• सोमबार-असार-२-२०८२

गृह मन्त्रालय बन्यो कर्मचारीको डम्पिङसाइट : मन्त्री र सचिवलाई किन भएन लज्जाबोध ?


काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जिम्मेवारीविहीन कर्मचारीलाई तत्काल जिम्मेवारी दिन निर्देशन दिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीलाई यस्तो निर्देशन दिएपनि बेवास्ता गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले तीन दिनभित्र जिम्मेवारी दिन निर्देशन दिएपनि सो निर्देशन कार्यान्वयण भने गरिएको छैन । जसका कारण सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सरुवा भएर गृहमा भित्रिएका १० जना सहसचिवहरू दैनिक रुपमा मन्त्रालयमा पुग्ने र हाजिर गरेर घर फर्किने गरेका छन् । चार महिनादेखि मन्त्रालयमा सहसचिवहरु गृहको बरण्डामा रहेका छन् । 


तर, सहसचिवको दरवन्दी रहेका डोटी, बैतडी, डडेल्धुरा, जुम्ला र सल्यानलगायत जिल्लामा उपसचिवहरुले कामु सिडिओ भएर हाँकिरहेको बताइएको छ । मन्त्रालयअन्तर्गत ६१ जिल्लामा सहसचिव र १६ जिल्लामा उपसचिव प्रजिअ रहने व्यवस्था छ । कतिपय इलाका प्रशासन कार्यालयहरूमा पनि उपसचिव प्रशासक हुने कानूनी प्रावधान रहेको बताइन्छ । सहसचिव प्रजिअ रहने जिल्लाहरू पनि क, ख र ग गरी तीन वर्गमा विभाजन गरिएका छन् ।


पहिलो पटक सिडिओको जिम्मेवारीमा सहसचिवलाई खटाउँदा ग वर्गको जिल्लाको खटाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि ख र क वर्गका जिल्लाहरुमा खटाउनुपर्ने मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, कास्की, पर्सा, रूपन्देही, मोरङ, झापा, सुनसरी, धनुषा, बारा, सुर्खेत, बाँके, कैलाली, कञ्चनपुर जस्ता जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पदस्थापन, सरूवा वा कामकाजमा खटाउने सम्बन्धी कार्यविधि २०८० तयार गरिएको थियो ।


तर, सो कार्यविधिअनुसार सिडिओहरूको पदस्थापन, सरूवा र काज सरूवा भएको छैन । अहिले डोटीमा मोहनराज जोशी, बैतडीमा दीर्घराज उपाध्याय, डडेल्धुरामा चोमेन्द्र न्यौपाने, जुम्लामा रामबहादुर शाही र सल्यानमा सावित्रा पुन जस्ता उपसचिवहरूले कामु भएर जिल्ला हाँकिरहेका छन् । तर, मन्त्रालयमा लामो समयदेखि सहसचिवहरू जिम्मेवारी नपाउँदा बरण्डामै गाँस बास भएको अवस्था छ । सहसचिव प्रेम प्रसाद भट्टराई, नेत्रप्रसाद सुवेदी, केदारनाथ शर्मा, बासुदेव दाहाल, सुनिता नेपाल पनि यतिखेर जिम्मेवारीविहीन हुन पुगेका छन् । तरपनि मन्त्री रमेश लेखक र सचिव गोर्कणमणि दुवाडीले लज्जाबोध गरेका छैनन् ।


यसैगरी, सहसचिवहरु बुद्धबहादुर गुरूङ, लालबाबु कवारी, भरतमणि सुवेदी, रामुराज कडरिया र तीर्थराज भट्टराई पनि बरण्डामा हल्लिनु परेको बताइन्छ । उनीहरूलाई सहसचिव दरवन्दी भएका जिल्लामा खटाएर कामु सिडिओ बनेका उपसचिवहरूलाई मन्त्रालय तानेर जिम्मेवारी दिन सचिव दुवाडी र गृहमन्त्री रमेश लेखक दुवैले चासो नदिएको स्रोत बताउँछ । सहसचिवको दरबन्दीमा उपसचिवलाई कामुको जिम्मेवारी दिएर प्रशासनमा बेथिति निम्त्याउने कार्यमा प्रशासन महाशाखाका सहसचिव छविलाल रिजाल, सचिव दुवाडी नै लागेको कर्मचारीबीच चर्चा  छ ।


निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ ख (१) मा कुनै लामो विदामा बसेको र अन्यन्त्र काजमा खटिएको कारण पदाधिकारमा नरहेको अवस्थामा बाहेक यसरी राख्न नपाइने उल्लेख छ । साथै, दुई महिनाभन्दा बढी पदीय जिम्मेवारी नदिई राखेमा वा जिम्मेवारी दिई काममा लगाउनुपर्ने दायित्व भएका पदाधिकारीलाई विभागीय कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर, दुई महिना भन्दा बढीदेखि सहसचिवलगायतका कर्मचारीलाई जगेडामा राख्ने गृह मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख रिजाल, सचिव दुवाडीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले कुनै कारबाही भने गर्न सकेको छैन । मन्त्रालयमा सहसचिव भट्टराई चार महिना भन्दा बढी समयदेखि जगेडामा रहेका छन् । तीन महिना भन्दा बढी समयदेखि सहसचिवहरू सुवेदी, शर्मा र दाहाल गृहको बरण्डामा हल्लिदै आएको स्रोत बताउँछ । सहसचिवद्वय नेपाल र गुरुङ भने झन्डै साँढे दुई महिनादेखि बरण्डामै रहेका छन । सहसचिव कवारी पनि डेढ महिनादेखि सोही अवस्था भोग्दै आएका छन ।


दुईदेखि चार महिनासम्म सहसचिवहरुलाई भूमिकाविहीन बनाएर जगेडामा राख्नुले पनि मन्त्रालयभित्र सुशासनले डाँडो काटेर शाख हरेक दिन कमजोर हुँदै गएको प्रष्ट रुपमा देखिन्छ । जसले गर्दा प्रधानमन्त्रीको केपी शर्मा ओलीले सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धताको धज्जी उडेको बताइन्छ । मन्त्रालयका केही पहुँचवाला र शक्तिशाली सहसचिवहरुले आफू अनुकूल कसैलाई काखा र कसैलाई पाखाको व्यवहार गरेको व्यक्तिगत स्वार्थअनुकूल ‘कामु’ दिने प्रवृत्तिले प्रष्ट रुपमा देखाइसकेको छ ।


उनीहरुले व्यक्तिगत स्वार्थअनुकूल आफू निकटका सहसिचव गणेश अर्याललाई रूपन्देहीबाट पर्सामा यसअघि नै सरुवा गरेका थिए । सहसचिव धर्मेन्द्र मिश्रलाई कैलालीबाट आकर्षक जिल्ला सुनसरीमा सरुवा गरिएको थियो । ईन्द्रदेव यादवलाई चितवनबाट मोरङमा खटाइएको छ । जबकि, सहसचिवमा बढुवा भएर गृहमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै सुदूर पश्चिम निवासी सहसचिव धर्मराज जोशीलाई पाँच महिना अगाडि बाँकेमा सरूवा गरिएको थियो । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ असार २) 
 

प्रतिकृया दिनुहोस