आउँदो २०८२ फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुने भनिएकाे छ । यो निर्वाचन साधारण प्रक्रिया होइन, देशको भाग्यसँग जोडिएको निर्णायक घडी हो । जेन–जी आन्दोलनको आँधीबेहरीमा प्रधानमन्त्री बनेकी सुशिला कार्कीले २०८२ भदौ २७ गते गरेको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद् विघटन गरेपछि यो निर्वाचन हुन लागेको हो ।

अधुरो संसद्, अधुरो विश्वास

२०७९ मंसिर ४ गते निर्वाचित संसद् अझै २७ महिना बाँकी थियो । तर जनताको विश्वासको प्रतिक संसद् अकस्मात् खरानी बनाइयो । संविधानले भन्छ-निर्वाचनको मिति तोकिएपछि मतदाता नामावलीमा नाम थपिँदैन । तर, प्रधानमन्त्री कार्की भने तोकिएको जिम्मेवारीभन्दा बढी नयाँ खेल खेल्न खोजिरहेकी छिन् कि भन्ने आशंका हुन थालेकाे छ ।

बालेन र रविको योजना

२०८२ भदौ २३–२४ को आन्दोलन नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पद छाड्नुपर्‍यो । संसद् विघटनको माग पहिलोपटक काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र साहले गरे— “पहिले संसद् विघटन अनि वार्ता” भन्ने स्टाटस उनका हातबाट बाहिर आयो ।
सहकारी ठगी मुद्दामा जेलमा रहेका रवि लामिछाने पनि संसद् विघटनकै पक्षधर थिए । आन्दोलनकै कारण उनी जेलमुक्त भए । नत्र अझै कैदमै अल्झिनुपर्ने थियो । यसरी हेर्दा आन्दोलनका अदृश्य सूत्रधार बालेन र रवि नै हुन् भन्नेमा शंका छैन ।

सिंहदरबार खरानीमा

उनीहरूकै इच्छाबमोजिम सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, जिल्ला अदालतदेखि सयौं सरकारी कार्यालय खरानीमा परिणत भए । राज्यलाई खर्बौंको क्षति भयो, निजी सम्पत्तिहरू जल्न थाले ।
७५ भन्दा बढी नेपालीले ज्यान गुमाए, सयौं अहिले पनि अस्पतालमा पीडामा छन् । तर, यस्तो भयावह घटनापछि बालेन कुन दुलोमा हराए ? जिम्मेवारीबोध बिना लुकेर बस्ने नेताले देशलाई कहाँ पुर्याउँछन् ?

पुरानो धम्की, नयाँ आगो

दुई वर्षअघि आफ्नी श्रीमतीलाई ट्राफिक प्रहरीले सरकारी गाडी रोकेपछि रिसले बालेनले फेसबुकमा “सिंहदरबार जलाइदिन्छु” भनेर लेखेका थिए । र, दुई वर्षपछि साँच्चै सिंहदरबार दनदनी बल्यो । संयोग मात्र हो ? कि योजनाबद्ध षड्यन्त्र ?

दमकल कहाँ हरायो ?

सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न— सिंहदरबार बल्दा नजिकैको महानगरको दमकल कहाँ हरायो ? किन आगो निभाउन पुगिएन ? यो केवल लापरबाही हो, वा नियोजित उदासीनता ? जनताले जवाफ मागेका छन् ।

ऐन संशोधनको खेल

चुनाव जित्न संगठन चाहिन्छ । तर, संगठनविहीन बालेन र रवि कानुन संशोधनमार्फत नै सत्तामा पुग्ने योजना बुन्दैछन् । विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने तयारी कार्कीले अघि बढाएकी छन् ।
विदेशमा रहेका युवाहरू स्वभावतः नयाँ शक्ति र जेन–जीको पक्षमा हुने प्रष्ट छ । यसरी ऐन संशोधन गरेर नयाँ शक्तिलाई जिताउने प्रयास देशलाई गृहयुद्धतिर धकेल्ने खतरा बोकेको छ ।

निष्पक्षता कि पक्षपात ?

प्रधानमन्त्रीको दायित्व निष्पक्ष चुनाव गराउनु हो । तर, कार्कीले आफ्नो पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकमै जेन–जी आन्दोलनका मृतकलाई मात्र १५ लाख क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरिन् ।

विगतका आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका हजारौं शहीदलाई किन बेवास्ता ? यदि उनीहरूलाई पनि क्षतिपूर्ति दिने निर्णय हुन्थ्यो भने उनले “सबै नेपालीको प्रधानमन्त्री” भएको देखाउँथिन् । तर उनले विभेद गरिन् ।

गृहयुद्धको खतरा

देश गृहयुद्धमा फस्ने हो भने त्यसको पीडा आमनागरिकले भोग्नेछन् । सुरक्षाकर्मी मरे पनि, सामान्य जनता मरे पनि, अन्ततः जनताको रगत बग्ने हो । यस्तो घडीमा प्रधानमन्त्री कार्कीले बालेन–रविलाई काँधमा बोकेर होइन, सम्पूर्ण जनतालाई अगाडि राखेर निर्णय गर्नुपर्छ ।

पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी

सुशिला नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनेकी छिन् । यो उपलब्धि ऐतिहासिक हो । तर, उनको नाम सुनौलो अक्षरले लेखिने कि कालो अक्षरले ? त्यो उनीकै निर्णयमा भर पर्छ ।
महिलाको नाममा आक्षेप नलागोस्, बरु देश र जनताको हितमा निष्पक्ष कदम चाल्ने हिम्मत उनले देखाउनुपर्छ ।

निष्कर्ष : निकास यहीँ छ

आज नेपाल अन्धकारको चौतारोमा छ-एकातर्फ अराजकता, अर्कोतर्फ गृहयुद्धको खतरा । निकास भनेको एउटै हो-तोकिएको मितिमा, प्रचलित कानुनअनुसार निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गर्नु । यही बाटो देशलाई विनाशबाट बचाउने र भविष्यतर्फ लैजाने एक मात्र उपाय हो ।

– अनुसा थापा, भक्तपुर