काठमाडौं, जेठ १। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको तयारीक्रममा राजस्व परामर्श समितिले उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको छ। समितिले नेपालको कर प्रणालीलाई समावेशी, प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउने उपायहरू सिफारिस गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा समितिका संयोजक तथा राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले प्रतिवेदन अर्थमन्त्री पौडेललाई बुझाउनु भयो। उक्त प्रतिवेदनमा कर प्रणाली सुधारदेखि भन्सार र गैरकर स्रोतको उपयोगसम्मका महत्वपूर्ण सुझावहरू समेटिएका छन्।
🔹 कर नीति सुधारमा जोड
समितिले सबै आर्थिक क्रियाकलापलाई कर प्रणालीभित्र ल्याउन, कर आधार विस्तार गर्न र डिजिटल कारोबारमाथि विद्युतीय सेवा कर लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
घर–जग्गा कारोबारजस्ता क्रियाकलापलाई व्यावसायिक रूपमा वर्गीकृत गरी करयोग्य बनाउनुपर्ने
पूँजीगत लाभकर अभिलेख प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाइनुपर्ने
करदाताका तथ्याङ्क तथा आर्थिक विवरणहरूको अन्तर–आबद्धता कायम गर्नुपर्ने समितिको सिफारिस छ।
🔹 भन्सार प्रणाली सुधार
भन्सार प्रक्रियामा विश्वव्यापी मान्यताका मापदण्ड अनुसार मूल्याङ्कन प्रणाली अपनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै, समितिले भन्सार प्रणालीलाई सरल, पारदर्शी र सूचना प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने बताएको छ।
साथै,
आन्तरिक उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने भन्सार नीति
व्यापार सहजीकरण सुनिश्चित गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ।
🔹 गैरकर स्रोतको पहिचान र परिचालन
समितिले सरकारको आम्दानी विविधिकरण गर्न गैरकर स्रोतहरूको पहिचान, दर पुनरावलोकन र संरचनागत सुदृढीकरण आवश्यक रहेको स्पष्ट पारेको छ।
दरहरू यथार्थपरक बनाउनुपर्ने
संग्रह प्रणाली पारदर्शी, डिजिटल र उत्तरदायित्व स्पष्ट हुने बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
🔹 संघीय राजस्व संरचना स्पष्ट पार्न सुझाव
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्व अधिकारको दोहोरोपन अन्त्य गर्न कानुनी स्पष्टता ल्याउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
गैरकर स्रोतको प्रक्षेपण, लक्ष्य निर्धारण, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने
बजेटमा प्रतिविम्ब हुने कार्यविधिहरू निर्माण गर्नुपर्ने भनिएको छ।
🗣️ अर्थमन्त्री पौडेलको प्रतिक्रिया
प्रतिवेदन प्राप्त गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले समितिका सुझावहरू आगामी बजेट निर्माणका लागि अत्यन्त उपयोगी हुने बताउनुभयो। उहाँले सुधारमुखी, व्यावहारिक र समावेशी अर्थतन्त्रका लागि यस्ता सल्लाह अमूल्य हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
प्रतिकृया दिनुहोस