• मंगलबार-फाल्गुण-२२-२०८०

सम्पादकीय : सरकारले प्रणाली जोगाउने कि कुर्सी ?

 

जुन मुलुकमा सरकारले र खासगरी सरकार प्रमुख वा कार्यकारी प्रमुखले देश र जनताको हितको संरक्षण र संवद्र्धनको कामलाई सर्वोपरी महत्व दिएर काम गर्छन् त्यस मुलुकको विकास हुन्छ र त्यस मुलुकका जनताहरु धनी हुन्छन्, सुखी हुन्छन् । जुन मुलुकका सरकार प्रमुखहरुले देश र जनताको चाहना र हितलाई सर्वोपरी ठान्छन् ती मुलुकका सरकार प्रमुखले आफ्नो देश र जनताको अहित हुने काम  गर्दै गर्दैनन्, देश र जनताको हितमा अलिकति पनि आघात पुग्ने काम गर्नभन्दा हाँसी हाँसी पद, कुर्सी त्याग गर्न तयार हुन्छन् । नेपालको इतिहासमा पनि पदलाई भन्दा देशको हितलाई बढी महत्व दिने र देशको हितको निम्ति आफ्नो ज्यानको बाजी लगाउन तत्पर हुने राजनीतिक नेताहरुका गाथाहरु अंकित छन्,भेटिन्छन् । तर, नेपालको इतिहासको वर्तमान कालखण्डमा चाहिं पद र कुर्सीलाई भन्दा देश र जनताको हितलाई प्राथमिकता दिने पात्रहरुको खडेरी परेको देखिन्छ।

 

वर्तमान प्रधानमन्त्रीको नाम आफ्नो पद जोगाउनका निम्ति  विदेशीले मुलुककै भूभागको अतिक्रमण गर्दा पनि मौनता साँध्ने र नेपालको बृहत्तर हितमा दीर्घकालीन रुपमा आघात पुग्ने कार्म गर्न विदेशीले दवाव दिंदा पनि उसले जे  भन्छ र जे जे चाहन्छ त्यही त्यही गर्ने पदलोलुप पात्रको रुपमा नेपालको इतिहासमा अंकित हुने अवस्थाको निर्माण प्रधानमन्त्री स्वयंले गर्दै आएको देखिन्छ । आफ्नो पद र कुर्सीको रक्षाको निम्ति जे पनि गर्ने पात्र कुर्सीमा पुग्यो भने उसका काम कारवाहीहरु संविधान, ऐन कानून र प्रणालीबाट भन्दा आफ्नो र आफ्ना नातेदारको स्वार्थबाट प्रेरित हुन्छन् भन्नेकुराको दृष्टान्त प्रस्तुत गरेका छन्  वर्तमान प्रधानमन्त्रीले ।


नेपालको संविधानले सत्तारुढ दलले आफ्नो निर्वाचन घोषणापत्रमा जनता समक्ष गरेका प्रतिवद्धता र वाचा अनुसारका कार्यक्रमको कार्यान्वयन सरकारले गर्छ र गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको देखिन्छ । तर, नेपालका वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो दलले र आफूले निर्वाचन घोषणापत्रमार्फत जनता अर्थात मतदाता समक्ष गरेका कुनै पनि वाचाको स्मरण र कार्यान्वयन गरेको देखिंदैन।  देशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, असंलग्नताको सिद्धान्तमा आधारित भएर मुलुकको परराष्ट्र नीतिको संचालन गर्ने, देशको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख गराउने, भागबण्डा तथा भेदभाव र निषेधको राजनीति नगर्ने  र जनताका आधारभूत मौलिक मानव अधिकारको सम्मान गर्ने जस्ता मुलुकको राजनीतिक तथा न्याय प्रणालीले अंगीकार गरेका कुनै पनि सिद्धान्तको सम्मान र पालना सत्तारुढ दलहरु, प्रधानमन्त्री र  सरकारले गरेको देखिंदैन। विदेशीसँग विवाहित आफ्ना छोरीहरु र विदेशी बाबुबाट जन्मेका आफ्ना नाति नातिनीहरुलाई नेपालको नागरिकता दिन  र उनीहरुलाई आफ्नै थर दाहाल राख्न लगाउनका निम्ति प्रचलित नीति र नेपाल कानूनको ब्यवस्थामा हेरफेर तथा आफूखुसी व्याख्या गर्नेसम्मको काम गर्न अग्रसर हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट कुर्सीको रक्षाको निम्ति प्रणाली मास्ने वा कमजोर पार्ने काम हुने कुरालाई अस्वाभाविक मान्न पनि सकिंदैन । 


