• आइतबार-फाल्गुण-१६-२०७७

मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा : ऋण पुनर्तालिकीकरण गर्ने सुविधा थप

 

काठमाडौं । कोरोनाले पारेको प्रभाव अझै कायम रहेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा रहेका अधिकांश व्यवस्थालाई कायम राखेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज साँझ मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै कोरोनाका असर बाँकी रहँदासम्म नीतिमा परिवर्तन गरिहाल्ने अवस्था नभएको जनाएको छ । 


अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशामा केन्द्रित भए पनि कोरोनाको असर हट्न अझै केही समय लाग्ने केन्द्रीय बैंकको ठहर छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीका अनुसार मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत ऋण पुनर्तालिकीकरण गर्ने सुविधा आगामी असार मसान्तसम्म थप गरेको छ । 


उद्योग व्यवसायमा कोरोनाको असर अझै कायम रहेकाले एक पटकका लागि ऋणीलाई ऋण पुनर्तालिकीकरण गर्ने सुविधा दिइएको र समयावधि विस्तार गरेर २०७८ असार मसान्तसम्म कायम राखिएको उनले जानकारी दिए । 


गभर्नर अधिकारीले गत पुस मसान्तसम्म सक्रिय वर्गमा रहेकालाई पाँच प्रतिशत मात्रै ब्याज असुल गरी ०७८ साल असार मसान्तसम्मका लागि पुनः एक पटकका लागि ऋण पुनर्तालिकीकरण गर्ने सुविधा दिइएको बताए । 

 

कोभिड–१९ ले प्रभावित पेशा, उद्योग र व्यवसायलाई संरक्षण गर्नुको साथै कृषि र साना तथा मझौला र घरेलु व्यवसायलाई सहुलियत दिने उद्देश्यले पुनःसंरचना गरिएको पुनःकर्जाको नयाँ व्यवस्थाबाट गत माघ मसान्तमा रु ८७ अर्ब ८७ करोड बराबरको कर्जा स्वीकृति भएको छ ।



उद्यमशीलताको विकास, उत्पादन अभिवृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले चालू आवमा परिमार्जनसहित कार्यान्वयनमा ल्याइएको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमबाट गत पुस मसान्तसम्ममा ६० हजार ८७९ ऋणीलाई कर्जा प्रवाह भएको छ । यस्तै गत पुस मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रु एक खर्ब ३७ करोड यस्तो कर्जा लगानीमा रहेको छ ।


 यसमध्ये कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसाय कर्जाअन्तर्गत ३३ हजार ८१७ ऋणीलाई रु ७६ अर्ब ५९ करोड कर्जा रहेको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाका अन्य शीर्षकअन्तर्गत २७ हजार ६२ ऋणीको रु २३ अर्ब ७७ करोड कर्जा बक्यौता रहेको छ ।


नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत “व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि, २०७७” मा भएको व्यवस्था बमोजिम कोरोना प्रभावित पर्यटन र घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रको व्यवसाय निरन्तरताका लागि कर्जा उपलब्ध गराइएको छ । ती क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट पाँच प्रतिशत ब्याज दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । गत पुसदेखि यस प्रकारको कर्जा प्रवाह हुन थालेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । 

 

प्रतिकृया दिनुहोस