नयाँ दिल्ली, चैत २५ गते। भारत र नेपालको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई थप सुदृढ गर्ने उद्देश्यले आज भारतको सर्वोच्च अदालत र नेपालको सर्वोच्च अदालतबीच न्यायिक सहयोगसम्बन्धी समझदारी पत्र (MoU) मा औपचारिक हस्ताक्षर गरिएको छ।
यो ऐतिहासिक समझदारीमा नेपालका प्रधान न्यायाधीश जस्टिस प्रकाशमान सिंह राउत र भारतका प्रधान न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्नाको उपस्थितिमा हस्ताक्षर भएको हो।
दुई राष्ट्रका सर्वोच्च अदालतहरूबीच न्यायिक सहकार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने यो कदमले आगामी दिनहरूमा दुवै देशका न्यायिक प्रणालीहरूबीच व्यवहारिक, ज्ञानमूलक र प्रविधिमैत्री सम्बन्ध विकास गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
समझदारी पत्रका प्रमुख बुँदाहरूः
न्यायिक जानकारीको आदानप्रदान: दुई देशबीच कानून तथा न्यायको क्षेत्रमा भएका पछिल्ला विकासहरू र अनुभवहरू साझा गरिनेछ।
भ्रमण र तालिम कार्यक्रमहरू: न्यायाधीश र अन्य न्यायिक अधिकारीहरूबीच अध्ययन भ्रमण, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन तालिम र शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछन्।
प्रविधिको प्रयोग: अदालती प्रक्रियालाई छरितो, पारदर्शी र जनमैत्री बनाउन प्रविधिको प्रयोगबारे अनुभव तथा जानकारी साझा गरिनेछ।
संयुक्त कार्यदलको गठन: समझदारी पत्र कार्यान्वयन र भविष्यमा थप योजना निर्माणका लागि दुवै देशका अधिकारीहरू सम्मिलित एक संयुक्त कार्यदल गठन गरिनेछ।
क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा महत्व
भारतको सर्वोच्च अदालत यस अघि इजरायल, सिंगापुर, बंगलादेश, भुटान, ट्युनिसिया, जाम्बिया, मोरोक्को, माल्दिभ्स लगायतका देश तथा संस्थाहरूसँग यस्ता समझदारीहरूमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ। नेपालसँगको यो सहकार्यले दक्षिण एसियाली क्षेत्रभित्र न्यायिक अन्तरक्रिया र सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।
उद्देश्य
उक्त समझदारीले दुवै देशका नागरिकहरूलाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय न्याय सेवामा पहुँच दिलाउने उद्देश्य राखेको छ। यसले विशेषतः दुई न्यायपालिकाबीचको सम्बन्धलाई औपचारिक मात्र नभई व्यवहारिक रूपमा पनि मजबुत बनाउनेछ।
यस समझदारीले नेपाल र भारतको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई न्यायिक क्षेत्रमा पनि संस्थागत स्वरूप प्रदान गरेको छ। अबको चुनौती भनेको यो समझदारीलाई व्यवहारमा कसरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने भन्ने नै रहनेछ।
प्रतिकृया दिनुहोस