पछिल्लो समयमा काठमाण्डौँका सडकहरु सुरक्षाकर्मीहरुका छाउनी जस्तै देखिन थालेका छन् । काठमाण्डौँका सडकमा आवतजावत गर्न खोज्ने सर्वसाधारण मानिसहरुमाथि अमर्यादित काम गर्न सुरक्षाकर्मीहरुलाई निर्देशन दिने, खटाउने र सुरक्षाकर्मी लगाएर मानिसहरुको आवागमन गर्न पाउने मौलिक अधिकारमा अतिक्रमण वा हस्तक्षेप गर्नेसम्मका अलोकतान्त्रिक, संविधान तथा ऐन कानून र प्रणाली विपरीतका काम सरकारले गर्न थालेको देखिन्छ ।

 

शान्तिपूर्ण तरिकाले आम सभा र विरोध प्रदर्शन गर्नबाट मानिसहरुलाई रोक्ने र आमसभा तथा विरोध प्रदर्शनमा लागेका मानिसहरुलाई उनीहरुका घरमै थुनेर राख्ने र  बाटोमा हिंड्ने मानिसहरुलाई बाटामा रोकेर मानसिक, शारीरिक यातना दिने र घरमा राति सुतेका महिला तथा केटाकेटीहरुमाथि घरमै पसेर अभद्र र अमर्यादित व्यवहार गर्ने मानिसहरुलाई बढावा दिने र संरक्षण गर्नेसम्मका काम प्रचण्ड नेतृत्वको महागठबन्धन सरकारले गर्न थालेको छ । वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री लगायतका मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरु नेपालको इतिहासका सर्वाधिक निरंकुश शासकको रुपमा आफ्नो नाम लेखिने अवस्थाको निर्माणमा लागेको अनुभूति हुन थालेको छ ।

 


 नेपालको संविधानले नेपाली नागरिकलाई विचार र अभिब्यक्तिको स्वतन्त्रता दिएको छ, विना हातहतियार शान्तिपूर्णरुपले भेला गर्ने र आफूलाई चित्त नबुझेका कुराहरुको विरोध गर्ने समेतका अधिकारहरुलाई नागरिकका मौलिक अधिकारको रुपमा परिभाषित गरेको छ । सुरक्षाकर्मीहरुले विरोध प्रदर्शनस्थलको टेलिफोन नेटवर्क निष्क्रिय पार्ने र मोबाइल खोस्नेसम्मका काम गरेका समाचारहरु आउन थालेका छन् । आफ्नो राजनीतिक र बैचारिक असहमति प्रकट गर्ने नागरिक अधिकारमाथि मध्ययुगीन शैलीभन्दा पनि निरंकुश शैलीमा हस्तक्षेप गरेर सरकारले नेपालको संवैधानिक प्रणालीको खिल्ली उडाउन थालेको देखिन्छ ।

 


  जनताका पीरमर्काको समाधान गर्न प्रयत्न गर्नु सरकारको पहिलो कर्तब्य हो । जनताका पीरमर्काप्रतिको सरकारको उदासीनता र जनताका चाहना र असन्तुष्टिप्रतिको सरकारको असहिष्णुतालाई  वर्तमान संबैधानिक र राजनीतिक प्रणालीले जायज ठान्दैनन् ।  तर, सरकारले महंगी, अभाव र असुरक्षा आदिको अन्त्य  गरेर जनताको जीवनलाई सहज बनाउने आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने कामलाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ।

 

जनसाधारणले कुनै माग राखे भने विरोधका निम्ति उनीहरु सडकमा नउत्रिदै समयमै उनीहरुसंग छलफल तथा वार्ता गरेर जायज मागको समाधान गर्ने दायित्व सरकारमा रहेको हुन्छ । तर, सरकार जनता सडकमा नउत्रिँदासम्म उनीहरुको मुखै नहेर्ने र जनता सडकमा उत्रेभने सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर जनसाधारणलाई यातना दिने, थुन्ने काममा उद्यत भएको देखिन्छ । जनताहरुमाथि राज्यले सहिनसक्नुको बोझ थोपर्न थाल्यो भने जनताहरुले प्रणाली भत्काएर नयाँ प्रणालीको स्थापना गर्न अग्रसर हुन्छन् भन्नेकुरा मानव इतिहाससले देखाएको पाइन्छ ।

 


त्यसैले सरकारले प्रणालीको रक्षा गर्न चाहन्छ भने उसले वर्तमान प्रणाली जनचाहना अनुसार काम गर्न, देशमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न, मुलुकको विदेशी ऋण र जनतामाथिको करको भारमा वृद्धि नगरीकन मुलुकको उत्पादनमा वृद्धि हुने वातावरणको सिर्जना गर्न,  देश र जनताको सार्वभौम अधिकारको रक्षा गर्न र मुलुकलाई आत्म निर्भरतातर्फ उन्मुख बनाउन व्यावहारिक रुपले नै समर्थ छ भन्नेकुरा आफ्नो कामबाट ब्यवहारमा प्रमाणित गरेर देखाउन प्रतिबद्ध र अग्रसर हुन जरुरी छ, जनताको आवाजको दमन गरेर प्रणालीको रक्षा संभव हँुदैन भन्नेकुरामा सरकार र संवद्ध सबै सचेत हुनुपर्छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८० मंसिर ११)

प्रतिकृया दिनुहोस