(मुलुकमा २०४७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापनापश्चात उनी राजनीतिमा सक्रिय भएका थिए । नेकपा एमालेको भातृ संगठन अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी हुँदै पार्टीको जिल्ला संगठन निर्माणमा लाग्दा नै ०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा पार्टीको तर्फबाट लामा कालिका गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित भए । ०७४ सालमा भएको आम निर्वाचनमा उनी प्रदेश सांसद निर्वाचित हुनपुगे । त्यसपछि सात महिना सुदूर पश्चिम प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर पनि उनलाई प्राप्त भएको थियो । ०७९ मंसिर चार गतेको आमनिर्वाचनमा भने उनले कञ्चनपुरबाट संघीय प्रतिनिधिसभाको टिकट पाउन उनी सफल भए । सम्पन्न निार्वचनबाट उनले वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी बुहारी रहेकी बिना मगरलाई भारी मतले पराजित गरेर संघीय संसदमा आइपुगेका छन् । २०८० फागुन २१ गते सरकारको समीकरण फेरबदलसँगै मुलुकको संभावित राजनीति, सरकारको काम कारवाही, संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा रहेको नेपाली काँग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सहकारी अनियमिततामा जोडेर माग गरेको संसदीय छानवीन समितिलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर साँघु साप्ताहिकका लागि रामहरी चौंलागाईंले सांसद लामासँग गरेको कुराकानीको मुख्य अंश : सम्पादक)
० वर्तमान सरकारले नयाँ बजेट पनि बनाउ नपाउने पो हो कि भन्ने आशंका गरिदैछ नि ?
–२०७९ साल मंसिरमा भएको आम निर्वाचनको परिणामले मुलुकको राजनीतिक परिस्थिति त्यस्तै बनाइदिएको छ । कुनै पनि पार्टीको स्पष्ट बहुमत नभएकोले मिलीजुली गठबन्धन वा समीकरण गरेरै सरकार बनाउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति छ । आम नेपाली जनताले २०७९ मंसिर अगाडि गठबन्धन गरेका दलहरुलाई रिजेक्ट गरेका थिए । त्यसो हुनाले निर्वाचनपछि नयाँ गठबन्धन बनेको हो । भलै सरकार लामो समय पनि टिकेन । २०८० फागुन २१ गते नयाँ समीकरणसहित सरकार गठन भएको छ, यो विगतको जस्तो पक्कै हुने छैन । सरकारको आयु पनि छोटो र बजेट पनि ल्याउँदैन भनेर बाहिर जुन टिकाटिप्पणी भइरहेका छन, त्यो गलत छ । उद्देश्य र विचार मिल्ने दलहरुकै समीकरण बनेकोले यो सरकार अगाडि बढ्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।
० केन्द्रीय सरकार फेरबदल भएसँगै प्रदेशमा पनि त्यसको छाँया पर्न थालेको छ, जसले गर्दा संघीय गणतन्त्रको उपहास भयो भन्ने कुरालाई बल मिलेको चर्चा चल्दै आएका छन, तपाईंले यो विषयलाई कसरी मूल्यांकन गर्नु भएको छ ?
–गणतन्त्रको उपहास होइन, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र वा संघीय व्यवस्थालाई यसले झन मजबुत पार्नेछ । किनभने हामी नयाँ अभ्यासमा छौं र सुरुवाती चरणमा रहेकोले गणतन्त्रपछि दोस्रो निर्वाचन भएको छ । मुलुक बाहिरको देशहरु, जहाँ संघीयता लागू भएको अभ्यास हेर्दा पनि त्यस्तै देखिन्छ । तुरुन्तै एक दुई पटकको चुनावबाट पुरै सेटल हुने अवस्था देखिंदैन । त्यसकारण यो एउटा अभ्यास हो । केन्द्रीय राजनीतिमा क्षेत्रीय पार्टीहरुको बाहुल्य खासै छैन । प्रादेशिक पार्टीहरूको भन्दा पनि मूल पार्टीहरूको छत्रछाँया प्रदेशमा परेको देखिन्छ । केन्द्रको राजनीतिको अझै पनि निर्देशित प्रभाव तल पर्नु स्वभाविक नै हो । तर, संघीयता पूर्ण फेजमा कार्यान्वयनमा गइसकेपछि अहिलेको जस्तो समस्या पछि हुने छैन र हुँदैन पनि ।
० तपाईंले यो कुरा बताइरहँदा हिजोको दिनमा कोशी प्रदेशमा सभामुखको मत जोडेर सरकार गठन गरियो, जुन गलत भयो भनेर सर्वोच्च अदालते फैसाला ग¥यो, आज त्यहीँ स्थिति गण्डकीमा दोहोरियो, जसले संविधान र गणतन्त्र कै उपहास भएन र ?
–हिजो कोशी प्रदेश सरकार गठनमा सर्वोच्च अदालतले एक किसिमको असंवैधानिक कदम नै हो भनेर डिकिल्यर गरिसकेको थियो । अब नयाँ सन्दर्भका साथ गण्डकी सरकार गठन भएको छ । तर, अदालतमा रिट परेकोले पुरानै नजिर दोहोरिएला भन्ने कुरा अनुमान मात्र हो । सायद गण्डकीमा त्यस्तो नहोला ।
० केन्द्र सरकारको छाँया प्रदेशमा पर्नु उचित होइन भन्ने विषयलाई आम चासोका साथ हेरिएको छ नि ?
–केन्द्रको छाँया भन्दा पनि कुनै पनि राजनीतिक दलको स्पष्ट बहुमत नआएपछि त्यसको परिणामा यस्तै नै हुन्छ । मुलुकको राजनीति केन्द्रिकृत भएकोले पनि सत्ता समीकरण फेरबदल हुँदा त्यसका असर पर्नु स्वभाविक हो । जुन दिन प्रदेश आफ्नै खुट्टामा टेकेर उभिनसक्छ त्यसपछि अहिलेको अवस्थामा परिवर्तन आउन सक्ला । केन्द्रको आशय बुझेर प्रदेशले बलियो राजनीतिक दल, नेता, जनप्रतिनिधिहरू कम्बिनेसनलाई मिलाउन सक्यो भने यस्तो नियति दोहोरिने छैन ।
० पछिल्लो पटक केन्द्रीय नेताहरुको निर्देशन कोशी प्रदेशले अस्वीकार ग¥यो नि, होइन ?
–हो, कोशीको पछिल्लो चरणको सरकार बनाउँदा केन्द्रले जे भन्यो त्यो भएन । तर, पछि उसले थेग्न भने सकेन । जसको बलबुतामा सरकार गठन भएको थियो, उनीहरुबाट तुरुन्तै कोर्स चेन्ज भयो । आफ्नो प्रदेशमा परिस्थिति सुहाउँदो सरकार गठन गर्ने सवालमा जबसम्म अडान कायम हुँदैन तबसम्म यस्तै भइरहन्छ । तर, मलाई लाग्छ, भविष्यमा यस्तो हुँदैन ।
० सडकमा त ‘राजा आउ देश बचाउ’ र राज संस्थाको वकालत गर्नेहरूको मनोबवल बढेको छ, भनिदैछ नि ?
–गणतन्त्रको राम्रो पक्ष भनेकै यही हो । संविधानले दिएको अधिकारभित्र रहेर आ–आफ्नो कुरा बोल्ने, सभा जुलुस गर्न पाउने अधिकार छ । यो अधिकार प्रयोग गरेर नै उनीहरुले आन्दोलन गरेका हुन् । त्यसैले यसलाई गणतन्त्रकै एउटा राम्रो पक्ष मान्नुपर्छ । हिजोको व्यवस्थामा यस्तो थिएन । सामान्य गाउँघरमा झगडा भयो भने प्रधानपञ्च र वडा अध्यक्षहरूको विरुद्ध बोल्यो भने राजद्रोही भनिन्थ्यो ।
० २०८० चैत २७ गते राप्रपाले व्यवस्थाविरुद्ध गरेको आन्दोलन स्वभाविक थियो त ?
–अहिलेकै व्यवस्थाभित्रै रहेर विकल्प खोज्ने आँट गर्नेहरुले पनि बोल्न पाएका छन् । वर्तमान कानूनले नै अधिकारको लागि आन्दोलन, जुलुस र सभा गर्न छुट दिएको छ । तर, यसको मतलब नेताहरूले अहिलेको परिस्थितिलाई हेरेर पनि केही सिक्नुपर्छ भन्ने कुरामा म पनि सहमत छु । सकेसम्म यो व्यवस्थालाई अझ राम्रो बनाउन, मूल पार्टीका नेताहरुले कमी कमजोरीलाई सुधार गर्दै अगाडि बढ्दै र यही व्यवस्थालाई मजवुत बनाउनुपर्छ ।
० २०७९ मंसिर चार गते सम्पन्न आम निर्वाचनपछि झण्डै डेढ वर्षको अवधिमा मुलुकमा तीनवटा सरकार फेरबदल भएका छन्, यसले आम जनतामा राम्रो सन्देश नदिएको बताइदैछ नि ?
–आम निर्वाचन अघि पाँच दलीय गठबन्धन दलले सहकार्य गरेरै चुनावमा गएका थिए । जनताले उनीहरुलाई रिजेक्ट गरिदिए । प्रधानमन्त्री को भन्ने सवालमा गठबन्धनभित्र बहुमत नआउँदा समस्या देखियो । जसका कारण गठबन्धनभित्र अलि वादविवाद र मतभेद बढ्यो । त्यसबखत सरकार बनाउने सवालमा नेपाली काँग्रेससँग मन नमिल्दा नेकपा एमाले र खासगरी हाम्रो पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पहलकदमीमा वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नु भएको थियो । प्रधानमन्त्री नियुक्तपछि विश्वासको मत लिने बेलामा काङ्ग्रेसले पनि सोही सरकारलाई साथ दियो । यसरी अगाडि बढ्दैजाँदा प्रधानमन्त्री परिवर्तन भन्दा पनि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन तीन पटक भएको मात्र हो ।
० आम जनताले ठूला राजनीतिक दलका क्रियाकलाप र छिटो छिटो सरकार पुनर्गठनकोे विषलाई खासै रुचाएका छैनन् नि ?
–आम जनताले नरुचाएता पनि यसले व्यवस्थालाई भने मजबुत र झन थप बल पु¥याएको छ । त्यसकारण गणतन्त्रलाई अप्ठ्यारो पा¥यो भन्ने हुँदैन । किनभने हाम्रो अङ्कगणित नै त्यस्तै छ । अझै उच्च राजनीतिक कल्चर र समझदारी अभावले यस्तो भान परेकै छ । मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु, उत्तरी छिमेकी चीनको पोलिटिक्स १० वर्षपछि राष्ट्र प्रमुख को हुनसक्ला र २० देखि ५० वर्षको योजना र भिजन बनाएर अगाडि बढेको देखिन्छ । अर्को छिमेकी मुलुक भारतलाई हेर्दा विगत ३० वर्षदेखि नेपालकै जस्तो संयुक्त सरकार चलिरहेको थियो । हामी छिमेकीहरूबाट राम्रो कुरा किन सिक्दैनौ, आम जनताको गुनासो पनि यही रहेको छ ।
० यसको मतलव हामीले गठबन्धन राजनीतिको संस्कार बसाल्न सकेनौ भन्ने तपाईंको आशय हो ?
–हो । चुनावमा बहुमत नआए पनि विचार, सिद्धान्त मिल्ने पार्टीहरु एक ठाउँमा रहेर सरकार संचालन गर्नु पर्दथ्यो । हामीले राष्ट्र र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अगाडि बढ्नु नसक्दा परिस्थिति असहज हुँदै गयो । उच्च सहमति र समझदारीका साथ मुलुक बनाउने सवालमा सबै दल एक ठाउँमा उभिएर अगाडि बढ्न सकेका छैनौ । राजनीति जस्तो भएपनि कमसेकम देश निर्माणमा हामी सबै एकजुट भएर अगाडि बढ्नुको बिकल्प छैन ।
० तपाईंले गठबन्धन संस्कृतिको सवालमा छिमेकीहरुको उदाहरण दिनुभयो, तर, नेपालमा भने ५ वर्षसम्म गठबन्धन सरकार टिकाउन नसक्नुको कारण के हो ?
–सबैभन्दा पहिले त राजनीति दलले नै सरकारको नेतृत्व गरेकोले यसको जस अपजस उनीहरुले नै लिनुपर्छ । प्रमुख राजनीति दलमा धेरै नेताहरु त्याग तपस्या गरेका र जीवनमा धेरै हन्डर खाएकाहरू पनि छन् । झट्ट हेर्दा राजनीतिक दलको भन्दा पनि हाम्रो देशमा पानी धमिल्याएर स्वदेशी, विदेशी वा देशभित्र र बाहिरका तत्वहरु सक्रिय भएर लागि राखेका छन् । उनीहरुले कुनै न कुनै तरिकाले रोल प्ले गरिरहेको बुझिन्छ । हामीले नबुझेर वा बुझेर पनि बुझ पचाइरहेका छौं त्यो भने सोचनीय विषय हो जस्तो लाग्छ ।
० तपाईंको विचारमा नेकपा नेतृत्वको सरकारले यस्तो राजनीतिक संस्कार देखाउन किन सकेन ?
–नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले गठबन्धन गरेर चुनावमा झण्डै दुई तिहाई मत ल्याएका थिए । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा यी दुई दल चुनावमा गएपछि जनताले पूर्ण समर्थन गरेको देखियो । जनताले नै अनुमोदित गरेपछि दुई पार्टी एक भएर अगाडि बढ्ने काम भयो । जसले गर्दा नेपालको इतिहासमा पहिलो पट्क राष्ट्रियताको सवालमा सिङ्गो संसद एकजुट भएर नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरियो । त्यसपछि आफ्नो गुमेको भू–भाग फिर्ता ल्याउनुपर्ने सवालमा अगाडि बढ्न खोजेकै कारण पार्टीका अध्यक्ष एवम् तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चारैतिरबाट घेराबन्दीमा पारियो । त्यसपछि कस्ता कस्ता राजनीतिक खेल खेलियो विगतले नै बताउने छ । यही कारण मुलुकमा राजनीति अस्थिरता फेरि पुन सुरु भयो । अस्थिरता निम्त्याउनमा क–कसले साथ दिएका थिए भन्ने रहस्यको गाँठो पूुक्दै गएको पनि छ ।
० दक्षिण छिमेकी मुलुक भारतमा आम निर्वाचन हुँदैछ, त्यसपछि नेपालको राजनीतिमा केही फेरबदल पक्कै आउँछ भन्ने चर्चा चलेका छन, तपाईंलाई के लाग्छ ?
–एउटा मित्र राष्ट्रको नाताले भारतले सद्भाव राख्नुलाई अन्यथा लिन मिल्दैन । आफ्नै देशको व्यवस्था सम्हाल्न उसलाई धौ–धौ छ, त्यसकारण पनि मलाई लाग्दैन ऊ यस्तो खेलमा सरिक होला । तर, हिजोको सरकारको समीकरण बदलिएपछि केही शक्ति अत्तालिएकै छन् । उनीहरूले शक्ति राष्ट्रहरूमा धाएर गुनासो गरेकै छन् । अनर्गल हल्लाहरू गरेर अर्को सरकार बनाउनुपर्छ भनेर लाग्न पनि सक्छन् ।
० सहकारी ठगी प्रकरणलाई लिएर गृहमन्त्रीमाथि खनिएको नेपाली कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गर्नुलाई कत्तिको जायज मान्न सकिन्छ ?
–ठिक बेठिक के हो म भन्न सक्दिन । गृहमन्त्री लामिछानेले म सार्वभौमसत्ता सम्पन्न सदनमा पहिला मेरा कुरा राख्छु भन्नु भएको छ । मैले जवाफ दिन पाउनुपर्छ, भन्दै गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसले अवरोध गर्नु भनेको अलोकतान्त्रिक कदम हो । काङ्ग्रेस जस्तो प्रजातान्त्रिक पार्टीले गृहमन्त्रीलाई जुन ट्याग लगाइएको छ, संसदमा सफाईको मौका दिनु पर्दैन ? बाहिर हल्ला चल्नासाथ संसदीय समितिहरू गठन गर्दै जान मिल्छ ? त्यसो हो भने कति वटा के यस्ता विषयमा संसदीय समिति गठन गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ नै । केही कुरा बाहिर चर्चामा आउनासाथ संसदीय समिति गठन गर्दै जाने हो भने संसदप्रति नै जनताको जनआस्था बढ्ने छ । यो सन्दर्भमा एउटा एउटा विषयमा संसदीय समिति भन्दा पनि समग्र सहकारीका विषयलाई समेटेर बनाउन सकिन्छ । यतिखेर सवै सहकारीले ठग्यो भन्ने गलत भाष्य तयार गरिदैछ । सहकारीलाई कसले ठगिरहेको छ, यो अवस्थामा कसले पु¥यायो यो कुरा बुझ्नुपर्छ ।
० सहकारी संस्थाकै योगदानले कतिपय मुलुक समृद्धितर्फ लम्केका पनि छन्, तर, नेपालमा देखिएको विकृति कसरी रोक्न सकिएला ?
–संसारमा धेरै मुलुुक सहकारीकै कारण समृद्धतर्फ अगाडि बढेका छन । छिमेकी मुलुक भारतमा हेर्ने हो भने सहकारीको योगदान धेरै राम्रो छ । अन्य देशमा पनि सहकारीको मोडेल राम्रो छ । तर, अहिले यसलाई बिगार्ने गरी केही तत्वहरु लागिरहेका छन् । विकृतिलाई रोक्न एउटा उच्चस्तरीय समिति बनाउँदा केही फरक पर्दैन । संसदीय समिति नै बनाएर चलिरहेको सिस्टमलाई बिगार्नु हुँदैन । यो भित्र केही विकृति छ भने सरोकार वालाहरूलाई साथै लिएर सही बाटोमा ल्याउन दीर्घकालीन रुपमा अगाडि बढन सकिन्छ । अहिलेको जस्तो समस्या आउन नदिनको लागि उच्चस्तरीय समिति वा संसदीय समिति बनाउन जरुरी छ । तर, गृहमन्त्रीलाई मात्र लक्षित गरेर नेपाली काँग्रेसले संसद अवरुद्द गरेर माग गर्नुको कुनै औचित्य छैन ।
० एमालेले एक महिना संसद अवरुद्ध गरेर छानबिन समितिको माग ग¥यो, अहिले त्यसैको बदला नेपाली कांग्रेसले लिन खोजेको बताइन्छ, तपाईंलाई के लाग्छ ?
–त्यो बेलाको र अहिलेको विषय फरक छ । त्यो बेला चानचुन १ क्विन्टल सुन भित्रिएको भन्ने थियो । सरकारकै एउटा अङ्गले थाहा पाउँदा पाउँदै पनि कानमा तेल हाल्दा त्यस्तो भएको भनिन्छ । प्रधानमन्त्रीको मातहतमा रहेको राजस्व अनुसन्धान बिभागले पक्राउ गरेको विषय जगजाहेर नै छ । यो प्रकरणलाई लिएर नेकपा एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समिति वा संसदीय समिति बनाउनुपर्छ भन्दा सरकार तयार भएन । त्यो बेलामा हामी संसदमा प्रतिपक्षीको बेन्चमा रहँदा पनि अर्थमन्त्रीलाई बोल्न रोकेका थिएनौ । चाहे बजेटको सन्दर्भमा होस् वा अन्य विषयमा । एमालेकै मागका कारण उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन भयो । आयोगले प्रतिवेदन सरकारलाई पेश गरेर केही ठुला नेता कारवाहीको दायरामा आइसकेका पनि छन् । नेपाली काँग्रेस अहिले प्रतिपक्षमा पुगेको कारणले केही न केही एजेन्डा त उठाउनुप¥यो । बरु उनीहरुलले व्यवस्थित तरिकाले उठाएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।
० निजामती सेवा, स्वास्थ्य र प्रहरी ऐन ल्याउन संसदले सकेको छैन, यी विषयतर्फ नेपाली काँग्रेस र एमालेको ध्यान किन नगएको होला ?
–मलाई पनि त्यस्तै लागेको छ । यतिखेर संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल र सरकारमा रहेका प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुको ध्यान दुई तीनवटा विषयमा फोकस हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ । आवश्यक कानून समयमै नबन्दा संघीयता कमजोर भयो वा कार्यान्वयन भएन भन्ने बहस भइरहेको छ । स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारको व्यवहारले गर्दा सन्तुष्ट छैनन । खासगरी शिक्षा, स्वास्थ्य र निजामती सेवा विधेयक हिउँदे अधिवेशनबाट पारित हुने देखिएन ।
० राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त २०४७ सालदेखि यताका सबै ठूला राजनीतिक नेताको सम्पत्ति छानबिन गरौं भनेको छ, यो कुरालाई एमालेले कसरी लिएको छ नि ?
–रास्वपाले पनि त्यस्तै माग गरेको कुरा मैले पनि सुनेको छु । जुन बेला जे कुरा उठ्यो त्यसलाई निराकरण गरेर अगाडि बढ्नु पर्नेमा नेपाली काँग्रेसले अत्तो थापेकै कारण उसले त्यसो भनेको हुनसक्छ । अकुत सम्पत्ति कमाएका, भ्रष्टाचार गरेको ठहर हुन्छ भने त्यस्ता नेतालाई जतिखेर पनि कारबाही गर्न सकिन्छ र गर्दा हुन्छ । एमाले जहिले पनि सुशासनको पक्षमा रहेको छ । त्यसो हुनाले सुशासन कायम गर्नको लागि र समृद्ध नेपाल बनाउनको लागि सबैभन्दा घातक भ्रष्टाचार पनि हो । कुशासन हटाउनको लागि हरेक क्रियाकलापमा एमाले जहिले पनि समर्थन गर्छ । जहिलेसुकैको छानबिन गर्छु भन्यो भने पनि एमाले एकदम अगाडि बढेर समर्थन गर्छ ।
० २०८० भदौ २५ गते एमाले संसदीय दलको उपनेता सुवास नेम्वाङको मृत्यु पश्चात् आजसम्म उक्त पद रिक्त छ, कारण के होला ?
–संसदीय दलले नै दलको नेता छान्ने हो । संसदीय दलले सहयोगको लागि सचेतक, प्रमुख सचेतक चयन गरिसकेको छ । उपनेता हाम्रा दिवंगत आदरणीय माननीय सुवास नेम्वाङको अकालमा देहान्त भयो । त्यसयता सो पद खाली नै छ । मेरो विचारमा अध्यक्ष तथा संसदीय दलको नेता केपी शर्मा ओलीले उहाँको सम्मानमा केही समय कसैलाई चयन नगरेको होला जस्तो लाग्छ । प्रमुख सचेतक, सचेतक र पदाधिकारी नियुक्ति गर्नु भएकै छ ।
० ठूला दल मिलेर सरकार गठन गर्दा संविधानमा रहेका त्रुटि, कमी कमजोरी र वर्तमान निर्वाचन प्रणालीलाई दुई तिहाइ जनमतको आधारमा संशोधन गर्न सकिने आंकलन भइरहेको छ, तपाईंको विचारमा संभव होला ?
