• आइतबार-असोज-५-२०७६

नेकपामा कुनै पनि विभागको टुंगो लागेको छैन

 

(लामो समयसम्म संसद् बैठक अवरुद्ध भएपछि २०७६ साउन २० गते यसरी सहमति भयो कि त्यसपछि एक महिनादेखि चलेको अवरोध खुल्यो । सर्लाही घटनाको संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने भन्दै प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले संसद् अवरुद्ध गरे पनि संसदीय समिति गठन नगरिकनै सहमति भएको छ । गतिरोधको अवस्था उत्पन्न नहोस् भन्नाका लागि संविधान, नियम र स्थापित परम्परा अनुसार आवश्यक अध्ययन गरी सुझाव दिन भन्दै अध्ययन तथा सुझाव संसदीय विशेष समिति गठन गर्ने विषयमा सहमति भएको छ । नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन भएको हो । यो समितिले के गर्छ त भनी संयोजक नेम्वाङसँग बुझ्ने प्रयास गरेका छौं–सम्पादक ) 

 


० यो कस्तो संसदीय विशेष समिति हो ? 
–संसदमा एउटा गतिरोध देखा परेको थियो । जुन गतिरोध संसदमा उत्पन्न भयो त्यो ठीक हैन भन्ने हामीलाई लागेको थियो । सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष त्यसै सन्दर्भमा छलफल गर्दै एउटा निष्कर्षमा पुगेका छन् । त्यसैमा आधारित भएर अब यस्तो खालको स्थिति भविश्यमा कहिल्यै पनि नआओस् भन्नेतर्फ अध्ययन गर्दै सुझाव दिनको लागि र वार्ता र संवादको स्थितिलाई सदासर्वदा राख्नको लागि यस्तो संसदीय समिति गठन गरिएको हो । 

 


० किन आवश्यकता प¥यो त यो समितिको ? 
–संसदीय प्रणालीलाई सबल बनाउन, संसदीय प्रणाली जवाफदेहीता र पारदर्शिता स्थापित गर्नका लागि जनप्रतिनिधिमूलक संस्था प्रतिनिधिसभा हो । त्यही प्रणालीलाई बलियो बनाउनको लागि संविधान नियम र स्थापित अभ्यास बमोजिम अध्ययन गर्ने र त्यसबारेमा सुझाव दिनको लागि हाम्रो समिति गठन गरिएको हो । 

 


० संसदीय अभ्यासमा निरन्तर अभ्यास गर्नै पर्ने अवस्था किन आइरहेको होला ? 
–हो, त्यसैको बारेमा छलफल गर्ने, एउटा निष्कर्ष निकाल्ने भन्ने हो । विगतमा हाम्रो इतिहासमा पटक पटक अवरोधहरू भएका छन् । हामीले पनि लामो समय अवरोध ग¥यौं । त्यो अवरोध ठीक हैन भनेर मैले पटक पटक भन्दै आएको पनि छु । त्यसैले संसदीय प्रणाली अनुसार वार्ता र संवाद नै निकास हो भनेर हामीले प्रस्तावनामै स्पष्टसंग भनेका छौं । त्यही आधार र त्यही प्रक्रिया हामी स्थापित गर्न चाहन्छौं । 

 


० अब विवादित सर्लाही घटनालाई कसरी छानबिन गर्नुहुन्छ त ? 
–सर्लाहीका घटनाका बारेमा भन्दा पनि त्यो घटनामा त कुमार पौडेलको विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि छानबिन गरिराखेको छ । राज्यव्यवस्था समितिले पनि यसबारेमा अलिकति हात बढाएको अवस्था छ । ठ्याक्कै यही घटना भनेर भन्दा पनि यस्ता कुनै पनि कारणले सदन अवरोध हुने स्थिति नआओस् भन्नेतर्फ हाम्रो ध्यान जान्छ । र, त्यसैबारेमा हामी एउटा अध्ययन गरेर आधार तयार गर्छौं । 

 


० यो समितिले संसद अवरोधका दीर्घकालीन समाधान खोज्छ भन्ने हो ? 
–निश्चय नै त्यही हो । अहिलेको अवरोध ठीक भएन । हिजोदेखि अहिलेसम्म जोसुकैले गरेका हुन् । त्यो सन्दर्भमा अब भविष्यमा यस्तो नहोस् भन्नका लागि हामी एउटा अध्ययन गर्छौं र एउटा आधार तयार गर्छौं । 

 


० जुनसुकै दल पनि सत्तामा गइसकेपछि प्रतिपक्षलाई सम्मान गर्न नजान्ने प्रवृत्ति किन देखा पर्छ  होला ?
–कतिपय अवस्थामा कमिकमजोरीहरू देखा परेका हुन सक्छन् । ती कमिकमजोरीलाई सच्याउँदै बढ्नु बाहेक हाम्रो अगाडि विकल्प छैन । अहिले जुन प्रणाली हामीले स्थापित ग¥यौं नि संविधानसभाद्वारा जुन संविधान हामीले बनायौं त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । यो प्रणाली रहँदा नै सबैको हित छ । यो प्रणाली रहेन भने आवधिक निर्वाचन हुँदैन । यस्तो निर्वाचन नियमित भयो भने न दलहरू जनताको मन जित्दै सरकार संचालन गर्ने जिम्मेवारीमा जाने हो । त्यसैले यो प्रणालीलाई बलियो बनाउनु बाहेक हाम्रो अगाडि कुनै पनि विकल्प छैन । त्यसै कारणले गर्दा कतिपय प्रसङ्गहरूमा सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष एकै ठाउँमा उभिनु पर्छ । प्रतिपक्ष भनेको राज्यको एउटा अभिन्न अंग हो । त्यो त गभर्मेन्ट इन वेटिङ हो । त्यसको लागि अहिले हामीले परिकल्पना गरेको जुन प्रणाली छ त्यसलाई सबल बनाएर लिएर जानु पर्छ । सदासर्वदा देश र जनताको हितमा हामी समर्पित हुनुपर्छ । 

 


० सभामुखको निर्देशनलाई सरकारले किन पालना गर्दैन ? 
–अब यसमा म यो र त्यो चाहिं भन्दिन । यस्ता कमिकमजोरीहरू बेलाबेलामा देखा पर्छन् । अब संसद चलिरहेको बेलामा ल यसो गर्नुस् भन्दा सभामुखको रुलिङलाई प्रतिपक्षको तर्फबाट इन्कार गरिएका घटनाहरू हाम्रो अगाडि छन् । त्यही भएर न अवरोध हुन्छ । त्यसकारणले गर्दा यो सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भनेर औंल्याउनु भन्दा पनि संसदमा यस्ता खालका स्थितिहरू बेलाबेलामा उत्पन्न हुने गरेका छन् । त्यसैले त हामी यसलाई समस्या मानिरहेका छौं । र, यसलाई चाहिं अध्ययन गर्नुपर्छ र एउटा राम्रो निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ भनिरहेका छौं । 

 


० प्रसंग बदलौं, मुलुकभर भ्रष्टाचार त अति नै बढ्यो हैन त  ? 
–सरकारको तर्फबाट भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रतिवद्धताहरू आएका छन् । संक्षेपमा भन्नुपर्दा अब राजनीतिक आन्दोलन टुंगिएको छ । हामीले आधार तयार गरेका छौं । जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाएका छौं । तर, सदासर्वदा यसो भनेर हुँदैन । जनताले पनि त परिवर्तन महसुस गर्न पाउनु पर्छ । त्यो परिवर्तन महसुस गर्न पाउनको निम्ति अहिले हामीले बनाएका जुन कानूनहरू छन् त्यो कार्यान्वयन हुनुपर्छ । र, देश आर्थिक समृद्धितर्फ अगाडि बढ्नु पर्छ । अब देश आर्थिक समृद्धितर्फ अगाडि बढ्छ भन्ने अपेक्षा गरौं । हामीले त्यो आधार तयार गरेका छौं भनेर हामी भनिरहेका छौं । भ्रष्टाचारका विकृति ठाउँठाउँमा देखा परेका छन् । त्यसलाई सच्याउनु पर्छ र अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसमा विवादै छैन । तर, त्यसैलाई हामी नियम जस्तो नबनाउँ । अर्थात् एकजनाले कुनै ठाउँमा गल्ती ग¥यो भने देशभरि यस्तो भइराखेको छ भन्ने नठानौं । कुनै मान्छेले कुनै नेताले कुनै कमजोरी ग¥यो भने देशभर नेताहरू यस्तै छन् भनेर नभनौं । जहाँनेर गल्ती भएको छ त्यो गल्तीलाई गल्ती भनौं । जहाँ राम्रा भएका छन् राम्रोलाई त राम्रो भनौं न । यो ढङ्गले हामीले कुनै पनि कुरालाई लिनुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह छ । 

 


० संघीयता असफल हुन लाग्यो भन्ने चर्चा छ नि कामहरू हेर्दा पनि त्यस्तै लाग्छ, ७६१ सरकारको मनपरी छ हैन ?  
–छलफल हुनुलाई म अचम्म मान्दिन । तर, संघीय सम्बिधान बल्लतल्ल बन्यो । संविधान लागू हुनमात्र लाग्या बेलामा फेर्नुपर्छ, संशोधन हुनुपर्छ भन्ने कुरा उठ्छ । संविधान पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन त सबै कानूनहरू बन्नु प¥यो । हामी त संघीयतामा भर्खर गइरहेका छौं, ऐन नियम धमाधम बन्दैछन् । यो हाम्रो लागि पहिलो अनुभव हो । संविधान कार्यान्वयनको चरणमा रहेका बेलामा संघीयता देशका लागि ठीक भएन भनेर प्रश्न उठ्नु ठीक होइन । हामी यसलाई कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्दै जानुपर्छ । सबै मिलेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । कहीं कतै गल्ती कमजोरी देखिएका छन् भने त्यसलाई सच्याउनु पर्छ । यही लक्ष्यका साथ अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने लाग्छ । 

