नेपालमा लोकतन्त्र स्थापनाको शुरुवात भएको १९ बर्ष पुगिसकेको छ । २०६२–६३ को शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनपछि २०६३ बैशाख ११ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र देशको कार्यकारी प्रमुखबाट हटेको दिन थियो । त्यही दिनको स्मरण गर्दै मुलुकमा लोकतन्त्र दिवस मनाएर औपचारिकता पूरा गरियो ।
बैशाख ११ गतेको घोषणामा तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले भनेका थिए, ‘राज्यशक्तिको स्रोत नेपाली जनता नै भएको र नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा नै निहित रहेको तथ्यलाई हृदयङ्गम गर्दै वर्तमान जनआन्दोलनमार्फत अभिव्यक्त भएको जनभावनाअनुरुप प्रतिनिधिसभालाई पुनःस्थापित गरिएको छ ।’ राजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनको विरोधमा आन्दोलनरत सात राजनीतिक दल र तत्कालीन विद्रोही नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) सहितको सहभागितामा भएको जनआन्दोलनको बलमा उक्त घोषणा आएको थियो ।
त्यसपछि २०६३ मा जारी अन्तरिम संविधान अनुरुप संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत गठित संविधानसभाको पहिलो बैठकले २०६५ साल ज्येष्ठ १५ गते राजतन्त्र उन्मूलन गरी नेपालमा गणतन्त्र स्थापना ग¥यो । लोकतन्त्र स्थापनापछि भएका दुईवटा संविधानसभाको निर्वाचनद्वारा गठित संविधानसभाबाट २०७२ साल असोज ३ गते सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई आत्मसाथ गर्दै संविधान जारी भयो ।
त्यही संविधानका आधारमा मुलुक सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी सङ्घीयताको यात्रामा छ । देश एकात्मक राज्य व्यवस्थाबाट संघात्मक, राजतन्त्रबाट गणतन्त्रात्मक, हिन्दु अधिराज्यबाट धर्मनिरपेक्ष, सामन्ती, निरंकुश र केन्द्रीकृत राज्यव्यवस्थाबाट समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक शासन व्यवस्थामा मुलुक रूपान्तरित भयो ।
गणतान्त्रिक संविधानले मुलुकको राज्य संरचनामै उथलपुथल ल्याएको थियो । नयाँ संविधान जारीसँगै संघ, प्रदेश र स्थानिय तहको दुईपटक चुनाव संपन्न भइसकेको छ । तर, दुःखको कुरा केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले उत्पन्न गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य हुने सुनिश्चित गरे पनि अहिलेसम्म नागरिकको अवस्थामा ठोस परिवर्तन आउन सकेको छैन । संविधानमा ३१ वटा मौलिक हक लिपिबद्ध गर्दै तीन वर्षभित्र कानून बनाएर कार्यान्वयन गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन । मौलिक हक कार्यान्वयनमा नआउँदा जनताले राहतको महसुस गर्न पाएका छैनन् । सार्वभौम संसद्लाई अनाहकमा दलीय द्वन्द्वको थलो बनाइएको अवस्था छ । राजनीतिक खिचातानीका विच दुई दुईपल्ट संसद विघटन हुने र सरकारमा आयाराम र गयारामको घनचक्करमा फसेर राजनीतिक स्थिरता नहुने अवस्था आइप¥यो ।
यस अवधिमा कार्यपालिकाद्वारा न्यायपालिकालाई निर्देशित गरिएका प्रश्नहरू पनि यस अवधिमा उठे । न्यायपालिका र संवैधानिक अंगहरू कार्यपालिका मातहतको संस्था जस्तो भएका गुनासाहरु उठे । विडम्वना नै भन्नुपर्छ– यो अवधिमा नेपाली जनताले सुुन्दर परिकल्पनासहित स्थापित गरेको गणतन्त्रको प्रतीक मानिने राष्ट्रपति संस्थासमेत विवादरहित बन्न हुन सकेन । जस्का कारण व्यवस्था विरोधीले गणतन्त्रमाथि नै चलखेल गर्ने मौका पाए । कार्यकारी र न्यायपालिका नेतृत्वबाटै सर्वोच्च अदालतलाई विवादमा मुछ्ने काम भयो ।
