कसले भन्छ नेपालमा विकास वा परिवर्तन भएको छैन, उलटपलट भएको छ विगत छ सात दशकको तुलनामा । हुन त परिवर्तन एक स्वाभाविक प्रक्रिया हो । नेपालमा प्रहरी सेवाको ड्रेस खाकीबाट ‘नेवि ब्ल’ भएको छ, काठमाडौँमा डोजरबाट धमाधम घर भत्काउदै सडक चौडा भएका छन् । जातीय विभेद अन्त्य भएको छ ।
महिलाको सहभागिता सदन र जागिरमा दुबैमा बढ्दै गएको छ । बिजुलीमा लोड सेडिंग खतम भएको छ । काठमाडौँमा मेलम्चीले सडक पखाल्न पुग्ने पानि आएको छ । लगानी सम्मेलन ३ वटा भए । निजी क्षेत्रले पनि सरकारको सहयोगमा पूर्बाधार सम्मेलन गरेकै छ । बजेट मात्र ७८ पटक ३६ जना अर्थ मन्त्रीले प्रस्तुत गरि सके । विप्रेषण बढेको छ, विदेश जाने, सहरीकरण हुनु के नराम्रो हो यो त नैसर्गिक अधिकार हो ।
गाउँ खाली भएर के भो, खेती भएन, त्यहाँ विकास गर्ने भनेर एउटा घर र छित्रिएको ठाउँमा सडक, संचार, सबै पु¥याउनु भन्दा शहरीकरण राम्रो होइन र ? विदेशी विकास साझेदारले समेत गरिबी निवारणको लागि गाउँको विकास भन्दा सहरीकरणमा जोड देउ भन्छ । कार्यालमा संस्थागत मेमोरीको व्यवस्था भएकै छ, सरकारको बोली बोल्न सरकारी संचार माध्यम छ । जनता र आम नागरिकको लागि आम संचारको साधन छदैछ । भूकम्प पछि पुनर्निर्माण, धरहरा वा सेतो टावर बनेकै छ । पार्किंगको पर्याप्त स्थान भएको हुँदा खाली ठाउँमा गमला र हरिया फलफूल राखी स्मार्ट सिटी बन्दैछ । सुरुंगको ब्रेक । भएको छ , पोखरा र लुम्बिनीको विमानस्थल चलाउन प्रयास भएकै छ । हो सहकारीमा समस्या छन्, अर्थतन्त्र चलायमान भएको छैन, पुँजी बजारले गति लिन सकेको छैन । “राजनैतिक स्थिरता, समन्वय, कार्यन्वयन, पुँजीगत खर्च, ब्यापार घाटा, सुशासन” आदि शब्द बारे धेरै बोल्नु लेख्नुको कुनै अर्थ छैन । अब यी शब्द बारे एक प्रतिशत मात्र बोल्ने र उन्नान्साय प्रतिशत काम ...काम गर्ने जरुरत छ ।
‘हामी विरलै कडा परिश्रम गर्छौं र हामी मुश्किलले स्मार्ट काम गर्छौं । बहुसंख्यक नेपालीहरू परम्परागत रूपमा र स्वभावले कडा श्रमिक थिए, दिनहुँ खेतमा परिश्रम गर्ने । त्यो कुनै न कुनै रूपमा “सेतो–कलर” कार्यमा अनुवाद हुन् सकेन । यस्तो देखिन्छ कि हामीले अझै पनि आवश्यक नैतिकता र ब्यवसायकि खेती गरेका छैनौं, जुन आजको कार्यालयको काम र बौद्धिक अर्थतन्त्रको लागि चाहिन्छ चाहिन्छ । कर्मचारीतन्त्रलाई हेर्नुहोस् र आफै न्याय गर्नुहोस् । हामी सफलताको लागि द्रुत र सजिलो बाटो चाहन्छौं ।
विगतमा प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार पाँच वर्ष नै टिक्ने दावी गरेका थिए त्यसो हुन सकेन । केही समय अगाडि सरकार ढाल्न र गठबन्धन फुटाउनतर्फ केही दल लागिपरेको उनले आरोप लगाएका थिए । सरकारले पछिल्लो समय सामाजिक न्यायको लागि विभिन्न भ्रष्टाचारको फाइल खोलेको देख्दा केही दलहरु सरकार ढाल्ने प्रयासमा रहेको उनको भनाइ थियो ।
के हो सफल र असफल राज्य ?
