काठमाडौैं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको स्वेच्छाचारी कमदका कारण सडक र खानेपानीको दुरावस्था बढ्दै गएको छ । विद्युतीय तार अण्डर ग्राउण्ड गर्ने नाममा मनपरी ढंगले सडक खन्दा पानीका पाइप र ढलको संरचनामा असर परेको, सडक ध्वस्त बनाएपछि मर्ममत नगरेको, गुनासो काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र सडक विभागले गरेको छ । घिसिङले विद्युतीय तार अण्डरग्राउण्डका नाममा सरोकारवाला निकायसँग समन्वयन नगरी सडक पेटी र सडक एकलौटी तरिकाले ध्वस्त पार्दै छाड्दै गर्ने काम गर्दै आएको पीडित जनता, खानेपानी, सडक उपभोक्ता र सम्बन्धित पक्षले गुनासो गरेका छन् ।
स्रोतका अनुसार, सडक विभागले जथाभावी सडक संरचना भत्काउदा त्यसले दीर्घकालीन असर पार्ने हुनाले सहकार्य गर्न अनुरोध गरेको थियो । विभागले गरेको अनुरोधलाई एमडी घिसिङले ‘झिना मसिना कुरामा नअल्झिन, पछि समस्या आएमा देखा जाएगा भन्दै’ पन्छाएर संरचना ध्वस्त पारेर छाड्ने गरेको गरिएको छ । पीडित पक्ष र उपभोक्ताको गुनासो के छ भने ठेकेदारसँग सेटि¨ गरेर तार भूमिगतको कमिशनमा मस्त भएर बसेको छ र यतिवेला विद्युत प्राधिकरण नेतृत्वले आफूलाई भगवानै संझेको छ । उक्त पक्षको भनाई ‘भगवानको विरोध गर्न नहुने तर यसले भौतिक संरचनामा दीर्घकालीन असर गरिरहेको छ, सडक उपभोक्ता र स्थानीय वासिन्दा धुलोले पीडित बनेका छन्, वातावरणीय प्रदुषण सहनै नसक्ने अवस्थामा रहेको छ ।’
प्राधिकरणको बढ्दो स्वेच्छाचारिता
प्राधिकरणले आफ्नो संरचना कुनै सरकारी निकाय वा अरु कसैले भत्कायो भने त्यसको क्षतिपूर्ति लिंदै आएको छ । विद्युतको पोल सार्नु प¥यो भने पोलको मूल्य, सार्न लाग्ने लागत रकम तिर्नुपर्छ । सडक विस्तारका क्रममा सडक किनारमा गाडिएको पोल बिचमा पर्छ । त्यो पोल सार्नका लागि सडकले प्राधिकरणलाई शुल्क तिर्नैपर्छ । तर, विद्युत प्राधिकरण र उसको ठेकेदारले भत्काएको सडक र सडक पेटी न त उसले मर्मत गर्छ न त त्यसको लागत नै तिर्छ ।
सडकमा पोल राख्नु प¥यो भने उसले सडक विभागको अनुमति लिंदैन । आफ्नो मन खुसीले राख्छ । तर, पोलले अवरोध खडा गरेर हटाउनु वा सार्नु प¥यो भने सडकले पैसा तिर्नैपर्छ । यो कस्तो नियम हो ? एक कर्मचारीले प्राधिकरण नेतृत्वसँग प्रतिप्रश्न गरेका छन् । सडक र विद्युत दुवै सरकारी निकायका सम्पत्ति हुन् ।
तर, एक पक्षले गल्ती गर्दा त्यसको क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने र अर्को पक्षले गल्ती गर्दा सुनुवाइ नहुने यो सह्य नभएको ती कर्मचारीको दुखेसो रहेको छ । एक पक्षले गल्ती गर्दा राज्यको निकायलाई क्षतिपूर्ति भर्नुपर्ने र अर्को निकायले राज्यको सम्पत्तिमा क्षति गर्दा त्यसको कुनै शुल्क नलाग्ने यस्तो अचम्मको स्वच्छेचारी नियम कसले बनायो ? सरोकारवाला जनता र पक्षले प्राधिकरण समक्ष प्रश्न तेस्र्याएका छन् ।
शुल्क उठाउने तर ग्राहकलाई नतिर्ने ?
