(नेपाल विद्यार्थी संघमा आवद्ध हुँदै ०४६ सालबाट गौतम राजनीतिमा सक्रिय भएर अगाडि बढेकी हुन् । २०४९ सालमा नेपाल विद्यार्थी संघकोतर्फबाट गौतम पद्मकन्या क्याम्पसको स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियनको सदस्य निर्वाचित हुन पुगिन । त्यसपश्चात २०५५ सालमा सम्पन्न यूनियनको निर्वाचनबाट सभापति निर्वाचित हुने अवसर उनलाई मिलेको थियो । पार्टीको चौधौं केन्द्रीय महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित उनी हाल प्रतिनिधिसभामा सांसद रहेकी छिन । २०८० फागुन २१ गते भएको सरकारको समीकरण फेरबदल, वाम गठबन्धन सरकारको भविष्य, मुलुकको आगामी राजनीति र सरकारबाट बाहिरिएर संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा पुगेको नेपाली काँग्रेसको आगामी रणनीतिलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर साँघु साप्ताहिकका लागि रामहरी चौंलागाँईंले गौतमसँग गरेको कुराकानीको मुख्य अंश : सम्पादक)
० नेपाली काँग्रेसले संसदमा उप–प्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछाने विरुद्ध कडा रुपमा आवाज उठाइरहेको छ, हिजो सुन तस्करी प्रकरणमा नेकपा एमालेले यसरी नै दवाव दिएर संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न सरकारलाई बाध्य बनाएको थियो, त्यही सिको तपाईंहरुले अहिले गर्न खोज्नु भएको हो ?
–गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग नेपाली काँग्रेसको कुनै व्यक्तिसँग रिसइबी छैन । उनीमाथि सहकारीको रकम हिनामिना गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । तर, उनी आफैं गृहमन्त्री भएपछि कसरी छानबिन हुन्छ भनेर हामीले संसदीय छानबिन समितिको माग गरेका हौं । बिगतमा यस्तै आरोप लाग्दा केही मन्त्रीहरुले पदबाट राजीनामा दिएर छानबिनका लागि सहजीकरण गर्नु भएको उदाहरण हाम्रा सामू रहेका छन । पूर्व संचारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा, अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतलगायतले आफूमाथि आरोप लागेपछि पदबाट राजीनामा दिएर छानबिनका लागि सहजता गर्नु भएको थियो ।
० त्यस्तो नैतिकता वर्तमान गृहमन्त्रीले देखाउलान् र तपाईंहरुको अपेक्षा पूरा होला ?
–गृहमन्त्री लामिछानेले नैतिकताको आधारमा पदबाट राजीनामा दिएर छानबिनका लागि सहजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग कायमै रहेको छ । आरोपित व्यक्ति गृहमन्त्री बनेपछि छानबिनमा प्रभाव पर्छ नै । उहाँले बरु अरु नै मन्त्रालयको नेतृत्व गरेर पनि सरकारमा जान सक्नुहुन्थ्यो । गृह नै किन रोज्नुभयो भन्ने प्रश्न आम नागरिकले पनि गरेका छन् । गृह लिएर उहाँले यही काण्ड मिलाउन खोजेको आशंका गरिदैछ । अर्कोतर्फ, उनी निर्दोष वा दोषी छन् भन्ने कुरा प्रष्ट हुनपनि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नैपर्छ ।
० तपाईंहरु हिजो सरकारमा हुँदा यो विषय किन उठान गर्नु भएन ?
–हामी हिजो सरकारमा हुँदा पनि यो कुरा उठाएको हो । महामन्त्री गगनकुमार थापाले संसदमा कडा ढंगले बोल्नु भएको थियो । नाताको होस् कि यता न, उताको भन्दै । जतासुकैको भएता पनि आरोपितलाई माया होइन, छानबिन गरौं र कारवाहीको भागिदार बनाऔं भनेकै हो । । हामीले हिजाको दिनमा पनि यो विषय नउठाएको होइन, उठाएकै हौं । रविजीको हकमा मात्र होइन, अरु दलका नेताहरुका बारेमा पनि प्रश्न उठ्छ भने छानबिनका लागि उनीहरुले सहजीकरण गर्नुपर्छ ।
० प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो विषयमा संसदलाई जवाफ दिई सक्नुभएको छ, होइन र ?
