• शुक्रबार-बैशाख-२१-२०८१

नेपालका ठूला माछा ! विश्वमा भ्रष्टाचार !! 

 

विश्वमा निरंकुश र सैनिक शासनमा बढी भ्रष्टाचार देखिन्छ । नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र रहेको भए पनि भ्रष्टाचारमा ‘ठूला माछा’ भनिएकाहरूलाई सुनपानी छर्किएर चोख्याइयो । रवि गृहमन्त्री भएपछि पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा छुटे । उद्योगी विनोद चौधरीको छानबिन ‘अलमलमा’ पारियो । रविको नाम मुछिएको सहकारी ठगी मुद्दा ‘पेन्डिङ’मा फालियो ।


विश्वको सूची
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदन (सन् २०२२) अनुसार विश्वमा डेनमार्क कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक थियो । त्यसपछिका नौ मुलुकहरूमा क्रमश ः न्यूजल्याण्ड, फिनल्याण्ड, नर्वे, सिंगापुर, स्वीडेन, स्वीजरल्याण्ड, नेदरल्याण्ड, जर्मनी र लक्जेम्वर्ग रहे ।  एकसय असी मुलुकमा गरिएको अध्ययन अनुसार बढी भ्रष्टाचार हुने सूचीमा क्रमशः सोमालिया, साउथ सुडान, सिरिया, भेनेजुयला, यमन, बुरुन्डी, गुयनिया, हाइटी, उत्तरकोरिया र लिबिया रहेका थिए । संयुक्त राज्य अमेरिका २४ औँ, भारत ८५औँ, चीन ६५औँ र पाकिस्तान १४०औँ स्थानमा रहे । नेपाल भने विश्वको बढी भ्रष्ट मुलुकको सूचीमा ११०औँ स्थानमा रहेको थियो ।

 

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सन् १९९५ देखि भ्रष्टाचारको विश्वव्यापी सूची प्रकाशित गर्दै आएको छ । विश्व बैंकले पनि त्यस्तो सूची प्रकाशन गर्ने गरेको देखिन्छ । विश्वव्यापी प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकहरुको सूचीमा अधिकांश युरोपेली मुलुकहरू रहँदै आएका छन् । भ्रष्टाचार विश्वव्यापी समस्या हो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनले ‘निजी स्वाथ्र्यका लागि सार्वजनिक पदको दुरूपयोगलाई’ भ्रष्टाचार भनेको छ । भ्रष्टाचार गम्भीर प्रकृतिको सामाजिक तथा सरकारी फौजदारी अपराध हो ।

 

जसमा घूस, रिस्वत, आर्थिक अपचलन, नीतिगत भ्रष्टाचार, निर्णयगत भ्रष्टाचार, निर्वाचन भ्रष्टाचार आदि पर्दछन् । राजनीतिक अस्थिरता भएका, द्वन्द्वग्रस्त अप्र्रिmकी एवम् दक्षिण एसियाका नेपाल, भारत, पाकिस्तान जस्ता मुलुकमा यसको दर अझबढी देखिन्छ । भ्रष्टाचार र सुशासन, विधि र प्र्रणालीको विकासमा युरोपका मुलुकहरू उत्कृष्ट रहेका छन् ।


भ्रष्टाचारको कारण
भ्रष्टाचार बढी हुनुमा सामाजिक चेतना, शिक्षा प्रणाली, संस्कार र संस्कृति, सामाजिक नैतिकता, राज्यको कानुन र कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको व्यवहार जस्ता कुराहरूले प्रभाव पार्ने गरेको देखिन्छ ।   


 ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको  प्रतिवेदनमा औँल्याइए अनुसार भ्रष्टाचार बढी हुने कारणहरूमा शक्ति, पद र पैसाको चाहनामा वृद्धि, उच्च स्तरको राजनीतिक तथा आर्थिक हैसियतको तीव्र चाहना, कमजोर प्रजातन्त्र, स्थापित प्रणालीको अभाव, पारदर्शिताको कमी, जवाफदेहीताको कमी, विधिको शासन नहुनु, नागरिक नियन्त्रण र खवरदारीको कमी, सामाजिक जागरण र चेतनाको कमी, गरिबी र आर्थिक अवसरको अभाव, सामाजिक र राजनीति अस्थिरता आदि कारण प्रमुख रहेका छन् । भ्रष्टाचार बढ्नुमा समग्रतामा समाज जिम्मेवार देखिन्छ । विगतमा तत्कालीन गृहमन्त्री खुमबहादुर खड्का भ्रष्टाचारमा जेल काटेर निस्कँदा गलामा फूलका माला लगाइए । यस्तो सोच र संस्कारको कारण नेपालमा भ्रष्टाचारमा वृद्धि हुने गरेको हो ।