प्राधिकरणले आफ्नो पोल वा तारमा क्षति पु¥याएमा त्यो क्षति कुन निकायले गराएको सोही निकायबाट असुल उपर गर्छ । ग्राहकलाई असुविधा पुगेको भन्दै त्यसको क्षतिपूर्ति असुल प्राधिकरणले गर्दै आएको छ । तर ग्राहकलाई प्राधिकरणले कुनै प्रकारको शुल्क तिर्दैन । बरु पहिला तोकिएको स्थानभन्दा अलिपर तार पु¥याउनु प¥यो भने त्यसको थप शुल्क लिंदै आएको छ । तोकिएको स्थानभन्दा पोल थोरै वरपर गर्नुप¥यो भने त्यसको पनि निवेदनलगायत अन्य शुल्क लिने गरेको गुनासाहरु बाहिर आएका छन ।
तर, प्राधिकरण आफूले भने यस्ता कार्यको कहीँकतै शुल्क तिरेको पाइँदैन । सडक खन्ने क्रममा पानीका पाइपमा क्षति पुग्छ, निर्माणको जिम्मा उसले लिंदैन । निर्माणको लागि लाग्ने खर्च रकमको भुक्तानी उसले गर्नु पर्दैन ? विद्युत प्राधिकरणलाई यो छुट कसले दियो भन्ने विषयमा प्रश्न उठ्दै आएको छ ।
सडक भत्कायो त्यसको मर्मतका लागिसमेत प्राधिकरणले सडक विभागलाई भुक्तानी गर्दैन । सरकारी निकायमा पनि यो फरक फरक नियमका कारणले कर्मचारीहरू वाक्कदिक्क हुन पुगेको गुनासो बढेको छ । प्राधिकरण सरकारको नियम नै नलाग्ने सर्वोच्च निकाय हो ? उनीहरूले प्रश्न तस्र्याएका छन् ।
अल्पकालीनका रूपमा विद्युत विस्तार मुलुकको आवश्यकता हो । तर, तार भूमिगत अहिलेको आवश्यकता हो ? यसको अहिले परेको असरका बारेमा भने प्राधिकरणले ध्यान दिन नसकेको बताइएको छ । सडक विभाग, खानेपानी मन्त्रालय र अन्य सरोकारवाल निकायले बाराम्वार यस्तो गुनासो गर्दै आएको भएपनि प्राधिकरणले सुनेको नसुने झैं गरेको स्रोतको भनाइ रहेको छ ।
तर, यसको दीर्घकालीन योजना र समस्याको समाधानको उपायको खोजी भने हुन सकिरहेको छैन ।
सडक, इन्टरनेट प्रदायक र खानेपानी मन्त्रालयका कर्मचारीले गुनासो गरे पनि सरकारी सवामित्वको विद्युत प्राधिकरण भने तारभूमिगत गर्ने ठेकेदारसँग मिलेर, कमिशनमा मस्त भएर निदाएको झैं गरी आँखा चिम्लिेर सुतेको नाटक गरिरहेको छ । पीडितहरूले भनेका छन् ‘आफूले बनाएको संरचना बलियो, टिकाउ र भरपर्दो होस् भन्ने सबै पक्षको चाहना रहेको हुन्छ । तर, संरचना बिग्रिंदा दुःख लाग्छ ।’ विद्युत प्राधिकरणको ठेकेदारले ध्वस्त पारेर, नोक्सान गरेका संरचना हामीले बनाउनु पर्ने तर उसले विगारेका हाम्रा संरचना उसको ठेकेदार र उसले बनाउनु नपर्ने नियमले अनावश्यक तनाव र सास्ती खेप्नु, बेहोर्नु परेको सडक डिभिजन कार्यालय ललितपुरका कर्मचारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा साँघु प्रतिनिधिलाई बताए ।
पोलभाडा पनि मनपरी
‘हाम्रो सडक क्षेत्रमा गाडेको पोलबाट प्राधिकरणले अतिरिक्त आम्दानी गर्छ । आफ्नो विद्युत तारको अलवा केवुल र नेटको तार टाँग्नका लागि पोल भाडामा लगाउँछ । त्यसबाट प्रत्येक महिना प्राधिकरणले शुल्क असुल्दै आएको छ ।
