हालै नेपाल सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल विवादमा बीचको बाटो अबलम्बन गर्न खोजेको देखिन्छ । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत लिएका उद्योगीसँग करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता मात्रै उठाउने गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको कुरा सार्बजनिक भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा २०७९ पुस २४ गते गठित जाँचबुझ आयोगले गत वैशाख २३ गते २०७२ साउनदेखि २०७२ पुसम्म र २०७५ जेठयता डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोगबापत प्रिमियम शुल्क नलिन सिफारिस गरिएको प्रतिवेदन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीलाई बुझाएको सार्बजनिक भएको हो । आयोगले टीओडी मिटरका आधारमा महसुल लिन भनेको थियो । प्राधिकरणले २०७२ साउनदेखि २०७७ असारसम्मको बिलिङ गरेको थियो ।
यसै सन्दर्भमा, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् उपभोग गरेबापत थप महसुल लिने सरकारी निर्णय उद्योगीहरूले मान्ने संकेत देखिएको छ ।
सरसरी हेर्दा, गठित आयोगले २०७२ साउनदेखि पुस, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्म गरी ३ चरणमा यस विवादको अध्ययन गरेको थियो । २०७२ साउनदेखि पुससम्म महसुल निर्धारण आयोगले महसुल नतोकेकाले नलिनु भन्ने आयोगको सुझाव छ ।
यसअनुसार मन्त्रिमण्डलको बैठकले लोडशेडिङ कायम रहेको भए पनि महसुल निर्धारण आयोगले महसुल निर्धारण गरेको नदेखिएको र यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको र अदालतको फैसला बमोजिम हुनेगरी हाललाई थप महसुल नलिने सरकारले निर्णय गरेको छ । २०७५ जेठदेखि २०७७ को अवधिमा लोडशेडिङ अन्त्य भइसकेकाले उक्त अवधिको पनि बक्यौता लिन नपाइने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसअनुसार सरकारले पनि थप महसुल नलिने निर्णय गरेको कुरा सार्बजनिक भएको हो ।
यस सन्दर्भमा, उद्योगीले लोडसेडिङका कारण उद्योग चल्ने अवस्था नभएपछि २०७२ साउनदेखि डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत बिजुली लिएका थिए । तर महसुल दर भने २०७२ पुस २९ मा मात्र निर्धारण गरिएको थियो । ‘प्राधिकरणले आफ्ना औद्योगिक ग्राहकलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत आपूर्ति गरेका भनिएका अवधिमध्ये २०७२ साउनदेखि २०७२ पुसम्मको अवधि महसुल निर्धारण आयोगबाट महसुल निर्धारण नभएको अवधि हो भने २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको समय प्राधिकरणको सूचना अनुसार नै लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको समय हो,’ आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
करिब आठ वर्षदेखि जारी डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विद्युत् विवादमा सरकारले केही कडा कदम चलेको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विगतमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका प्रयोगकर्ताबाट २० अर्ब रुपैयाँ बक्यौता असुली गर्न निर्देशन समेत दिएका थिए । विगतमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीबीच डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विषयमा आठ वर्षदेखि विवाद चलिरहेको थियो ।
स्मरण रहोस, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले महसुल नबुझाएको भनी २०७९ पुसमा लाइन काट्दा ५९ उद्योगले २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको बताएको थियो । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको सेवाबापतको महसुल नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले २०७९ पुस पहिलो सातादेखि अन्तिम सातासम्म विभिन्न २४ उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो । उद्योगी व्यवसायीले त्यसको चर्को विरोध गरेपछि सरकारले २०७९ पुस २४ गते आयोग गठन गरेको थियो ।
