काठमाडौं । नेपालमा विदेशी दाताहरू कतिसम्म हावी छन् र नेपालका नेता र कर्मचारी कतिसम्म ‘त्वम् शरणम्’ गर्छन् भन्ने उदाहरण धेरै छन् । दातृनिकायको एकजना सामान्य अर्थात् तल्लो तहको कर्मचारीसँग पनि नेपालका नेता, कर्मचारीमात्र होइन बुद्धिजीवी पनि पछि लाग्छन् । ठूलो ठान्छन् र विदेशीले जे भने पनि मान्दिछन् । अझ दुःखका साथ भन्नुपर्दा मन्त्रालय नै दातृनिकायले चलाउछन् । त्यहाँका हरेक कानून निर्माणमा दाता हावी हुन्छन् मात्रै होइन भएकै छन् । परियोजना निर्माणमा दाता संलग्न हुन्छन् । र, उनीहरूकै योजना र सुझावका आधारमा कार्यक्रमहरू तय हुन्छन् । 

 यो विडम्बनाबाट वन तथा वातावरण मन्त्रालय अछुत रहने कुरै भएन । अझ भन्नु पर्दा नेपालमा सबैभन्दा बढी दाताहरू हावी भएको क्षेत्र पनि वन नै हो । अमेरिकी सहयोग नियोगको १० अर्बभन्दा बढी रकमको हरियो बन परियोजना आउँदो जनवरीमा सकिदै थियो । त्यसको संम्मुखमा विश्व बैंकबाट त्यत्ति नै रकम बराबरको अर्को कार्यक्रम वनमा सुरु भएको स्रँेतको दावी छ । कम्तीमा अमेरिकी सहयोगका कार्यक्रममा विश्व वन्यजन्तु कोष, सामुदायिक वन महासंघ, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषमार्फत खर्च भएको थियो र यो अनुदानमा थियो । 

  विश्वबैंकले ऋणको भारी बोकाएर दिगो वन व्यवस्थापन तथा वृक्षरोपणमा सहयोग गर्दैछ । र, केही महिना पहिला मात्रै सम्झौता भएको यो परियोजना वृक्षरोपणका नाममा २०७६ असार १४ बाट करोडौं खर्च गर्न सुरु भएको छ । विश्व बैंकबाट १० अर्बभन्दा बढी ऋण लिएर रुख रोप्ने अभियान आफैमा हास्यस्पद छ । अब १० अर्बको विरुवा हुर्काउने चाहिं कसले ? यो प्रश्नको जवाफ दिने जिम्मेवार निकाय कुन हो ? त्यो पनि अत्तोपत्तो छैन । 

नेपालमा वन जंगलको औसत उपस्थितिको हिसाबले निकै उपलव्धि हासिल गरेको देशमा पर्छ । करीब ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र छ । त्यसका कारणले नेपालमा तत्काल वृक्षरोपणको अभियान भन्दा भएको वन जंगल ब्यवस्थितरुपमा संरक्षण  गर्न आवश्यक थियो । दाताको इच्छा अनुसार यो परियोजना सुरु भयो । अनि वनमन्त्री शक्ति वस्नेत, सचिव विश्वनाथ ओलीसहित सहसचिवहरूको लर्को योबीचमा प्रशस्त विदेश घुम्ने अवसर पनि छोपे । यस्तै हचुवा परियोजनालाई साथ दिएवापत । 

 तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपालको समयका वनमन्त्री दीपक बोहोराले पनि यस्तै गरेका थिए । बोहोराले पश्चिम तराईमा वनजंगल फडानी गरेर आर्थिक लाभमात्र लिएनन् एडिबीबाट ऋण लिएर वृक्षारोपण गरे । राष्ट्रपति रामवरण यादवले त्यतिबेलाका अभियानमा रुख रोपेर सुरु गरेका थिए । एक लाख रुख रोप्ने त्यतिबेलाको यो अभियान कहाँ पुग्यो ? ती एक लाख विरुवाको अवस्था के छ ? भन्ने अहिलेसम्म वन मन्त्रालयले सामान्य चासो राखेको छैन । स्रोतका अनुसार, एडिबीको ऋण लिएर रोपिएका ती १ लाख विरुवामध्ये हाल एक प्रतिशत पनि छैनन् । अनि देशलाई ऋणमा डुकाएर लुट्न अहिले एक करोड विरुवा रोप्ने ‘कथित अभियान’ सुरु भएको छ । केही वर्षमै एक करोड विरुवाको नाम निसाना हुने छैन । तर, गरीब नेपालीको थाप्लोमा विश्व बैंकको रु. १० अर्बभन्दा बढीको बोक्नै नसक्ने ऋणको भारी भने  हुनेछ ।