भ्रष्टाचार र दार्शनिक मान्यता
भ्रष्टाचारहरूमा राजनीतिक भ्रष्टाचार, नीतिगत, संस्थागत, योजनाबद्ध तथा प्रणालीगत भ्रष्टाचार आदि प्रमुख देखिन्छन् । प्रणालीगत र संस्थागत भ्रष्टाचार अन्यको तुलनामा डरलाग्दो भ्रष्टाचार हो । नेपालमा प्रणालीगत र संस्थागत भ्रष्टाचारमा वृद्धि भएको संकेत भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी प्रकरण तथा हालैका सुन काण्डहरूले प्रष्ट गरेको छ । दार्शनिक प्लेटोले आफ्नो पुस्तक रिपब्लिकामा ‘भ्रष्टाचारको लागि राजनीतिक संस्था पर्खाल पछाडिको वासस्थान जस्तै हुने’ बताएका थिए ।

 

राज्य प्रणाली र सरकार वा सरकारी निकायका अख्तियार प्राप्त व्यक्तिले भ्रष्टाचार गर्दछन् भने राज्यका अन्य निकायमा त्यसको दुष्प्रभाव पर्ने हुन्छ । सरकार, अदालत, संसद, सेना, प्रहरी, अख्तियार जस्ता अनुसन्धान गर्ने निकाय र त्यसमा रहेका अधिकारी नै भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् भन्ने कुरा ललिता निवास सम्बन्धी जग्गा कान्डले प्रमाणित ग¥यो । जनताद्वारा निर्वाचित नेता र शासक भ्रष्ट, अनैतिक बन्दै अख्तियारको दुरूपयोगमा लाग्ने घटनाले लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक मूल्य, सुशासन र प्रणाली कमजोर बन्न पुग्दछ । भ्रष्टाचारमा राष्ट्रियदेखि अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्ति समेतको संलग्नता र  मिलोमतो वा सञ्जाल वृद्धि हुदै गएको छ । नेपालमा हालै भएका सुन कान्डले त्यो कुरा प्रष्ट गरेको छ । 


भ्रष्टाचार र सजाय
विश्वमा भ्रष्टाचार हुने गरेको भए पनि विकसित युरोपमा त्यसको दर न्यून रहेको छ । चीन जहाँ मृत्युदण्डको समेत व्यवस्था रहेको छ र त्यो देशमा पनि भ्रष्टाचार चाहिँ हुने गरेको छ । सन् २०१७ मा चीनमा १५५१ जनालाई फाँसी दिइएकोमा अधिकाँश भ्रष्टाचारमा दोषी भएकाहरू रहेका थिए । राजनीतिक भ्र्रष्टाचारमा नागरिकको शक्ति, समर्थन र विश्वास प्राप्त गरी शत्ता र शासनमा पुगेपछि आफ्नो निजी लाभ वा हितबाट प्रेरित भई प्रणालीगत र नीतिगत स्तरबाटै विधि र प्रक्रिया मिलाएको देखाएर गरिने ठूला भ्रष्टाचार पर्दछन् । मुलुकमा संस्थागत र नीतिगत भ्रष्टाचार भएपछि त्यसको छायाँ प्रदेश, स्थानीय तह, प्रहरी कार्यालय, मालपोत, नापी देखि वडा कार्यालयसम्म पुग्न सक्छन् । त्यस्तो स्थितिमा जहाँ नागरिकको कुनै पनि सानो काम हुन्छ त्यहाँ भ्रष्टाचार हुन पुग्दछ । जस्तो भारतमा सरकारी अस्पतालमा दिइने सेवामा समेत दलाली र भ्रष्टाचार हुने गरेका प्र्रतिवेदन सार्वजनिक हुने गरेका छन् ।

 
लोकतान्त्रिक–प्रजातान्त्रिक शासनमा अनिवार्य रहेका कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा नेतृत्व गर्ने राजनीतिक र निजामती नेतृत्व शुद्ध हुने हो भने मुलुकमा सुशासन हुन्छ । भ्रष्टाचारले राष्ट्रमा कानुनी र विधिको शासन, नागरिक नियन्त्रण, लोकतान्त्रिक संस्कार, सामाजिक मूल्य, नैतिकता, सामाजिक आचार, मानवीयता र मूल्य सबैलाई एकैपटक ध्वस्त बनाउँछ । सन् १९८९ अघिको सोभियत संघको कम्युनिस्ट शासन, दोस्रो विश्वयुद्धका क्रममा जर्मनमा भएको हिटलरको शासन, उत्तरकोरियाको वर्तमान किम नेतृत्वको शासन, द्वन्द्वग्र्रस्त सामालिया, सिरिया आदि यसका उदाहरण हुन् ।


