काठमाडौँ । नेपाली राजनीतिका चतुर खेलाडी हुन् हृदयेश त्रिपाठी । मुलुकको राजनीतिक परिस्थितिलाई आफूअनुकूल बनाउन सक्ने त्रिपाठी साना र क्षेत्रीय दलहरूबाट राजनीति गर्दा पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा चर्चामा रहे ।  कम्युनिष्ट पार्टीबाट राजनीति थालेका उनी ०४८ पछि निरन्तर पटक–पटक सांसद र मन्त्री बने । उनी हाल जनता प्रगतिशील पार्टी नेपालका अध्यक्ष छन् । 

०४८, ०५१ र ०५६ सालमा नेपाल सद्भावना पार्टीबाट निरन्तर सांसद र पटक–पटक मन्त्री बनेका उनले सद्भावना विभाजित भएपछि तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) बनाए । ०६४ सालमा उनी तमलोपाबाटै संविधानसभामा आए, ०७० मा भने उनी पराजित भए । ०७४ सालमा उनी फेरि संसद् छिरे, फेरि मन्त्री बने । 

०७९ को निर्वाचनमा नवलपरासी पश्चिम–१ बाट चुनाव हारेपछि भने उनी राष्ट्रिय राजनीतिमा चर्चामा छैनन् । तर त्रिपाठी आफैँ भने आफू मैदानभन्दा बाहिर नरहेको बताउँछन् । चुनाव हारेपनि राजनीतिक भेटघाट, जनसम्पर्क बढाउने र जनताकै समस्या समाधान गर्नेमा आफूलाई केन्द्रित गरिरहेको उनको भनाइ छ । प्रस्तुत छ, पछिल्ला तीन दशक निरन्तरजसो संसद् र सरकारमा रहेर अनुभव संगालेका त्रिपाठीसँग संसद्, सरकार र विविध राजनीतिक विषयहरुमा केन्द्रित भएर गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :– 

तपाई निरन्तर राष्ट्रिय राजनीतिमा चर्चामा आइरहने मान्छे, पछिल्लो चुनावमा पराजित भएपछि अलि हराउनुभए जस्तो लाग्छ । के गर्दै हुनुहुन्छ ? 

- म एउटा राजनीतिक योद्धा हुँ । एउटा राजनीतिक मोर्चाबाट पराजित भयो भन्दैमा राजनीतिबाट पराजित भएको होइन । म एउटा मोर्चामा पराजित भएँ, तर अर्को मोर्चामा कार्यरत छु । हराएको छैन, सक्रिय नै छु । राजनीतिको एउटा अखडाबाट अर्को अखडामा सिफ्ट भएको हो, त्यसले एउटा योद्धाको लागि खासै असर पर्दैन । त्यसकारण हतोत्साही हुने, निराशा छाउने, व्यस्ततामा कमी आउने भन्ने छैन । जनसम्पर्क बढाउने, भेटघाट गर्ने, अन्य सामाजिक कार्यहरुमा सक्रिय हुने भइरहेको छ । मलाई त पहिलेको भन्दा पनि ब्यस्त भएको महसुस हुन्छ । अहिले आफ्नो सामाजिक दायित्व झन् धेरै बढेको छ । 

तपाई संसद्मा हुँदा राष्ट्रिय राजनीतिमा चर्चामा रहनुहुन्थ्यो । अहिले तपाई त हुनुहुन्नँ । तर तपाईसँग लामो अनुभव छ । हाम्रो संसदीय अभ्यासलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? 

राजनीति भनेको एउटा व्यक्तिमा केन्द्रीत हुने होइन । यो सोच्नु नै बेकार हो । म भएँ भने राष्ट्रिय राजनीति भयो, नभए सबै बिग्रियो भन्न मिल्दैन । समस्या के हो भने हाम्रो संसदीय राजनीतिको इतिहास त्यति राम्रो छैन । अभ्यास पनि कम छ । नेपालमा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि हामी एक खालको व्यवस्थित भएका हौँ ।

