४ सालमा भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा उनी कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्वर १ बाट जननिर्वाचित हुन पुगिन । त्यसपश्चात ०७९ मंसिरमा सम्पन्न आम निर्वाचनमा पार्टीले उनकोे नाम समानुुपाति सूचीमा राखेको थियो । योसँगै चौधरी संघीय प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित हुँदै यतिखेर संसदीय दलकोतर्फबाट सचेतकको भूमिका निर्वाह गरिरहेकी छिन् । वर्तमान सरकारको काम कारवाही, संसदमा पार्टीले प्रतिपक्ष दलकोतर्फ निर्वाह गरिरहेको भूमिका, पार्टीको भावी योजनालगायत विविध विषयमा केन्द्रित रहेर सचेतक चौधरीसँग साँघु साप्ताहिकका लागि रामहरी चौलागाईंले गरेको कुराकानीकोे सम्पादित अंशः सम्पादक)
० चारमहिना अगाडि गठन भएको वर्तमान सरकारले गरेका काम, कारबाहीलाई तपाईंले कसरी मूल्याङ्कन गरिरहनु भएको छ ?
–वर्तमान सरकारले यो अवधिमा गरेको गतिविधि र काम कारवाहीलाई नियाल्दा मुलुकमा सरकार भए नभएको बराबर जस्तै लाग्छ । प्रतिनिधिसभाका प्रमुख दुईवटा दल मिलेर गठन भएको दुई तिहाई निकट जनमत भएको सरकारले आम नेपालीमा अहिलेसम्म कुनै आशा र उत्साह जगाउन सकेको छैन । सरकार गठन भएको यो चार महिनाको अवधिमा जे जति जनताका पक्षमा काम गर्नुपर्दथ्यो, त्यो केही पनि गरेको देखिँदैन । तत्कालीन सरकार मुलुकभित्र रहेका बेथिति, भ्रष्टाचार र अनियमितताविरुद्ध खरो ढंगले प्रस्तुत भएको थियो । जुन कार्यबाट नेपाली जनता आशावादी देखिएका थिए । तर, वर्तमान सरकारले आजका दिनसम्म पनि त्यत्ति आशा पनि जगाउन सकेको छैन ।
० पूर्वगृहमन्त्री एवम् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोपमा प्रक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको विषयलाई किन तपाईंहरु सरकारको उपलब्धि मान्नु हुन्न ?
–सांसद रवि लामिछाने फरार थिए र ? जो फरार छन्, उनलाई पक्राउ गरेको भए सरकारको कामलाई उपलब्धि मान्न सकिन्थ्यो । पूर्व गृहमन्त्री लामिछाने उनी स्वयम्ले मैले गल्ती गरेको भए मैबाट अनुसन्धान सुरु गरियोस् भनेर खुल्ला रुपमा बोलेकै थिए । अनि यो विषयलाई कसरी उपलब्धि मान्न सकिन्छ । अघिल्लो सरकारले भ्रष्टाचारका विषयहरूलाई जोडदार रुपमा अगाडि बढाउन खोजेको थियो । नक्कली भुटानी शरणार्थी, बालुवाटार–ललिता निवास, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, बालमन्दिर नक्सालको जग्गालगायत विषयमा हिम्मत गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो । जसले गर्दा । प्रतिनिधिसभाका दुई ठूला दल नेपाली काँग्रेस र एमाले अत्तालिएको देखियो । नयाँ सरकार गठन भएपछि त ती प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुन पुगेका छन् ।
० तपाईंले यो आरोप लगाईरहँदा यो सरकार गठन भएको तीन महिनाको अवधिमा उद्देश्य बमोजिम ७० प्रतिशत उपलब्धि हासिल गरेको दावी गरेको छ, नि त ?