 कतिपय मुलुकमा भने भ्रष्टाचारका साना–साना घटना समेत सञ्चार माध्यमले सार्वजनिक गरिरहेका हुन्छन् । जस्तो भारतमा भ्रष्टाचार बढी नै हुन्छ र सञ्चार माध्यमले पनि त्यसलाई निरन्तर सार्वजनिक र खवरदारी गरिरहेकै हुन्छन् । भ्रष्टाचार सामाजिक अपराध भएकोले यसले समाज, नैतिकता र मानवीयता, संस्कार र संस्कृतिलाई ध्वस्त बनाउने गरेको छ । 


नेपालको समस्या
नेपालमा भ्रष्टलाई तिरस्कार गर्ने संस्कारमा वृद्धि हुनै सकेन । भ्रष्ट र भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक सम्मान दिने काम गरियो । कसले कुन माध्यमबाट धन कमायो वा कुन कमाइको पैसा कसरी खर्च गरिरहेको छ त्यसमा परिवार र समाजले कुनै सोधी–खोजी नगर्ने प्रवृत्ति छ । कानून लागु गराउने वा कार्यान्वयन गराउने निकाय र शक्ति नै भ्रष्टाचारमा मुछिन्छन् भने त्यहाँ सुशासन हुन्छ भन्न सकिन्न । नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रमुख समस्या सुशासन देखिन्छ । भ्रष्टाचार बढ्नुमा प्रणाली जति दोषी हुन्छ परिवार र समाज पनि जिम्मेवार हुन्छ । 


 जस्तोसुकै माध्यमबाट आएको पैसा परिवार र समाजले स्वीकार गर्ने, भ्रष्टलाई नेता मान्ने, चुनावमा विजयी गराउने जस्ता कार्यले भ्रष्टाचारलाई मलजल गरिरहेका छन् । सामाजिक चेतना र  खबरदारी बलियो हतियार हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लागु भएपछिका अवधिमा भ्रष्टाचार संस्थागत र पार्टीगत भएका कुरा भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी कान्ड तथा सुन तस्करी कान्डले प्रस्ट गरेकोले सुशासनमा गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको देखिन्छ । वर्तमान पाँच दलीय गठबन्धन सरकारको एउटा प्रमुख एजेन्डा सुशासन रहेको भए पनि त्यसमा खासै उल्लेख्य काम भएको देखिन्न । 

भ्रष्टाचारमा ठूला माछा
भ्रष्टाचार प्राकृतिक र कानुनी व्यक्तिबाट हुन सक्ने भए पनि कानुनी व्यक्तिको सञ्चालनमा पनि प्राकृतिक व्यक्ति नै रहने हुनाले मानिसको नै यसमा भूमिका हुने भएकोले मानिस र समाज मूल दोषी हो । सरकारी निकायमा रहेका मानिसले कानुनले तोकेको कार्य नगर्ने, गैरकानूनी तरिकाले घूस वा आर्थिक लाभ लिने, नीतिगत व्यवस्था गरी व्यक्तिगत लाभ लिने वा नीतिको अपव्याख्या गरी आफूलाई लाभ पुग्ने कार्य गर्ने, अख्तियारको दुरुपयोग गर्ने जस्ता कार्यलाई भ्रष्टाचार भनिन्छ । 


 नेपालको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को  दफा २ (ज) मा भ्र्रष्टाचार भन्नाले ‘भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम सजाय हुने कसुर सम्झनु पर्छ’ भनिएको छ । नेपालको लोकतान्त्रिक–गणतान्त्रिक शासन प्रणालीमा समेत भ्रष्टाचार नै शासकीय प्रणालीको समस्या रहेको छ । भ्रष्टाचारमा ठूला माछा भनिएका शक्तिशाली भ्रष्टहरू जहिल्यै उम्कने र पानीमाथिको चोखो हुने गरेकोले समस्या गम्भीर भएको हो । सुशासन प्रमुख कार्यसूची भएको भए पनि ठूला माछाका कारण शासन प्रणालीमा चुनौती थपिएका देखिन्छन् । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ वैशाख ३)
 

प्रतिकृया दिनुहोस