 


० संविधान संशोधन गर्न सरकार तयार छ त ? 
–एक समयमा हामीले भनेका थियौं कि संशोधनको बेला भएको छैन । किनकि त्यतिबेला तीन तहको निर्वाचन नै भएको थिएन । प्रदेशसभाको गठन नै भएको थिएन । त्यतिबेला भनेका थियौं ‘अहिले संविधान संशोधन भनेको बेमौसमको बाजा हो ।’ तर पछि संविधान कार्यान्वयन भयो । तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । प्रदेशसभा आयो । प्रदेशको संरचना बन्यो । त्यसपछि हामीले भन्न थालेका छौं आवश्यक पर्छ भने संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ । औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन गर्न हामी तयार छौं । 

 


० त्यसो भए राजपा नेपाल र समाजवादी पार्टीको माग मान्न सरकार तयार छ हो ? 
–जसले आवश्यकता ठान्नुभएको छ उहाँहरूसंग छलफल गरेर आवश्यकता र औचित्यको आधारमा संविधान संशोधन गर्न तयार छौं । 

 


० प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्दा गरेको सम्झौता नि ? 
– प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको सम्झौता मलाई राम्रो सम्झना छ । किनभने म आफै पनि ती प्रक्रियाहरूमा संलग्न छु । जुन बिन्दूमा हामी निष्कर्षमा पुगेका छौं अब आधार तयार भयो । औचित्य र आधारलाई हेरेर हामी संविधान संशोधन गर्न तयार छौं । बसौं छलफल गरौं । देश र जहितका लागि के गर्दा हुन्छ, गरौं भन्ने मान्यता हाम्रँे पार्टी नेकपाको रहेको छ । 

 


० सरकार जनसरोकारका काम गर्न असफल भएको हो जस्तो लाग्दैन ? 
–जनताका सर्भिस डेलीभरीमा केही कमिकमजोरीहरू देखिएका छन् । त्यसलाई सच्याउँदै हामी अगाडि बढ्ने प्रक्रियामा छौं । हामीले जनतासंग गरेका प्रतिवद्धता पूरा गर्छौं । तर, असफल भयो भन्ने भ्रम छर्नु ठीक छैन, हैन । सात÷सात प्रदेशका संरचना खडा गर्नु, आवश्यक कानूनहरूको निर्माण गर्नु र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूलाई मजबुत पार्नु सरकारका लागि डेढ वर्ष धेरै समय होइन । अब जनताका अपेक्षाका कामहरूले तिब्रगति पाउछन् ।

 

 
० अनि पार्टी एकता चाहिं कहिले टुंगोमा पुग्छ त ? 
–दुई ठूला वाम पार्टी एकीकृत भएपछि बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकता टुंगोमा नपुगेको कुरा यथार्थ हो । एउटा कमिकमजोरी देखिएको यथार्थ हो तर त्यही एउटा कमिकमजोरीले गर्दा सबै खराव हो भन्नु चाहिं  ठीक होइन÷ मिलेन । दुई पार्टीबीच धेरै हदसम्म एकता टुंगिएको छ । केही थोरै कुरा बाँकी छन् । त्यसले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई नै केही अप्ठेरा भएका छन् । हाम्रै कमजोरीले हामीले गरेका राम्रा काम कुराहरू जनता र कार्यकर्ताका माझ लैजान सकेका छैनौं । हामीले जतिसक्दो चाँडो विवाद टुंग्याउँछौं । 

 


० नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)भित्र स्कूल विभागको विवाद त कडै भयो त ? 
–मैले थाहा पाएको यथार्थ विवाद चाहिं स्कूल विभागमा हैन नेताहरूलाई विभागीय जिम्मेवारी दिने कुरा नै टुंगेको छैन । त्यसभित्र स्कूल विभाग पनि पर्छ । कुनै पनि विभागको औपचारिक घोषणा भएको छैन । प्रस्ताव रे भनेर चर्चामात्र बाहिरिएका हुन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)को टुंगो कुनै पनि विभागको लागेको छैन । विभागको टुंगो अब छिट्टै लाग्छ । दुई अध्यक्षहरूको बीचमा उत्पन्न विवाद टुंगिएको छ त्यसलाई अब हामी सचिवालय बैठकमा राख्छौं भन्ने अध्यक्षको भनाइ छ । 

प्रतिकृया दिनुहोस