–सरकारको यो दावी हावादारी भन्ने कुरा त प्राकृतिक विपत्पछि सरकारको उपस्थितिबाट नै पुष्टि भइसकेको छ । यो विषयमा नेपाली जनता स्वयम्ले भोगरे नै महसुस गरिसकेका छन् । दूरदराजको गाउँबस्तीको विषय होइन, संघीय राजधानीको मुटुमा सरकारको उपस्थिति कस्तो थियो भनेर जनताले राम्रै महसुस गर्न पाएका थिए । ०८१ असोज दोश्रो साताको प्राकृतिक विपत्तिमा कमजोर र फितलो उपस्थितिले सरकारको काम कारवाहीलाई छर्लङ्ग पारिसकेको छ । काठमाडौँको मुटु ललितपुरको नख्खु खोला नदी किनारमा डुबेका र बगिरहेका पीडित नागरिकहरुको समयमा उद्धार हुन नसक्नुले पनि सरकारको जिम्मेवार के हो भनेर बताइसकेको छ । त्यसकारण यो सरकारले के के न ग¥यौं भनेर गुड्डी हाँक्नै पर्दैन । खुट्टी देख्दै नेपाली जनताले सरकारको चाल बुझिसकेका छन् । अव द्विविधामा पर्नुपर्ने कुनै कारण नै छैन भन्ने मलाई लाग्छ ।
० राजनीतिक स्थिरताका लागि वर्तमान सरकार गठन गरिएको दावी उनीहरुले गरिरहेका छन्, नि ?
–यी सवै गफ मात्र हुन् । उनीहरूको मूल उद्देश्य राजनीतिक स्थिरता पक्कै होइन । मुलुक र जनताको भन्दा पनि आ–आफनै स्वार्थको लागि मिलेको भन्ने कुरा उनीहरुको व्यवहारले नै पुष्टि गरिसकेको छ । यो बिचमा प्रतिनिधिसभाकी उप–सभामुख इन्दिरा राणालाई हटाउने योजना सरकारले अगाडि बढायो ।
त्यस्तै, संसद नभएको मौका छोपी राजनीतिक दलहरुलाई फुटाउनका लागि अध्यादेश ल्याउने कोसिस पनि ग¥यो । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दलले खेलेको भूमिकाले गर्दा पछि हट्न बाध्य भयो । सत्ता सहकार्य गरिरहेको दल नेपाली काँग्रेसलेसमेत यी विषयमा ग्रिन सिग्नल नदिएको कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पछि हटेका होइनन् ? एउटा जनजाति महिलालाई सामान्य आरोपमा उपसभामुख जस्तो गरिमामय पदबाट हटाउने खेललाई सामान्य विषयका रुपमा हेरिनु हुँदैन ।
० तपाईंहरूले पनि संसदमा सरकारको यो रवैयाप्रति कडा ढंगले आवाज र प्रतिवाद नगरेको जनगुनासो छ, नि ?
–प्रतिपक्षी दलको भूमिका कै कारण सरकार पछि हटेको हो । नत्र हटाइसक्ने थिए । प्रक्रियागत केही त्रुटि र कमजोरी उपसभामुखबाट भयो होला । तरपनि उनलाई हटाउने खेल र निहँु यति मात्र थिएन । संवैधानिक परिषदमा सरकार आफू अल्पमतमा पर्ने भएपछि उनलाई हटाउन खेजिएको थियो । आरोप लाग्यो भन्दैमा बर्खास्त नै गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन । यो विषयलाई हामीले मध्यनजर गर्दै सदनमा कडा ढंगले प्रतिरक्षा गरेकै हौं । संवैधानिक परिषदमा आफ्नो अनुकूलताको निर्णय गर्न उपसभामुख बाधक बन्ने स्थितिसँग यो विषय जोडिएको हामीले बुझेका थियौं । \
० तपाईंले यस्तो दावी गर्दैगर्दा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसकै साथ र सहयोग नपाएको कारणले उनलाई हटाउन नसकिएको चर्चा चल्ने गरेको छ, नि ?
–यसमा आंशिक सत्यता पनि हुनसक्ला । सरकारले राजनीतिक अङ्कगणितको हिसाब पक्कै पनि गर्छ नै । जबर्जस्ती निर्णय गर्दा आउने परिणाम र भोलिका दिनमा पार्टीलाई पुग्ने घाटालाई मध्यनजर गरिन्छ । साथै, गलत निर्णय गरियो भने जनताको आक्रोशलाई थेग्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने विषयमा पनि सरकार सचेत भएको देखिन्छ । दुरगामी हिसाबले पनि सरकारले सोचेर नै पछि हटेको होला जस्तो मलाई लाग्छ । नेपाली कांग्रेसले पनि फाइदा हुने स्थिति देखेको भए सायद जबर्जस्ती र जोडतोडले सरकारलाई सहयोग गर्दथ्यो होला । तर, फाइदा भन्दा बढी घाटा हुने देखेर नै साथ नदिएको हुनसक्छ ।
० हिउँदे संसद अधिवेशन बोलाउनका लागि तपाईंहरूले सरकारलाई किन दबाब दिइरहनु भएको छैन ?
–सरकारले सुझबुझका साथ संसद् अधिवेशन बोलाउँला भन्ने अपेक्षा हामीले गरेका छौं । यो बिचमा सरकारले अध्यादेश ल्याएको भए हामीले अधिवेशन आव्हानका लागि दबाब दिनै पर्दथ्यो । मन्त्रिपरिषबाट अध्यादेश ल्याउने भन्दा पनि हाउस नै चलाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ । अब तत्कालै अध्यादेश ल्याइहाल्ने परिस्थितिमा सरकार देखिंदैन । किनकि, २०८१ मङ्सिर १६ गते उपनिर्वाचन हुन गइरहेको छ । पार्टीका अधिकांश नेताहरू चुनावमा व्यस्त रहेका छन् । चुनाव सकिएर परिणाम सार्वजनिक भएपछि मेरो अनुमानमा संसद अधिवेशन आव्हान हुन्छ होला । जनताको आवाज र समस्याहरूलाई बुलन्द गर्ने थलो भनेको संसद हो । त्यसो हुनाले सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट गर्ने निर्णयले मात्र जनताको आवाजलाई सम्बोधन पक्कै गर्न सक्दैन ।
० यतिखेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलले खेल्नुपर्ने भूमिका सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले खेलिरहेको चर्चा हुँदै आएको छ, तपाईंलाई के लाग्छ ?
–सरकारले अध्यादेश ल्याउन खोजेको थियो । कांग्रेसकै कारण संभव भएन । उपसभामुखलाई हटाउने चर्चा चलेपनि सरकार स्वयम् पछि हटेको थियो । तपार्इंको प्रश्न यिनै विषयप्रति लक्षित हो जस्तो मलाई लाग्छ । यसमा हाम्रो पनि भूमिकाले काम गरेको छ । अर्को, संसदीय इतिहासमा अरु देशमा भन्दा फरक हिसाबले सरकार गठन गरियो । संसदका दुई ठूला दल मिलेर झण्डै दुई तिहाइ जनमतको सरकार गठन भएको छ । दुई तिहाईको सरकार बन्नु राम्रो हो कि होइन, यसमा छुट्टै बहस होला । संसदमा प्रतिपक्ष कमजोर बनाएर हामी दुई तिहाइले जे निर्णय गर्न पनि सक्छौं भन्ने अहंलाई के भन्ने ? अंक गणितका हिसाबले हामी कमजोर हौंला । तर, मलाई लाग्छ मुद्दाका हिसाबले प्रतिपक्ष कमजोर छैन । मुद्दा बलियो भएपनि सरकार गठनमा अङ्कगणित नै मुख्य रहेछ । अहिले पनि नेकपा माओवादी केन्द्रले अघि सारेको मुद्दामा नै मुलुकको राजनीति केन्द्रित छ ।
० तपाईंले संसदीय मूल्य र मान्यताको कुरा गर्दैगर्दा ०७९ को आम निर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधिसभामा ठूलो दल बनेको थियो, तर यो बिचमा तेश्रो दल माओवादीले दुईपटक सरकारको नेतृत्व किन ग¥यो त ?