अब हामीले लोकतन्त्र वा संसदीय व्यवस्थामा प्रतिबद्धता कायम राख्यौँ भने यसले काम गर्छ । तर यहाँ संसदीय व्यवस्थालाई प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने एउटा ठुलो जमात निस्कियो । संसद् मात्र हाम्रो अन्तिम लक्ष्य हुनुहुदैन । लक्ष्य अर्कै हो तर यसलाई हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने जुन भाष्य बनाइएको छ, यसले संसदीय व्यवस्थामा विकृति सिर्जना गरेको छ । जस्तै एउटा उदाहरण दिन्छु म, राप्रपाले २०५१ देखि ०५६ सम्म संसदीय व्यवस्थालाई जति बदनाम गर्‍यो, त्यो उसको प्रतिबद्धता हैन । एक किसिमले उसले त एउटा उपहास गर्नु थियो ।

त्यो उपहासमा कांग्रेस र एमाले फसे त्यो बेला । पछिल्लो चरणमा पनि त्यो समस्या छ । मेजर कम्युनिष्ट पार्टीहरुले संसदीय व्यवस्थाप्रति प्रतिबद्धता त जनाए । तर सुरुमा सबै क्रान्तिकारी थिए र भन्थे कि यो हाम्रो लक्ष्य होइन । जनवाद र समाजवाद भन्ने जुन उनीहरुको शब्दावली छ । यो शब्दावलीलाई प्रयोग गर्दै सदनलाई त्यो शब्दहरु प्रयोग गर्ने थलो मात्र बनाए । वास्तवमा संसद् प्रयोग गर्ने थलो होइन । 

यद्यपि संसदीय व्यवस्थामा थकान हुन्छ । निर्णय प्रक्रिया यसको निकै ढिलो हुन्छ । तर यो भन्दा राम्रो व्यवस्था अहिलेसम्म संसारले पाएको छैन । त्यसकारण संसद् कस्तो हुने ? त्यसले कति प्रभावकारी काम गर्ने ? भन्ने कुरा त्यहाँ कस्ता पात्रहरू छन् भन्नेमा भर पर्छ ।

अहिलेको संसद्मा झन् धेरै दलहरू, नयाँ–पूराना दलहरुको मिश्रित रुप छ । विभिन्न शक्ति संघर्षहरू भइरहेका छन् । तपाईले लिनुभएको छ ?  
 

- हाम्रो संसद् निर्वाचन प्रणालीमा आधारित छ । संघ र प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचन र समानुपातिक निर्वाचन छ । स्थानीय तहमा झन् त्योभन्दा अलग्गै खालको अभ्यास छ । स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई हटाउने वा कारबाही गर्ने भन्ने कुनै संवैधानिक व्यवस्था नै छैन । उनीहरू शक्तिशाली छन् । प्रदेश र संघमा अलि फरक छ । यसरी हेर्दा हामीले तीन वटा निर्वाचन प्रणाली स्वीकार गरेको अवस्था देखिन्छ । संघीय संसद्मा कुनै पनि दलको बहुमत आउने सम्भावना छैन । त्यसले के निर्देशन गर्छ भने मिलेर बस, मिलेर सरकार चलाउ, मिलेर काम गर । तर त्यो प्रकारको संस्कारको हामीसँग अभाव छ ।

राजनीतिक दल र नेताहरुमा त्यो संस्कार नै छैन । अर्को महत्वपूर्ण विषय के हो भने हामीले संविधान लोकतान्त्रिक बनायौं । तर समाजको लोकतान्त्रिकरण भइसकेको छैन । दलहरुको लोकतान्त्रिकरण भइसकेको छैन । यो निकै महत्वपुर्ण कुरा हो ।

लामो संसदीय अभ्यास भएका देशहरुमा दलहरुको पनि लोकतान्त्रिकरण भएको छ र समाजको पनि लोकतान्त्रिकरण भएको छ । हामीकहाँ त्यसको अभाव छ । त्यसकारण यहाँ दलतन्त्रले बढी प्रमुखता पाएको छ, र दलपतिहरु बढी भूमिकामा आउँछन् । त्यसकै नतिजा हो, अहिले संसद्को तेस्रो पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । अरु पार्टीहरु पहिलो अथवा दोस्रो तिनीहरुमा बेमेल र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको कारणले गर्दा वर्षैपिच्छे सत्ता समीकरण फेरबदल भइरहेको छ । 
 

हुन त त्यो पनि नराम्रो कुरा होइन । तर प्रश्न के हो भने मुलभूत रुपमा राष्ट्रिय मुद्दाहरु संसद् केन्द्रित हुन सकेन । संसद्लाई सरकार जन्माउने थलोको रुपमा मात्रै प्रयोग गरियो । संसद्को उद्देश्य एउटा सरकारको जन्म गराउनु छ । अनि उसले विश्वासको मत लिनु छ । यत्ति मात्रै हो ।

