काठमाडौं । नेपाली सेना आगामी २०७८ साउन १ गतेबाट पृतनालाई स्तरोन्नति गरेर कमाण्ड संरचनामा जाँदैछ । सेनाको चेन अफ कमाण्डलाई छिटो छरितो पार्न तथा तीन तहको कमाण्डलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित गर्न जंगी अड्डाले कमाण्ड अवधारणा अघि बढाएको हो । 

पृतना सम्हालिरहेका ८ उपरथीमध्ये ४ लाई नेपाली सेनाले कमाण्ड संरचनाको नेतृत्व सम्हाल्ने गरी कमाण्ड सेनापति जिम्मेवारी तोकिएको छ । पृतना खारेजीपछि उब्रिन लागेका ४ उपरथीलाई भने सेनाका विभिन्न निकायमा व्यवस्थापन गरिएको छ । 

पहिलो पटक कमाण्ड संरचनाको अभ्यास गर्न लागेको सेनाले जुनिएर उपरथीलाई कमाण्ड संरचनाको नेतृत्व दिनुपर्नेमा केही सिनियरलाई समेत खटाइएको छ । यति मात्रै होइन, पश्चिम कमाण्डको नेतृत्वमा त  विवादास्पद पात्र नै छनोट गरिएको छ । पश्चिम कमाण्डको कमाण्ड सेनापतिको जिम्मेवारी पाएका प्रेम शाही नागरिकता परिर्वतन गरेर सेनामा पेश गरेकाे मुद्दा/आरोप खेपिरहेका उपरथी हुन् ।

स्रोतका अनुसार, आफू भर्ती हुँदादेखि जर्नेल हुँदासम्मको नागरिकता शाहीले केही वर्षअघि अचानक परिवर्तन गरेर १ वर्ष उमेर घटाई अर्को नागरिकता बनाएकाे आरोप छ । १ वर्ष उमेर घटाउँदा रथी (सेनाको सेकेण्ड म्यान) मा पदोन्नतिको ढोका खुल्ने भएपछि उनले कीर्ते कम गरेको एक अवकासप्राप्त सैनिक अधिकृतले साँघुलाई बताए । 

शाही हालका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाकै सैनिक सहायक सचिवालयमा डेढ वर्ष रहेका व्यक्ति हुन् । जुनियर उपरथी भएर पनि नेपाली सेनाकाे  रेकर्ड ताेड्दै डीजीएमओमा पनि  उनी बलमिच्याइँ गरेर ६ महिना प्रमुख  रहे । डीजीएमओ  सेनाकाे अप्रेशन विभाग जुन नेपाली  सेनाभित्र पावर इक्सरसाइज गर्ने  महत्वपूर्ण विभागकाे रूपमा चिनिन्छ । दुई तारे जर्नेल शाहीले यिनै निकायमा शक्तिमा रहँदा आफ्नो पुरानो नागरिकताको ठाउँमा नयाँ बदलेको स्रोत बताउँछ । 

आफ्नै संगठनविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा 

सेनाभित्रको मामिला सेनाभित्रै मिलाइने प्रचलन छ । सेनाको आफ्नै अदालतसमेत छ । प्रधानसेनापतिले आफ्नो परिवर्तन गरिएको नागरिकतालाई मान्यता नदिएपछि शाहीले सेनाको आफ्नै अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन सक्थे । 

तर शाहीले त्यसो गरेनन् । बरू उनी सैनिक अनुशासनविपरीत सर्वोच्च अदालत गए । स्रोतका अनुसार, सेवा प्रवेश गर्दाको नभई पछिल्लो पटक लिइएको नागरिकतालाई मान्यता दिन माग गर्दै २०७७  पुस ८ गते उनले आफ्नै संगठन नेपाली सेनाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । उत्प्रेषणको आदेश माग गर्दै नेपाली सेना, जंगी अड्डा भद्रकाली काठमाडौंलाई विपक्षी बनाएर दायर मुद्दा अहिले विचाराधीन छ । यसलाई नेपाली सेनाभित्र अनुशासन उल्लंघनकाे  पराष्ठ भन्ने टिप्पणाी जानकारहरूले गर्ने गरेका छन् । उपरथी शाहीले अदालतलाई प्रभावित पारेर मुद्दा आफ्नो पक्षमा पार्न सेनाकै उच्च नेतृत्वले लबिङ गरिरहेको दाबी सेनाका रथीवृन्दहरूले गर्ने गरेका छन् ।

