काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले द्वन्द्वकालीन एउटा मुद्दामा माओवादीको दशवर्षे युद्ध हिंसा’ भएको ठोकुवासहित सर्वोच्च अदालतमा जवाफ फिराएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले जनयुद्धले हिंसाको झल्को दिने कुरा निर्विवाद मात्र नभै शास्वत कुरा रहेको जिकिर समेत लिएका छन् । जवाफ सर्वोच्च अदालतको फाँटमा दर्ता भइसकेको रिट निवेदक मध्येका एकजना द्वन्द्वपीडितले साँघुलाई जानकारीदिए । सर्वोच्चमा आइपुगेको प्रधानन्त्री ओलीको जवाफमा नेपालको संविधान र कुनै पनि कानूनले हिंसा शब्दको प्रयोग गर्न अनुमति नदिने उल्लेख छ ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएका बेला संघीय सरकार र मधेश सरकारको बजेट वक्तव्यमा ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग भएपछि द्वन्द्वपीडितले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । ‘जनयुद्ध’ खारेज गरी नेपालको संविधानमा उल्लिखित शब्दावली ‘सशस्त्र संघर्ष वा सशस्त्र द्वन्द्व’ नै राख्नुपर्ने उनीहरुको माग थियो । त्यो रिटमा आर्थिक २०८१–८२ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. २, विनियोजन ऐन २०८१ मा र मधेश प्रदेशको बजेटमा प्रयुक्त ‘जनयुद्ध’ शब्द खारेज गर्न माग गरिएको थियो । बजेट वक्तव्यमा तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ‘२०५२ सालको जनयुद्ध’ भन्दै जनयुद्धलाई कानूनी जामा लगाएर बैधता दिन खोजेका थिए ।
त्यही बेला मधेश प्रदेशको २०८१÷८२ को बजेट वक्तव्यमा पनि ‘जनयुद्ध’ शब्दको प्रयोग गरिएको थियो । द्वन्द्वपीडित विनयध्वज चन्द, ज्ञानेन्द्रराज आरण, कुलबहादुर गुरुङ, अमीर शाक्य, कुलबहादुर गिरी, शान्तिकुमारी कार्की, कमला राई तिमल्सेना, मेघनाथ भट्टराई, पूर्णप्रसाद पौडेल, खगिसरादेवी पौडेल, धर्मराज न्यौपाने, शेरबहादुर गौतम, निलम देवकोटा, जमुना रोका, सावित्री शर्मा चिलुवाल, जनककुमारी कोइराला, राधिका भट्टराई र प्रशंसा भट्टराईले ‘जनयुद्ध’ लाई सर्वोच्चमा कानूनी चुनौती दिएका हुन् । उनीहरुसँगै हिराकुमारी तिवारी, कल्याण बुढाथोकी, विनोद सापकोटा, पम्फा बुढाथोकी, गीताकुमार स्वाँर, निर्मला गुरुङ, विष्णुप्रसाद तिमल्सेना, पूर्णीमाया तामाङ, भोजराज तिमल्सेना, अभयकुमार चौधरी, सुभाष गिरी, कमल सुवेदी र चिरञ्जीवीबास गिरी पनि ‘जनयुद्ध’ खारेजीको पक्षमा रिट दिने निवेदक हुन् ।
रिटमा ‘जनयुद्ध’ शब्द खारेज गरी नेपालको संविधानमा ‘सशस्त्र संघर्ष वा सशस्त्र द्वन्द्व’ राख्ने व्यवस्था मिलाउन माग थियो । जुन रिटमा सर्वोच्चले त्यतिबेलै आदेशमा ‘जनयुद्ध’ शब्द संविधानको प्रस्तावना र धारा ४२ (५) प्रतिकूल भएको बताउँदै अन्तिम फैसला नहुञ्जेलसम्मका लागि प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अन्तरिम आदेशसँगै यस बिषयमा नेपाल सरकारसँग जवाफ पनि माग गरहेको थियो । जवाफ माग गरेकै बेला सरकार फेरिएर प्रधानमन्त्रीमा ओलीको आगमन भयो । जवाफबारे जानकारी दिँदै रिट निवेदक मध्येका एकजना द्वन्द्वपीडितले सरकार फेरिएपछि तत्कालीन प्रधामन्त्री प्रचण्डसँग मागेको जवाफ ओलीले दिनुपर्ने बाध्यता आइपरेकोे बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफमा लेखेका छन् । ‘रिट निवेदकले नेपाल सरकार तथा मधेश प्रदेश सरकारको आर्थिक बर्ष २०८१–८२ को वजेट वक्तव्यमा उल्लिखित ‘जनयुद्ध’ भन्ने शब्द संविधान तथा प्रचलित कानूनमा उल्लेख नभएको हुँदा अमान्य र बदर घोषित गरिपाउँ भन्ने माग गर्नुभएको रहेछ । नेपालको संविधान र कुनै पनि कानूनले हिंसा प्रेरित कुनै शब्दको प्रयोग गर्न अनुमति दिँदैन । ‘जनयुद्ध’ शब्दले हिंसाको झल्को दिने कुरा निर्विवाद र शास्वत कुरा हो ।’
साथै, ओलीले ंसंवैधानिक इजलासबाट २०८१ साल मंसिर २६ गते सरकारी कामकाजमा ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नगर्न दिएको अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउनुपर्ने माग समेत गरेका छन्् । जवाफमा बाझिएको कानूनका बिषयमा कुनै पनि नेपाली नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्ने र कानून बाझिएको देखिएमा सो कानूनलाई प्रारम्भदेखि नै बदर घोषित गर्ने अधिकार रहेको जिकिरसहित ओलीले संवैधानिक इजलासलाई सहज पनि गराइदिएका छन् ।
प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्मा संलग्न संवैधानिक इजलासले त्यतिबेला ‘जनयुद्ध’ शब्द बजेटमा नराख्न एमालेसमेत सहभागी रहेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अन्तरिम आदेशमा संवैधानिक इजलासले ‘जनयुद्ध’ शब्द संविधानको प्रस्तावना र धारा ४२ (५) प्रतिकूल रहेको भनिएको छ । लिखित जवाफमा पनि अन्तरिम आदेशकै ‘लाइन’ अनुसार संविधानको धारा १३३ (१) ले संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक उपर अनुचित बन्देज लगाइएको वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानून यो संविधानसँग बाझिएको बिषयमा अमान्य घोषित गर्ने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई रहेको बताइएको छ ।
यो मुद्दामा अन्तरिम आदेश भए पनि माओवादीको दशवर्षे युद्ध ‘जनयुद्ध,’ ‘सशस्त्र संघर्ष’ ‘द्वन्द्व,’ वा ‘हिंसा के हो भनेर अन्तिम फैसलामा खुट्ट्याउने काम भने बाँकी नै रहेको जनाइएको छ । मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, प्रधानमन्त्रीलगायत सबै विपक्षीको लिखित जवाफ आइसकेकाले यो विवाद अन्तिम फैसलाको चरणमा रहेको छ । केन्द्रलाई नै जिम्मेवारी दिएको खण्डमा विदेशी मुद्राकोसमेत बचत हुने जानकारहरु बताउँछन् । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ वैशाख १५)
2025-04-29-09-04-32.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस