• बुधबार-असोज-२-२०८१

थप ६ वटा सहकारीमा पनि प्रहरीले छानबिन गर्दै :  एक हजार तीन सय ९७ जनाविरुद्ध ‘वारेण्ट’ जारी

 

काठमाडौं । सहकारी ठगीविरुद्धको कारबाहीमा सिंगो राज्य उत्रिरहेका बेला यता मिनी सरकारको अभ्यास गरिरहेका बालेन्द्र शाह नेतृत्वको काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका ४० सहकारी संस्थाको छानबिन सकेको छ । 


मेयर बालेन्द्र शाले महानगरपालिकाको सहकारी विभागका प्रमुख ध्रुवकुमार काफ्ले नेतृत्वमा ४० सहकारीको छानबिनका लागि टोली खटाएका हुन् । यी ४० सहकारीमध्ये बढी गोलमाल फेला परेपछि ७ वटाको हकमा अनुसन्धानका लागि सिआइवीमा लेखि पठाएको थियो । छानबिनमा तानिएका सहकारीमध्ये ७ वटा बचत तथा ऋण सहकारी र एउटा बहुउद्देश्यीय सहकारी रहेको बताइन्छ । महानगरपालिकाले शिलवन्दी गरी सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, स्क्वास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, रुरल डिभपलमेन्ट बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, सत्कार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, महाबौद्ध बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र नमो हारती बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमाथि कारबाहीका लागि सिआइबीको जिम्मा लगाएको थियो । 


छानबिनमा बहुउद्देश्यीय सहकारीमा आधारभूत बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड पनि तानिएको छ । सिआइबी स्रोतले जनाए अनुसार यी ७ सहकारीको बिषयमा बचत सङ्कलन, सङ्कलित रकम परिचालन, ऋण प्रवाह र लगानीका विषयमा गोलमाल भेटिएको छ । दशैं अगावै छानबिन सम्पन्न गर्नेगरी सिआइबीले अनुसन्धान अधिकृत खटाएर युद्धस्तरमा छानबिन अघि बढाएको स्रोत बताउछ । ‘दशैंसम्म छानबिन सक्ने गरी स्थलगत निरीक्षण, थप प्रमाण संकलन गर्ने र बयान लिने कार्य अघि बढेको छ,’ स्रोतको भनाई छ । 


  सहकारीमा रकम डुबेका पीडितले आफ्नो बचत र ब्याज लिएर उपचार गर्न, औषधि किन्न र घरव्यवहार चलाउन समेत नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । आफन्तलाई ऋणी खडा गरी परिवारको नाममा कर्जा प्रवाह गर्दै सहकारीको रकम अपचलन गरेको समेत प्रारम्भिक छानबिनबाट भेटिएको स्रोत बताउछ । जग्गा र अन्य ठूल्ठूला योजनामा लगानी र जग्गा प्लटिङ कारोबार समेत भेटिएको छ । विगत तीनवटा आर्थिक वर्षमा मात्र सहकारी ठगीका झण्डै  दुई सय मुद्दा अदालतमा दर्ता भएका छन् ।

 

प्रहरीले अदालत समक्ष ८० अर्ब ४० करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबर बिगो दाबी गरेको छ । तर अधिकांश संचालकलाई सहकारी ठगीमा संलग्न भई फरार रहेको अभियोगपत्रमा देखाइएको छ । प्रहरी तथ्याङ्कले हालसम्म देशैभरका अदालतबाट एक हजार तीन सय ९७ जनाविरुद्ध ‘वारेण्ट’ जारी भएको देखाउँछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस