काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपालमा सामाजिक सञ्जाल मार्फत सामाजिक सद्भाव भत्काउने प्रयास भइरहेको बताएका छन् । 

बिहीबार पोखरामा नेपाल पत्रकार महासंघले आयोजना गरेको संवाद कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन नगर्ने हो भने नेपालको राजनीतिका मात्रै धार्मिक र सामाजिक सद्भाव पनि जोखिममा पर्ने बताए । त्यसकै लागि सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी ऐन ल्याउन लागेको उनले प्रष्ट पारे । 

सामाजिक सञ्जाल नियमन ऐनको पत्रकारहरूले नै विरोध गरेको प्रति गुरुङले आश्चर्य व्यक्त गरे । सो ऐनले सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीलाई थप सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने उनको धारणा छ । 

सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने विधेयक सरकारले ल्याएरै छाड्न उनले बताए । सामाजिक सञ्जालका सेवा प्रदायक कम्पनीलाई सरकारको दायरमा आउन आग्रह गरिएको भए पनि नआएका बताउँदै उनले सरकारको दायरामा आउने कम्पनी कारबाहीमा पर्ने चेतावनी दिए । नेपालले कस्तो कानुन बनाउँछ भन्ने कुरामा विदेशी कम्पनीलाई टाउको नदुखाउन उनले आग्रह गरे । 

फरक प्रसङ्गमा अदालतले नै सञ्चारमाध्यममा छापिएका समाचार हटाउन र बाँकी समाचार पनि नछाप भनि आदेश दिने कुरा लोकतन्त्रमा सुखद नभएको बताउँदै अदालतले त्यो आदेशलाई खारेज गरेर सुखद सन्देश दिएको उनको धारणा छ । ‘सबै आफ्नो मर्यादामा बस्नु पर्छ, सबैको आफ्नो सीमा हुन्छ, सबै अराजक बन्दा सकारात्मक सन्देश जाँदैन’, उनले भने । 

सञ्चारमन्त्री गुरुङले पत्रकारले न्यूनतम पारिश्रमिक पाउनु पर्ने र त्यसको लागि सरकारले काम गरिरहेको बताए । त्यसैको लागि सरकारले सञ्चारसम्बन्धी विधेयक ल्याउन लागेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए । श्रमजीवीको ऐनले नसमेटेका कुरालाई समेत त्यो ऐनमा समेट्ने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 

प्रेस जगतलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने कुरामा सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए । यसमा कुनै शङ्का नगर्न उनले आग्रह गरे । ‘हाम्रो प्रेस स्वतन्त्रता खोस्ने कुनै नियत छैन, हामी लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रता प्रति पूर्ण प्रतिबद्ध छौँ’, उनले भने ।