काठमाडौं । राजनीतिक दलहरुले बेथितिलाई यसरी बढवा दिइरहेका छन् कि यो देशमा जे गरेपनि हुन्छ भन्ने देखाउन थालेका छन् । नेपालको संविधान र कानूनलाई मान्नुपर्छ भन्ने मान्यता नै उनीहरुले बिर्सिन थालेका छन् ।
चरम बेथितिमा सिर्जना गरेका दलहरुले संविधानलाई समेत पटकपटक उल्लंघन गर्ने गरेका छन् । जनताले प्रश्न उठाउँदा पनि उनीहरु जवाफ दिने भन्दा पनि थप उल्लंघनमा हौसिने गरेका थुप्रै उदाहरण पाइन्छन् ।
संविधानको धारा ७१ मा गरिएको यो व्यवस्थालाई दलहरुले मान्ने स्थिति भने छैन । उनीहरुमा जे गरेपनि हुन्छ भन्ने मनोविज्ञानकै कारण नयाँ राष्ट्रपति रामचन्द्र पाैडेलले का.मु. प्रधान न्यायाधीशसँग शपथ ग्रहण गर्नुपर्ने भएको छ ।
सरकार र राजनीतिक दलहरूले संविधानको रक्षक नै भक्षक हुने अवस्था बनाइरहेका छन् । त्यसको चरम नमुना अहिले राष्ट्रपति चुनावपछि पनि देखिएको छ । नेपालको इतिहासमा गम्भीर त्रुटी गरिरहेका दलहरुले अबको नव निर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पाैडेलको शपथ ग्रहण नै प्रश्नमा परेको छ । दल र सरकारको नालायकीले यो प्रश्न उठ्ने स्थिति बनेको हो ।
नयाँ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको शपथ विवादमा पर्ने भएको छ । संविधानलाई मान्ने हो भने उनको शपथ ग्रहण नै नहुने स्थिति देखिएको छ । संविधानकाे धारा ७१ ले प्रधान न्यायाधीशसँग शपथ ग्रहण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ''राष्ट्रपतिले प्रधान न्यायाधीश र उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिसँग शपथ ग्रहण गर्नुपर्ने'' व्यवस्था गरेको छ ।
संविधानको धारा ७१ मा गरिएको यो व्यवस्थालाई दलहरुले मान्ने स्थिति भने छैन । उनीहरुमा जे गरेपनि हुन्छ भन्ने मनोविज्ञानकै कारण नयाँ राष्ट्रपति रामचन्द्र पाैडेलले का.मु. प्रधान न्यायाधीशसँग शपथ ग्रहण गर्नुपर्ने भएको छ ।
२०७९ असोज १५ गतेबाट का.मु. प्रधान न्यायाधीश रहेका हरिकृष्ण कार्कीलाई दल र सरकारको बेथितिकै कारण प्रधान न्यायधीशकाे नियुक्ति हुनबाट ६ महिनादेखि रोकिएको छ । त्यहीकारण राष्ट्रपतिको शपथमा संवैधानिक व्यवस्था मान्ने कि नमान्ने भन्ने प्रश्न उठेको हो ।
का.मु. प्रधान न्यायाधीबाट मिल्छ कि मिल्दैन ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । यो विवादमा विगतको उदाहरण पनि जोड्न थालिएको छ । संविधानले प्रधान न्यायाधीश भनेकाले कामु प्रधान न्यायाधीशले हुँदैन भन्ने प्रश्न बाैद्धिक जगतबाट उठेको हाे । ०५१ सालमा एमालेले सुवास नेम्वाङलाई कानून राज्यमन्त्री नियुक्त गरेको थियो । तर, न्याय परिषद् मा 'कानून मन्त्री सदस्य हुने' व्यवस्था भएका कारण राज्यमन्त्री न्यायपरिषद्को सदस्य नहुने भएपछि उनलाई तत्काल नै मन्त्री बनाईएको थियो ।
त्यसैले अहिले त्यसैलाई आधार मानेर का.मु. प्रधान न्यायाधीशबाट शपथ ग्रहण गराउँदा संविधानकाे धारा ७१ विपरीत हुने भएकाले नमिल्ने व्याख्या हुन थालेको छ । नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पाैडेलले 'संविधानको रक्षा र पालना गर्छु' भनेर २०७९ फागुन २५ गते निर्वाचनकाे नतिजापछि प्रतिबद्धता जनाएका छन् । अहिले पहिलो गाँसमै ढुंगा लाग्ने अवस्था आएको छ ।
(तस्बिरः रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति पदमा विजयी हुनुभएपछि २०७९ फागुन २५ गते बिहीबार संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा प्रमाणपत्र वितरण समारोहमा नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेललाई प्रमाणपत्र वितरण गर्नुहुँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया। साथमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लगायत ।तस्बिरः रत्न श्रेष्ठ/रासस)
प्रतिकृया दिनुहोस