काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बाह्रै महिना कर्मचारीहरूको सरूवा गर्दा निजामती प्रशासनमा बेतिथि बढेको गुनासाहरु बढेका छन् । मन्त्रालयको नेतृत्व जुनसुकै राजनीतिक दलका मन्त्री र सचिवले गरेपनि दरबन्दी अनुसार, कानून बमोजिम कर्मचारीको सरूवा भएको पाइँदैन । अझ लामो समय कर्मचारीहरूलाई अतिरिक्त समूहमा राखेर दुःख दिने र थैली असुल्ने धन्दा रोकिन नसकेको गुनासो व्याप्त छ ।
दरबन्दी अनुसारको पद भन्दा एक तह मुनिका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा ‘कामु’ दिएर खटाउने प्रवृत्ति मन्त्री राजकुमार गुप्ता र सचिव रबिलाल पन्थका कारण थप मौलाईरहेको गुनासो कर्मचारीहरुले गरेका छन् ।
२०७९ को आम निर्वाचनमा भएको चुनावी खर्च असुल्न र आफ्नो सचिवालय खर्च उठाउन मन्त्री गुप्ताले बिचौलिया परिचालन गरेर सरूवामा मासिक रुपमा नै करोडौं रकम असुल्ने गरेको कर्मचारी स्रोतले दावी गरेको छ । यसअघि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सरूवामा बिचौलियाको भूमिका निभाउँदै आएका उदयपुरका प्रमोद खड्का अहिले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा प्रवेश गरेको कर्मचारी स्रोत बताउछ । उनले थैली भेट गर्ने कर्मचारीलाई रोजेकै निकायमा सरूवा मिलाउने भन्दै बिचौलियाको भूमिकामा निभाउँदै आएको आरोप छ ।
सचिव पन्थदेखि मन्त्री गुप्तासम्मले उनलाई कर्मचारी सरुवामा उपयोग गर्दै आएको कर्मचारी स्रोत बताउछ । मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुख पिताम्वर घिमिरे, मन्त्री गुप्ताको सचिवालयका कर्मचारी, स्थानीय तह शाखा हेर्ने भिमकान्त पौडेल, कर्मचारी प्रशासन हेर्ने कमल भट्टराई र भविन्द्र कार्कीसमेत उनै खड्काको प्रभावमा पर्ने गरेको बताइन्छ । यो समूहले खरिदार र नासुसँगसमेत रकम असुल्ने र आकर्षक निकायमा सरूवा गरिदिने सेटिङ धन्दा नै सञ्चालन गरेको जानकारी हुन आएको छ ।
असुलीका लागि अवधि नपुग्दै सरुवा ?
यो समूहले शाखा अधिकृत र उपसचिवलाई आकर्षक र बढी बजेट भएका पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा खटाउँदा अग्रिम पाँच लाखसम्म असुल्ने गरेको दावी मन्त्रालय स्रोतले गरेको छ । जसका लागि बिचौलियाहरु परिचालित हुँदै आएका छन् । यी कार्य सम्पन्न गर्न उनी मन्त्रालयमा नआएतापनि दैनिक जसो सचिव पन्थ र मन्त्री गुप्तासँग सम्पर्कमा रहेर काम फत्ते गर्ने गरेको स्रोत बताउछ ।
सामान्यता भदौ, असोजमा हुने कर्मचारीको सरूवा थैली खेतीका लागि वर्षभरि नै गरिदै आएको छ । जसका कारण विगत नौ वर्षदेखि निजामती प्रशासमा विकृति मौलाइरहेको बताइन्छ । निजामती सेवा ऐन ०४९ अनुसार दुई वर्ष अवधि पूरा नभइ कर्मचारीलाई सरुवा गर्न पाइँदैन । तर, विगत नौ वर्षदेखि ऐन नहुँदा बेमौसमासमेत कर्मचारीको सरुवा खेती मौलाई रहेको छ । जसले गर्दा मन्त्रालयको नेतृत्व र बिचौलियाहरुले असुली धन्दालाई बढवा दिंदै अवधि नपुग्दै सरूवा गरेर दुःख दिने कार्य भइरहेको गुनासो व्याप्त छ । तर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सतर्कता केन्द्र कसैले पनि मतलब सामान्यको सरुवामा विकृतिले सीमा नाघ्दैछ ।
