२०८२ वैशाख १९ गते सरकारले संसदमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । जम्मा १५५ वटा अनुच्छेदमा विभाजित यस दस्तावेजमा सरकारले आफ्ना कामका वाचा प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । तर, सरकारले यी वाचा कत्तिको गम्भीरताका साथ लिएको हो र कत्तिको ‘अहिले यति भनौं, पछि जे–जति सकिन्छ, त्यति गरौंला’ भन्ने हल्का दृष्टिकोण राखेर प्रस्तुत गरेको हो भन्ने कुरा भने यही नीति तथा कार्यक्रममा गरिएका घोषणाहरू आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कसरी कार्यान्वयनमा लैजाने प्रयास गरिन्छ भन्ने कुराबाट मात्रै स्पष्ट हुनेछ ।
यस सन्दर्भमा विगतका केही वर्षमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेका कतिपय महत्वपूर्ण बुँदाहरू नै वार्षिक बजेटमा नसमेटिएको वा कार्यान्वयनमा नगएको दृष्टान्तहरू स्मरणीय छन् । नीति तथा कार्यक्रमको प्रारम्भमै–पहिलो अनुच्छेदभन्दा अघिकै भागमा–संयुक्त सरकारले ११ वटा विषयहरूलाई प्राथमिकताका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । तीमध्ये, पहिलो बुँदामा संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको सुदृढीकरण गर्ने र यसविरुद्ध हुने कुनै पनि प्रकारका प्रतिगामी र पुनरुत्थानवादी अराजक गतिविधिको प्रतिवाद गर्ने भनिएको छ । त्यसपछिको दोश्रो बुँदामा भने संविधानको समीक्षा गर्ने, सबल पक्षलाई सुदृढ गर्दै कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कमजोरीहरू सहमतिको आधारमा संशोधन गर्ने भनिएको छ ।
यी दुई विषय एक आपसमा विरोधाभाषपूर्ण देखिन्छन् । एकातिर संविधानविरुद्धका गतिविधिको प्रतिवाद गर्ने भनिएको छ भने अर्कोतिर संविधानमा कमजोरी देखिएमा संशोधन गर्न सकिने लचकता पनि उल्लेख गरिएको छ । यसले नीति तथा कार्यक्रमभित्र अन्तर्विरोध मात्र छैन, सरकारको सम्भावित निरंकुश सोचलाई उजागर गरेको आशंका पनि विश्लेषकहरूले व्यक्त गरेका छन् ।
कृषि क्षेत्रमा नीति तथा कार्यक्रमले आत्मनिर्भरता प्राप्त गर्ने अभिलाषा देखाएको छ । १३औं अनुच्छेदमा त्यसलाई आधुनिक र व्यवसायिक बनाउँदै यान्त्रिकीकरण र विशिष्टीकरण गर्ने प्रतिवद्धता गरिएको छ । यद्यपि, विगतमा देखिएको जस्तो ठोस कार्यक्रम र नवीन परिकल्पना अभाव यसपटक पनि देखिएको छ । कृषिमा युवालाई आकर्षित गर्न भूमि, सामग्री, बीमा, बजारलगायतको इकोसिस्टम बनाउने र पाइलट प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । तर, पाइलट प्रोजेक्टबाट मात्र मुलुक आत्मनिर्भर बन्न सक्दैन ।
नीतिगत सुधारमार्फत उद्यमशीलता र निजी लगानी प्रवद्र्धन गरेर आत्मनिर्भरता हासिल गर्न सकिने भन्ने सन्देश पनि नीति तथा कार्यक्रममा दिइएको छ । तर, अध्यादेशमार्फत मात्रै गरिएका सुधारहरू पर्याप्त छैनन् भन्ने यथार्थ बुझ्न जरूरी छ । अनुच्छेद ४३ र त्यसपछि उल्लेख गरिएका उद्योग प्रवद्र्धन सम्बन्धी कार्यक्रमहरूलाई बजेटमार्फत ठोस योजनामा रूपान्तरण गर्नु सरकारको प्रमुख चुनौती हुनेछ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकार जनरल नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनाइमा सीमित देखिन्छ । एमबिबिएसजस्ता चिकित्सा शिक्षा सञ्चालनको विषयमा स्पष्ट उल्लेख नगर्नु विगतका स्वास्थ्य माफिया प्रभावको निरन्तरता जस्तो देखिन्छ । मेडिकल कलेज खोल्न खोज्नेहरूलाई माफियाको आरोप लगाई रोजगारी र शिक्षाको अवसर खोजिरहेका युवाहरूलाई विदेशिन बाध्य पार्नु, भक्तपुर नगरपालिकालाई समेत एमबिबिएस सञ्चालनको अनुमति नदिनुजस्ता कार्यहरू राष्ट्रहित र संविधानको भावनाविपरीत हुन् भन्ने स्वीकार गर्ने साहस नीति तथा कार्यक्रममा देखिएको छैन ।
रोजगारी सिर्जना, आन्तरिक रोजगारी दशकको घोषणा, नेपाल वायुसेवा निगमको पुनर्संरचनाजस्ता विषय सकारात्मक संकेत हुन् । तर, विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता संकुचित पार्ने आशय लुकेको भए त्यसले सरकारलाई प्रतिगामी ठहर गर्न सक्नेछ । त्यसकारण, नीति तथा कार्यक्रम बारे शक्तिशाली र संयुक्त सरकार स्वयंले समयमै आत्ममूल्यांकन गर्न आवश्यक देखिन्छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ वैशाख २२)
प्रतिकृया दिनुहोस