–०७४ मा एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा बन्यो । पार्टी एक भएपछि वर्तमान र त्यसबखतका प्रधानमन्त्री ओलीले शर्त अनुसारको कमिटमेन्ट पूरा गर्नु भएन । दुईपटक संसद विघटन गरेर प्रतिगमन गर्ने काम उनीबाट भयो । प्रतिगमा रोक्नको लागि भनेर नेपाली काँग्रेससहित हामीहरुको बिचमा सहकार्य भएको थियो । सहमतिअनुसार संसद पुनस्र्थापना भएपछि आम चुनाव अगाडि सरकारको नेतृत्व काँग्रेसले गर्ने, चुनावपछि हामीले गर्ने सहमति भएको थियो । हामी चुनावबाट तेश्रो शक्ति भयौं । तरपनि विगतमा गरेको सहमतिअनुसार हामीले सरकारको नेतृत्व दावी गर्नु गल्ती थिएन । अघिल्लो पटक कमिटमेन्ट पूरा नगर्दा यहाँसम्मको स्थितिमा पुगियो । त्यसकारण नेपाली काँग्रेस सहमत नभएपछि एमालेले हामीलाई साथ दिएकोले सरकारको नेतृत्व गर्दै अगाडि बढेका हौं । हामी संसदीय व्यवस्था विपरीत गएर सरकार गठन लागेका पक्कै होइनौ ।
० तपाईं संसदीय दलको सचेतक पनि हुनुहुन्छ, संसदमा कमजोर प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहेको माओवादी केन्द्रको भूमिका अब संसदमा के कस्तो रहने छ त ?
–सबैभन्दा पहिला संसद अधिवेश छिटो भन्दा छिटो आव्हानका लागि म तपाईंको पत्रिकामार्फत सरकारसँग जोडदार रुपमा माग गर्दछु । संसद बैठकपछि हामी विषय केन्द्रित भएर संसदमा जनताका माग र मुद्दाका बारेमा केन्द्रित हुनेछौँ । यतिखेर मिनी संसद भनिएका संसदीय समितिहरू पनि सक्रिय हुन सकिरहेका छैनन् । सांसदहरु आफ्नो जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित भएका छन् । साथै, उपनिर्वाचनमा सांसदहरु केन्द्रित हुँदा समितिहरुमा कोरम नपुग्दा बैठक बस्न पनि सकिरहेको छैन । दर्ता भएका विधेयकहरु विषयगत समितिहरुमा छलफल हुन सकिरहेको छैन ।
० नेकपा माओवादी पार्टीभित्र पनि त आन्तरिक रुपमा द्वन्द्व चर्किरहेको छ, सम्बोधनका लागि आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ ?
–हरेक जीवन्त पार्टीमा बहस, छलफल र अन्तर्कलह हुन्छ नै । हिजो जनयुद्धकालमा पनि कलह थियो । पार्टीका जनसंगठनहरू परिचालन गर्ने विधि र पद्धतिहरु रहेका छन् । अल्पमतको कुरा सुन्ने र बहुमतको निर्णय मान्ने संगठनात्मक विधि पार्टीको रहेको छ । पार्टी संचालनका लागि जुन विधि, विधान छन, सोहीअनुसार नै आवश्यक पर्दा प्रयोगमा ल्याइने छन् । संगठनमा चुनिएर आउने, नयाँ संगठन बन्ने र राखेका विषय वस्तुहरूको सम्मान गर्ने र छलफलबाट नै समस्याको हल गरिनेछ ।
० पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हिजोका दिनमा अलग्गिएका साथीहरूलाई पार्टीमा फर्किन आव्हान गर्नुभएको छ, उनीहरू फर्किने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
–फर्किने सम्भावना बलियो छ । बाबुराम भट्टराईजी त आउनु हुन्छ, हुन्न भन्न सकिंदैन । उहाँ कम्युनिस्ट मुभमेन्ट भन्दा धेरै टाढा गएको जस्तो मलाई लाग्छ । असम्भव भन्ने कुरा दुनियाँमा केही पनि छैन । विगतमा पार्टीबाट अलग भएर गएका साथीहरुलगायत अन्य दलसँग पनि एकताको लागि छलफल चलिरहेको छ । सम्भावना एकदम नजिक रहेको म देख्छु ।
० ०७४ सालमा नेकपा एमाले र माओवादी सरकार हुँदा चीन सरकारले दिन भनेको बीआरआईको परियोजनाको समर्थन तपाईंहरुले पनि गर्नुभएको थियो, तर अहिले सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसबाटै विरोध भइरहेको छ, तपाईंको विचारमा यो परियोजना नेपालको लागि आवश्यक छ कि, छैन ?