यसअघि सचिव पन्थले रिक्त दरबन्दीमा १५÷१५ दिनमा मात्र सरूवा गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपछि अहिले भने सेटिङका आधारमा सात–सात दिनमा कर्मचारीको सरूवा गर्नेक्रम नरोकिएको कर्मचारीहरु बताउछन् । तर, थैली नबुझाउनेहरूलाई भने महिनौदेखि बरण्डामा थन्काएर हूर्मत लिने कार्य भएको गुनासो पीडित कर्मचारीहरु गरेका छन् । अहिले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जगेडामा सहसचिव, उपसचिवहरू गरी एकदर्जन भन्दा बढी रहेको रस्रोतले जनाएको छ ।
जगेडामा राखेपनि छैन विभागीय कारवाही
चार महिनादेखि सहसचिवहरू प्रेमबहादुर सिंह, गोविन्दप्रसाद अधिकारी, टंकनाथ लम्साल र रूद्रप्रसाद लामिछाने मन्त्रालयको बरण्डामा हल्लिरहेका छन् । कानूनविपरीत सहसचिवसहितका कर्मचारी बरण्डामा राख्ने मन्त्री गुप्ता र सचिव पन्थमाथि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले कुनै विभागीय कारबाही गर्न सकेको छैन । कर्मचारीलाई बरण्डामा नराख्न र तीन दिनभित्र रिक्त दरबन्दीमा खटाउन निर्देशन भइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले बाराम्वार मन्त्रालयको नेतृत्वलाई निर्देशन दिंदै आएका छन् । तरपनि मन्त्रालयको नेतृत्वले कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरेको कर्मचारीहरु बताउँछन् । यतिखेर मन्त्रालयको बरण्डामा सहसचिव, उपसचिव, अधिकृतलगायत तीन दर्जन बढी कर्मचारीहरू जिम्मेवारी नपाउँदा हाजिर गरेर समय बिताइ रहेका छन ।
प्रधानमन्त्री ओलीको सुशासनको नारा ओझेलमा
मन्त्रिपरिषद तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयले दिएको निर्देशन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट समयमै कार्यान्वयन नहुनुले पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सुशासनप्रतिको नारासमेत ओझेलमा परेको बताइन्छ । हाल मुलुकका ६ वटा महानगरपालिकामध्ये विराटनगर र वीरगन्जमा भने उपसचिवस्तरका कर्मचारीले ‘थैली खेती’ अन्तरगत ‘कामु’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर हाँक्दै आएका छन् ।
उता, ११ वटा उपमहानगरपालिकामध्ये जितपुर सिमरा र हेटौंडा उपमहानगरपालिकाबाहेक धरान, इटहरी, जनकपुर, कलैया, बुटवल, तुलसीपुर, घोराही, नेपालगन्ज र धनगढीमा पनि उपसचिवहरुले पनि ‘थैली खेती’ अन्तरगत ‘कामु’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर काम चलाउदै आएका छन् । तराई मधेसका अधिकांश नगरपालिका र गाउँपालिकामा पनि दरबन्दी अनुसार उपसचिव र शाखा अधिकृत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन् । यहाँ पनि ‘थैली खेती’ अन्तरगत कब्जा गरिएको छ ।
तर, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा भने कतिपय शाखा अधिकृत, उपसचिव र सहसचिवहरूले जिम्मेवारी नपाएर बरण्डामा दिन कटाउन बाध्य छन् । स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन त सत्ताधारी दलका शीर्ष नेताको पावर लगाउन पर्छ, कित मन्त्री गुप्ता, सचिव पन्थ, प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव घिमिरे, मन्त्रीको स्वकीय र निजी सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई चित्त बुझ्ने गरी थैली भेट गर्नुपर्ने नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एकजना बरण्डा पीडित उपसचिवले गुनासो गरे । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ असार २)
2025-06-17-08-06-042025-06-19-09-06-17.png)
-(2)2025-06-19-07-06-44.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस