संसद बैठकमा उत्पन्न भएको गतिरोधलाई निकास दिन भनेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यही २०७८ साल असोज १४ गते आफ्नो सरकारी निवास बालुवाटारमा संसदमा उपस्थित रहेका राजनीतिक दलहरूको भेला बोलाएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले आफूले गरेको निर्णयअनुसार पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गर्ने माधव नेपालसहितका १४ जना सांसदलाई निष्काशन गर्नुपर्ने अथवा सभामुखले निकास दिनुपर्ने माग राख्दै २०७८ भदौ २३ गतेदेखि संसद बैठकमा अवरोध पु¥याउँदै आएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले यसरी पु¥याइराखेको निकास दिन भनेर नै सभामुख अग्नि सापकोटाले पनि २०७८ भदौ २८ गते संसदमा उपस्थित राजनीतिक दलहरूको भेला बोलाएका थिए । तर प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले २०७८ असोज १४ गते प्रधानमन्त्री देउवाले र गत भदौ २८ गते सभामुख सापकोटाले बोलाएको दलीय बैठकमा उपस्थित भएन ।
यस सम्बन्धमा नेकपा एमालेको तर्फबाट आफ्नो पार्टीले ह्वीप उल्लंघन गरेको आरोपमा निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको १४ जना सांसद सदस्यबाट निष्काशन गरेको सांसद सूचना पार्टीमा सभामुख सापकोटाले जारी गर्नुपर्ने या त निकास दिनुपर्ने भन्दै विभिन्न दल सम्मिलित छलफलमा भेला हुनुको औचित्य नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री र सभामुखले बोलाएको भेलामा उपस्थित नभएको स्पष्टीकरण दिएको छ ।
नेकपा एमालेका तत्कालीन असन्तुष्ट नेता माधव नेपालको राजनीतिक स्वार्थ र भविष्य सुनिश्चित गर्नका लागि वर्तमान गठबन्धन सरकारले लोकतन्त्र र कानूनी अभ्यासको माखौल उडाउँदै २०७८ भदौ २ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी कानूनलाई काट्ने गरी अध्यादेश जारी गरेपछि यो स्थिति बनेको हो ।
माधव नेपाललाई नेकपा एमाले टुक्र्याएर अर्काे पार्टी गठन गर्न बाटो खुलोस् भनेर २०७८ भदौ १ गते संसद अधिवेशनको अन्त्य गरेर सरकारले भदौ २ गते नै राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । यो अध्यादेश अनुसार २० प्रतिशत सांसद अथवा २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको समर्थन रहेको अवस्थामा राजनीतिक दललाई वैधानिकता दिइने प्रावधान राखिएको थियो ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी कानूनअनुसार दल विभाजनका लागि ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य र ४० प्रतिशत सांसद आवश्यक पर्दछ । माधव नेपालले नेकपा एमाले विभाजित गर्दा ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य र ४० प्रतिशतले सांसद संख्या पु¥याउन सक्ने अवस्था नभएपछि उनको स्वार्थ सम्बोधनका लागि सरकारले २०७८ भदौ २ गते राजनीतिक दल अध्यादेश ल्याएर दल विभाजनका लागि २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य अथवा २० प्रतिशत सांसद भए पुग्ने प्रावधान राखेको थियो । माधव नेपालले यही अध्यादेशकै आधारमा नेकपा एमालेलाई टुक्र्याएर आफ्नो नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गरेका छन् ।
यसभन्दा अगाडि संसद पुनस्र्थापनापछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसदबाट विश्वासका मत लिनका लागि पार्टीले जारी गरेको ह्वीपलाई माधव नेपालसहितका १४ जना सांसदले उल्लंघन गरेका थिए । पार्टी जारी गरेको ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै आफ्ना १४ जना सांसदलाई सांसद पदबाट नै हटाउने निर्णय गरेको थियो । तर नेकपा एमालेले गरेको यो निर्णयलाई सभामुख अग्नि सापकोटाले व्यवहारमा नल्याई ती १४ जना सांसदलाई संरक्षण दिने र माधव नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गर्ने वातावरण बनाएपछि नेकपा एमाले क्रुद्ध भएर संसद बैठकमा उपस्थित हुने गरेको छ ।