–यो आउनुपर्छ भनेर नै हस्ताक्षर भएको हो । सन् २०१७ मा सम्झौता भएको जस्तो लाग्छ । जसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा केही विवादहरू पनि छन् । कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषय नै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन् । त्यतिखेर के के भनेर सम्झौता गरिएको र भइहाल्छ भन्ने थियो । यतिखेर चीन सरकारले परियोजना अनुदानमा दिओस्, ऋणमा होइन भन्ने विषय नेपाली काँग्रेसले अगाडि सारेको देखिन्छ ।
० सहयोग बिना नेपाल आफैंले मुलुक निर्माण गर्न नसक्ने हो र ?
–सकेसम्म हामी आफैंले गर्न सकेको भए राम्रो हुने थियो । मागेर त कहिले पनि चल्दैन । केही अप्ठ्याराहरूलाई हल गर्नको लागि ऋण वा अनुदान माग्नुपर्छ । तर, जिन्दगी मागेर कहिल्यै चल्दैन । राष्ट्रिय स्रोत र साधनहरूलाई कसरी बचाउने भन्ने विषयतिर हामी लाग्नुपर्छ । भ्रष्टाचारबाट आर्जित रकमहरू केही अमूक व्यक्तिहरुले मुलुक बाहिर लगेका छन् । जसले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र खोक्रो भइरहेको छ । यी रकमलाई बाहिरिनबाट जोगाउन सकियो भने मुलुकभित्रै धेरै काम गर्न सकिन्छ ।
यसको मतलव, हामीले अरुको ऋण नलिकन पनि मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ । केही पर्सेन्ट ऋण लिएर पनि बनाउन सक्छौं । सहयोग माग्ने र त्यसैमा पनि भ्रष्टाचार गरेर मुलुकलाई झन् खोक्रो बनाउने प्रवृत्ति हावी हुँदै गएको छ । अब त्यो सम्भव हुँदैन पनि । यदि कसैले सहयोग दिन्छ भने त्यसमा पनि केही न केही स्वार्थ जोडिएकै हुन्छ । तर, त्यतातिर हाम्रो ध्यान गएको पाइँदैन ।
० प्रधानमन्त्रीले उत्तरी छिमेकी मुलुक चीन भ्रमणमा जाने तयारी गरिरहनु भएको छ, यो विषयमा प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादीसँग सरसल्लाह गरिएको छ कि छैन, यो विषयलाई तपाईंहरूले कसरी लिनुभएको छ ?
–राष्ट्रिय सरोकार र राष्ट्रिय हितसँग जोडिएका विषयहरूमा प्रतिपक्षी दलहरुसँग सरसल्लाह गरेर जाँदा धेरै राम्रो हुन्छ । चीन भ्रमण व्यक्तिगत भ्रमणमा गएको जस्तो विषय पक्कै होइन । मुलुककै प्रतिनिधित्व गरेर जाने भएकाले सरसल्लाह लिन बाँकी नै होला । सल्लाह गरेर गएको खण्डमा सरकारलाई नै फाइदा हुन्छ । अहिलेसम्म सल्लाहका लागि बोलावट नहुनुले व्यक्तिगत स्वार्थ छ कि जस्तो भान पनि पर्न थालेको छ । तर, समय अझ धेरै बाँकी छ, यो विषयमा छलफल हुन्छ होला नै ।
० तपाईंको पार्टी अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणलाई ‘चाइना कार्ड’ प्रयोग गर्न चीन जान लागेको भनेर विदेशी संचारमाध्यममा अन्तरवार्ता दिएको विषयले चर्चा बटुलेको छ, संसदीय दलको सचेतकको हैसियतले यो विषयलाई तपाईंले कसरी लिनु भएको छ ?