–उहाँको जवाफ हामीले संसदमा सुनिसक्यौं । मुलुकको प्रधानमन्त्री भएर आरोपितको पूर्ण बचाऊ गर्दै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश जसरी छिनोफानो गर्नुभयो । बिहान पीडितसँग भेटेर समस्या समाधानको लागि आश्वासन दिने अनि दिउँसो संसदको रोष्टममा उभिएर न्यायाधीश जसरी फैसला सुनाउनुभयो । प्रधानमन्त्री स्वयम् न्यायाधीश हुने भए न्यायालयको के काम, त्यसो गर्न मिल्दैन । प्रमाण पुग्दैन भन्दै छानबिन नहुने प्रधानमन्त्रीको भनाई थियो । सर्वसाधारण नागरिकलाई यति प्रमाण भेटिएको भए सरकारले उन्मुक्ति दिन्थ्यो त ? बरु प्रधानमन्त्रीले के के प्रमाण पुगेन भनेर भनेर प्रश्न सोधेको भए आम नागरिकले प्रमाण खोजेर उपलव्ध गराउँथ्यौं ।
० सरकार संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न तयार भएन, अब नेपाली कांग्रेस कसरी अगाडि बढ्छ त ?
–हामी संसद अवरुद्ध गछौं, यो हाम्रो न्यूनतम माग हो । सरकार तयार भएन भने जसरी पनि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न बाध्य गराउनेछौं ।
० त्यसो गर्दा नेपाली काँग्रेस संसदमा जिम्मेवार प्रतिपक्ष रहेन भनेर आरोप लाग्ला नि ?
–कसरी प्रतिपक्ष दल जिम्मेवार भएन ? सहकारीको करोडौं रकम हिनामिना गरेको भन्दै वर्तमान गृहमन्त्रीमाथि उजुरी नै परेको छ । गृहमन्त्री स्वयम् भएपछि कुन प्रशासन र प्रहरीले उनीमाथि छानबिन गर्ने आँट गर्ला र कारबाही गर्छ ? यसअघि गृहमन्त्रीकाविरुद्धमा छानबिन गर्न कसैले आँट गरेको घटना हाम्रा सामू छैनन् । त्यसकारण उनको हकमा यो लागू हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?
० सरकारका केही मन्त्रीहरुले सरकारबाट बाहिरिएर, प्रतिपक्ष दलमा पुग्नु परेको कुण्ठा पालेर संसद अवरुद्ध गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् नि ?
–उक्त आरोप लगाउनेहरुलाई त लाज लाग्नुपर्ने हो । हिजो संसदमा त्यही प्रतिपक्षको बेञ्चमा बसेर कसरी उफ्रिनु भएको थियो । सुन पक्राउ काण्डमा आयोग गठनको माग गर्दै एक महिना संसद अवरुद्ध गरेको बिर्सिनुभयो ? हामीलाई के को कुण्ठा भन्नुहुन्छ । संसदमा हामी प्रतिपक्ष मात्र होइन, ठूलो पार्टी पनि हौं । त्यसकारण हामीमा कुनै कुण्ठा नै छैन । कांग्रेस लामो इतिहास बोकेको पार्टी पनि हो, यस्ता उतारचढाव त कति आए, गए । हामीसँग सहनसक्ने क्षमता छ नै । तर, आरोप लगाउनेहरुलाई कुण्ठा र सत्ताको अत्यधिक भोग जागेको रहेछ । केही महिना र वर्ष सत्ताबाट बाहिर रहँदाको डाहा, छटपटी हामीले देखिसकेका छौं ।
० एकाएक सत्तागठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसलाई बाहिर पारियो, जुन कुरा नेपाली जनता, सिनियर नेता र मन्त्रीहरुले नै पत्तो पाउन सकेनन् भनिदैछ, वास्तबिकता के हो ?
