नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाको मेरुदण्डका रूपमा रहेको नेपाली सेनाले विगतमा गौरवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। तर पछिल्लो केही वर्षदेखि सेनाभित्र देखा परेका गम्भीर अनियमितता, सुविधा दुरुपयोग र पारदर्शिताको अभावप्रति हामी चिन्तित छौं। राष्ट्रिय ढुकुटी र करदाताको योगदानप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने संस्थाबाट यस्ता गतिविधि हुनु राष्ट्र र जनताप्रति बेईमानी सरह हो।
१. अवकाशप्राप्त उच्च अधिकारीलाई दिइने सुविधा: अनुचित र असंवैधानिक
नेपाली सेनाबाट ब्रिगेडियर जर्नेलदेखि माथिका दर्जामा अवकाश पाएका व्यक्तिहरूलाई अझै पनि सेना मुख्यालयबाट निजी सवारीसाधन, चालक र कामदार समेतकाे सुविधा र मासिक इन्धन खर्च दिइँदैछ। सेनाको गाडी र पेट्रोल राज्यले सेवा अवधिभित्रको कामका लागि उपलब्ध गराउँछ; तर सेवा समाप्त भइसकेपछि यस्तो सुविधा जारी राख्नु संविधान र सैनिक सेवा नियमावली दुबैको मर्मविपरीत छ।
तथ्य:
– हाल कम्तीमा ५० जना अवकाशप्राप्त उच्चपदस्थ अधिकारीहरू मासिक रूपमा पेट्रोल, गाडी तथा चालक र निजी कामदारकाे रूपमा सिपाहीकाे सुविधा उपभोग गरिरहेका छन्।
– यस्ता सुविधाका लागि वार्षिक १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान छ, जुन पुरै करदाताको पैसाबाट बेथितिको रूपमा प्रयोग भइरहेको छ।
– यता निजामती सेवा वा प्रहरी संगठनमा अवकाशप्राप्त व्यक्तिलाई यस्ता कुनै सुविधा दिइँदैन।
२. निवर्तमान प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा र राजेन्द्र क्षत्री प्रति गम्भीर सार्वजनिक आरोपहरू निरन्तर लागिरहेका छन् । राजेन्द्र क्षत्रीकाे कार्यकालमा हेडक्वार्टर शशी भवनकाे निर्माणमा निर्माण र सम्भार रथी विभागकाे खरिदमा मामा यादव कुँवरसँग मिलेर गरिएकाे व्यापक भ्रष्टाचार लगाइएकाे आरोपमा कतैबाट पनि छानबिन त परैकाे कुरा साेधपुछ समेत भएन ।
त्यसपछि पूर्ण चन्द्र थपाकाे पालामा पनि जग्गा, संभार रथीकाे खरिद, फास्ट ट्रैक ठेक्का प्रकरण र प्रभुराम शर्माकाे कार्यकालको अन्त्यमा सवा अर्ब रूपैयाँकाे २ थान एम आइ १७ हेलिकप्टर मर्मत प्रकरण, सैनिक लज निर्माण, संभार रथीकाे खरिद, भूमि खरिद लगायतमा अनियमितता गरेको भन्ने गम्भीर आरोप सार्वजनिक भएका छन्।
विशेषतः सेनाबाट बर्खास्त गरिएका पूर्व लिगल कर्नेल महेन्द्र शाहले प्रभुराम शर्मामाथि नाै अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको आरोप युट्युब लगायतका माध्यममा सार्वजनिक रूपमा लगाएका छन्।
महत्वपूर्ण कुरा के छ भने–
– महेन्द्र शाह स्वयं कुनै राजनैतिक पात्र होइनन्, उनी स्वयंले भोगेको अन्याय र देखिएको भ्रष्टाचारबारे बोल्दै छन्। उक्त आरोपबारे अहिलेसम्म रक्षा मन्त्रालय, सेना मुख्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कुनै स्पष्टीकरण वा छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको देखिएको छैन। लाेकतन्त्रमा तैं चुप मैं चुप र ढाकछाेप नै सुशासन हाे ?
यदि यस्तो मौनता कायम रहन्छ भने, यसले सेना संस्था मात्रै हाेइन हाम्राे प्रणालीमाथिको सार्वजनिक विश्वास थप कमजोर बनाउने पक्का छ ।
३. सेनाभित्र बढ्दो भ्रष्टाचार र राजनीतिक समीकरणको प्रभाव
हाल सेना भित्र वित्तीय पारदर्शिता, ठेक्का व्यवस्थापन जस्ता क्षेत्रहरूमा राजनीतिक संरक्षणको आडमा स्वार्थी घेरा सक्रिय हुँदै गएको पाइन्छ।
– केही ठूला पचासाैं कराेडकाे सप्लाइ र निर्माण ठेक्काहरूमा एकै परिवार वा समूहका कम्पनीहरू दोहोरिरहने गरेको पाइन्छ।
४. वर्तमान सेनापतिको भूमिका र चुनौती
हालका प्रधानसेनापति अशोक राज सिग्देल क्षत्री समुदायबाट आएका भद्र, अनुशासित र मर्यादित व्यक्तित्वका रूपमा चिनिन्छन्। तर, यिनीमाथि पुरानो संरचना रैथाने सप्हलायर्सहरूकाे गिराेह ताेड्ने, भत्काउने चुनौती छ। यदि उनले पनि पारदर्शी नीति अख्तियार गरेर समयमै कडाइ गरेनन् भने, उनीकै कार्यकालमा सेना अझै भ्रष्टाचार र बेथितिको दलदलमा फस्ने जोखिम उच्च छ।
हाम्रा माग र सुझावहरू
१. राजेन्द्र क्षत्री पूृर्ण चन्द्र थापा र प्रभुराम शर्मामाथि उठेका भ्रष्टाचारका गम्भीर आरोपबारे स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन थालियोस् ।
२. सेनाबाट अवकाशप्राप्त अधिकारीहरूलाई दिइँदै आएको व्यक्तिगत सवारी, ड्राइभर र इन्धन सुविधा तुरुन्त खारेज गरियोस् ।
३. सैनिक सेवा नियमावली, कार्यविधि अद्यावधिक गरी ठेक्कामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र आन्तरिक अनुशासन कडाइका साथ लागू गरियोस् ।
४. सैनिक सेवा संस्था गैरराजनीतिक र पेशागत बनाइयोस्, कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक हस्तक्षेप निषेध गरियोस् ।
हामी विश्वास गर्छौं, तपाईंको सशक्त पत्रकारिता र निर्भीक सम्पादकीय दृष्टिकोणले यस गम्भीर मुद्दालाई जनतासमक्ष पुर्याएर राजनीतिक नेतृत्व र संस्थागत नेतृत्व दुवैलाई उत्तरदायी बनाउनेछ।
सधन्यवाद,
- जंगी अड्डामा सेवारत सैनिक अधिकृत तथा कर्मचारीहरु
काठमाडौँ
२०८२ साल, वैशाख २९
प्रतिकृया दिनुहोस