–चीन र भारत दुवै हाम्रा असल छिमेकी हुन् । प्रधानमन्त्रीले विदेश भ्रमण गर्दा नेपाली राजनीतिमा आफ्नै परम्परागत मूल्य मान्यताहरू पनि रहेका छन् । समग्र विश्वको राजनीतिलाई सन्तुलन नगर्ने हो भने नेपाल जस्तो भौगोलिक हिसाबले सानो मुलुकमा अस्थिरता हुन्छ नै ।
दुईवटा विशाल छिमेकी मुलुक त्यसमा पनि कूटनैतिक सम्बन्धमा सन्तुलन कायम गर्नैपर्छ । त्यसो गर्न सकिएन भने सन्तुलित राजनीति गर्न सकिँदैन । त्यसैले सन्तुलन मिलाएर नै प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा जानुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा हाम्रा अध्यक्षले बोल्नु भएको हो जस्तो मलाई लाग्छ । उहाँले बोलेको विषय नेपालका परम्पराहरूमा टेकेर बोल्नु भएको हुनसक्छ ।
० तपाईं माओवादी जनयुद्ध र दोश्रो आन्दोलनबाटै यो अवस्थामा आइपुग्नु भएको हो, हिजो आन्दोलनमा होमिदा देख्नुभएको र अहिले सचेतकको कुर्सीमा बस्दा देखेको सपनामा के भिन्नता पाउनु भएको छ ?
–सपना देख्ने अवस्थाबाट यहाँ आइपुगेपनि कार्यान्वयन गर्नसक्ने पदमा अझै पुगेको छैन । पार्टीले त सरकारको नेतृत्व ग¥यो, म भने सरकारमा गएको छैन । तरपनि हिजो र आज यो अवस्थामा आइपुग्दा धेरै भिन्नताहरु पाएको छु । हामीले देखेको सपना निकट भविष्यमा रुपान्तरण हुन्छ कि जस्तो लाग्छ । लैङ्गिक विभेद, छुवाछुत, सर्वहारा वर्गको पनि शिक्षामा पहुँच हुनेछ ।
स्वदेशमा नै युवा शक्तिले रोजगार, गाँस, बास र कपासको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ । ताकि युद्धमा हुँदा यी विषय सजिलै हल गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्थ्यो । तर, यतिखेर जनप्रतिनिधिसभा र सरकारमा पुग्दैमा सहज रुपमा आमूल परिवर्तन नहुने रहेछ भन्ने लागेको छ ।
० तपाईंहरुले हिजो देखेको सपना पूरा गर्न कसलाई बाधक देख्नु भएको छ त ?
–मैले माथि उठान गरेका विषयहरु हल गर्नको लागि सबै सरकारी निकायमा लोकतान्त्रिक पद्धति हुनुपर्ने रहेछ । निर्वाचित जनप्रतिनिधि र तीन तहका सरकार भन्दा स्थायी सरकार भनिएको प्रहरी, प्रशासन, अड्डा अदालतका कार्मचारीहरु बढी अनुभवी छन् । त्यसैकारण सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार कर्मचारी तहबाटै हुने गरेको कुरा अनुसन्धानले देखाएको छ । जनप्रतिनिधि मात्र शुद्ध भएर पनि नपुग्दो रहेछ । \
राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कार र नराम्रो गर्नेलाई कारबाही हुन सकेन । यही कारण हाम्रो उद्देश्य र सपना पूरा भएनन् जस्तो लाग्दैछ । तर, ढिलो चाँडो अवश्य नै पूरा हुने अपेक्षा राख्दछु । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ मंसिर १०)
प्रतिकृया दिनुहोस