अहिले बारम्बार सामाजिक सञ्जालमा आइरहने शब्द हो, असफल राज्य । राज्य सञ्चालनका संयन्त्रहरूले काम गर्न सकेनन् भने त्यो देशलाई असफल राज्य भनिन्छ । राज्यले जनतालाई कतिसम्म मानवीय अधिकार, न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, रोजगारीजस्ता सेवा प्रवाह गर्न सकेको छ वा छैन भन्ने कुरामा नागरिकको सम्बन्ध जोडिएको हुन्छ । यसैबाट र अरु आर्थिक सूचक हो बाट कुनै पनि मुलुक , सरकार सफल असफल भन्ने कुराको निक्र्योल हुन्छ ।
नेपालमा सरकारमा शक्ति केन्द्रित गरेकामा सो अहिलेसम्म पनि नसच्चिएको, सुशासनको कतिपय प्रश्नमा खरो उत्रिन नसकेको स्थिति रहेको तथा संघ र प्रदेश सरकारका बीच पर्याप्त समन्वय हुन नसकेको आदि असफलताका सूची हुन् सक्छन् । केही व्यक्तिका मत अनुसार नेपाल असफल हुँदैछ भन्ने पक्ष विपक्षका बहसले समय समयमा छलफल हुनुको कारण विद्यमान अस्थिरताका संकेतहरू हुन् । मूलरुपमा र सिद्धान्ततः मुलुकको आर्थिक एवं राजनीतिक अवस्था असाध्यै कमजोर र नियन्त्रण बाहिर छ भने त्यसलाई असफल राष्ट्र (फेल्ड स्टेस)को रुपमा लिने गरिन्छ । नेपालको हालको आर्थिक आर्थिक सुचांकका र हेर्दा त्यस्तो पटकै अवस्था देखिंदैन ।
भ्रष्टाचार, अयोग्यता र कुशासनप्रति किन धेरै सहिष्णु ? यसका धेरै कारणहरू छन् । मानिसहरू पनि आफ्नै बारेमा सोच्न र हेरचाह गर्न धेरै व्यस्त छन् । धेरै मानिसहरूले राजनीतिमा आफ्नो रुचि गुमाइसकेका छन्, र प्रायः सबै राजनीतिज्ञहरूलाई उस्तै ठान्छन् । तिनीहरू केवल आफ्नै काममा ध्यान दिन्छन् र जन भावनामा धेरै वास्ता गर्दैनन् । तिनीहरूमध्ये धेरै मात्र विदेश जान चाहन्छन् । भनिन्छ धेरै मानिसहरू अब नेपालमा बस्न चाहँदैनन्, त्यसैले उनीहरूलाई देशको खासै वास्ता छैन । तर, विदेशमा पनि जीवन सजिलो छैन ।
उनीहरुको ध्यान देश छोडेर कतै बस्नेमा मात्रै छ । राजनीतिक शक्तिको डर बारे कुनै चिन्ता छैन । भ्रष्टाचारको विरुद्धमा कसैले आवाज उठाउँदा पनि राजनीतिक शक्ति र तोडफोडका कारण चुप लाग्ने डर हुन्छ । तसर्थ, कार्य गर्नु भन्दा निष्क्रिय रहनु राम्रो हो भन्नेमा छन् जस्तो आभास हुन्छ । मानिसहरू आफैं आफ्नो आवश्यकता र स्थितिमा यति केन्द्रित छन् कि उनीहरूले छोटो समयमा ठूलो रकम कमाउन जे पनि गर्नेछन् भन्ने गलत कुरा रहेको छ ।
सरकारको प्रमुख भूमिका
कुनै पनि राज्यलाई सफल तथा असफल बनाउने सन्दर्भमा मूख्य भूमिका सरकारको हुन्छ । संसदमा विधेयक प्रस्तुत गर्ने र पारित भइसकेपछि कार्यान्वयन गरेर जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने कार्य सरकारकै हो । बजेट पनि त्येस्तै हो क्ष् विकसित देशहरूले त २०० प्रतिशतसम्म पनि ऋण लिएका देखिन्छन् ।
यसरी लिएको ऋण उनीहरूले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरेर बढी फाइदा लिएका हुन्छन । हामीले पनि लिएको ऋणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी प्रवाह गर्न सकियो भने ऋणबाट डराउनु पर्ने देखिदैन । मुख्य कुरो भनेको त्यसको उपयुक्त किसिमले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्नुपर्छ । होइन भने देश बर्बाद हुने सम्भावना हुन्छ तर नेपालको हाल को स्थिति स्थिति त्येस्तो होइन ।
समाजलाई नियन्त्रणका तीन संस्थाहरूद्वारा व्यवस्थित गरिन्छ। सरकारले शक्तिको वितरण र नियन्त्रण (राजनीति) व्यवस्थापन गर्छ। बजारले सम्पत्ति (अर्थशास्त्र)को वितरण र नियन्त्रण प्रबन्ध गर्दछ । समुदायले स्थिति (सदस्यता) को वितरण र नियन्त्रण व्यवस्थापन गर्दछ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ साउन ७)
प्रतिकृया दिनुहोस