२०७४ सालको निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले झन्डै दुई तिहाइको बहुमत पाए पनि आन्तरिक हानाथापका कारण तीन वर्षमै सरकार ढल्ने अवस्था आइप¥यो । न्यायपालिकाको उच्च संस्थाको नेतृत्व नै विवाद र अनेक काण्डमा मुछिएका खबरहरु मिडियामा छरपस्टै भए । तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाका विरुद्ध महाभियोगसम्मको कदम उठाउनुपरेको घटना अझै ताजै छ । सहकारीबाट हजारौं सर्वसाधारणको विचल्ली पार्ने ठगी काण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, सुन तस्करी काण्ड, खुँखार अपराधीलाई राष्ट्रपतिबाट माफी दिलाउने प्रकरण, भ्रष्टाचारका ठूठूला काण्ड यही विचमा देखापरे । सत्ता जोगाउन ‘दल फुटाउ र राज गर’ को कुटिल राजनीति पनि चलाइए ।
यस्ता दर्जनौं काण्ड गणतन्त्रकालमा भए । वास्तवमा प्रमुख दलहरुकै कारण यतिबेला नाक थुन्नुपर्ने अवस्था छ । गणतन्त्रका सूत्राधारबाटै यस्ता अवाञ्छित गतिविधिहरु हुन पुगेका छन् । प्रमुख दल र तिन्का प्रमुख नेताबाटै भएका छन् । प्रमुख सत्ता घटक एमाले, कांग्रेस, माओवादीले नै आलोपालो संसद् अवरुद्ध पारेर कानुन निर्माण र जनजीविकाका ज्वलन्त समस्यामाथि छलफलसमेत हुन नसक्ने अवस्था समेत देखा प¥यो । मुलुकले संसद नै अनिर्णयको वन्दी हुनुपर्ने परिस्थिति पनि भोग्नुप¥यो । सतहमा यस्ता थुप्रै विकृति, बेथिति देखिएका छन् । मूल कारक भनेका अरु कोही नभएर प्रमुख राजनीतिक दल र नेता नै हुन् ।
आज एकातिर मुलुकको अर्थतन्त्र जर्जर बन्दै छ । नागरिक बढ्दो परनिर्भरताले हामी आक्रान्त बन्दै छन् । उत्पादनमा ह्रास, व्यापार घाटा, वैदेशिक ऋणको भार, राजश्वमा कमी, महंगी, भ्रष्टाचार, युवा जनशक्तिको विदेश पलायन, गरिबी र बेरोजगारीको जटिल समस्या, चुलिएको छ । कर्मचारीलाई तलव खुवाउन समेत कठिन भएको छ । शिक्षक आन्दोलन, कर्मचारी आन्दोलन, चिकित्सक आन्दोलन, सहकारी ठगी आन्दोलन, किसान आन्दोलन, ट्रेड यूनियन आन्दोलन अनेक आन्दोलनका समस्याले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र थिचिएको छ ।
पछिल्ला दिनमा संघियताको सफलतासँग जोडेर प्रश्नहरु समेत उठ्न थालेका छन् । के विशेषगरी प्रमुख राजनीतिक दलले अझे पनि कमजोरीबाट पाठ सिकेर गणतन्त्र बलियो पार्न गंभीर आत्मसमीक्षा गर्लान् ? लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा हुने बेला गरिएका बाचा पूरा गर्न छातीमा हात राखेर घोत्लिएलान् ?
अहिले अनेकखाले समस्या र जटिलताले थिलोथिलो बनेका सर्वसाधारण नागरिकलाई विश्वास दिलाउनुपर्ने आवस्यकता छ । तर आश्वासन दिएर होइन । आफ्नो निष्ठा र इमानदारीता कतिसम्म रह्यो भनेर एकपल्ट छातीमा हात राखेर चिन्तन् मनन् हुनु आवस्यक छ । वास्तवमा यहाँ समस्या लोकतन्त्र, गणतन्त्र वा संविधानमा होइन । यो सबै सफलता र असफलताको जिम्मा सत्ता सञ्चालक प्रमुख दलकानेताले लिनुपर्छ । यसर्थ, लोकतन्त्र घोषणाका बेला दलहरुले सार्वभौम जनता समक्ष गरेका बाचा पूरा गर्न पहिले आफैबाट सुधारको संकल्प हुनुपर्दछ । निर्मम समीक्षा विना अब अघि बढ्न नसकिने विन्दुमा मुलुक यतिबेला अडिएको छ ।
जिम्मेवार दलहरुले आत्म समीक्षासहित विगतका कमजोरीप्रति प्रायश्चित गर्दै अघि बढ्ने सामथ्र्य राखे मात्र निरासालाई आशामा बदल्न सकिएला । द्रुत समृद्धि हासिल गर्ने हो भने भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध निर्मम बन्नैपर्छ । असन्तुष्टिहरूको सम्बोधन गरी सन्तुलित र न्यायपूर्ण व्यवस्थापन गर्दै थप उपलब्धिको मार्गमा अग्रसर हुनुपर्ने बेला छ । फेरि पनि गणतन्त्रका सञ्चालकहरुले गल्ती नदोहो¥याउने बाचा गर्नु जरुरी छ । तब मात्र परिवर्तनको फल सर्वसाधारणले चान्ख पाउलान् । यसो हुँदा मुलुकप्रति पनि न्याय हुने छ । नत्र के थाहा ? गणतन्त्रले नै बाटो बदल्ने दिन आउने हो कि ? (साँघु साप्ताहिक, २०८२ वैशाख १५)
प्रतिकृया दिनुहोस