विराटनगर, ३१ वैशाखः गृहमन्त्री रमेश लेखकले लोकतन्त्रमा जनताको जिउधनको  सुरक्षा पहिलो शर्त भएको बताउनुभएको छ ।

गृह मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय कोशी प्रदेशद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘कोशी प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी’को उद्घाटन गर्दै उहाँले सुशासन र समृद्धिका पक्षमा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । 

गृहमन्त्री लेखकले शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने सवालमा कसैसँग सम्झौता नगर्ने स्पष्ट गर्दै अपराधिक गतिविधिमा संलग्न जोसुकै भएपनि तिनलाई कानुनी दायरामा ल्याई दण्डित गर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिनुभयो ।

मुलुकको संविधान र शासन व्यवस्था विरोधी गतिविधि सैह्य नहुने उल्लेख गर्दै उहाँले तोकिएको कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नेक्रममा सेवाग्राही जनताको काममा ढिलाइ गर्ने छुट राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नभएको बताउनुभयो । 

गृहमन्त्री लेखकले सुमधुर सम्बन्धसहित आमजनतालाई केन्द्रमा राखेर सेवा प्रवाह गर्न राष्ट्रसेवक कर्मचारलाई निर्देशन दिनुभयो । उहाँले सीमा क्षेत्रमा हुने चोरी निकासीजस्ता अपराधिक गतिविधिको न्यूनीकरण तथा नियन्त्रणका क्षेत्रमा ३० दिनभित्र अनुभूति हुने किसिमले काम गर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिनुभयो । 

देशको रक्षासहित जनताको जिउधनको सुरक्षा गर्ने दायित्व राज्यको भएको उल्लेख गर्दै उहाँले लागु औषधिको कारोबार, आत्महत्या, साइवर अपराध र सवारीसाधन दुर्घटनाको न्यूनीकरण तथा नियन्त्रणका लागि सुशासनमा जोड दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । 

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले समाजका हरेक क्षेत्रमा देखिएको विकासँगै चुनौती पनि थपिएकाले त्यसतर्फ सुरक्षा निकायको विशेष ध्यान जानुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । 

उहाँले कोशी प्रदेशमा जातीय र पहिचानवादीका कारण शान्ति सुरक्षामा केही समस्या सिर्जना भएको चर्चा गर्दै लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई आत्मसाथ गसिकेको नेपाली समाज अब एकात्मक व्यवस्थामा जान नसक्ने स्पष्ट गर्नुभयो । 

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले खुला सीमाका कारण अवैध चोरी निकासी भई राजस्व चुहावट भइरहेकोतर्फ सुरक्षा निकायसहित राष्ट्रसेवक कर्मचारीको विशेष ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो ।  

सो अवसरमा सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा जिम्मेवार अधिकृतहरूले शान्ति सुरक्षा, अमनचयन कायम गरी जनताको जिउधनको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध गतिविधि नियन्त्रणसहित राजश्व वृद्धि गर्न, प्रविधिको विकाससँगै थपिएको सुरक्षा चुनौती नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा कोही कसैसँग सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो ।  

गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीको अध्यक्षतामा सञ्चालित सो कार्यक्रममा गृहमन्त्रालयका सहसचिव रामचन्द्र तिवारी, नेपाल प्रहरीका प्रमुख दीपक थापा, सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धानका प्रमुख निर्देशक हुतराज थापा, कोशी प्रदेशका सुरक्षा निकायका प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको सहभागिता रहेको छ ।

विधान र व्यवस्थाविरोधी क्रियाकलाप सह्य नहुनेः गृहमन्त्री लेखक

विराटनगर - गृहमन्त्री रमेश लेखकले संविधान र व्यवस्थाविरोधी क्रियाकलाप सैह्य नहुने बताउनुभएको छ । 

नेपाल प्रेस युनियन मोरङ शाखाद्वारा आज यहाँ आयोजित पत्रकार भेटघाटका अवसरमा गृहमन्त्री लेखकले संविधान र व्यवस्थाको विरोध गर्ने छुट कसैलाई पनि नभएको स्पष्ट गर्नुभयो ।  

 
संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कमीकमजोरीको पहिचान गरी राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा संशोधन गर्ने उद्देश्यका साथ एक कार्यदल बनाउन लागेको उल्लेख गर्दै उहाँले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता बोध गरी चरणबद्धरुपमा छलफल–बहस भइरहेको बताउनुभयो ।  

     गृहमन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न नीतिगत तथा कानुनी सुधारका पक्षमा  प्राथमिकताका साथ काम भइरहेको जानकारी दिँंदै उहाँले शान्तिसुरक्षा कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेको प्रहरी सङ्गठनलाई सुदृढ र बलियो बनाउने गरी यसै आर्थिक वर्षमा प्रहरी ऐन ल्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र जनताको घरघरमा पु¥याउन आवश्यक व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी दिँदै गृहमन्त्री लेखकले बदलिदो परिवेशमा चुनौतीका रुपमा देखिएका लागुऔषध कारोवार, आत्महत्या, सडक दुर्घटना, अवैध निकासी–पैठारीलगायतका पक्षलाई सम्बोधन गरी जनताको जिउधनको सरक्षासहित मुलुकमा शान्तिसुरक्षा, अमनचयन कायम गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । 

उहाँले मुलुकको अर्थव्यवस्थालाई बलियो बनाउन सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध धन्दा नियन्त्रण गर्न सुरक्षा संयन्त्रलाई ३० दिनको समयसी ताकी स्पष्ट निर्देशन दिएको जानकारी गराउँदै गृहमन्त्री मन्त्री लेखकले भन्नुभयो,“परिणामस्वरुप यसअघिको तुलनामा अहिले मुलुकको राजश्वमा वृद्धि भएको छ । पछिल्लो १० महिनामा शान्तिसुरक्षा एवं सुशासनका क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम भएका छन् ।”

सञ्चारकर्मीको एक जिज्ञासामा गृहमन्त्री लेखकले श्रमजीवी पत्रकारको सेवा, सुविधा र पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्नेगरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्थका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो । 

नेपाल प्रेस युनियन मोरङ शाखाका सभापति वेदराज पौडेलको सभापतित्वमा सम्पन्न सो कार्यक्रममा गृहमन्त्री लेखकले लोकतन्त्रमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण रुपमा लिइने प्रेस स्वतन्त्रता जीवन्त हुनुपर्नेमा जोड दिँदै जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको पत्रकारिता पेशासम्बद्ध समस्या र चुनौतीको मिलेर सामना गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।