भाटभटेनी सुपरमार्केटका अध्यक्ष तथा व्यावसायी मीनबहादुर गुरूङ
काठमाडौं । नेपाल सरकारका मातहत निकायको काम–कारबाहीलाई नियालेर अध्ययनगर्दा जो कोही पनि आश्चर्य पर्नसक्छन्। यसको उदाहरण हेर्न निकै टाढा जानै पर्दैन । सरकारले केही समय अगाडि भाटभटेनी सुपरमार्केट प्रा.लि.का अध्यक्ष तथा व्यावसायी मीनबहादुर गुरूङलाई ललिता निवासको विवादस्पद जग्गामा नक्कली मोही खडा गरेको अभियोगमा जालसाजी ठगी र सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको आरोप वर्तमान सरकारले लगायो र तीन महिना थुनामा राख्यो ।
उनीविरुद्ध हाल काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दासमेतदर्ता गरिएको छ । तर,अदालतले उनलाई पाँच करोड जेथाजमानी राखेर धरौटीमा छोडिसकेको अवस्था छ। तर,उनैअभियुक्त भनिएका गुरुङलाईगएको २०८० मंसिर ७ गते बिहानअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा सबैभन्दा बढी व्यापारिक कारोवार गरेको भन्दै प्रमाणपत्रसहित सम्मान गरेका छन्। यो घटनाले महागठबन्धन सरकारको कार्यशैली र नीतिप्रति नै गंभीर आशंका जन्माएको छ ।
व्यावसायी गुरूङलाई उप–प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ मातहतको प्रहरी प्रशासनले मुद्दा चलाएर थुन्यो तर अर्काे सरकारी निकाय अर्थ मन्त्रालय मातहतको आन्तरिक राजस्व विभागले सम्मान गरेको घटनाबाट आशंका गर्ने ठाउँ प्रशस्तै भेटिएको छ । विभागले कर दिवसको अवसरमा मन्त्री डा. महतको हातबाट व्यवसायी गुरुङलाई सम्मान गर्नुले पनि सरकारको कामप्रति विरोधाभाष उत्पन्न गराएको छ। आश्चर्यको विषय केछ भने एउटा सरकारी निकायले अभियुक्त बनाउने । तर, सोही व्यक्तिलाई अर्काे निकायले सम्मान गर्दा समाजमा अन्यौलता सिर्जना गरिदिएको बताइन्छ ।
उक्त प्रकरणका कारण सर्वसाधारण नागरिकलाई मात्रअन्यौलमा राखेको छैनकिसरकारी निकायका बिचमा नै कतै तालमेल र आपसी समन्वय नरहेको प्रष्ट रुपमा बुझ्न सकिन्छ ।जसका कारण सरकारको काम कारवाहीमा नै गाइजात्रे पारा देखिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
भाटभटेनी सुपरमार्केटका संचालक गुरूङ यदि अभियुक्त हुन र थिए भने सरकारले उनलाई सम्मान गर्नु हुँदैन थियो भन्ने आवाजहरु बाहिर आएका छन्। यदि राज्यले उनलाई सम्मान नै गर्नु थियो भने अपराधमा माफी दिएर मुद्दा फिर्ता लिएर गरेको भए हुने नि ! जानिफकारहरूको भनाई रहेको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८० मंसिर ११)
प्रतिकृया दिनुहोस