–यो दिन त आउने नै थियो । विभिन्न घटनाहरुमा दलका केही नेता, मन्त्रीहरु नै जोडिनु भएको थियो । यो थाहा पाएपछि कसलाई कसरी बचाउने भनेर सेफ साइटबाट सोचेर हतार हतार सरकारको समीकरण फेरबदल गरिएको हो । कारवाही नगर्दा कांग्रेसले मान्दैन थियो । त्यसकारण पनि समीकरण फेरबदल गरेर पुनर्गठन गर्दै आफू अनुकूलका दललाई सरकारमा भित्र्याउनु भयो । तर, यो क्षणिक मात्र हो । २०७० मंसिरमा नेकपा माओवादीले काँग्रेससँग सहकार्य गरेर चुनाव लड्यो । सत्ताको नेतृत्व गर्न नपाउँदा कांग्रेस छोडेर एमालेसँग गठबन्धन गर्न पुग्यो ।
राजनीतिमा नैतिकता भन्ने चिज नेकपा माओवादीसँग छँदै छैन । विगतमा माओवादीहरुले सहमति र सहकार्य गर्दै मुलुकमा स्थिर सरकार दिन्छौं भनेर नेपाली जनतालाई आश्वासन दिए । तर, अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेस र जनतालाई दिएको स्थिर सरकारको वचन पूरा गर्न सकेनन । यस अघिको गठबन्धन काँग्रेसले तोडेको होइन प्रधानमन्त्री स्वयम्ले नै तोड्नुभएको हो । उहाँलाई सरकारमा कसरी आफू टिकिरहने भन्ने ध्याउन्न रहेछ । नेपाली काँग्रेससँग एक वर्ष सहकार्य गर्नुभयो, अब फेरि एक वर्ष कसरी सत्तामा टिकिरहने षड्यन्त्र प्रधानमन्त्री रच्नुभयो । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री पदमा त टिकिरहनु होला तर, सफल नेता भने हुनुभएन ।
० अनि, काम गर्न नसक्ने मन्त्रीहरु हटाऔं भन्दा तपाईंको सभापतिले नमानेपछि यो अवस्था आएको भनिदैछ नि ?
–गठबन्धनबाट बाहिर निस्किन एउटा न एउटा बहानाबाजी त गर्नै प¥यो, त्यसैले प्रधानमन्त्रीले यस्तो आरोप लगाउनु भएको हो । यो सबै तानाबाना र बहानाबाजी मात्र हो । आम नागरिकलाई दिग्भ्रमित बनाउने चाल मात्र हो । मन्त्री परिवर्तन गर्न हामीलाई केही आपत्ति थिएन, किनकि परिवर्तन गर्दा सबैले पालो पाउँछन् । सबै सांसद खुसी पनि हुन्छन् । काँग्रेसभित्र निर्वाचित भएर आएका सबै माननीयहरु मन्त्री बन्ने लायकका छन् । जसले गर्दा पार्टी संगठन समेत बलियो हुने थियो ।
० आम निर्वाचन सम्पन्न भएको १५ महिना पछि अर्थात् आगामी चार वर्षपछि हुने अर्को निर्वाचनमा अहिलेदेखि नै गठबन्धन नगर्ने भनेर महासमिति बैठकम वहस चलाउँदा यो अवस्था निम्तिएको बताइदैछ नि त ?
–नेपाली काँग्रेस आफैंमा ठूलो र लामो इतिहास बोकेको पार्टी हो । काँग्रेस अरु जस्तो होइन, आफ्नो पार्टीलाई कसरी अगाडि बढाउने र सुदृढ बनाउने आफैं निर्णय गर्न सक्षम छ । त्यसकारण पार्टीको नीति कस्तो हुने भनेर हामीले तय गर्न पाउँदैनौं, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजीसँग किन सोध्नुप¥यो ।
० तपाईंले भन्नुभए जस्तै नेपाली काँग्रेस संसदमा ठूलो पार्टी छ नै तर, सरकारको लिडरसीप किन गर्न नसकेको त ?