विगतमा उद्योगीले खपत नगरेको बिजुलीको महसुल नतिर्ने बताउँदै आएका थिए भने प्राधिकरणले विद्युत महसुल तिर्न लगातार दबाब दिइरहेको थियो । विगतको अवस्था सरसरी हेर्दा, ६ घण्टा वा सोभन्दा बढी लोडसेडिङ कायम भएको अवस्थामा छुट्टै ट्रङ्क लाइनबाट २० घण्टा वा सोभन्दा बढी समयसम्म निरन्तर विद्युत् आपूर्ति लिने ग्राहकको विद्युत महसुल तोकिएको ग्राहकले सरह नै निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सार्बजनिक भएको विवरण अनुसार ६७ औद्योगिक ग्राहकको करिब २० अर्ब रुपैयाँ बक्यौता बाँकी थियो । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद सन् २०१५ को हो, लोडसेडिङका बेला प्राधिकरणले २०७२ जुलाईमा प्रिमियम शुल्क (अतिरिक्त शुल्क) लिएर उद्योगी र व्यवसायीलाई बिजुली उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणले सन् २०१५ देखि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेबापत प्रिमियम शुल्क तिर्न ६७ उद्योगीलाई बिल गरेपछि सन् २०१८ मा विवाद उत्पन्न भएको थियो । प्राधिकरणले मनोमानी ढंगले महसुल तिर्न दबाब दिइरहेको उद्योगीहरूले भनेका थिए ।
प्राधिकरणले आफ्नो नीतिगत निर्णय, विद्युत महसुल सङ्कलन नियमावली २०७३ र प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय विपरीत काम गरेको आरोप लगाएको सबैमा जानकारी भएकै छ । उद्योगीहरूले टाइम अफ दि डे (टीओडी) मिटरिङ प्रयोग गरी विद्युत खपतका आधारमा महसुल तिर्न तयार रहेको तर्क गरेका थिए ।
वर्षौंदेखि छलफलमा रहेको डेडीकेटेड र ट्रंक लाइनहरूमा विवाद गरेर कसैलाई फाइदा हुँदैन । उद्योगी र व्यवसायीले कि त बक्यौता रकम तिर्नुपर्छ वा कानूनी प्रक्रियामा गएर विवाद टुङ्ग्याउनुपर्छ । उद्योगपति र व्यवसायीलाई उद्योग बन्द गरेर बक्यौता तिर्न भन्न सक्ने अवस्थामा उचित हो होइन सो विचार योग्य छ । उद्योगी र व्यवसायीले कानूनी प्रक्रिया समयमा नै पूरा गरेको भए विवाद समाधान हुन्थ्यो ।
विद्युत आपूर्ति प्राधिकरण र देशका उद्योगीबीचको द्वन्द्वले कसैलाई फाइदा नहुने देखिन्छ । विगतमा यस विषयमा फरक फरक धारणा आउनु दुःखद हो । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनहरू प्रयोग गर्दा अतिरिक्त शुल्क लिनुको सिद्धान्त के हो ? त्यसको आधारमा बिजुली आपूर्ति गरिएको हो ? सो हेर्नु पर्ने मत कसैले राख्छन् । यदि यो सुविधा राम्रो उद्देश्यका साथ ल्याइएको हो भने, लाभ मूल्याङ्कन गरेर विवाद समाधान गर्नुपर्छ । विगतमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको प्रयोगको महसुल विवाद समाधान गर्ने प्रयास यस पटक पनि सफल, असफल के हुन्छ हेर्न बाँकी नै छ ।
जब पश्चिमी विकास साझेदारहरू र सहायता एजेन्सीहरूले विकासशील देशहरूमा ऊर्जा परियोजनाहरूका लागि ऋण र अनुदानहरू प्रदान गर्छन्, तिनीहरू सामान्यतया निर्दिष्ट गर्छन् कि सरकारहरूले मूल्य निर्धारण नीतिहरूलाई अनुमति दिनुपर्छ । यो बिजुली दर नीति आर्थिक सिद्धान्त अनुरूप हुनुपर्छ र दीर्घकालीन सीमान्त लागतमा प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ । आपूर्तिको सार्वजनिक क्षेत्रमा एक आपसमा जोडिएको र छुट्टै प्रणाली हो ।
