कोशी प्रदेशका सभामुख बाबुराम गौतमले सरकार बनाउन हस्ताक्षर गरेपछि एमाले नयाँ रणनीतिमा लागेको छ । सभामुख गौतमको हस्ताक्षरका सरकार बनाउने प्रयास भइरहेको सुइँको पाएको एमालेले प्रदेश प्रमुखलाई निवेदन पनि दिएको थियो । निवेदनको वेवास्ता गर्दै प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले गौतमको हस्ताक्षरलाई समेत मान्यता दिएर उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन् ।

  अब एमाले भने अब पहिला हस्ताक्षरविरुद्ध अदालती उपचारमा निस्कने तयारी गरेको छ । एमालेनिकट कानून व्यवसायीले रिट दर्ताको तयारी गरिरहेका बेलामा एमालेले भने गौतमको नेतृत्वमा बस्ने सभाको बैठकमा सहभागी नहुने रणनीति लिन लागेको छ । गौतमले संवैधानिक र नैतिक प्रश्न उठाएका कारण उनको नेतृत्वमा सभाको बैठक बस्नलाई प्रश्न उठेको बताइरहेका छन् ।

एमालेका सांसदहरुले उक्त प्रश्न उठाएपछि अबको सभाहरु पनि थप समस्यामा पर्ने देखिएको छ । सभामुख गौतमको नेतृत्वमा बैठकहरु नबस्ने संसदीय दलका नेता रेवतीरमण भण्डारीले तर्क गरिरहेका छन् । गौतमविरुद्धको आन्दोलन अहिलेको मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने रणनीतिसँग जोडिएको छ ।

  नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक सभामुखले सरकार बनाउने आफैले हस्ताक्षर गरेका हुन् । त्यसो त, वागमती प्रदेशसभाका सभामुख भुवन पाठकले पनि राप्रपाको महामन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका छैनन् ।