नेपाल, सांस्कृतिक धरोहर र विविधताले सम्पन्न मुलुक, आज एक ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ। गणतन्त्र स्थापनापछि झन्डै दुई दशक बितिसकेको अवस्थामा, धेरै नेपाली नागरिकले मुलुकको संविधानको आधारभूत संरचना पुनर्विचार गर्नुपर्ने गम्भीर आवश्यकता महसुस गर्न थालेका छन्। अबको आवश्यकता भनेको परम्परा र प्रगतिलाई सन्तुलनमा राख्दै दीर्घकालीन स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने संविधान हो- जसले समावेशिता कायम राख्नेछ, राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउनेछ, र नेपाली जनताको प्रत्यक्ष अनुमोदनमा आधारित हुनेछ।
नेपालको राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक भविष्य निर्धारण गर्न अब समय आएको छ- जनतालाई विश्वास गर्ने, संविधानलाई जन–इच्छाअनुसार परिमार्जन गर्ने, र राष्ट्रलाई एकसूत्रमा बाँध्ने।
यस टिप्पणीमा सन् २०१५ मा जारी वर्तमान संविधानलाई संशोधन गरी संवैधानिक राजतन्त्र पुनःस्थापना गर्ने, लोकतान्त्रिक संघीयता र समावेशितालाई यथावत् राख्ने, र जनमतसङ्ग्रहमार्फत यसको वैधानिकता सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको छ।
🔹 १. किन आवश्यक छ संविधानमा सन्तुलन ?
२००८ मा राजतन्त्रको अन्त्य र २०१५ मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान घोषणापछि नेपालको राजनीतिक यात्रा लगातार अस्थिर रहँदै आएको छ। जनआकांक्षा, समावेशिता, स्थानीय शासन र लोकतान्त्रिक अधिकारहरू महत्वपूर्ण भए तापनि, संविधान निर्माणका बेला जनमतसङ्ग्रह नगरिएको गम्भीर प्रश्न आज पनि उठिरहेको छ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १५७ ले राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा जनमतसङ्ग्रहको प्रावधान गरेको छ। तर यो प्रावधान अहिलेसम्म प्रयोग गरिएको छैन। अब यही प्रावधान प्रयोग गरेर राष्ट्रको राजनीतिक स्वरूपबारे जनताको प्रत्यक्ष निर्णय लिनुपर्ने समय आएको छ।
🔹 २. नवसंशोधित संविधानका मूल प्रस्तावहरू
संशोधित संविधानले सन् २०१५ को प्रगतिशील व्यवस्थाहरूलाई यथावत् राख्दै राजनीतिक अधिकाररहित प्रतीकात्मक राजतन्त्र पुनःस्थापना गर्ने प्रस्ताव राख्दछ। यसका प्रमुख बुँदाहरू यस्ता छन्:
✅ क. प्रतीकात्मक (Ceremonial) राजतन्त्र
राजा राष्ट्रको एकता, निरन्तरता र परम्पराको राजनीतिक नभएको प्रतीक हुनेछन्।
कार्यकारी अधिकार पूर्ण रूपमा निर्वाचित सरकारमै रहनेछ।
राजा राष्ट्रपतिको भूमिकामा रहनेछन्—अनावश्यक हस्तक्षेप नगरी संविधानिक जिम्मेवारी मात्र निर्वाह गर्नेछन्।
✅ ख. संघीय लोकतान्त्रिक शासनप्रणाली यथावत्
सातवटा प्रदेश, स्थानीय तह, संघीय संसदजस्ता सबै संघीय संरचना यथावत् रहनेछन्।
कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका पृथक् र स्वतन्त्र रहने व्यवस्था कायमै राखिनेछ।
✅ ग. राष्ट्रिय एकता र अखण्डता सुदृढ
राजा एक गैर-दलिय, सम्मानित र ऐतिहासिक राष्ट्रको प्रतीकका रूपमा राष्ट्रिय संकटमा मार्गदर्शनदायक भूमिका निर्वाह गर्नेछन्।
राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता, एकता र विदेशी हस्तक्षेपविरुद्ध कडा संवैधानिक व्यवस्था गरिनेछ।
✅ घ. समावेशिता र प्रतिनिधित्व यथावत्
दलित, महिला, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम, मधेसी लगायतका समुदायको अधिकार यथावत् राखिनेछ।
समावेशिता र सामाजिक न्यायमा अझ सुधार ल्याउने व्यवस्था गरिनेछ।
✅ ङ. संवैधानिक नियुक्तिमा निष्पक्षता
राजा अध्यक्ष रहने एक स्वतन्त्र राष्ट्रिय परिषद् गठन गरिनेछ।
उक्त परिषद्ले संवैधानिक आयोग, मन्त्रालय र राजदूत नियुक्तिमा सल्लाह दिनेछ।
नियुक्तिमा दल–निकट होइन, योग्य र निष्पक्ष व्यक्तित्वहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
✅ च. जनमतसङ्ग्रहद्वारा वैधानिकता
यो संशोधित संविधान धारा १५७ अनुसार जनमतसङ्ग्रहमार्फत अनुमोदन गरिनेछ।
नेपाली जनताले प्रत्यक्ष निर्णय लिनेछन्—राष्ट्र राजतन्त्रसहित अगाडि बढ्ने कि गणतन्त्र यथावत् राख्ने भन्ने विषयमा।
🔹 ३. अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरू
विश्वका धेरै सफल लोकतान्त्रिक राष्ट्रहरूमा पनि प्रतीकात्मक राजतन्त्र कायम छ:
जापानमा सम्राट राष्ट्रको प्रतीक हुन्।
बेलायतमा राजा प्रधानमन्त्रीको सल्लाहमा काम गर्छन् तर स्थायित्व र परम्पराको रक्षकका रूपमा रहन्छन्।
थाइल्यान्डमा राजतन्त्रले राष्ट्रिय संकटमा एकताको सन्देश दिएको छ।
त्यस्तै, इटाली (१९४६) र ग्रिस (१९७४) जस्ता राष्ट्रहरूले जनमतसङ्ग्रहमार्फत राजतन्त्रको भविष्यबारे निर्णय गरेका थिए। नेपालले पनि यही बाटो अपनाउनु बुद्धिमानी हुनेछ।
🔹 ४. निष्कर्ष: परम्परा र प्रगतिबीचको सन्तुलन
नवसंशोधित संविधानले परम्परालाई सम्मान गर्दै लोकतन्त्र र समावेशितालाई सुदृढ गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ। यो राजतन्त्रको पुनरागमन होइन, लोकतन्त्रको सन्तुलन हो-जसले नेपालमा शान्ति, स्थायित्व, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय गरिमा पुनःस्थापित गर्न सक्छ।
नेपालको राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक भविष्य निर्धारण गर्न अब समय आएको छ- जनतालाई विश्वास गर्ने, संविधानलाई जन–इच्छाअनुसार परिमार्जन गर्ने, र राष्ट्रलाई एकसूत्रमा बाँध्ने।
प्रतिकृया दिनुहोस