–मैले माथि धेरै कुरा बताइसकेकी छु । गत आमचुनावमा गठबन्धन गर्दा नै हामीले सहमति गरेका थियौं । केही समय प्रचण्ड, त्यसपछि सभापति शेरबहादुर देउवा, त्यसपछि माधनकुमार नेपाल । प्रचण्डले फस्टमै आफूलाई प्रधानमन्त्री दिन माग गर्नुभयो । हामीले ठिक छ भनेर छलफल गर्दै थियौं, प्रचण्ड हतारहतार ओली कहाँ दौडिएर पुग्नु भयो । हामीले यो कुरा बिर्सिएका छैनौं । ओलीकहाँ गएर सरकार गठनपछि पनि हामीले सरकारलाई बिश्वासको मत दियौं । अनि विगतमा गरेको आफ्नो वचन बिर्सिनुहुन्छ भनेर उहाँलाई सम्झायौं पनि । त्यसपछि दुई महिनामा नै हामीसँग नै मिल्न आउनु भयो । अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भन्दै हुनुहुन्छ काँग्रेससँग कम्फरटेबल छैन । हिजो हामीसँग अनि भोलि अर्कोसँग कम्फरटेबल हुने यसबाट प्रचण्डको चरित्र कास्तो छ भन्ने स्वत स्पष्ट हुन्छ ।
० आम चुनावमा पाँचै वर्ष गठबन्धन सरकार संचालन गर्ने भन्दै मत मागियो तर, अहिले धोका दिने काम भएको छ, गठबन्धनको संस्कृति स्थापना गर्न सकिएन होइन ?
–हो । एकदमै धोका भयो, प्रचण्डले काँग्रेसलाई भन्दा पनि नेपाली जनतालाई धोका दिए । किनकि काँग्रेसका समर्थकले माओवादीलाई भोट हालेका थिए भने माओवादीले काँग्रेसलाई । जनताले मुलुकमा स्थिर सरकार बन्छ भनेर गठबन्धनका दलहरुलाई भोट हालेका हुन् । जसले गर्दा मुलुक विकासको बाटोतर्फ अग्रसर हुने जनअपेक्षा गरिएको थियो । घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएका सपना पूरा हुने र कार्यान्वयन सहज हुने विश्वासका साथ जनताले भोट दिएका थिए ।
० तपाईंलाई नेकपा एमालेसहितको पाँचदलीय नयाँ गठबन्धन सरकार कहिलेसम्म टिक्ला जस्तो लाग्छ ?
–प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजनीतिक चरित्र नै ठिक छैन । त्यसकारण पनि गठबन्ध सरकार कहिलेसम्म टिक्छ भन्न सकिन्न । प्रधानमन्त्रीमा राजनीतिक स्थिरता छैन । उहाँ भोलि कुनदलसँग मिल्न जानुहुन्छ र बाहिरिनु हुन्छ भनेर भन्न सकिँदैन । कतिसम्म उहाँले व्यवहार गर्नुभएको छ, त्यो नेपाली जनताले देखेकै छन् । हामीले पनि त्यस्तो व्यवहार ग¥यांै भने उहाँ कहाँ पुग्नुहोला ?
० आगामी दिनमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको सरकार गठन हुने चर्चाहरु बाहिर आउन थालेका छन कत्तिको सभावना देख्नुहुन्छ ?
–प्रधानमन्त्री प्रचण्डको स्वभाव र अस्थिर मानसिकताको उपजले भोलिका दिनमा अर्कै अवस्था आउन पनि सक्छ । किनकि राजनीतिमा केही पनि अस्वभाविक र असंभव हुँदैन । भोलिका दिनमा संसदमा ठूलो दल काँग्रेस र एमाले मिलेर पनि सरकार बन्न पनि सक्छ । सम्भावनाहरुको ढोका जहिले पनि खुल्ला रहन्छ । तर, अहिले तत्काल त्यस्तो सम्भावना भने छैन ।
० वर्तमान सरकारप्रति अब काँग्रेसको आगामी रणनीति के हुन सक्छ ?
