नेपाल संघीय राजनीतिक प्रणालीमा परिणत भईसकेको अवस्थामा पनि कर्मचारीतन्त्र संगठन र जवाफदेहिताको एकीकृत प्रणाली अवलम्बन गरेको भ्रम रहेको देखिन्छ । संघीयताको सिद्धान्त विपरीत केन्द्रीय सरकारले सबै तहका सरकारका लागि निजामती कर्मचारी भर्ना गर्छ । केन्द्रीय सरकारले अनुशासित रहन कडा व्यवस्था परिकल्पना पनि गरिराखेको हुन्छ ।
अनि सबै तहमा कर्मचारीतन्त्रलाई नियन्त्रणमा राख्छ । प्रचलनका बेला केन्द्रीकृत कर्मचारीतन्त्रलाई स्वीकार गरी देश एकात्मक राज्य प्रणालीमा चलेको भए पनि राज्यले संघीय राजनीतिलाई अंगालेकाले यो स्वीकार्य र व्यवहारिक छ ।
राज्य र स्थानीय सरकार दुवैसँग अधिकार र स्वायत्तता हुनुपर्दछ, र सरकारी कर्मचारीहरूले आफ्नो जिम्मेवारीको क्षेत्रमा काम गर्न सर्तहरू हुनुपर्छ । निजामती कर्मचारीहरू आफ्नो प्रशासनिक नियन्त्रण कायम राख्ने र उनीहरूको हितको रक्षा गर्ने केन्द्रीय निकायहरूको दायित्वको पक्षमा देखिन्छन् । तर, निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अधिकारको मूल्यमा सरकारी कर्मचारीको समग्र वर्चस्व कायम राख्नु संघीयताको भावना र राज्यको प्रशासनिक पुनर्संरचनाको हनन् हो ।
नेपालमा अझै पनि अझ भीडभाड हुने कार्यालयमा घुस बिना समयमै सेवा पाउन कठिन छ । त्यसैका कारण सेवाग्राहीहरु सरकारी सेवासँग सन्तुष्ट छैनन् । ‘अनलाइन प्रणालीबाट प्रदान गरिने सेवाहरूलाई तीन महिनाभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आवद्ध गरी एउटै प्रकारका कागजात भिन्न–भिन्न निकायमा पटक पटक बुझाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने,’ हालैको सचिव बैठकको निर्णयमा उल्लेख भएको कुरा सार्बजनिक भएको छ , जुन स्वागत योग्य छ ।
(२०८१ असार ६ गतेको सचिव बैठकको निर्णय)
सरकारी कार्यालयलाई अटोमेसनमा लैजाने र कार्यालयभित्रको कामलाई प्राविधिकमैत्री बनाउने मापदण्ड थियो तर यसले सरकारी कर्मचारीलाई जतिसुकै सहज भए पनि सेवाग्राहीलाई राहत दिएको छैन । त्यसैले अब सबै सरकारी सेवा केन्द्रीकृत हुने गरी ‘नागरिक’ एप डिजाइन हुनु पर्दछ ।
वास्तवमा देशलाई प्रविधिमैत्री बनाउन पूर्वाधार आवश्यक छ । सबैभन्दा पहिले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कार्यान्वयन गरिरहेको भौतिक पूर्वाधारको कुरा आउँछ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले आफ्नो वार्षिक आम्दानीको दुई प्रतिशत प्राधिकरणको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा जम्मा गर्छन् । त्यसपछि प्राधिकरणले देशभर भौतिक पूर्वाधार विस्तार गर्न कोष प्रयोग गर्दछ । प्राधिकरणले देशका दुई अग्रणी मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी नेपाल टेलिकम र एनसेललगायत हाल आएको सीजी आदिले भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न कठिन हुने ठाउँमा फोरजी सेवा उपलब्ध गराउन पनि अनुरोध गरेको विगत छ ।