तर, जुन सडकमा उसको पोल गाडेको छ, त्यसको भाडा सडक विभागले पाउँदैन । बरु बत्ती बाले वापत उसैलाई शुल्क तिर्नुपर्छ ।’ सडक प्रयोग गर्न दिएवापत पोल भाडाको आधा पैसा सडकले पाउनु पर्ने हो । तर, उसले एकलौटी रूपमा यसको उपयोग गरिरहेको छ ।
महसुल र जरिवाना बराबरी
उपभोक्ताले विद्युत प्रयोग गरे वापत त्यसको महसुल तिर्नुपर्छ । यो सामान्य नियम हो । विद्युत शुल्क समयमा तिर्न नसके उसले अतिरिक्त शुल्क लिन पाउने प्रावधान विद्युत प्राधिकरणलाई छ । यो विषय मान्न सकिने विषय हो । तर, महसुल नतिर्ने ग्राहकको विलमा आएको रकममा जरिवाना जोडेर फेरि त्यसलाई साँवा बनाएर प्राधिकरणले जरिवाना लगाउने गरेको छ । यो कहीँ नभएको नियम भएको उपभोक्ताले गुनासो गरेका छन् ।
प्राधिकरणको महसुल नियम र बैंकको व्याजको नियम एकै हो ? बैंकले पनि ब्याज ब्यक्तिको खातामा सारेपछि मात्र त्यसमा लाग्ने कर काट्छ । त्यही मितिबाट उसको व्याजको गणना हुन्छ । तर प्राधिकरणले त सो करलाईसमेत जोडेर पैसा लिने गरेको गुनासो ग्राहकको छ ।
कुनै ग्राहकले आफ्नो महसुल रकमको ५० प्रतिशत शुल्क ति¥यो भने अव उसको बक्यौता ५० प्रतिशत बाँकी रहन्छ । तर, उसले बक्यौता ५० प्रतिशत रकमको नभइ शतप्रतिशत रकमको नै जरिवाना हिसाब गर्छ । त्यसमा पनि प्रत्येक महिना २५ प्रतिशतका दरले जरिवाना थप्दै लैजान्छ । यसले प्राधिकरणका ग्राहकले आफूहरू मर्कामा परेको गुनासो गरेका छन् ।
आफूहरू अतिरिक्त मारमा परेको भनेर निवेदन दिंदा पनि प्राधिकरणले त्यसको सुनुवाई नगरेको जनगुनासो बढेको छ । तर, पनि प्राधिकरण नेतृत्वले समाधानको लागि कुनै पहल गरेको छैन । यसरी एक महिनामा नै दोहोरो शुल्क प्राधिकरणले लिएर ग्राहकलाई भने ठगिरहेको गुनासो छ ।
यतिखेर विद्युतको समस्या भएका कारण अहिले चर्को विरोध भएको छैन । तर, पनि भोलिका दिनमा विद्युत सहज हुँदै जाँदा यो समस्या एउटा नजिरको रूपमा स्थापित हुन सक्ने स्रोत बताउँछ । यही नजिर पुन स्थापित गरेर प्राधिकरणले ग्राहकलाई आर्थिक भार बोकाउने निश्चित छ । अहिले देखिएको यो एउटा सानो उदाहरणको झिल्को मात्र हो । यसले निकट भविष्यमा फिलुङ्गोको रूप लिन सक्ने जानकारहरू बताउँछन । प्राधिकरण नेतृत्व विरुद्धमा बोल्नु भनेको आगोमा हात हाल्नु बराबर भएको सरकारी कार्यालयका कर्मचारी नै बताउँछन् । विद्युत प्राधिकरणका एमडी घिसि¨को नेतृत्वको यो दादागिरीको अन्त्य हुनु पर्ने उनीहरूको माग पीडित ग्राहकहरुको छ ।
तर, प्राधिकरण भने यो कुरा स्वीकार गर्न तयार छैन । सडक बिभाग मातहत जग्गामा पोल गाड्ने, उल्टै पोल सार्न र इन्टनेट सेवा प्रदायकसँग शुल्क लिनु कत्तिको जायज हो भन्ने प्रश्नमा प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश बहादुर भट्टराई भने ‘यो हाम्रो अधिकार क्षेत्रको विषय हो । यसमा प्रश्न गर्नुको कुनै तुक छैन ।’
प्रतिकृया दिनुहोस