नेपालको नेतृत्वमा नयाँ पार्टी गठन भएपछि सरकारले उक्त अध्यादेशलाई यही २०७८ असोज ११ गते गठबन्धन सरकारले फिर्ता लिएर अर्काे निर्लज्जताको पराकाष्टा देखाउने काम गरेको छ । एमालेले आफ्नाविरुद्ध संविधानसँगै प्रचलित कानून र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई उल्लंघन गर्दै गठबन्धन सरकार तथा सभामुखसमेतले निर्लज्जतापूर्वक घटिया काम गर्न थालेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष आक्रोशितरुपमा संसदमा उपस्थित हुने गरेको छ । यो मामिलामा बुझ्नैपर्ने के छ भने संसदीय पद्धतिमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको भूमिका समान हुने गर्दछ ।
यही कारणले गर्दा सत्तापक्षले जहिले पनि प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्दछ भने सभामुखले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भएकै कारण सभामुख चयन भएलगत्तै दलीय संलग्नता परित्याग गर्नका लागि सभामुखले दलीय संलग्नताबाट आफूलाई अलग पार्ने परम्परा विश्वव्यापी रुपमा चलेको छ । तर यो मामिलामा अग्नि सापकोटाले विश्वव्यापी रुपमा स्वीकार गरिएको निष्पक्ष सभामुखको भूमिका निर्वाह गरेनन् र माधव नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एमाले विभाजित भएर नयाँ पार्टी गठन गर्ने मामिलामा उनले पनि एमालेले निष्काशन गरेका १४ जना सांसदमाथि कुनै कारबाही नगरेर आफ्नो मातृदलको चाहना पूरा गर्न विशेष भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।
सभामुखले नयाँ पार्टी गठनका लागि दलीय स्वार्थबाट प्रेरित भएर यस्तो निर्णय गरेको कारणले र सरकारले पनि संसदीय पद्धति र प्रतिपक्षप्रतिका सम्मानित व्यवहारलाई उल्लंघन गर्दै कसैको स्वार्थका लागि कहिले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने त त्यसको प्रयोजन समाप्त पछि त्यो अध्यादेशलाई फिर्ता गर्ने घटिया अभ्यासकाविरुद्धमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले संसद बैठकमा प्रस्तुत हुने गरेको छ ।
यो अवस्थामा प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने सरकार गम्भीर चुनौतीमा फस्न पुगेको छ भने अग्नि सापकोटाले सभामुखको निष्पक्ष भूमिका माथि नै कलंक लगाएको घटनाको रुपमा यसलाई नेकपा एमालेले मात्र होइन स्वतन्त्र राजनीतिक व्यक्तिले समेत बुझेका छन् । त्यसकारण प्रधानमन्त्री अथवा सभामुखले सर्वदलीय बैठक बोलाएर यो समस्याले निकास पाउने देखिदैंन । यो मामिलामा सभामुखले नै आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्दै प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले समेत स्वीकार गर्नेगरी आवश्यक कदम चालेर संसदीय अभ्यासलाई सहजरुपमा अगाडि बढाउनेतिर पहल गर्नुपर्दछ ।
तर सभामुखदेखि प्रधानमन्त्रीसमेत यो मामिलामा भ्रमको खेती गरिराखेका छन् । किनभने सभामुखको कारण प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले आक्रोशितरुपमा संसद बैठकमा उपस्थित भएको घटनाको निकास दिनका लागि प्रधानमन्त्री तथा सभामुखले प्रतिपक्ष नेकपा एमाले शीर्ष नेतासँग वार्ता गरेर निकास खोज्नुपर्ने थियो । तर टाउकोको औषधि नाइटोमा लगाई भन्ने नेपाली उखानलाई सम्झाउने गरी प्रधानमन्त्री र सभामुखले यो मामिलाको निकास खोज्न भन्दै दलीय बैठक बोलाएर जुन नौटंकी गर्ने काम भएको छ । त्यसले घटनालाई निकास दिने स्थिति देखिंदैन ।
यो मामिला सबैभन्दा पहिले सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले संसदमा टिकाटिप्पणी हुन सक्दैन भनेर सभामुख सापकोटाले आफू जोगिने कसरत नगर्दा नै राम्रो हुन्छ । किनभने यो समस्या सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन मात्र छैन कि संसद बैठकमा नै समस्याको रुपमा प्रकट हुने गरेको छ । (साँघु साप्ताहिक, असोज १८)
प्रतिकृया दिनुहोस