–हामी त गुण र दोषका आधारमा विरोध र समर्थन गर्छौं । त्यसले नै रणनीति तय गर्छ । सरकारले काम राम्रो गर्दै गयो भने हामीले विरोध गर्ने कुरा पनि भएन । तर, सरकारले गरेका गतिविधि वा कामकारबाहीप्रति चित्त नबुझे प्रतिपक्षले त्यसको प्रतिवाद गर्छ र सचेत गराउँछ नै । यो प्रतिपक्षको दायित्व र जिम्मेवारी पनि हो । हिजोका दिनमा विचार, सिद्धान्त र रणनीति नमिल्ने राजनीतिक दलहरु पनि सरकारमा एकै ठाउँ थिए नि ।
० काँग्रेसलाई अलग गराएर विचार, सिद्धान्त मिल्नेहरु दलहरु सरकारमा गएका छन, त्यसकारण अब यो अलि लामै जान्छ, त्यसकारण काँग्रेसले संसद अवरोध गर्नुको कुनै तुक छैन भनिदैछ त ?
–विगतमा प्रतिपक्ष दलले एक–एक महिना, दुई–दुई महिनासम्म संसद चल्न नदिएको इतिहास हाम्रा सामू छन । हामी त जिम्मेवार छौं, अस्ति नै संसद अवरुद्ध गर्न सक्थ्यौं । हामीले त संसदीय छानबिन समितिको माग ग¥यौं । संसद जति चल्यो त्यति नै हामीलाई फाइदा हुन्छ । तर, हाम्रो न्यूनतम माग संसदीय छानबिन समिति गठन गरौं भन्दा सरकारले नमान्ने हो भने अस्थिरता पैदा हुनेछ । किनकि प्रतिपक्षको माग सुनुवाई नगर्ने हो भने सत्तापक्षले मनलाग्दी गर्न पनि पाउँदैन । प्रतिपक्षले सरकारको गलत काम र कदमको कदमको विरोध गर्नैपर्छ । सरकारले प्रतिपक्षको मागको सुनुवाई गर्नैपर्छ र महिनौंसम्म एउटा समिति गठनको विषयलाई अड्काएर अगाडि बढ्न मिल्छ ?
० बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे संसदमा छलफल गर्नुपर्नेमा तपाईंहरु एउटा व्यक्तिको पछाडि लागिरहनु भएको आरोप छ, जसका कारण महत्वपूर्ण विषय ओझेलमा परेको चर्चा पनि सुनिदैछन् नि ?
–हामी व्यक्तिको पछि लागेका होइनौ । जो व्यक्तिको पछाडि देखिएका हजारौं जनताको इस्यु बोलेका हौं । सहकारीबाट बचतकर्ताको अर्बौं रकम ठगी भएको छ । जसका कारण हजारौं बचतकर्ताको बिल्लीबाँठ भएको छ । स–सानो पुँजी जम्मा गरेर बचत गरेको रकम जोखिममा परेको छ । कसैले मकै पोलेर कमाएको पैसा सहकारीमा राखेका थिए त कसैले सानोतिनो व्यापार व्यवसाय गरेर जम्मा गरेका हुन् । त्यसकारण गृहमन्त्री लामिछानेको कुरै छैन, उहाँका कारणले दुःख पाएका जनताको मुख हेरेर हामीले बोलेका हौं ।
० नयाँ सरकार गठनसँगै सुन प्रकरणमा जोडिएकाहरु माथि धमाधम कारबाही अगाडि बढेको छ, यसलाई तपाईंले कसरी लिनु भएको छ ?
–यो कारबाही होइन, गरेको जस्तो देखाउन खोजिएको मात्र हो । आरोपित कृष्ण वहादुर महरा, जीवन गुरुङ पनि छुटिसकेका छन् । महरालाई सरकारले र गुरु¨लाई अदालतले नै छोडिदियो, त्यसभित्र पनि केही रहस्य लुकेको होला नै । कारवाही गरेको नाटक गर्दै धमाधम छुटाउने नाटक भइरहेको छ ।
० त्यसो भए यी धन्दा सरकारको सेटिङअनुसार नै भएको हो त ?
