कुनै पनि राज्य व्यवस्थाको सुदृढीकण, स्थायित्व उसको अर्थ प्रणाली, गृह नीति, विदेश नीति सफल र सक्षम हुँदा मात्र हुन्छ । हाल नेपालका सत्तारुढ गठबन्धन पार्टीहरुसँग गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताले ल्याउन सक्ने अनेक संकट र समस्यासँग जुध्ने स्पष्ट कुनै नीति र कार्यक्रम छैन । त्यसो त देशको विदेश नीतिबारे मौन उपस्थिति देखिएको छ ।
नेपालको परम्परागत विदेश नीति असंलग्न, स्वतन्त्र र सन्तुलित कूटनीति रहँदै आएको थियो । बडामहाराजधिराज पृथ्वीनारायण शाहले दुई ढुंगाको तरुलको उदाहरण दिँदै सन्तुलित कूटनीतिमा जोड दिएका थिए । नेपाल असंलग्न आन्दोलनका संस्थापक देश मध्येको एउटा हो । तर, नेकपा माओवादीलगायत प्रमुख वाम पार्टीहरु र अन्य गठबन्धन दलहरुको समर्थनमा बनेको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको गठबन्धन सरकारले नेपालको परम्परागत विदेश नीति परित्याग गरिदिएको सन्देश मित्रराष्ट्रहरुले पाइसकेका छन् । तथापि कुनै पनि मित्र राष्ट्रले आफ्नो तर्फबाट कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् । किनभने नेपालको विदेश नीति नेपाल सरकारले नै तय गर्ने विषय हो ।
नेपाल–भारत सम्बन्ध, वैदिक धर्म आदि संस्कृतिलगायतका कारण वा एउटा सभ्यताको अनुयायी भएकाले गंगा नदीझैं पवित्र छ भन्ने गरेको र त्यस्तै नेपाल चीन सम्बन्ध पनि हिमालय पर्वत झैं ऐतिहासिक र प्राचीनकालदेखिको हो भन्ने गरिन्छ ।
चिनियाँहरु कूटनैतिक सवालमा तुरुन्तै वा छिटोछिटो प्रतिक्रिया जनाई हाल्ने गर्दैनन् । नेपालले नेपाल एक चीनको नीतिमा उभिरहेको र नेपालको भूमि चीन विरुद्ध प्रयोग गर्न दिन्नौं भनि पटक पटक आफ्नो प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ । साथै सन् १९६० को चीन–भारत द्वन्द्वमा हिन्दू राष्ट्र भएर पनि नेपाल तटस्थ रहने गरेको हो । उता चीनले भने नेपाल माथिको आक्रमण चीन माथिको आक्रमण ठानिने छ भनि उच्चस्तरीय सैन्य अधिकारी र नेताहरुले प्रष्टसँग बोल्ने गरेका थिए ।
त्यसले नेपालको सार्वभौमिकता, क्षेत्रीय अखण्डताप्रति चीन संवेदनशीलता रहेको दर्शाउँछ । एकताका पाकिस्तानको विभाजन, सिक्किमको भारतमा विलय हुँदाको समय उत्तर कोरियाका तत्कालीन राष्ट्रपति वर्कश पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका स्व.किम जोङ ईलले कोरियाली संसदमा तत्कालीन भारतकी प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको नामै किटेर दिल्ली सत्ताले दक्षिण एसियामा विस्तारवादी नीति अपनाएको भनि खुल्ला आलोचना गरेका थिए । एक घण्टा लामो समयसम्म बोलेको उक्त भाषणको प्रति नेपाल कोरिया मैत्री संघ काठमाडौंले प्रकाशन गरी वितरण पनि गरेको छ ।
तत्कालीन सोभियत संघसँग २० वर्षे सैन्य सन्धि गरेको नयाँ दिल्लीको साउथ ब्लकका लागि निकै ठूलो प्रहार सावित भएको त्यो बेला मानिएको थियो । किन भने उत्तर कोरिया स्वयम् तत्कालीन सोभियत संघसँग धेरै निकटको सम्बन्ध र कनेक्सन रहेको मानिन्थ्यो । संयुक्त अधिराज्य बेलायतले भने सिक्किम विलय, पाकिस्तानको विभाजनबारे चुँइक्क बोल्ने आँट गरेन ।
अमेरिकी एमसीसी एक परियोजना संसदबाट व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित पारित गर्न सफल भएपछि हेड वा नेतृत्वको गथठबन्धन सरकारले महान उपलब्धि हासिल गरेको ठान्ने गरेको र उक्त परियोजनाले देशको विद्युतीय सञ्जाल, यातायात, सडक क्षेत्रको विकासले फड्को मार्ने विश्वास गरेको देखिन्छ । अमेरिकाले यूएस आईडीमार्फत पनि आर्थिक सहयोगको प्याकेज घोषणा गरी अमेरिकी सहयोग चरणबद्ध र क्रमबद्ध रुपमा निरन्तरता दिने वचन पनि दिने गरेको पाइन्छ । यसबाट गठबन्धन सरकार आवश्यकता भन्दा बढी नै अमेरिकाप्रति आश्रित हुन पुगेको पुष्टि पनि हुन्छ ।
निशर्त सहयोग र ऋण नभई अमेरिकी अनुदानमा आउने बजेटबाट पक्कै पनि नेपालको अनुहार फेरिन्छ भनि नाटकीय रुपमा प्रचार प्रसार पनि गठबन्धन सरकारले गर्दै आएको छ । तर, नेपालकै विज्ञहरुले भने नेपाल अमेरिका सम्बन्ध चीनविरुद्ध सोझिनु हुँदैन भन्दै आएका छन् । भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यले एउटा देश (अमेरिका)सँगको सम्बन्ध अर्काे तेस्रो देश (चीन)को विरुद्ध हुनु हुँदैन भनि सञ्चार माध्यममा बताएका छन् । अहिलेको युक्रेन–रसियायुद्धको सवालमा भारत, चीन, कोरिया, पाकिस्तान, इराक, इरानलगायतका थुप्रै देशहरु तटस्थ रहने गरेका छन् । नेपाल सरकारले आफ्नो पुरानो विदेश नीतिको मार्गरेखा मिचेर अगाडि बढ्न खोज्दा कसैसँग जोरी खोजेको र टक्कर लिने नीति अपनाएको अर्थमा सजिलै अनुवाद वा बुझ्ने गर्छन् ।
महाभारत युद्धमा महान योद्धा अर्जुनको भनाईमा ‘मित्र द्रोहिश्च, पातक्मै’ अर्थात आफ्नो मित्रकै विरोध गर्ने मान्छे पतित हुन् । त्यसो त पितृद्रोह, धर्मद्रोह, राष्ट्रद्रोह सबै पतित मान्छेले गर्ने काम मानिएको छ । शीतयुद्धका समय श्री ५ महेन्द्रको अमेरिका भ्रमण निम्ता बेगर नै भएको भएता पनि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति लिन्डन बी जोनसनसँग गम्भीर कूटनैतिक विचार विमर्श भएको मानिन्छ । त्यसपछि अमेरिकी सहयोग शिक्षामा नयाँ शिक्षा योजना, स्वास्थ्यमा औंलो उन्मूलन परियोजनाहरु लागू भएको देखिन्छ । अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा चासो राख्ने दोस्रो विश्व युद्ध कालदेखि नै हो । र, त्यस्तै पूर्वी युरोपमा पनि ।
दक्षिण चीन समुद्री मार्गको वरपरका देशहरु भियतनाम, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, जापानजस्ता देशहरुले चिनियाँ समुद्री मार्गमा किचलो झिक्दै निहुँ खोज्ने गर्दै आएको छ । युक्रेनले पनि रसिया फेडेरेसनलाई क्रिमियाको सवालमा केही वर्ष यता देखिनै खोंचे थाप्ने गर्दै आएको थियो । त्यस्तैमा युक्रेन नाटोमा संलग्न हुन खोज्नु आदिलाई क्रेमलिनले आफूलाई घेराबन्दीमा पारेको अर्थमा बुझ्यो । सर्वसाधारणहरुले सानातिना कुरा ठान्ने गरेका विषयबाट पनि भयंकर नराम्रो युद्ध भड्किन सक्ने देखिन्छ । युक्रेनका राष्ट्रपतिले युक्रेनको समर्थनमा एकदिन भए पनि सडकमा निस्किदिन विश्व जनमतलाई आह्वान गरे । अनावश्यक निहुँ खोजेर भड्काएको लडाईमा कुनै कसैले पनि गर्दन थापेर सहयोग गर्न सक्दैन ।
स्वतन्त्र छिमेकीप्रति आफ्नो सम्बन्ध बिगार्न हुँदैन । त्यसकारण गठबन्धन सरकारले आफ्नो विदेशी नीति सच्याउनै पर्छ । हुनतः हालै चिनियाँ विदेशमन्त्रीले पनि नेपालको भ्रमण सम्पन्न गरिसकेका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको छिट्टै हुने लुम्बिनी (नेपाल)भ्रमण पनि उत्साहजनक हुने देखिन्छ । प्रधानमन्त्री देउवाले भारतको भ्रमण पनि सम्पन्न गरिसकेका छन् र चीनको तर्फबाट पनि औपचारिक भ्रमणमा जान सके फलदायी हुने देखिन्छ । तर, विगतमा देउवा चीनमा पुग्दा अरुलाई नदिएको सम्मान २७ तोपको सलामी अब भने चीनले त्यसरी सम्मान गर्छ गर्दैन निश्चित देखिँदैन ।
एमसीसीएनको बजेट सैन्य प्रयोजनाका लागि प्रयोग गर्न नपाउने भनिएकाले गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाली सेनालाई प्रति आतंकवादी कारबाहीको तालिमको लागि आउने बजेटमा रकम छुट्ट्याउन सक्नुपर्ने देखिन्छ । हुन त चीन र भारतले संयुक्त तालिमका लागि मद्दत गर्न नसक्ने कुरा होइन । तर पनि राष्ट्रिय बजेटबाट खर्च गर्न सक्नुपर्छ । गठबन्धन सरकार अन्तर्राष्ट्रिय कूटनैतिक षड्यन्त्रको जालोमा फस्न पुग्यो भने देश युद्ध शिविरमा परिणत हुन जाने खतरा पनि हुन्छ ।
यसअघि दक्षिण भियतनाम, दक्षिण कोरिया सरकारले आँखा चिम्लेर अमेरिकी आदेश पालना गर्दा ठूलो विपत्ति त्यहाँका जनताले भोग्नु परेको थियो । इतिहासको त्यो पाठलाई नेपालले बिर्सिनु हुँदैन ।
प्रतिकृया दिनुहोस