–राम्रोको लागि मिल्दा राम्रै होला । मुलुकको पंचायती र राजसंस्था फाल्न राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिएकै हुन । तर, व्यवस्था परिवर्तन भएपछि ठ्याक्कै अब के गर्ने भन्ने एजेन्डा तय गर्न भने सकेनन् । मिलेर जान नसक्नु नै राजनीतिक दलहरूको कमजोरी रह्यो । २०४६ सालको आन्दोलनपछि पनि पञ्चायत व्यवस्था गयो । बहुदलीय व्यवस्था आएपछि जन आन्दोलनमा सँगै हिंडेका राजनीतिक शक्तिहरु मिलेर जानुपर्ने आपसमै झगडा गर्न थाले । मुलुकमा गणतन्त्र प्राप्तिपछि नेपाली जनतालाई बुझाउनको लागि अग्रगामी शक्तिहरु एक ठाउँमा बसेर साझा एजेन्डा तय गर्न सकेनन । जस्तो, हाम्रो परराष्ट्र, आर्थिक नीति र विकासको मोडेल यो हुनेछ भनेर मेन मेन बिषयमा बलियो समझदारी बनाएर अगाडि बढेको भए यस्तो पक्कै आउने थिएन ।
० अहिले पनि मुलुकक ठूला राजनीतिक दल मिलेर सरकार बनाएको खण्डमा समस्याको समाधान हुन्छ त ?
–अहिले पनि ठूला राजनीतिक दल एक ठाउँमा बसेर वर्तमानका मूल समस्यालाई हल खोजेका खण्डमा हुनसक्छ । अझ एकै ठाउँमा बसेर जनताले देख्ने गरी एजेन्डा तय गरेर अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ । अहिले यो देशमा केही पनि हुँदैन भन्ने भाष्य परिभाषित गराइदैछ । तपाईं हामीले हे¥यौं भने बहुदल र गणतन्त्रपछि धेरै परिवर्तनहरू भएका छन् । सडक, विद्यालय मात्र नभइ प्रविधि त झनै अगाडि बढिसक्यो । जति हामीले सामाजिक सञ्जालमा एक्सेस पाएको छौं, त्यो जापानले पनि पाएको रहेनछ । तर, दुरुपयोग पनि बढी राखेकै छ । त्यसकारण राम्रो गर्नका लागि मुलुकका ठूला राजनीतिक शक्तिहरु एक ठाउँमा उभिनै पर्छ ।
० ठुला दलको गल्ती र कमजोरीकै कारण नयाँ नयाँ दलहरुको आशा जगाउँदै छन नि, होइन ?
आफूलाई नयाँ भन्नेहरुले पनि सबै अरुले नै बिगारेको हा भनिरहेका छन । अब हामी केही गर्छौं भन्ने भाष्य सिजना गराएका छन, जुन कुराले अस्थिरतालाई मलजल गरिरहेको छ । हिजो कुनै शक्ति कि मर्छु, कि मार्छु भनेर आन्दोलनमा होमिएको थियो । आम जनतालाई नकारात्मक भ्रम छरेर विद्रोही मतहरु ल्याएका साथीहरूको हालत कस्तो छ अहिले हामीले देखेकै छ । त्यसकारण आफ्नो एजेन्डामा अगाडि बढ्यो भने राम्रो हुन्छ, अर्काको मात्र गल्ती र कमजोरी कोट्याएर केही पनि गन्तव्यमा पुग्न सक्दैन । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ वैशाख ३)
प्रतिकृया दिनुहोस