गत वर्षको निर्वाचनपछि अर्को एउटा, नयाँ शक्ति र नयाँ विचार बोकेकाहरु प्रकट भए । तिनीहरुको संसदीय अभ्यासप्रतिको प्रतिबद्धता हेर्नै बाँकी छ । या त जानकारीको अभाव छ । अन्य प्रतिवद्धता हेर्नै बाँकी छ । राप्रपा जस्तो पार्टीको त संसदीय व्यवस्थाको प्रतिबद्धता छँदै छैन । जनताले नरुचाएकै फोर्स हो नि त्यो त । उसको उपस्थितिले पनि संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन दिएको छैन । यी कारणले अहिलेको संसद् चक्रब्यूहमा फसेको जस्तो लाग्छ । 

हाम्रो संसदीय इतिहास र संसद्मा कम्युनिष्ट दलहरूको उपस्थितिलाई चाँहि कसरी लिनुभएको छ ? 

- नेकपा एमाले अहिले केही सुधारिएर आएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि आफूलाई सुधारेर ल्याएको छ पहिलेभन्दा । कम्युनिष्ट दलहरूले पनि अहिले निर्वाचनलाई स्वीकारेर नै अगाडि बढेको देखिन्छ । त्यसकारण निर्वाचनबाट नै हामी संसद्मा पुग्ने हो । संसद्लाई प्रगतिशील बनाउने हो ।

अग्रगामी र प्रगतिशील दुईटा शब्द हुन् अलग–अलग । मैले चाँहि प्रगतिशीललाई महत्व दिन्छु । अग्रगामी छलाङ नेपालका कम्यनिष्टहरुले प्रयोग गर्ने गरेका छन् । कुनै बेला एमालेले पनि यो शब्द गरेको थियो । पछिल्लो समय माओवादले प्रयोग गर्छ । त्यो अग्रगामी भनेको कुनै पनि गामी होइन, नेपाली राजनीतिको एउटा दुर्लभ पक्ष के हो भने नेपालका मन्त्रीहरु प्रगितिशील हुन सकेनन् । परम्परागत लेनिनवाद र माक्सवादले जुन विचार दिन्छ, त्यसले प्रगतिशलि भावना विकास गर्न सक्दैन । जसले प्रगतिशील एजेण्डा बोकेको हुन्छ, प्रगतिशिल कदमहरु बोकेको हुन्छ । तर दुर्भाग्यवस नेपालका कम्यनिष्टहरु प्रगतिशिल छैनन् ।

मलाई त लाग्छ कि २०१७ सालपछि नै हाम्रो संसदीय अभ्यास ओरालो लाग्यो । सबैभन्दा जटिल त पहिलो संसद् नै थियो । नेपाली कांग्रेस पुरानो पार्टी भएर नि पुराना नेताहरु थिएनन् । एमाले त पुरै नयाँ नै थियो । हामी सबै नेताहर नयाँ नै थियौं ।

२०४७ सालको परिवर्तनपछि तत्कालिन सभामुख दमननाथ ढुंगानाको भूमिकाले संसद् प्रभावकारी थियो । त्यसपछि संसद्को प्रभावकारिता झन् ओरालो लाग्दै आयो । पछि सुवास नेम्वाङजीले संसदीय भूमिकामा तटस्थ भएर काम गर्नुभयो । उहाँको पृष्ठभूमि कानून भएको हुनाले पनि र उहाँको व्यक्तिगत व्यवहार चरित्र र पनि एकाग्र र नम्र भएका कारणले पनि राम्रो प्रयास भयो । 
 

अहिले त सभामुखलाई खाली एउटा जागिर खाने ठाउँजस्तो मात्रै बनाइयो । संसदीय मर्यादाको कुनै मतलब नै छैन । सदनमा सभामुख र संसदीय समितिमा समिति सभापतिहरुको भूमिका जुन महत्वको हो, त्यसरी निर्वाह भएको छैन । त्यसकारण संसद् प्रभावकारी हुन नसकेको हो ।

अहिलेको संसद्मा निरन्तर शक्ति संघर्ष भइरहेको छ । आरोप–प्रत्यारोप छ । कहिले नाराबाजी छ, कहिले बेल घेराउ । यो अभ्यास कस्तो हो ? 