–म सम्मानित अदालतलाई कुनै पनि आरोप लागाउन चाहँदिन । जीवन गुरुङसँग टेलिफोन वार्ता भयो भनेर कृष्णबहादुर महरा पक्राउ पर्नु, अनि त्यहीँ दिन जीवन गुरुङ छुट्नुले कता कता बाघ कराउनु र बाख्रा हराउनु एकै चोटी भयो जस्तो लाग्छ ।
० तपाईंकै पार्टीका एक जना सांसदलाई बाँसबारी छाला जुत्ताको सरकारी जग्गा निजीकरण गरेको आरोपमा सीआईबीले बयान समेत लिएको छ । अनि यसमा काँग्रेसमाथि यो सरकारले रिसिबी साँध्न खोजेको भन्ने कुरा पनि बाहिरिएका छन् नि ?
–मैले अघि नै भने कि कसैमाथि पनि आरोप लागेको छ भने ऊ छानबिनको दायरामा आउनुपर्छ । सबैमाथि निष्पक्ष छानबिन हुनैपर्छ । सांसद, मन्त्री, नेता भन्ने हुनुहुन्न । तर, निर्दोष कोही पनि पर्नुहुँदैन । फेरि दोषी छन् भने राजादेखि रंकसम्म छुट्नुहुन्न । यसभित्र को प¥यो को परेन व्यक्तितिर नजाम ।
० संसदमा संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक दर्ता भइसकेको छ, आठ वर्षदेखि आउन नसकेको ऐन पारित गर्न काँग्रेसको भूमिका कस्तो रहला ?
–यसमा हामीले भूमिका नखेल्ने भन्ने कुरै आउँदैन । किनकि लामो समयदेखि धेरै विधेयक संसदमा र संसदीय समितिहरुमा अड्किएका छन् । यसमा हाम्रो गम्भीर ध्यान जान्छ नै । हामीले विधेयकहरु पारित गर्न अवरोध गर्दैनौ । तर, यसमा हाम्रो भन्दा पनि सरकारको बढी हात रहन्छ । हामी प्रतिपक्षमा छौं, त्यसकारण आवश्यक विधेयक पारितमा सहयोग नै रहन्छ । छलफल, बहस, र संशोधन सबै गर्न हामी तयार छौं ।
० तपाईंको पार्टीको दुईजना पूर्वमन्त्रीहरुलाई टेरामक्स खरिद अनियमितता प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान पूरा गरी छिट्टै मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरिरहेको चर्चा छ, यसमा के भन्नु हुन्छ ?
–यो सबै विषयमा हामीले संसदमा बोलेका छौं । नभए तपाईंले संसदको रेकर्ड हेर्दा पनि हुन्छ । पछिल्ला मुद्दाहरुका बारेमा राम्रोसँग छानबिन हुनुपर्छ भनेर बोलेको छौं । काँग्रेस जुन विषय र समयमा आक्रमक हुनुपर्ने थियो, नभएको भन्ने पनि छ । त्यसकारण सहकारी काण्ड अहिले मात्र आएको विषय होइन । त्यस्तै, बाँसबारी, टेरामक्सलगायतका कुराहरु पनि पहिले देखि नै उठेका विषय हुन् ।
० हिजो सरकारमा रहँदा यी विषयमा बोल्न नसकेको र आज विपक्षमा पुगेपछि मात्र दवाब दिएको आरोप तपाईंहरु माथि लाग्ने गरेको छ नि ?