सरसरी हेर्दा विद्युत महसुल निर्धारण आयोग (ईटीएफसी) निजी क्षेत्र सम्मिलित सरकारको एक स्वतन्त्र निकाय हो, जसमा विद्युत प्राधिकरणलाई ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक क्षेत्र, उपभोक्ता मञ्च र विज्ञहरूबाट विद्युतको दर निर्धारण गर्न सिफारिस गर्ने गरिन्थ्यो ।
औद्योगिक लागत बढेसँगै आर्थिक गतिविधि खुम्चिने भएकाले माग महसुल वृद्धिले लक्षित आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सृजनामा प्रतिकूल असर पर्ने हुन्छ । प्रतिस्पर्धात्मक उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्न विद्युत महसुल घटाउनुपर्छ र अन्य शुल्क हटाउनुपर्छ ।
केही समय अगाडि विगतमा, भारतमा महँगो भएको भन्दै प्राधिकरणले औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत कटौती गर्न थालेको थियो । नियमित विजुली उपलब्ध नभए उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था नभएको,‘उद्योगीले ठूलो घाटा बेहोरिरहेका छन् । सरकारले नियमित विजुली प्रदान नगरे उद्योग नै बन्द हुनेसम्मका कुरा छन् । भारतबाट बिजुली आयात हुन नसके ठूला उद्योगमा विजुली नै उपलब्ध हुन नसक्ने स्थिति आउन दिनु हुँदैन ।
सरसरी हर्दा पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कोइलाको अभाव भएपछि भारतमा विजुली उत्पादन घटेको छ । पछिल्लो समय भारतमा विजुली माग उच्च दरमा बढेको छ । भारतको उर्जा मन्त्रालयका अनुसार एक दिनमा नै विजुलीको माग अहिलेसम्मको धेरै २ लाख ७ हजार मेगावाट पुगेको थियो । त्यसैले भारतबाट प्राधिकरणले तत्काल विजुली ल्याउन सक्ने सम्भावना बारे समेत विचार गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
विगतमा नेपालले भारतको एनटिपिसी विद्युत व्यापार निगमबाट ३५० मेगावाट र पावर टेड्रिङ कम्पनी (पिटिसी) बाट ६५ मेगावाट विजुली खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो । यस्तै बिहार सरकारबाट समेत १०० मेगावाट विजुली आउने गरेको थियो । त्यो बाहेक इण्डियन इनर्जी एक्सचेञ्जबाट समेत नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विजुली खरिद गर्ने गरेको थियो ।
वास्तवमा, भारतमा विद्युत उत्पादन गर्न प्रयोग हुने कोइला र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिका कारण अहिले भारतको ऊर्जा विनिमय बजारमा विद्युतको आपूर्ति न्यून छ । युक्रेनमा रुसले आक्रमण गरेपछि कोइला र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकाशिएको छ । लोडसेडिङको निरन्तरताले औद्योगिक उत्पादनमा असर परेको छ र रोजगारीमा पनि असर पर्न सक्छ । जुट, सिमेन्ट, फलाम तथा स्टिल तथा इँटा तथा प्लाष्टिकका कारखाना दिनमा तीन सिफ्टमा सञ्चालन हुन्छन् ।
विद्युतको नियमित आपूर्ति नभएमा उद्योगहरूमा ठूलो आर्थिक नोक्सानी, निकासीमा नकारात्मक प्रभाव, उत्पादकत्वमा प्रतिकूल असर पर्नुका साथै मुलुुकको अर्थतन्त्रमै गम्भीर संकट आउनेतर्फ निजी क्षेत्र चिन्तित भएको छ ।
दक्षिण एसियामा हालैका घटनाक्रमहरू जस्तै (१) सदस्य राष्ट्रहरूद्वारा हस्ताक्षरित ऊर्जा सहयोगसम्बन्धी सार्क फ्रेमवर्क सम्झौता, (२) नेपाल र भारतबीच ऊर्जा व्यापार सम्झौता र (३) भारत र बंगलादेशबीचको प्रसारण लिङ्क ५०० मेगावाटबाट १००० मेगावाटसम्म विस्तार गर्ने सम्झौता क्रस बोर्डर बिजुली व्यापार को माध्यम बाट विस्तार आदि प्रमुख छन् । यो ऊर्जा सुरक्षातर्फको प्रगतिको बलियो संकेत हो । अर्थतन्त्रमा उत्पादनको योगदान अझै पनि ६ प्रतिशत पुगेको छैन । औद्योगिकीकारण को लागि समेत नियमित विद्युत आपूर्ति अनिवार्य भएकोले यसतर्फ सम्बन्धित निकाय गम्भीर भै उचित ब्यवस्थापन हुने अपेक्षा लिनु पर्ने हुन्छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ जेठ २८)
प्रतिकृया दिनुहोस