सूचना प्रविधिको विकासमा निजी क्षेत्र प्रमुख साझेदार हो । हरेक देशमा सरकारले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्छ । काम गर्न गाह्रो बनाउने सरकारी नीतिहरू छलफल गर्नुपर्छ, तर सरकार र निजी क्षेत्रबीच सञ्चार अन्तर छ । निजी क्षेत्रले के गर्न खोजेको छ र सरकारले कसरी अवरोध गरिरहेको छ ? हामीले यी कम्पनीहरूलाई कसरी जोगाउन सक्छौं ? यसबारे छलफल गर्नुपर्छ ।
अध्यागमनमा केही सहजता भएपनि , मालपोत, खानेपानी, विद्युत्, यातायात, कर, जिल्ला प्रशासन, प्रहरी, श्रम, कृषि, राहदानी, अदालत सहितका नागरिकका दैनन्दिनका काम पर्ने सरकारी अड्डाको व्यवहार र सेवा प्रवाहको अवस्थाबाट सेवाग्राही आजीत हुने छैनन् भन्ने अपेक्ष गरौ ।
झर्कोफर्को, ढिलासुस्ती, झञ्झटिलो प्रक्रिया, अड्को थापेर गैरकानूनी लाभ लिने नियत आदिका भुक्तमान आम नागरिक सकेसम्म यस्ता कार्यालय टेक्नै नपरोस् भन्ने कामना गर्छन् । खास गरि युवा वर्ग लाग्छ, सरकारी अड्डाहरू नागरिकको सुविधाका लागि नभई शासन लाद्न खडा भएका हुन् ।
न्यूनतम सेवा–सुविधा पनि दिन नसकेको सरकारले सर्वसाधारणसँग अनेकौं नाममा कर असुलिरहेकै छ । संघीय प्रणालीमा गइसकेपछि करको बोझ् अझ बढेको छ । यद्यपि सर्वसाधारणले सुविधाजनक सडक, गुणस्तरीय खानेपानी, फोहोर व्यवस्थापन आदिको सुविधा पाएका छैनन् । अरू त अरू, सरकारलाई कर तिर्न जाँदा समेत हैरानी भोग्नुपर्छ । आम नागरिकलाई सेवा दिनु आफ्नो कर्तव्य हो भन्ने नबुझेकाहरू सेवा दिने ठाउँमा रहेकाले नागरिकमाथि शासन र शोषणको प्रवृत्ति बढेको छ । यसको उचित सम्बोधन आवस्यक र अनिवार्य छ । अन्य कुर अको अतिरिक्त, कर्मचारी ब्यवस्थापनको कारण नागरिकले आधारभूत सेवा–सुविधा समयमा पाएका छैनन् भने बजार मूल्य र गुणस्तरमा अपेक्षित नियमन छैन ।
सामान्यतया सर्वसाधारणले सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन लाग्ने समय, सेवाग्राहीप्रति कर्मचारीको व्यवहार, गुनासो सुनुवाइको व्यवस्था आदिमा गुनासो गर्छन् । पहुँच हुनेले तुरुन्तै पाउने सेवा लिन पहुँचविहीनले ठूलो कष्ट उठाउनुपर्छ ।
सर्वसाधारणको सुविधा र हितका लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने सार्वजनिक सेवा सरकारले कुनै लाभ नलिइकनै उपलब्ध गराउनुपर्ने हो । तर, नागरिकको जन्म र मृत्युदर्तामा पनि स्थानीय तहले शुल्क लिन्छ । नागरिकता बनाउन सिफारिस पत्र बोकेर जिल्ला सदरमुकाम धाउनुको विकल्प छैन । गणतान्त्रिक मुलुकमा नागरिकले पाउने यो सास्तीले व्यवस्था परिवर्तन भए पनि अवस्था परिवर्तन नभएको तथ्यले बोल्छ ।
नेपालमा समाधान पाउन सक्ने क्षेत्रहरू पहिचान गर्न र यी समाधानहरू प्रदान गर्ने स्थानीय कम्पनीहरूलाई संरक्षण गर्न आवश्यक छ । अनुगमनको बारेमा कुरा गर्दा, ई–कमर्स व्यवसायहरू जुन केवल सोशल मिडिया मार्फत सञ्चालन हुन्छन् जुन व्यापार विभागमा दर्ता भएकाहरू भन्दा धेरै छन् । हामीले यी सामाजिक सञ्जाल–केन्द्रित कार्यहरूलाई निरुत्साहित गर्न र तिनीहरूलाई मूलधारमा ल्याउन आवश्यक छ । अहिले वाणिज्य विभाग आफैंले इ–कमर्स साइट सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा सरकारले इ–कमर्स इकोसिस्टमको अनुगमन गर्न अगाडि आउने विश्वास लिएको छ । (समाप्त) (साँघु साप्ताहिक, २०८१ असार २४)
प्रतिकृया दिनुहोस