–त्यस्तो होइन । हिजो सरकारमा रहँदा पनि हामीले दबाब दिएको र आज पनि दिइरहेका छौं । हिजो पनि माननीयहरुले आ–आफ्नो ठाउँबाट कुरो उठाउनुभएको थियो । तर, अहिले विशेषगरी सहकारीको रकम हिनामिना गरेको आरोप वा उजुरी नै परेको व्यक्ति गृहमन्त्री भएपछि हामी कडा रुपमा प्रस्तुत भएका हौं । यो विषय उहाँहरुलाई चर्को लागेको छ । गलत कुराको हामीले हिजो पनि आवाज उठाएकै हौं, आज पनि उठाइरहेका छौं र भोलि पनि उठाउँने छौं । आरोप लागेका जुनसुकै सांसद, मन्त्री र नेताको विरोधमा आवाज उठाउने छौं । चाहे त्यो हाम्रै पार्टी भित्रको किन नहोस् वा अन्य पार्टीको ।
० काँग्रेसका मन्त्रीहरुले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा झण्डै १४ महिना काम गर्नुभयो, मन्त्रीहरुको भूमिका कस्तो रह्यो भनेर पार्टीमा समीक्षा र छलफल किन भइरहेको छैन त ?
–पार्टीको बैठकमा यसबारे समीक्षा भइसकेको छ । मन्त्रीलाई आफ्नो कामको रिपोर्ट बुझाउन भनेका थियौं । उहाँहरुले रिपोर्ट पनि पेश गर्नुभयो, केही सुधार र राम्रा काम पनि भएका छन् । जति गर्नुपर्ने थियो त्यो थोरै भएको र अझै मेहनत गर्नुपर्ने पनि देखियो । परराष्ट्रमन्त्रीले विभिन्न बिदेशी मुलुकमा समस्यामा परेका नेपालीहरुलाई उद्धार गरेर ल्याएको बिषयमा पनि समीक्षा गरिएको थियो । तर, हामी राम्रो कामको धेरै प्रचार प्रसार पनि गर्दैनौं । जहाँनिर कमी कमजोरी भएको छ, त्यसलाई मात्र उचालिरहने प्रवृत्ति पनि हाम्रो होइन ।
० तपाईं पहिलोपटक प्रतिनिधिसभामा पुग्नु भएको छ, ऐन, कानून, बनाउन कतिको सहज हुने रहेछ ?
–व्यक्तिगत रुपमा भन्नुपर्दा संसदबाट ऐन, कानून, नीतिनियम जति तीव्रगतिमा बन्नुपर्ने थियो, त्यो बन्न सकेका छैनन् । किनकि संसदीय समितिहरुको गठन नै ढिलो भयो । विधेयकहरु पनि समिति र संसदमा आएका छन् । समितिमा धेरै ऐनहरुको बारेमा छलफल भइसक्यो । हामीले आफ्नो तर्फबाट सक्दो प्रयास गरेका छौं । विधेयकमाथि छलफल, सैद्धान्तिक, दफादार छलफल गर्ने काम गरेका छौं । मेरो समितिमा अहिले विद्युतसम्बन्धी ऐनबारे छलफल भइरहेको छ । त्यसमा पनि हामी एकदमै दरिलो ढंगले लागेका छौं । काम गर्नुपर्छ, मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
० निवर्तमान अर्थमन्त्रीप्रति प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अलि धेरै नै आक्रोसित भएको देखियो किन होला ?
–मुलुकमा यत्रो आर्थिक संकट छ । यो अवस्थामा पनि नयाँ शहिदहरु घोषणा गरेर राज्यको ढुकुटी रित्याउँने कुरा तत्कालीन अर्थमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँग बिमति राख्नु भयो । अहिलेको अवस्था यो कति उपयुक्त हुन्छ भन्ने हेक्का प्रधानमन्त्रीले राख्न सक्नुभएन । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको कुरा अर्थ मन्त्रीले पूरा गर्न सम्भव देख्नुभएन । अहिले कतिपय निर्माण व्यवसायीहरु भुक्तानी नपाएर छटपट्याएका छन् । प्राथमिकता केलाई दिने, कसलाई बढी महत्व दिने भन्ने कुरा पनि त प्रधानमन्त्रीले ध्यानमा राख्नुपर्दथ्यो नि । (साँघु साप्ताहिक, २०८० चैत १२)
प्रतिकृया दिनुहोस