- संसद् तनावको थलो हुँदै होइन । कुनै पनि ठाउँमा तनावमा कुनै पनि निर्णय गर्न सकिदैन । संसद्मा झनै हुनुहुँँदैन । राम्रो संसदीय अभ्यास भएका जति पनि देशहरु देखिएका छन् । त्यस्तोे भूमिका कि त सभामुखले गर्नुपर्छ कि त कुनै सदस्यले गर्नेपर्छ । जस्तै विरोध खतिवडा, प्रदिप गिरी, चक्र बास्तोला लगायत हामी केही मान्छे यस्ता थियौं । जसले तनावलाई कम गरिदिने र जटिलताबाट बचाउने लगायतका काम गरिदिन्थ्यौँ ।

संसद्को मर्यादामाथि धक्का नलागोस् भनेर हाम्रो सिस्टमप्रतिको त्यो कमिटमेन्ट पनि थियो । पहिले पनि संसद् अवरोध गर्ने जस्ता क्रियाकलाप हुन्थे । तर सजिलै समाधान खोजिन्थ्यो । त्यतिबेला लिडरसिपको एउटा ग्ुण पनि थियो । जस्तै ः स्व. मनमोहन अधिकारी, स्व. मदन भण्डारी नै हुनुहुन्थ्यो ।

नेपाली संसदीय अभ्यासमा पनि मदन भण्डारीको ठुलो भुमिका छ । उहाँले जब बहुदलीय जनवाद ल्याउनुभयो नि प्रगतिशिल एजेण्डालाई पार्टीका तर्फबाट अगाडि बढाउने योजना बनाउनु भएको थियो । यद्यपि सीपी मैनाली उहाँसँग बिमति राख्नुहुन्थ्यो । तर मदन भण्डारीको त्यो कदमले नेपालको संसदीय भुमिकामा बल पुर्‍याउन ठूलो भुमिका खेल्यो । 

अहिले गृहमन्त्रीमाथिको ठगीको आरोपबारे छानबिन समितिको माग गरेर प्रतिपक्षीले संसद् अवरुद्ध पारेको अवस्था छ । यस्तोमा छानबिन समिति बनाउने कि अरू उपाय छन् समाधान खोज्ने ? 

- संसद्मा कुनै पनि विषय आउँछ  भने त्यसमा सहजीकरण गर्ने उपाय भनेकै छानबिन समिति हो । जटिल विषयहरु आए भने त्यसमा संसदीय समिति नै बन्न दिन्नँ, बन्नुहुदैन भन्नु गलत हो । त्यो संसदीय व्यवस्थाको ज्ञानको कमी हो । जोसमा र स्टन्टमा राखेको स्ट्याण्ड मात्रै हो । जुन भोलि प्रमाणका कागजातहरु आइसकेपछि त्यस्ता अडानहरु परिवर्तन भइरहन्थे ।

अहिले त्यो भएको देखिदैन । संसद्लाई नै बन्धक बनाएर समिति बन्न नदिएर पनि संसद् चल्छ र ? तर व्यक्तिलाई केन्द्रित गरेर बनाउने कि समग्र समस्यालाई केन्द्रित गर्ने भन्ने बहसको विषय हो । मलाई लाग्छ अहिले अल्झिएको कुरा त्यो होला । एउटा पक्षले व्यक्तिलाई केन्द्रित गरेर बनाऔँ भन्छ, त्यो अलिकति जटिल विषय हो ।

संसदीय छानबिन समितिमा व्यक्तिको नाम लेख्ने चलन थिएन, हुनुहुदैन । त्यसमा विषयलाई उल्लेख गर्ने हो । मेरो विचारमा अहिले सहकारीको विषयमा छानबिन समिति बनाउँदा त्यसका समस्याहरु र प्रभावहरुमा बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । संसद्को जुन दलको प्रतिनिधित्व जसरी छ त्यही अनुसार बन्छ । बन्नुपर्ने हो ।

हाम्रो संसदीय अभ्यासको परम्परा नै त्यही हो । हाम्रो राजनीति त यति कुरुप छ कि जति राम्रो सिस्टम आएपनि त्यसलाई कुरुप बनाइहाल्छौं । अहिले त्यही अवस्था हो । यो प्रणालीको त्रुटि होइन कि यो व्यक्तिले प्रयोग गर्दाखेरि समस्या आएका हुन् ।