बुझिनसक्नुको पहेँली 

शाही सहायक रथी (एक तारे जर्नेल) हुँदा प्रधानसेनापति थापाले उनलाई आफ्नो सचिवालयमा एमए अफिसकाे प्रमुख बनाएका  थिए । सचिवालयमा आफ्नो विश्वासपात्र राख्ने गरिन्छ । त्यहाँ उनी डेढ वर्ष रहे । 

    डीजीएमओलाई पनि सेनामा उत्तिकै महत्त्वपूर्ण विभाग मानिन्छ । आफ्नो सचिवालयमा रहेका शाहीलाई प्रधानसेनापति थापाले उपरथीमा पदाेन्नति  हुनासाथ त्यहाँ पदस्थापन गरिदिएका थिए । पृतना कमाण्ड गरेका सिनियर उपरथीले नेतृत्व गर्ने  डीजीएमओमा जुनियर उपरथी भएपनि  शाही ६ महिना रहे । अहिले उनै शाहीलाई पश्चिम कमाण्डको कमाण्ड सेनापति बनाएर पठाइएको छ । जबकि, कमाण्ड संरचना जुनियर उपरथीलाई दिनुपर्ने जिम्मेवारी हो । यति मात्रै होइन, फास्ट ट्रयाकमा पनि उनको उस्तै संदिग्ध भूमिका रहेको सैनिक अधिकृतहरू बताउँछन् । 

यी सबै घटनाक्रमले के देखाउँछ भने विवादित शाहीसँग भने प्रधानसेनापतिको अतिश्य प्रेम र भरोसा दुवै  छ । यद्यपि, प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले उनको नागरिकता प्रकरणमा भने जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गरेका थिए । उनले अहिलेसम्म उनको नागरिकतालाई मान्यता दिएका छैनन् । त्यही कारण उपरथी शाहीले सेनाकाे  फलामे अनुशासन ताेडेर  अदालतमा गएजस्तो देखिन्छ । 

   तर, आश्चर्य र विरोधाभाषचाहिँ के भने प्रधानसेनापति थापाले उनै उमेर र नागरिकताको विवाद  खेपिरहेका उपरथी शाहीलाई कारबाही नगरेर कमाण्ड संरचना हाँक्ने जिम्मेवारी सुम्पिएकाेमा सेनाभित्र असन्तुष्टि छाएकाे श्राेत बताउछ । अवकास हुने समयमा प्रधानसेनापति थापामाथि केही स्वभाविक प्रश्न भने यो प्रकरणले उठेको छ ।

जस्तोः– शाहीभन्दा काबिल र वरिष्ठ उपरथी हुँदा हुँदै विवादित छविका शाहीलाई दण्डित नगरेर थापाले  डीजीएमओ प्रमुख  बनाएर किन पुरस्कृत गरे ?  एम ए अफिसमा बसेर शक्तिकाे दुरूपयाेग गर्ने छुट कसरी पाए ? नेपाली सेनामा  सुधारवादी प्रधानसेनापतिको छवि बनाएका थापासामू  एम ए अफिसमा समेत कार्यरत रहने अवसर पाएका उपरथी शाहीले नेापली सेनाकाे कानुन र नियम कसरी पाए ?

सेनाकाे नीति, अनुशासन ताेडेर संस्थाविरूद्ध मुद्दा हाल्नेकाे नागरिकता प्रकरणकाे वास्तविकता (सत्यतथ्य) छानविन नगरेर  प्रधानसेनापति थापाले  संरक्षण गर्नपर्ने बाध्यता के पर्याे ? अवकाशको मुखमा रहेका प्रधानसेनापतिमाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । प्रधानसेनापति थापाले यसको जवाफ दिन आवश्यक नठाने पनि इतिहासले भने प्रश्न गरिरहने भएकाे छ ।